‘जथाभावी गर्न कित्ताकाट खुलाएको होइन’
काठमाडौँ — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कित्ताकाट फुकुवाको निर्णयले कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण नभई भू–उपयोग ऐनमार्फत जमिनको उपयोगमा थप व्यवस्थापन हुने जनाएको छ । मन्त्रालयले जमिन वर्गीकरणलाई बेवास्ता गरेर कृषियोग्य भूमिलाई खण्डीकरण गर्ने मनसायले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय नगरेको भन्दै यसलाई गलत ढंगले नबुझ्न आग्रह गरेको हो ।
मन्त्रालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत भू–उपयोगसम्बन्धी ऐन लागू भइसकेको र सर्वोच्च अदालत एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशनसमेतलाई आधार मानेर कित्ताकाट खुलाउने विषयमा नयाँ निर्देशन दिएको जनाएको छ । मन्त्रालयले विगतमा कित्ताकाट रोकिएको बहानामा कुनै समूह वा वर्गले अवाञ्छित लाभ लिने गरेको, सर्वसाधारणले बढी झन्झट व्यहोरेको एवं नक्कली अंशबन्डा र मिलापत्र गरेका गुनासाहरू सार्वजनिक भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको प्रस्टीकरण दिएको छ । संसद्ले अघिल्लो साउनमा पारित गरेको भू–उपयोग ऐन कार्यान्वयनका सिलसिलामा मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन नियमावली जारी गर्न छाडेर जमिनको वर्गीकरणबिना तीन वर्षदेखि रोकिएको कित्ताकाट फुकुवा गरेको भन्दै मन्त्रालयको निर्णयको आलोचना भएको थियो ।
गत भदौ १८ गते भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ०७४ साउन २६ र ०७५ पुस २७ गते गरेको खण्डीकरणसम्बन्धी सबै निर्णय बदर गरेकी थिइन् । मन्त्रालयले ऐन बनिसकेको अवस्थामा पुरानो निर्णयलाई लागू गरिरहनु नपर्ने तर्क गरेको छ । भू–उपयोग ऐन आइसकेको अवस्थामा तत्काल निकास दिने हेतुले विगतका निर्णय खारेज गरेको भन्दै मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यसलाई गलत ढंगले व्याख्या गरेर सञ्चारमाध्यमले मन्त्री अर्याल र सरकारमाथि नै प्रहार गरेको उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले भू–उपयोग ऐनमा जग्गाको वर्गीकरण गरी कृषियोग्य जमिन अन्य प्रयोजनका लागि खण्डीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेकाले यसलाई कित्ताकाट खोलिएको भनेर व्याख्या गर्न नमिल्ने बताए । उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘विगतमा भएका विकृतिलाई थप व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो ।’
पाण्डेले स्थानीय तहले यसलाई व्यवस्थित गर्ने बताए । ऐनअनुसार कृषि, वन, उद्योग, व्यावसायिक, खानी, नदीनाला, सार्वजनिक उपयोगसमेत १० भागमा जग्गालाई वर्गीकरण गर्नुपर्छ । तर भू–उपयोग ऐन पारित गरेर नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नहुँदै कित्ताकाट खुलाउनुको विश्वासिलो आधार नदेखिएपछि सत्तारूढ पार्टीको भ्रातृसंस्था अखिल नेपाल किसान महासंघबाटै निर्णयको आलोचना सुरु भएको थियो । कित्ताकाट रोकिएपछि सर्वोच्च अदालतले ०७४ फागुन २ गते मन्त्रालयलाई निर्देशनात्मक आदेश दिँदै कानुन बनाएर मात्र जग्गाको वर्गीकरण गर्न भनेको थियो । अख्तियारले गत असारमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई सुझावसहितका १० बुँदे निर्देशन दिएर कित्ताकाट खुलाउन भनेको थियो ।
मन्त्रालयले भूमि बैंकको स्थापना र सुकुम्बासी समस्याको समाधनलगायत विषयले भूमिको उपयोगसम्बन्धी धेरै विषय समाधान हुने जानकारी दिएको छ । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले स्थानीय तहबाटै जग्गा प्रशासनसम्बन्धी आधारभूत विषय सम्बोधन गर्ने बताए । उनले मालपोत र नापी कार्यालयबाट हुने सेवा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दै लैजाने जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले अघिल्लो शुक्रबार मातहतका निकायलाई कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरणसम्बन्धी पूर्वनिर्णयहरू बदर गरिएको परिपत्र गरेको थियो । बिहीबार मन्त्रालयले अर्को सूचना जारी गरेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार जमिनको कित्ताकाट हुने प्रस्टीकरण दिएको छ । ‘भूमिसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद नै संशोधन भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहले खण्डीकरण र प्लटिङसम्बन्धी निर्णय गर्न सक्ने अधिकार रहेको छ,’ मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारले उपलब्ध गराएको नक्सा तथा डाटाको आधारमा स्थानीय तहमा गठित भू–उपयोग परिषद्ले जमिनको वर्गीकरण र उपयोग नीति लागू गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
सम्बन्धित समाचार
प्रकाशित : भाद्र २७, २०७७ ०८:१२