कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

कम उमेर देखाएर २ वर्ष ७ महिना कैद मिनाहा

सर्वोच्चबाट अन्तिम भइसकेको फैसलामा जिल्ला अदालतको तहसिल शाखाले कैद मिनाहा गर्दा एक लागूऔषध कारोबारी छुटेका छन्
भूषण यादव

वीरगन्ज — लागू औषध मुद्दामा ११ वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना फैसला भएको ७ वर्षपछि एकपटके कैदीको पर्सा अदालतको तहसिल शाखाले २ वर्ष ७ महिना कैद मिनाहा गरेको छ ।

कम उमेर देखाएर २ वर्ष ७ महिना कैद मिनाहा

लागूऔषध मुद्दामा ११ वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना फैसला भएको ७ वर्षपछि एक पटके कैदीलाई पर्सा अदालतको तहसिल शाखाले २ वर्ष ७ महिना कैद मिनाहा गरेको छ । भदौ २५ मा अदालतको आदेशअनुसार लागूऔषध मुद्दामा २०६८ चैत १३ देखि थुनामा रहेका विक्की रौनियार भनिने विक्की अग्रवाल रिहा भएका हुन् । संशोधित कैदी पुर्जीका अनुसार उनले २०७९ चैत १२ सम्म कैद भुक्तान गर्नुपर्ने थियो ।

विक्की कारागारका नाइके थिए । सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम भइसकेको फैसलामा अदालतको तहसिल शाखाले पक्राउ परेको बखत १८ वर्ष उमेर नपुगेको भन्दै यसअघि आदेश भएको कैद र जरिवानालाई दुई तिहाइ कायम गरेपछि उनी २ वर्ष ७ महिना अगाडि नै कारागारबाट रिहा भएका हुन् । जबकि प्रहरीको बरामदी मुचुल्कामा विक्कीको उमेर २४ वर्ष उल्लेख छ । जिल्ला र पुनरावेदन अदालतमा हारेपछि उनले ०७३ मा सर्वोच्च अदालतमा फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए । त्यस निवेदन पत्रमा उनको उमेर ३२ वर्ष लेखिएको छ ।

गत बिहीबार अदालतको तहसिल शाखाले दिएको संशोधित कैदी पुर्जीमा पक्राउ पर्दाको बखत उनको उमेर १८ वर्षभन्दा कम देखिँदा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ दफा ४५(४) र बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३६(४) बमोजिम दुई तिहाइ सजाय हुने गरी आदेश हँुदा फैसलाअनुसार लागेको कैद र जरिवानाको दुई तिहाइ ७ वर्ष ४ महिना कैद र एक लाख जरिवाना हुने जनाइएको छ । संशोधित कैदी पुर्जीमा ‘जरिवानाको हकमा निजले यस अदालतमा ०७६ मंसिर १२ मा दाखिला गरी सदर भइसकेको तथा ७ वर्ष ४ महिना कैदको हकमा पक्राउ परेको मिति २०६८ चैत १३ देखि कैद कट्टा हुने गरी कैद म्याद ठेक्दा कैद असुलउपर भई भुक्तान भइसकेको देखिँदा निजलाई अन्य मुद्दा वा निकायबाट थुनामा राख्न नपर्ने भए प्रस्तुत मुद्दाबाट आजै (बिहीबार) का दिन प्रस्तुत मुद्दाको कैद भुक्तान गरी छुटी जाने गरी यो संशोधित कैदी पुर्जी दिइएको’ उल्लेख छ ।

उमेरको प्रमाणका रूपमा विक्कीले सर्टिफिकेट पेस गरेका छन् । तर अदालतले सर्टिफिकेट देखाउन चाहेन । शुक्रबार तहसिल शाखाका कर्मचारी वकिल सहनीले एक घण्टा लगाएर पनि उक्त मुद्दाको फाइल भेटाएनन् । आइतबार तहसिलदार शम्मी कपुरलाई बिहीबार भएको आदेश कुन विद्यालयको सर्टिफिकेटका आधारमा भएको भनी प्रश्न गर्दा उनी ‘फाइल खोजेर बताउँला’ भन्दै पन्छिए । स्रोतका अनुसार विक्कीले आफूले नपढेको विद्यालयको सर्टिफिकेट पेस गरेका छन् ।

खैरो हिरोइनका पटके कारोबारी

पर्सा जिल्ला अदालतले नै यसअघि २०६१ चैत १६ मा विक्कीलाई लागूऔषधकै मुद्दामा ५ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । त्यसबेला उनी खैरो हेरोइन र लागूऔषध बिक्री गर्ने तराजु र ढकसहित पक्राउ परेका थिए । ५ वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरेर आएका उनी दोस्रोपटक भारतको रक्सौलबाट ३० ग्राम खैरो हेरोइन लिएर वीरगन्ज आउने क्रममा पक्राउ परे ।

जिल्ला अदालतले २०७० जेठ ५ मा लागूऔषध नियन्त्रण ऐनबमोजिम उनलाई ११ वर्ष कैद र एक लाख जरिवाना फैसला गरेको थियो । पटके भएकाले सोही ऐनको दफा १६ बमोजिम थप ५ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना गरियो । जिल्ला अदालतको फैसला तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले ०७३ वैशाख २८ मा र सर्वोच्चले ०७५ वैशाख २७ मा सदर गरेको थियो ।

कैद हद गर्दा पनि उमेरबारे मौन

२०७६ मंसिर ४ मा विक्कीले कैद हद गरी संशोधित कैदी पुर्जीका लागि पर्सा अदालतमा निवेदन दिएका थिए । ०७६ पुस ४ मा अदालतले एउटै वारदातमा दुई अलग–अलग सजाय ठहरी फैसला भएकोमा ठूलो कैदमा सानो कैद खप्टिने हुँदा उनलाई लागेको ठूलो कैद ११ वर्षमा सानो कैद ५ वर्ष हद गर्दा ११ वर्ष कैद र १ लाख ५० हजार जरिवाना कायम गरी संशोधित कैदी पुर्जी थियो । पहिलो संशोधित कैदी पुर्जीमा समेत उमेर नपुगेको कुनै जिकिर गरिएको छैन ।

वीरगन्ज कारागारका निमित्त जेलर नवराज बर्तौलाले आफूले अदालतको आदेश कार्यान्वयन मात्र गरेको बताए । ‘तर, अदालतको निर्णय हेरर हामी पनि अचम्ममा परेका छौं,’ उनले भने, ‘अदालतको आदेश आएकै दिन उनी रिहा भएका छन् ।’ कानुनी जानकारका अनुसार प्रहरीको बरामदी मुचुल्कामा उमेर बढाएर लेखिएको भए प्रतिवादीले अदालतमा दिएको बयानमा उमेर खुलाउँछन् ।

‘सर्वोच्च पुगेर फैसला अन्तिम भई बसेको अवस्थामा दोस्रो संशोधित कैदी पुर्जीमा पक्राउ परेको बखतमा १८ वर्ष उमेर नपुगेको भन्नु स्वीकार्य हुँदैन,’ एक अधिवक्ताले भने, ‘उमेरको प्रमाणपत्र न त मिसिलभित्र छ, न अदालतमा पेस गरिएको छ । पक्राउ पर्दा १८ वर्षभन्दा कम रहेको कुरा सर्वोच्चसम्म जाँदा पनि प्रतिवादीले भनेका छैनन् ।’ सजाय हदका लागि दिएको निवेदनमा समेत उमेरबारे केही उल्लेख छैन । ती अधिवक्ताले भने, ‘तहसिल शाखाबाट गलत आदेश भएको छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७७ १८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?