काठमाडौँ — सरकारले एसिड आक्रमणको कसुर सजाय र सुनवाई सम्बन्धि विशेष व्यवस्था गर्दै पीडितहरुको आजीवन उपचार खर्च आफैं व्यहोर्ने भएको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पीडितको निःशुल्क उपचार र स्वास्थ्य क्षतिसँग सम्बन्धित प्रयोग गर्नुपर्ने आजीवन औषधि खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन् ।
बैठकले एसिड आक्रमणमा परेका पीडितहरुको तत्काल सम्भव हुने अस्पतालमा उपचार गराउने र थप उपचारका प्राथिमकताका साथ रिफर गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । एसिड आक्रमणमा परेका पीडितहरुको उपचारका लागि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल,पाटन अस्पताल र कीर्तिपुर अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पताल सरकारले तोकेको हो । यसको संयोजन र सहजीकरण स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने उनले बताए ।
बैठकले एसिड आक्रमण सम्बन्धीको प्रचलित कानूनलाई संशोधन गर्न, उत्पादन,आयात, बिक्री वितरण सम्बन्धी नयाँ ऐन तर्जुमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । कानुन आयोगलाई मस्यौदा तयार गर्नका लागि १५ दिनको म्याद दिइएको उनले बताए ।
यस्तै, प्रत्येक वर्षको भदौ २५ गते एसिड आक्रमण विरुद्धको जागरण दिवस मनाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
पीडितहरुको निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । यसको जिम्मा शिक्षा मन्त्रालयललाई दिइएको छ ।
यस्तै, पीडितहरुको क्षमता र सीप विकास,रोजगारी,अनुदान उपलब्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई तोकिएको छ ।
मुख्य सचिवको संयोजक्तवमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव रहने गरि समन्वय गर्नका लागि बैठकले समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री ज्ञवालीले मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः
एसिड छ्याप्नेलाई २० वर्ष कैद !
प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७७ १८:४५
