गौतमको बाटो अझै खुलेन

तर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खतिवडालाई सल्लाहकार बनाउने प्रस्ताव लगेकै थिएनन् । ‘वामेदवजीलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीज्यूले अन्तिममा ल्याउनुभएको थियो, पारित पनि भएको हो,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले कान्तिपुरसँग भने, ‘युवराजजीबारे भने कुनै प्रस्ताव आएको थिएन ।’

प्रधानमन्त्रीको निर्णय नै सरकारको हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव नलगीकनै प्रधानमन्त्रीले निर्णय गरेको यो पहिलो होइन । त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सल्लाहकार नियुक्त गर्दा मन्त्रिपरिषद्मै छलफल गरेर अरू सदस्यको राय लिनुपर्छ भन्ने पनि छैन । यद्यपि प्रवक्ता ज्ञवालीले बैठकको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई विशेष आर्थिक सल्लाहकार बनाउने जानकारी गराएको दाबी गरे ।

मंगलबार, सोमबार र गत भदौ १९ गतेका मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ताले किन केही उच्चारणै गरेनन् त ? ज्ञवालीले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसमा अन्यथा कुनै निर्णय छैन, केही प्राविधिक समस्याले हो, एक–दुई दिनमा सिफारिस भइहाल्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले पनि मन्त्रिपरिषद् बाहिरका आफ्ना निकटस्थसँग गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय भएको ब्रिफिङ गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका लागि सिफारिस गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव मंगलबार रातिसम्म राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छैन । गौतमले पनि आफूलाई सिफारिस गरिएको खबर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट औपचारिक रूपमा पाइनसकेको उनीनिकट स्रोतले बतायो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई अन्तिमसम्म पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यकै उम्मेदवार बन्न आग्रह गरेका थिए । ‘एक त वामदेवजीहरूका लागि त्यो कोटा नै होइन,’ प्रधानमन्त्रीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘दोस्रो, उहाँ प्रतिनिधिसभाका लागि नै उपयुक्त हुनुहुन्छ । त्यसैले अन्तिमसम्मै प्रधानमन्त्रीज्यूले उहाँलाई मनाउने प्रयास गरिरहनुभएको थियो ।’

तर गौतमले अहिले प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुने सम्भावना नरहेको भन्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने र त्यसपछि वरिष्ठ उपप्रधानसहित शक्तिशाली मन्त्रालय लिने इच्छा व्यक्त गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिसपत्र नपठाइनुलाई भने राजनीतिक वृत्तमा शंकाका साथ हेरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार फाइदा/बेफाइदा दुवैको भागीदार गौतम स्वयं हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका हुन् । ‘हाम्रोतर्फबाट कुनै समस्या छैन, सरकारले निर्णय गरिसकेको छ, सिफारिस गरे राष्ट्रपतिज्यूले मनोनयन पनि गर्दिहाल्नुहुन्छ,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘समस्या छ कि छैन भन्ने त सर्वोच्चमा मुद्दा पर्दा पो थाहा हुन्छ त ।’ त्यही स्रोतले गौतमलाई मनोनयनका लागि सिफारिस गरिएको पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट राष्ट्रपति कार्यालय पुग्नेबित्तिकै कानुनी अड्चन देखाएर रोक्नका लागि दर्ता गराउने मुद्दाको ड्राफ्ट नै तयार भइसकेको दाबीसमेत गर्‍यो । ‘कस्ता–कस्ता कुरामा त वकिलहरू मुद्दा हाल्न ठिक्क परेर बसेका हुन्छन्, यो त सबैतिरको चासोको विषय पर्‍यो,’ स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘सरकारले सिफारिस गरे पनि र राष्ट्रपतिले मनोनीत गरे पनि वामदेव कमरेडलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न त्यति सजिलोचाहिँ छैन ।’

संविधानको भावनाअनुसार विभिन्न विषयका विज्ञ र सबैले सम्मान गर्ने व्यक्तिलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्नुपर्ने हो । तर गौतम पार्टीको सक्रिय नेता हुनुका साथै प्रतिनिधिसभा चुनावमा जनताबाट अस्वीकृत भइसकेकाले मनोनीत कोटाबाट राष्ट्रिय सभामा पठाउन नहुने धारणा कानुन व्यवसायी र नेकपाकै कतिपय नेता–कार्यकर्ताको छ ।

सुरुमा राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था नगरेसम्म त्यहाँ नजाने अडान लिएका गौतम पछि कानुनी परिवर्तनबिनै राजी भए । त्यसपछि फागुन १४ मा उनलाई मनोनीत कोटामा सिफारिस गर्ने निर्णय नेकपा सचिवालयले गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त निर्णय नमानेपछि गौतम र खतिवडामध्ये कसले राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा बाजी मार्लान् भन्ने आकलनकै बीच ६ महिना गुज्रियो । तर नेकपाको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन नमिल्दा र ओली पक्षकै कतिपय नेताले समेत साथ नदिँदा सांसद नरहे पनि ६ महिनाका लागि मन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार अर्थमन्त्री भएका खतिवडाको कार्यकाल गत २१ गते सकियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले १८ गतेकै पार्टी सचिवालय बैठकमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउनेबारेमा आफूले सोचेको जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेन भने सोमबारको बैठकले निर्णय गरे पनि औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएन । बरु खतिवडालाई मन्त्रीसरहको सुविधा पाउने गरी प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार बनाउने निर्णय सार्वजनिक भयो । योसँगै अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले नै चलाउने र खतिवडाले कागजपत्रमा हस्ताक्षरबाहेक अरू सबै काम गर्ने गरी तयारी भइरहेको अनुमान गरिन थालेका छन् । बालुवाटार स्रोत भने ढिलो–चाँडो प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री नियुक्त गर्ने बताउँछ ।

‘सल्लाहकारबाट सल्लाह लिने र प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय चलाउने भन्ने हल्लामा कुनै शिर–पुछार छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीको सल्लाहकार समूहमा रहेका एक नेताले भने । प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो काम नगर्ने र आफूहरूले समेत त्यस्तो सल्लाह दिन नसक्ने उनले बताए ।

सरकारका प्रवक्ता ज्ञवालीले भने मन्त्रिपरिषद्मा खाली रहेका ठाउँको पदपूर्ति र पुनर्गठनबारे अहिल्यै छलफल सुरु भइनसकेको बताए । ‘क्याबिनेटमा रिक्त ठाउँको पदपूर्ति र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे कुराकानी अघि बढेको छैन,’ उनले भने, ‘दुई अध्यक्षबीच पक्कै कुराकानी भइरहेको होला । त्यससम्बन्धी फराकिलो छलफल भएको छैन ।’

गत १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमै प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई सरकारमै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने संकेत गरेका थिए । खतिवडाले पनि मन्त्रिपरिषद् बाहिरबाटै सरकारलाई सघाउने बताएका थिए । खतिवडानिकट स्रोतले मंगलबार कान्तिपुरसँग दाबी गर्‍यो, ‘उहाँ पहिले एउटा मन्त्रालय चलाउनु हुन्थ्यो, अब २२ वटै मन्त्रालय चलाउनु हुन्छ । सरकारको निर्णयमा उहाँको हस्ताक्षरबाहेक सबथोक चल्छ ।’ अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएलगत्तै खतिवडा प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगी व्यापारीसँग गरेको छलफलमा समेत सहभागी भएका थिए ।