यस्ता छन् अख्तियार चुकेका ठूला अनियमितता
काठमाडौँ — आख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेतृत्व दुई दिनपछि परिवर्तन हुँदै छ । नवीन घिमिरेले प्रमुखका रूपमा दुई वर्षसहित साढे ५ वर्ष अख्तियारमा बिताए । विवादास्पद प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको पालामै सुरु भएको सानालाई बाँकी नराख्ने र ठूलालाई छुनै नसक्ने प्रवृत्ति उनको नेतृत्वकालमा पनि देखियो ।
रंगेहात र नक्कली प्रमाणपत्र तथा साना प्रकृतिका भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने काममा केही वर्षयता अख्तियारले संख्या बढाइरहेको छ, सफलता पनि पाएको छ । तर ठूला अनियमितता, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भ्रष्टाचार काण्ड र सत्ताको आडमा हुने अनियमिततामा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढाउनु त टाढाको कुरा, आइन्दा यसो नगर भनी चेतावनीसमेत दिन सकेन ।
‘जहाँबाट जसले नियुक्त गरेको हो, उसकै इच्छा र इसाराअनुसार काम गर्दा ठूला भ्रष्टाचार छानबिनमा अख्तियार चुकेको हो,’ विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले भने, ‘शक्ति केन्द्रकै कृपाले नियुक्ति पाएकाहरू उनीहरूप्रति बफादार हुनु स्वाभाविकै हो ।’ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नुपर्ने तर शक्ति केन्द्रको प्रभाव र राजनीतिक दबाबका कारण अख्तियार अघि बढ्न नसकेका केही उदाहरण यस्ता छन्–
चमेलिया अनियमितता
सार्वजनिक लेखा समितिले २०७१ मंसिर १७ गते चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित छानबिन र अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यतिबेला सभासद राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन उपसमितिले करिब ५५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
उपसमितिका अनुसार ३ लाख लाग्ने काममा ४ लाख ६९ हजार खर्च भएको थियो । सुरुङको ढलानमा प्रतिघनमिटर १४ हजार एक सय लागेकामा ४१ हजार ५ सय खर्च देखाइएको थियो । त्यतिबेला ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले १ अर्ब ९ करोड ३८ लाख रुपैयाँको ‘भेरिएसन’ स्वीकृत गरेको थियो । चमेलियासम्म जाने बाटो प्राधिकरणको खर्चमा बनेको थियो । त्यसको वरपर अरू आयोजनाले अनुमति पाएका थिए । त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार थियो । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘राजनीतिक पात्रहरू जोडिएको यो विषयमा मुद्दा नै चलेन, त्यत्तिकै सामसुम पारियो ।’
तारागाउँ विकास समिति
नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न पञ्चायतकालमा खोलिएको तारागाउँ विकास समितिले बौद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड हायातका नाममा तारागाउँ रिजेन्सी होटल सञ्चालन गरिरहेको छ । सरकारी ३० प्रतिशत सेयर रहेको तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको सेयर सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा ३० प्रतिशतबाट झारेर करिब ९ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । एक सय रोपनीभन्दा बढीको सरकारी जग्गा कम्पनीका नाममा कानुनविपरीत बिक्री भएको छ ।
यही अनियमितता छानबिन गर्न २०७५ मंसिरमा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सांसद अग्नि सापकोटाको नेतृत्वमा उपसमिति बनायो । उपसमितिले प्रतिवेदनमा तारागाउँ विकास समितिका नामको जग्गा विभिन्न बहानामा व्यापारी समूहले कब्जा जमाएको निष्कर्ष निकालेको थियो । १५ करोड जग्गा र भवनलगायतमा २ करोड रुपैयाँ गरी कुल १७ करोड रुपैयाँ लगानी रहेकामा आर्थिक वर्ष ०७२/७३ सालसम्म तारागाउँ विकास समितिले कुनै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेको थिएन । यो खेलमा तारागाउँ विकास समितिका विभिन्न कार्यकालका पदाधिकारीका साथै राधेश्याम सर्राफ र दिनेशलाल श्रेष्ठ समूहको मिलेमतो रहेको भनी प्रतिवेदनमा औंल्याइएको थियो ।
तारागाउँ विकास समितिको नाममा रहेको ३ सय ४ रोपनीमध्ये १ सय ५० रोपनी जग्गाको लालपुर्जा हाल तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडका नाममा छ । यो अनियमिततामा अख्तियारले अनुसन्धान गरी छानबिनसमेत गरेको थियो । तारागाउँका सञ्चालकहरूले होटलको बाँकी सेयरसमेत हत्याउन अनेक उपाय गरिरहेको कागजात अख्तियारमा पुगेको थियो । उनीहरूले होटल रङरोगनका नाममा १८ करोड रुपैयाँ खर्च देखाएका छन् । यस्ता अस्वाभाविक खर्चमा कानुन मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गरेका तत्कालीन सहसचिवहरू रञ्जनकृष्ण अर्याल, साधुराम सापकोटालगायतले हस्ताक्षर गरेका थिए । ‘छानबिन र कारबाही हुने भएपछि व्यापारिक समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बारम्बार भेटेर त्यसलाई रोके,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘बालुवाटारको रुचिअनुसार यहाँबाट पनि मुद्दा चलेन, फाइल तामेलीमा गयो ।’
शिवराज श्रेष्ठ र एनसेल
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको एउटा निर्णयका कारण एक अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ शंकास्पद रूपमा मुलुकबाट बाहिरिएको थियो । श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले श्रेष्ठ सम्पत्ति शुद्धीकरणको शंकास्पद क्रियाकलापमा संलग्न रहेको आशंकासाथ कारबाहीका लागि सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने भनी गत फागुनमा नै सिफारिस गरेको थियो । तर सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै श्रेष्ठलाई कारबाही गर्नु नपर्ने भनी उन्मुक्ति दिई पदबहाल गरायो ।
एनसेलले वैदेशिक लगानीकर्ताले लाभांश लैजाने क्रममा ७७ प्रतिशत मात्रै लाभांश दिनुपर्नेमा शतप्रतिशत दिएकाले उक्त रकम गैरकानुनी रूपमा मुलुकबाट बाहिरिएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो विषयमाथि अख्तियारले पनि छानबिन गरिरहेको थियो । अख्तियार स्रोतबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा एनसेलमा विदेशी लगानी ८० प्रतिशत भनिए पनि ७७ प्रतिशतभन्दा बढी रकम नआएको भन्दै समितिले उसैले पत्रमा ७७ प्रतिशतको सटही सुविधा मागेकामा शतप्रतिशत दिनु गलत रहेको निष्कर्ष निकालेको देखिन्थ्यो ।
एउटा डेपुटी गभर्नर बिदामा भएका बेला अर्काले जिम्मेवारीको दुरुपयोग गर्नु, निर्णय हुनुअघि नै बैंकबाट रकम ट्रान्सफर हुनुअघि अवकाशको मुखैमा रहेका कर्मचारीहरूले धमाधम निर्णय गर्नु गलत थियो । यो मुद्दाका साथै एनसेलको कर विवाद र श्रेष्ठमाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको समेत उजुरी थियो । अख्तियार स्रोतले कान्तिपुरलाई दिएको विवरणअनुसार एनसेलको लाभ विदेश पठाउने क्रममा अनियमितता भएको, बैंकहरूमा भेटिएको अनियमितता लामो समयसम्म लुकाएर राखेकोलगायत विषयमा छानबिन हुनुपर्नेमा अख्तियार मौन बसिदियो । र, मन्त्रिपरिषद्ले उन्मुक्ति दिएझैं अख्तियारले पनि श्रेष्ठमाथि कुनै कारबाही गर्न सकेन ।
ट्रस्टको जग्गा
नेपाल ट्रस्टको जग्गा र सम्पत्तिमाथि सत्ताको आडमा यति समूहले लिएको अस्वाभाविक र कानुनविपरीत लाभमा अख्तियार मौन मात्रै बसेन, उसैको अनुकूल हुने गरी निर्णयसमेत गरिदियो । दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज अनियमितताको उजुरी छानबिन नै नगरी टुंग्यायो । झन्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको घटनामा अख्तियारले प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट फाइल तामेली राखेको थियो । यही घटनामा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अनियमितता भएको निष्कर्षका साथ ‘छानबिन गरी यकिन हुनुपर्ने’ निर्णय गरेको थियो ।
अख्तियार स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातअनुसार दरबारमार्गस्थित जग्गामा भवन बनाउने र ३० वर्षसम्म त्यसलाई भाडामा लगाउने भनी थामसेर्कु ट्रेकिङले भवन निर्माणको १९ करोड २९ लाख रुपैयाँसहित ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बुझाउने प्रस्ताव गरेको थियो । सुरुमा ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा ३० वर्षे लिजमा लिन तयार कम्पनीले पछि त्यति रकम तिर्न सकिँदैन भनेर एक अर्ब ५९ करोड रुपैयाँमा मात्रै सम्झौता गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । प्रस्ताव खुरुखुरु स्वीकार गरेर राज्यकोषमा ४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ नोक्सान हुने गरी सम्झौता भएकामा अख्तियारले देखेको नदेख्यै गरी जोगायो । अख्तियार नेतृत्वले यति चतुर्याइँ गर्यो कि, प्रारम्भिक तहमै उजुरी तामेलीमा राखिदिएर अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनलगायतमा अभिलेख नै नरहने बनाइदियो ।
सामान्यतया छानबिनमा परेको बाहेकका पक्षलाई पत्रबाट जानकारी दिने चलन नभए पनि तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृत उपसचिव बाबुराम खतिवडाले थामसेर्कुमा पनि पत्र पठाएका थिए । ट्रस्टको कार्यालयमा पठाएको पत्रमा उजुरी तामेलीमा पठाइएको उल्लेख छ । ‘अस्वाभाविक बढी मूल्यांकन भएका कारण पछि दुवै पक्ष समझदारीमा आउनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन आएको देखिँदा उप्रान्त कानुनबमोजिम ट्रस्टको जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था गर्ने,’ पत्रमा भनिएको थियो । नेतृत्वको निर्देशनअनुसार काम गरेकाले तत्कालीन उपसचिव खतिवडा सहसचिवमा बढुवा भएर फेरि अख्तियारकै कञ्चनपुर कार्यालयका प्रमुख बनेका थिए ।
यतिको धन्दामा मौन
नेपाल ट्रस्टको जग्गामा यति समूहले गरेका अरू काममा समेत अख्तियारले मौनता साध्यो । गत पुसमा सरकारले नेपाल ट्रस्टको गोकर्णस्थित जग्गा यति समूहलाई थप २५ वर्ष लिजमा दिने भनी अवधि थप्यो । तत्कालीन ‘नेपाल ट्रस्ट ऐन’ अनुसार लिजको अवधि लम्ब्याउन कठिनाइ हुने सबै प्रावधान आफूअनुकूल संशोधन गरेपछि मात्रै सरकारले ट्रस्टको सञ्चालक समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्बाट अवधि थप गरेको हो । नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले राजधानीको कालीमाटीस्थित चार रोपनी जग्गासमेत प्रचलित कानुन मिचेर यति समूहलाई लिजमा दिएको थियो । ट्रस्टले ३० वर्षमा करिब १९ करोड रुपैयाँ बुझाउने गरी सम्झौता गरेको हो । यी सबै अनियमिततामा अख्तियार मौन बसिदियो ।
निगमको जग्गा र अडियो टेप
अख्तियारले करिब दुई महिनाअघि नै नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणको अनियमिततालाई ‘मुद्दा नचल्ने’ निर्णय गर्यो । मुद्दा चल्ने पर्याप्त प्रमाण भएको यो विषय अख्तियारले शक्ति केन्द्रको प्रभावमा तामेलीमा राखेको थियो । यो विषयमा महालेखा, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसहित ४ संसदीय समितिले अनियमितता भनेका थिए ।
अख्तियारले पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा जोडिएको अडियो टेप प्रकरण पनि अघि बढाउन चाहेन । बरु सत्ताको इसाराअनुसार फाइल नै तामेलीमा लैजान अनेक प्रयास गरेको थियो । आयोगले पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा मुछिएको अडियो टेपसँग सम्बन्धित फाइल तामेलीमा राख्न सम्पर्कमा रहेको व्यक्तिलाई बेपत्ते भनी सूचना निकालेको थियो । अख्तियारले १० दिनअघि गोरखापत्रमा सातदिने सूचना निकालेको हो । त्यो सूचनाअनुसार गत बुधबारसम्म अडियो रेकर्ड गर्ने विजयप्रकाश मिश्र अख्तियारमा उपस्थित हुनुपर्ने थियो । कान्तिपुरले यसबारे निरन्तर समाचार लेखेपछि ‘सबैतिरबाट यो विषय खेदिएको’ भन्ने टिप्पणी गरेका अख्तियार प्रमुख नवीन घिमिरेले तामेलीको प्रस्ताव गराउन र निर्णय लिन सकेनन् ।
विमान खरिद प्रकरण
नेपालभित्र भएको अनियमितता मुलुकको संवैधानिक निकायले नदेख्ने तर रू मुलुकका निकायले बताइदिनुपर्ने अवस्थाको उदाहरण नेपाल वायुसेवा निगमको न्यारोबडी विमान खरिद प्रकरण हो । अनियमितताको कुनै छानबिन नभएको यो प्रकरणमा साढे ४ करोड घूस प्रवाह भएको विवरण फ्रान्सबाट बाहिरियो । गत माघमा फ्रान्सको एयरबस कम्पनीले नेपाल वायुसेवा निगमलाई विमान बिक्रीका क्रममा करिब साढे ४ करोड रुपैयाँ घूस दिएको स्विकार्यो । उसले ३ लाख ४० हजार युरो रकम खर्च गरेको स्विकारेको हो । १८ लाख डलरको कुल वित्तीय प्रतिबद्धतालाई संकेत गर्दै सम्झौतामा सो भुक्तानी विदेशी सरकारी अधिकारीहरूका लागि घूसका रूपमा प्रयोग भएको उल्लेख थियो । सन् २००९ मा दुबईमा भएको एयर शोमा निगमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले वाइडबडी र न्यारोबडीका एयरबस विमान खरिदको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उनीमाथि ७ लाख ५० हजार डलर बैना भुक्तानीको आरोपमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको थियो । उनले सर्वोच्चबाट सफाइ पाइसकेका छन् ।
एयरबसले दिएको घूस सोझै नभई कुनै तेस्रो मुलुक प्रयोग गरेर विभिन्न माध्यमबाट ल्याइएको थियो । घूस संकलन गर्न प्रयोग गरिएको खाता अन्य मुलुकका नागरिकको नामबाट पनि खोलिएको हुन सक्छ । उक्त खातामा रकम जम्मा भएपछि बैंकिङ च्यानलमा नआउने गरी ‘अनौपचारिक माध्यम’ बाट रकम आदानप्रदान भएको हुन सक्छ । तर यो प्रकरणमा अख्तियारले हातै हालेन किनभने प्रमाणको अभाव थियो । प्रमाण नभेटिएका उजुरीबारे छानबिन सुस्ताउनु त स्वाभाविकै हो । तर प्रमाण भेटिएको र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नै अंक किटान गरेको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा समेत अख्तियार लत्रियो ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले २०७५ पुस तेस्रो साता तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार वाइडबडी खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको थियो । हालसम्मका कागजातबाट अनियमितताको अंक यकिन गरिएको भन्दै उपसमितिले एयरबस र बिचौलिया कम्पनी हाई–फ्लाई–एक्सबीचको कारोबार रकम खुले अनियमितता अझै बढ्ने स्पष्ट पारेको थियो । ‘अनियमितताका सबै विवरण उल्लेख गरिएको यो प्रकरणमा लाउडामा झैं मुद्दा चलाउने आधार थियो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘खै कसले कहाँ खायो, देखिएन भन्दै बहाना बनाएको भए लाउडामा पनि मुद्दा चल्ने थिएन ।’ तत्कालीन अख्तियारले नेपाल वायुसेवा निगमको नोक्सानीलाई आधार मानेर लाउडा विमान भाडा प्रकरणमा मुद्दा चलाएको थियो ।
ओम्नी प्रकरण
गत चैतमा लकडाउन सुरु भएलगत्तै ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) सँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा समेत अख्तियारले ६ महिनामा केही गर्न सकेन । यो बीचमा कोराना संक्रमणका कारण अख्तियारको नियमित कामकारबाहीसमेत प्रभावित थियो । तर कर्मचारीहरू सवार गाडी खानतलासी गरी रकम जफत गर्ने र रंगेहातका खुद्रा मुद्दामा पक्राउ परेकाहरूलाई थुनामा यातना दिन सक्ने अख्तियारले ओम्नी समूहको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा समेत चाहेको भए छानबिन गरेर मुद्दा चलाउने आधार थियो ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मन्त्रीकै उपस्थितिमा समिति गठनको काम ऐनअनुकूल नभएको, कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा खरिद हुनुपर्नेमा नभएको भन्दा समेत अख्तियारले छानबिन टुंग्याउन सक्रियता देखाएन । यो प्रकरणमा अनुसन्धान सुरु भएको करिब ६ महिना मात्रै भएकाले आगामी दिनमा पनि मुद्दा चल्ने सम्भावना छ ।
पूर्वप्रधानसेनापतिको सम्पत्ति
पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको सम्पत्ति छानबिनको माग राखी परेको उजुरीमाथि समेत अख्तियारले छानबिन गर्न सकेन । नेपाली सेनामाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने भए पनि अवकाशप्राप्त अधिकारीहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा छानबिन गर्न कानुनले छेक्दैन । अख्तियारले अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाएको भए नजिर स्थापित हुने थियो तर शीतल निवासलगायत विभिन्न शक्ति केन्द्रको दबाबका कारण क्षत्रीमाथिको अनुसन्धान अघि बढ्न नसकेको अख्तियार स्रोत बताउँछ ।
०७२ भदौ २४ गतेदेखि ०७५ भदौ २३ गतेसम्म प्रधानसेनापति बनेका क्षत्री ०३५ सालमा सहायक सेनानीबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए । पछिल्लो समय भने महँगो घरजग्गा खरिद, सम्पत्ति जोड्ने क्रियाकलापलगायतका कारणले उनको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । ०७२ भदौमा सेनाको नेतृत्व सम्हालेपछि उनको सम्पत्तिको ग्राफ उक्लेको भनी नेपाल साप्ताहिकले आवरण रिपोर्टिङ नै प्रकाशन गरेको थियो ।
सेनाले गर्ने खरिद, ठेक्कापट्टालगायतका क्रियाकलापबाट सैनिक अधिकारीहरूले लाभ लिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसमाथि सेनाले विकास निर्माणको काम सम्हालेपछि त्यसमा पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने गरेको भनी महालेखाका प्रतिवेदनले औंल्याएका थिए । यस्तै पृष्ठभूमिमा एक पूर्वसैनिक अधिकारीको सम्पत्ति छानबिनमा अख्तियारले आफूलाई ‘अडिग’ राख्न सकेन ।
अन्य उदाहरण
दुई महिनाअघि रेल विभागले झापादेखि सुनसरीसम्मको खण्डमा ट्र्याक बेड बनाउने भनी टेन्डर निकाल्यो । ३४ अर्बको ठेक्कामा तोकिएको सर्तले सीमित प्रतिस्पर्धा गराई राज्यकोषमा झन्डै १० अर्ब बराबरको नोक्सानी हुन लागेको भनी चौतर्फी आलोचना भयो । त्यसबारे परेको उजुरी छानबिन गरी अख्तियारले छोटो अवधिमा नै ‘ठेक्का अगाडि बढाए हुने’ भनी अनुसन्धान टुंग्याइदियो । यो ठेक्कामा केही सत्तासीन शक्ति केन्द्रको प्रत्यक्ष रुचिबारे अख्तियारले चाल पाइसकेको थियो ।
अख्तियारले अरू कैयौं ठूला उजुरीमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सकेन । ठमेलको छाया सेन्टरको जग्गा अनियमितता त्यसको उदाहरण हो । त्यसबाहेक प्रहरी प्रधान कार्यालयको खरिदमा भएको अनियमितता पनि होहल्लामै गुपचुप भयो । मेलम्चीको ठेक्कादेखि नेपाल टेलिकमको फोरजी विस्तारसम्मका ठूला ठेक्कामा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाउन सकेन । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीका अनुसार अनियमिततामा जोडिने ठूला बिचौलियाहरूले राजनीतिक नेताहरूलाई प्रभावित बनाउँछन् । ‘एकातिर नेताहरूकै इसारामा चलेकाले अख्तियारका पदाधिकारीले मुद्दा नचलाएका हुन सक्छन्,’ कार्कीले भने, ‘बिनाआधार त भन्नुभएन र कतिपय उजुरी छानबिनमा बदमासी हुँदोरहेछ भन्ने त राजनारायण पाठककै उदाहरणबाट देखियो, हैन र ?’
प्रकाशित : भाद्र २७, २०७७ ०८:४७
