पटक-पटक निर्णय हुने तर कार्यान्वयन नहुने नेकपाको अनुशासनको निर्णय !

यतिसम्म कि पार्टी एकताको २८ महिना हुँदासमेत अमृतकुमार बोहोरा नेतृत्वको अनुशासन आयोगले अझै पूर्णता पाएको छैन ।

७९ दिनसम्म चलेर भदौ २६ मा सकिएको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले पारित गरेको १५ बुँदे प्रस्तावमा पनि अनुशासनको विषयलाई महत्वका साथ उठाइएको छ । पार्टीमा अनुशासनात्मक कारबाही गर्नुपर्ने वा कारबाही फुकुवा गर्नुपर्ने विषयमा यथाशिघ्र टुंगो लगाउने निर्णय गरेर नेकपाले यसपटक अनुशासनको मुद्दालाई कार्यान्वयन गर्ने तत्परता देखाएको छ ।

तर, विगतमा जस्तै निर्णय हुने र कार्यान्वयन हुनेमा भने आयोगकै सदस्यहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन् । पार्टी बैठकबाहेक औपचारिक अन्तर्वार्ता र सामाजिक सञ्जालमै नेकपा नेताहरुबीच एक–अर्कामाथि आरोप–प्रत्यारोप हुने गरेको छ ।

शक्ति र सामर्थ्यलाई ठीक ढंगले बुझ्न र व्यक्तिगत हितलाई पार्टी हितको मातहत राख्न नसक्दा अन्तरविरोध देखापर्दै, हुर्किंदै र कटुतापूर्ण बन्दै गएको नेकपा स्थायी कमिटीको निष्कर्ष छ ।

बैठकले संस्थागत प्रणाली र वैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिने प्रवृति झाँगिदै पार्टीमा गुटबन्दी र अराजकता मौलाएको ठहर गरेको छ । सिर्जित समस्याको समाधान पनि संस्थागत प्रणालीअन्तर्गत नै खोज्नुपर्ने पनि नेकपाको पछिल्लो निर्णय छ । ‘आन्तरिक विवादलाई कटुतापूर्ण र यदाकदा शत्रुतापूर्ण तहमा भड्काउन खोज्ने, पार्टी अनुशासनलाई गुट अनुशासनले र पार्टीलाई गुटले विस्थापित गर्न खोज्ने, गुट–गुटका अलग–अलग बैठक बस्ने, निर्णय गर्ने र सार्वजनिक रुपमा आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिने जस्ता गलत अभ्यासहरुलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्ने र पार्टीलाई अनुशासित र पार्टी भित्रको बहस–विवादलाई विधिसम्मत तथा मर्यादित तुल्याउने निर्णय गर्दछ,’ स्थायी कमिटी बैठकले पारित गरेको १५ बुँदे प्रस्तावमा भनिएको छ ।

यसबाहेक स्थायी कमिटी बैठकले ‘समग्र पार्टी र तीनै तहको सरकारको काममा समेत फैलिँदै गएको गुटबन्दीको असरलाई विधि, पद्धति र संस्थागत निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनद्वारा समाधान गर्ने र सबै प्रकारका अनेकता, अराजकता, अनुशासनहीनता एवम् गुटवन्दीपूर्ण कृयाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने’ निर्णय लिएको छ ।

स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयका आधारमा सोमबार दुई अध्यक्षले जारी गरेको अन्तर्पार्टी निर्देशन–५ पार्टीको नीति, नेता र कार्यकर्ताविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्ने र पार्टी हितविपरीत गतिविधि गर्ने प्रवृत्तिलाई कडाईका साथ रोक्न निर्देशन दिएको छ ।

पार्टीमा गुटबन्दी तथा अनुशासनहीनता अन्त्य गर्न, विधि तथा पद्धति स्थापित गर्न र नेता,कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधिहरुको कार्यशैली र जीवनशैलीलाई मार्गदर्शन गर्न विगतमा तय गरिएको आचारसंहितालाई परिमार्जन गरी कडाईका साथ लागू गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।

सार्वजनिक रुपमा गरिने तथ्यहीन र अमर्यादित आरोप प्रत्यारोप बन्द गर्ने, गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलाप नगर्ने, गुटगत गतिविधिलाई संरक्षण, प्रोत्साहन र प्रश्रय नदिने स्थायी कमिटीको निर्णय छ । यसबाहेक अनेकता, अराजकता, अनुशासनहीनता र गुटबन्दीपूर्ण कार्यलाई अनुशासनात्मक कारबाहीको विषय बनाउने र पार्टी विधानबमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय पनि छ ।

तर, नेकपामा अनुशासनका विषयलाई लिएर गरिएको यो पहिलो निर्णय भने होइन । यसअघि पनि हरेकजसो बैठकमा निर्णय भएका छन् र तर ती कार्यान्वयनमा छैनन्, बरु निर्णय पुस्तिका र सर्कुलरमै सीमित छन् । तर, वरिष्ठ नेता माधवुकमार नेपाल यसपटक निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।

नेता नेपाल भन्छन्, ‘निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कार्यान्वयन नगरेर यस्ता अराजक प्रवृत्तिलाई छुट दिएर हुँदैन । कारबाहीको सिलसिला सुरु गरेपछि सबै तह लाग्छन् । प्रचण्डको काँधमा यो जिम्मेवारी आएको छ । उहाँले त्यस्ता कुरालाई छुट दिनु हुँदैन । अराजक टीकाटिप्पणी गर्ने कम्युनिष्ट बन्न लाएक नै छैनन् । निकृष्ट मान्छेहरु कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य बन्न सक्दैन ।’

नेता नेपालले भनेजस्तै विगतमा निर्णय सहजै कार्यान्वयन भएका छैनन् । उदारणका लागि गत माघ १५–१९ सम्म बसेको केन्द्रीय कमिटीबाट पारित अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा पनि अनुशासनको विषयलाई महत्वका साथ उठाइएको थियो ।

बैठकबाट पारित प्रतिवेदनमा लेखिएको थियो, ‘पार्टी संस्थागत छैन, बरु विभिन्न गुटहरु सक्रिय छन् । पार्टीभित्र घात, अन्तर्घात र अराजकताका प्रवृत्तिहरु कायम छन् । पार्टी अनुशासनको स्तर दयनीय अवस्थामा छ । पार्टी अनुशासनको स्थान गुट अनुशासनले लिने हो कि भन्ने खतरा दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । आलोचना, आत्मालोचना, राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गल्ती गर्नेलाई दुरुत्साहन गर्ने जस्ता सजीव र गतिशील कम्युनिस्ट पार्टीका निम्ति अपरिहार्य विधि र प्रणालीको पालनाको स्तर निकै कमजोर अवस्थामा छ ।’

नेकपाले पार्टी एकता प्रक्रियालाई पूर्णता दिन भएको ढिलाई, व्यवस्थित प्रकाशन, प्रचार प्रशिक्षण र स्कुलिङ अभावका कारण पार्टी संगठन कमजोर अवस्थामा रहेको भन्दै अनुशासनलाई लागू गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ ।

पछिल्लो निर्णय कसरी कार्यान्वयन होला ?

आयोग अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोरा भन्छन्, ‘अहिलेसम्म आयोगले पूर्णता पाएको छैन । पूर्णता पाएपछि यी निर्णयहरु कार्यान्वयन प्रक्रियामा जान्छन्, जानुपर्छ । तर, कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने त्यसपछि नै तय होला ।’

त्यसअघि ०७६ मंसिर २९ देखि पुस ६ सम्म बसेको स्थायी कमिटी बैठकले अनुशासनहीन काम गर्नेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘पार्टी र सरकारविरुद्ध जनतामा भ्रम छर्ने गरी पार्टी अनुशासन र पद्धतिविपरीत बोल्ने, लेख्ने, पार्टी नीतिविपरीत भेला, बैठक गर्ने काम बन्द गर्नुपर्दछ । पार्टीलाई विधि र अनुशासनमा चल्ने शक्तिका रुपमा विकास गर्न जरुरी छ । अनुशासनहीन काम गर्नेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ,’ बैठकको निर्णय थियो । पछि यही निर्णय माघको केन्द्रीय कमिटीबाट पनि अनुमोदन भएको थियो ।

०७६ भदौमा पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकले पहिलो पटक पार्टी अनुशासनसम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको थियो । बैठकपछि पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘बैठकले पार्टीका सबै तहका नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्यहरूलाई पार्टीको नीति एवं नेतृत्वका सम्बन्धमा असहमति, आलोचना वा विरोध भएमा पार्टी विधानको व्यवस्थाबमोजिम प्रस्तुत हुन र अन्तरपार्टी जनवादको भरपुर उपभोग गर्न निर्देशित गरेको छ ।’

यसबाहेक महासचिव पौडेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘पार्टीको नीति एवं नेतृत्वका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा विरोध वा आलोचना नगर्न निर्देशित गरेको छ । पार्टीको नीति वा नेतृत्वका विरुद्धमा लेख्ने, बोल्ने वा गतिविधि गर्नेहरूप्रति पार्टी विधानबमोजिम स्पष्टीकरण सोधिने र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने पनि निर्णय गरेको छ ।’

नेकपामा अनुशासनको स्तर कमजोर भएको अहिले होइन । ०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकता भएकै दिनदेखि कहिले कार्यविभाजनका नाममा त कहिले वैचारिक नाममा अनुशासन तोड्ने काम हुँदै आएको छ । गत पुसमा स्थायी कमिटी बैठक सकिएलगत्तै नेकपाले माघ ६ मा नेता कार्यकर्ताका लागि ११ बँदे आचारसंहिता नै जारी गरेको थियो, जसको उद्देश्य पार्टी कार्यकर्तालाई अनुशासनमा राख्नु थियो ।

आन्तरिक अनुशासन कायम गर्न नेकपाको अन्तरिम विधान–२०७५ को धारा–१९ मा केन्द्रीय अनुशासन आयोगको परिकल्पना छ । आयोगमा अध्यक्ष, सचिव र ३३ सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ ।

‘पार्टीका केन्द्रीय निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पार्टी अनुशासन, निर्णय र निर्देशनको पालना गरे नगरेको अनुगमन गर्ने र गल्ती गर्नेमाथि अनुशासनको कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने’ आयोगको जिम्मामा छ ।

आयोगलाई नेता–कार्यकर्ताको सम्पत्ति छानबिनसम्मको कार्यादेश छ । माघमा केन्द्रीय कमिटीले सम्पत्ति छानबिनको जिम्मा दिए पनि आयोगले यसमा खास काम गरेको छैन । आयोगका अध्यक्ष बोहोरा भन्छन्, ‘आयोगलाई नेता–कार्यकर्ताको सम्पत्ति छानबिनसम्मको कार्यादेश पनि छ । तर, आयोगले पूर्णता नपाउँदा सबै काम रोकिएका छन् ।’