कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले देशभर जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले दुवै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेश हुने नहुने टुंगो नलागेसम्म कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी र सुजन नेपालले भूमिसुधार व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

‘कित्ताकाट तयारीबिनाको हचुवा निर्णय’

जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७७ १८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छानबिन समितिले काठ फुकुवा गर्न सरकारलाई दियो सुझाव

सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुर, प्रदेश ५ को कपिलवस्तु र नवलपरासी पश्चिमलगायतका जिल्लाका सामुदायिक र साझेदारी वनमा लागु भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमप्रति धेरै प्रश्न उठेको थियो ।
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — देशका विभिन्न जिल्लामा काटिएका रूख, तिनमा भएको अनियमितता र उत्पन्न समस्या पहिचान गर्न गठित छानबिन समितिले रोक्का गरिएको सालको काठको ढुवानी र ओसारपसार खुलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै समिति संयोजक नेत्र तिम्सिना ।  तस्बिर: प्रधानमन्त्री कार्यालय

समितिले दुई दिन अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारमा प्रतिवेदन बुझाउँदै जेठ १५ पछि रोकिएका साललगायत प्रजातिका काठको ओसारपसार खुला गर्न सुझाएको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश ५ का केही जिल्लामा अत्यधिक रूख कटानी भएको भन्दै सरकारले जेठ १५ मा साललगायत प्रजातिका काठको ओसार–पसारमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

रूख कटानी, विभिन्न जिल्लामा देखिएका समस्या अध्ययन गरी सुझाव दिन जेठ १५ मा सरकारले अधिकारकर्मी नेत्र तिम्सिनाको संयोजकत्वमा वन विशेषज्ञसहितको छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिमा वन मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव अखिलेश्वरलाल कर्ण, कान्तिराज भण्डारी र रेणु साह सदस्य तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगाना सदस्य–सचिव थिए । समितिले तराईका विभिन्न जिल्लाको स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

‘समस्या नभएका जिल्लाको काठ फुकुवा गर्न सुझाव दिएका छौं,’ संयोजक तिम्सिनाले सोमबार कान्तिपुरसित भने, ‘छोडपूर्जी दिइएका र राजश्व जम्मा भइसकेका काठ ओसार–पसार खुला गर्नुपर्छ भनिएको छ ।’ काठको टेन्डर हुने र जंगल भित्रबाट काठ निकाल्ने मुख्य सिजनमै सरकारले काठ ओसारपसार र ढुवानीमा रोक लगाउने निर्णयपछि अर्बौं मूल्यको काठ करिब ६ महिनादेखि जंगलभित्रै थुप्रिएको अवस्था छ ।

काठको टेन्डर प्रक्रिया नै रोकिएपछि काठ व्यवसायीहरुको छाता संगठन वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ (फेनफिट) ले प्रतिबन्ध फुकाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

जेठ २८ को मन्त्रिपरिषद्ले सालबाहेक प्रजातिका काठ मात्र ओसार–पसार गर्न, ढुवानी गर्न र बिक्री गर्न बाटो खुला गरिदिएको थियो । तर, मुुलुकमा साल प्रजातिको काठको अत्यधिक माग हुने भएकाले उक्त निर्णयले समस्या सुल्झिएको थिएन ।

काठ ओसारपसारमा लगाइएको प्रतिबन्धले करिब ८० अर्ब ८० रूपैयाँ लगानी भएको काष्ठ व्यवसाय क्षेत्र धरापमा परेको महासंघका अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकालको दाबी छ । उनका अनुसार सरकारको उक्त निर्णयले देशमा स्थापित साना, मझौला र ठूला गरी करिब ४० हजारको हाराहारिमा रहेको काष्ठ वन पैदावारमा आधारित उद्यम तथा व्यवसाय संञ्चालनमा बाधा पुगेको थियो ।

संयोजक तिम्सिनाका अनुसार छानबिनका क्रममा ७ वटा विषयमा केन्द्रित भएर अध्ययन गरिएको छ र सात वटा विषयमा सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । समुदायिक वन र साझेदारी वनमा लागू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका विषयमा भने धेरै गुनासो पाइएको उनले बताए । ‘वनको वैज्ञानिक कार्यक्रममा प्राविधिक (डीएफओ) हाबी हुने किसिमको डिजाइनमा फिल्डस्तरमा काम भएको देखिन्छ,’ तिम्सिनाले भने, ‘सामुदायिक र साझेदारी वनमा वैज्ञानिक वन लागु गर्दा जति तयारी गर्नुपर्थ्यो त्यो नभएको हो कि भन्ने लाग्यो ।’

वैज्ञानिक वन लागू भएको जिल्लामा भएको रूख कटानी । तस्बिर: कान्तिपुर

वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन कार्यक्रममा उत्पादित काठ र त्यसको बेचविखनमा सुशासनको पाटो पेचिलो गरी उठेकोसमेत उनले उल्लेख गरे । ‘धेरै सदस्यहरुलाई थाहै नभई रूख कटानी भएकोसमेत पाइयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो कार्यक्रमलाई सुधार गरेर लैजानुपर्छ भन्ने हो ।’ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सुरुवाती चरणदेखि नै वैज्ञानिक वन भन्दा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको छ ।

वैज्ञानिक वन लागू भएका सामुदायिक वनमा उत्पादित काठका विषयमा पुन: साधारणसभा बसी सच्याएर प्रदेशको वन मन्त्रालयबाट पुन: टेन्डर गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । ‘वैज्ञानिक वन लागु भएका सामुदायिक वनमा सबै उपभोक्ताको सहभागिता सुनिश्चित गरेर मात्र काठ बेचबिखन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सझुाव छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘केही टाठा बाठा र वन प्राविधिकहरुको मात्र हालिमुहाली तोडिनुपर्छ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुर, प्रदेश ५ को कपिलवस्तु र नवलपरासी पश्चिमलगायतका जिल्लाका सामुदायिक र साझेदारी वनमा लागु भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमप्रति धेरै प्रश्न उठेको थियो ।

समितिले व्यक्तिको निजी वनको काठ कटानको अनुमति र ओसार–पसारको छोडपूर्जीको अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै दिनसमेत सुझाएको छ । ‘निजी वनका रुख काट्ने र त्यसको बेचविखन र एक अर्को जिल्लामा ओसार पसारको अनुमती स्थानीय तहलाई नै दिनु राम्रो हुन्छ,’ तिम्सिनाले थपे, ‘मुलुक संघीयतामा गए पनि कर्मचारीकै हालिमुहाली हुँदा स्थानीय तहमा झनै द्वन्द्व उत्पन्न भएको छ, त्यसको समधानका लागि उनीहरु (स्थानीय तह) लाई बलियो बनाउनु आवश्यक छ, उनीहरुलाई नै अधिकार दिनुपर्छ ।’

समितिले काठको मूल्य निर्धारण गर्न र अन्य अनुसन्धान लगायतका प्राविधिक कामका लागि अलग्गै वन प्राधिकरण तत्काल बनाउन समेत सुझाएको छ । अहिले विरुवा रोप्नेदेखि रूख छपान, कटान र टेन्डरसम्मै डिभिजन वन कार्यालय र डिभिजन वन प्रमुखको प्रत्यक्ष संलग्नता हुन्छ । काठको बिक्री–वितरणमा डीएफओको संलग्नताले स्वार्थ बाझिने र जसका कारण उपभोक्तासम्म आइपुग्दा काठको मूल्य महंँगो पर्ने प्रतिवेदनमा छ ।

समितिले यो व्यवस्था खारेज गरी सबै प्राविधिक काम प्राधिकरणमार्फत् गर्न सुझाएको छ । डिभिजन वन अधिकृतलाई वनको संरक्षण तथा छपानसम्मको अधिकारसम्म राख्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । ‘अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण भयो भने अहिले देशैभरी देखिएका समस्या समाधानमा सहयोग पुग्छ’ प्रतिवेदनमा छ ।

यस्तै, निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्ने स्थानीय तह र निकुञ्जबीचको विवादबारे पनि समितिले अध्ययन गरेर सुझाव दिएको छ । निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र रहेका पालिकाहरुले मध्यवर्ती क्षेत्रका नदीजन्य वस्तुको निर्वाध उपयोग गर्न नपाएको गुनासो गर्ने गरेको अध्ययनका क्रममा पाइएको तिम्सिनाले उल्लेख गरे ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पनि ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो, काठ–दाउरा, प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासी शुल्क संकलनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

यद्यपी, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा भने स्थानीय तहले सिधै उत्खनन् र बेचबिखन गर्न नपाउने उल्लेख छ । जसका कारण नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन र बेचबिखनमा संरक्षित क्षेत्रसँग जोडिएका पालिका र निकुञ्ज–आरक्षबीच द्वन्द्व निम्तिएको छ ।

समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको अधिकार पालिकाहरुले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने र निकुञ्ज ऐनसँग बाझिएका कानून संशोधन गरेर स्रोतको प्रयोगबारे देखिएका समस्या सुल्झाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

वैज्ञानिक वन : छानबिनमाथि छानबिन

देशभरको वन फँडानीबारे छानबिन हुँदै

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७७ १७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×