१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

‘कित्ताकाट तयारीबिनाको हचुवा निर्णय’

स्थानीय तहलाई मालपोत र नापीको जिम्मेवारी दिनुपर्छ : अशोककुमार व्यान्जु श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नेपाल नगरपालिका महासंघ
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको जमिनको कित्ताकाट फुकुवालाई स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले पूर्वतयारीबिना हचुवामा गरिएको निर्णयको संज्ञा दिएका छन् । जमिनको प्लटिङ, बेचबिखन र कित्ताकाटको सबैभन्दा धेरै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नगरपालिकाका मेयरहरूले सरकारको दिएको निर्देशनका
कतिपय प्रावधान संविधानको मर्मविपरीतको कदम भएको बताए ।

‘कित्ताकाट तयारीबिनाको हचुवा निर्णय’

स्थानीय तहमा मापदण्ड बनिनसकेको अवस्थामा ऐन कार्यान्वयनमा यसले चुनौती थपेको उनीहरूको भनाइ छ । भूमि प्रशासनसम्बन्धी सबै व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण नगरेसम्म सही ढंगले भू–उपयोग ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनीहरू बताउँछन् । नेपाल नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष तथा धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार व्यान्जु श्रेष्ठले संविधानअनुसार मुलुकको भू–उपयोग नीति नबनाई ऐन ल्याउनु नै गलत भएको प्रतिक्रिया दिए । भू–उपयोग गर्ने मुलुकको नीति प्रस्ट नभई अहिले कित्ताकाट फुकुवाको निर्णयले झन् जटिलता थप्ने उनको भनाइ छ । ‘कित्ताकाट त अहिले पनि भई नै रहेको थियो,’ उनले भने, ‘संविधानको भावनाबमोजिम ऐन नै आएको छैन । जग्गा व्यवस्थापनको मूल विषय छाडेर भूमि व्यवस्था मन्त्रालय कित्ताकाटतिर लागेको छ ।’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत १८ गते तीन वर्षअघिको निर्णय खारेज गरेर जमिनको कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय गरेको थियो । एक वर्षअघि संघीय संसद्बाट पारित भएको भू–उपयोग ऐन, २०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण नहुने गरी कित्ताकाटको व्यवस्था मिलाउन मातहतका कार्यालयहरूलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको छ । कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको छ भने नगरपालिकाका मेयरहरूले भने यसलाई सहज रूपमा लिएका छैनन् ।

विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने अधिकार मन्त्रालयलाई नभएको दाबी गरे । संघीय सरकारले कित्ताकाट गर्नु भनेर सिधै मालपोत कार्यालयमा पत्राचार गर्ने अधिकार कुनै कानुनले नदिएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले अघिल्लो बिहीबार भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागलाई पत्राचार गरेर निर्णय कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार विभागले मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । ऐनअनुसार स्थानीय भू–उपयोग परिषद् गठन गरेर जमिनको वर्गीकरण गर्नुपर्ने भन्दै उनले तीन वर्षअघिको निर्णयले खण्डीकरण रोकिएको अवस्थामा कित्ताकाटको निर्णय आएको बताए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १२ उपदफा २ देहाय (ङ) को उपदफा उपक्रम १८ अनुसार कित्ताकाटको सिफारिस गर्ने अधिकार सम्बन्धित वडासमितिमा रहेको छ । सोही ऐनको दफा २७ को उपदफा २ मा गाउँ र नगरपालिकाले भू–जोखिम संवेदनशीलताको आधारमा जग्गाको उपयोगसम्बन्धी मापदण्ड तोक्ने व्यवस्था छ । उपदफा ३ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको पूर्वस्वीकृति नलिई भवनको खण्डीकरण गर्न वा प्लटिङ गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयले यिनै ऐनलाई आधार मानेर स्थानीय तहले खण्डीकरण नहुने गरी कित्ताकाटको सिफारिस दिन सक्ने परिपत्र गरेको छ । मेची नगरपालिकाका मेयर विमल आचार्यले पूर्वतयारी नगरी अन्धाधुन्ध तरिकाले मन्त्रालयले पठाएको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए । सरकारले तीन वर्षसम्म ‘लिंगरिङ’ गरेर अहिले स्थानीय तहमा वर्गीकरणको संरचना नबन्दै ऐन लागू गर्न नसकिने तर्क उनको छ । ‘म त अहिले नगरपालिकाले जसरी काम गरिरहेको छ त्यसैलाई निरन्तता दिने मनस्थितिमा छु,’ उनले भने ।

भूमि उपयोग ऐनअनुसार पहिलो पटक संघीय सरकारले स्थानीय तहको नक्सा तथा विवरण तयार गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । त्यसैका आधारमा जमिनको वर्गीकरण गरी सोहीअनुरूप उपयोगको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । दाङको घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयरहरूले भने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न चुनौती भए पनि आफूहरूले मापदण्ड बनाएको बताए । ‘कतिपय व्यावहारिक विषयमा चुनौती छ,’ घोराहीका मेयर नरुलाल चौधरीले भने, ‘त्यसको व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’ उनले प्राविधिक समिति बनाएर अहिले पनि जथाभावी कित्ताकाट गर्न नदिएको जानकारी दिए । मालपोत र नापी प्रशासनलाई सरकारले छिटोभन्दा छिटो स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दा सहज हुने उनको भनाइ छ । तुलसीपुरका मेयर घनश्याम पाण्डेले नगरपालिकाले पूर्वाधार तयारी गरेकाले कित्ताकाटको निर्णयलाई जमिनको प्रयोगको आधारमा छुट्याउन सक्ने अवस्था बनेको जानकारी दिए । ‘कित्ताकाट खोल्नु गलत होइन,’ उनले भने, ‘यसको व्यवस्थापनमा बढी ध्यान दिँदा निर्णय कार्यान्वयनका लागि सहज हुन्छ ।’ उनले आफ्नो उपमहानगरले १७ बुँदाको मापदण्ड तयार गरेको बताए ।

नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीका अनुसार हाल तीन सय ६९ स्थानीय तहमा नक्सा हस्तान्तरण भइसकेको छ । सेवाग्राही, स्थानीय तह, नापी र मालपोतको संयुक्त प्रयासले नै खण्डीकरण रोक्न सक्ने उनको भनाइ छ । महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठ भने स्थानीय तहलाई मालपोत र नापीको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताउँछन् । मन्त्रालयले ऐनअनुसारको नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नगराई हतारहतार कित्ताकाट खुलाएको भन्दै सरोकारवालाले आलोचना गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७७ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?