ओली-दाहाल एकातिर, नेपाल अर्कोतिर

पार्टी विधानअनुसार नै एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा कार्यदलका अरू सदस्य र शंकर पोखरेलको मत नमिलेपछि यो विषयलाई मौखिक रूपमै राख्ने र प्रतिवेदनको अंगका रूपमा अघि बढाउने सहमति भएको थियो । ‘हामीले त्यतिखेरै एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको कुरा प्रतिवेदनमा समेट्नुपर्छ भनेका थियौं,’ कार्यदलका एक सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर शंकरजीले त्यो प्रावधान राख्ने हो भने मैले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न मिल्दैन भनेपछि मौखिक रूपमै प्रस्तुत गरेर त्यसलाई प्रतिवेदनको अंग बनाएर लैजान सहमत भएका हौं । पछि अध्यक्षहरूलाई प्रतिवेदन बुझाउँदा यो विषय पनि भनिएको हो ।’ पोखरेल प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री र पार्टीको प्रदेश इन्चार्ज भएकाले आफैंमाथि प्रश्न उठाएर प्रतिवेदन तयार पार्न सहमत नभएका हुन् ।

गत १८ गतेको सचिवालय बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नेकपा विधानको धारा ४६ (ख) को व्यवस्थाअनुसार एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको विषयमा कार्यदलको प्रतिवेदनले नजरअन्दाज गरेको भन्दै अध्यक्षद्वयले ल्याउने प्रस्तावमा समेटिनुपर्ने माग गरेका थिए । तर शुक्रबारदेखि सुरु हुने पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा पेस गर्न भनेर अध्यक्षद्वयले तयार पारेको प्रस्तावमा समेत नेपालले उठाएको योसहित अरू थुप्रै विषयलाई सम्बोधन नगरिएकाले नेपालसहित उनी पक्षधर नेताहरू फरक मत राख्ने योजनामा छन् । नेपाल पक्षका नेताहरूले फरक मत राखे गत असार १० गते स्थायी कमिटी बैठक सुरु भएयता नेकपामा जुन दृश्य देखिएको थियो, त्यो बदलिनेछ ।

कस्तो थियो दृश्य ?

लामो रस्साकसी, वादविवाद र आरोप–प्रत्यारोपबीच नेकपा नेतृत्वले असार १० गते स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको थियो । यद्यपि उक्त निर्णयमा प्रधानमन्त्री ओली सुरुदेखि नै सकारात्मक थिएनन् । बैठकमा पनि उनी उति उपस्थित भएनन् । बरु असार १४ गते मदन भण्डारी स्मृति दिवसको कार्यक्रममा उनले लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरेबापत आफूलाई भारतले सरकारबाट हटाउन खोजेको र त्यसमा नेकपाकै नेताहरूको साथ रहेको अभिव्यक्ति दिए । त्यसले नेकपामा अर्को तरंग ल्याइदियो ।

असार १६ गतेको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले छलफलकै चरणमा रहेका एजेन्डाहरूलाई स्थगित गरेर ओलीले सरकार र पार्टी दुवैबाट राजीनामा दिनुपर्ने बहसको नेतृत्व गरे । त्यो दिन उनलाई सचिवालयका झलनाथ खनाल, नेपाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठसहित १८ जना स्थायी कमिटी सदस्यले साथ दिएका थिए । अधिकांश सदस्यहरू नेपाल पक्षधर थिए । ‘त्यो दिन आफ्ना पक्षका कोही बोल्छन् कि भनेर प्रचण्ड कमरेडले यताउता हेर्नुभएको थियो तर कोही तयार भएनन् । पछि जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल र गणेश साहले बोल्नुभयो,’ पूर्वमाओवादी निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले उहाँको पछि लागेर के गर्नु, पछि दुई अध्यक्ष मिलिहाल्छन् । हाम्रो विरोध रेकर्डमा रहिरहन्छ ।’

नभन्दै स्थायी कमिटी बैठक सुरु भएको झन्डै साढे दुई र स्थगित भएको डेढ महिनापछि शुक्रबारबाट बैठक सुरु हुन लाग्दा दाहाल आफैंले उठाएका मुद्दा नेपालको मात्रै जिम्मा लगाएर ओलीसँग एकीकृत भइसकेका छन् । उनले गत वर्ष मंसिर ४ मा अध्यक्षद्वयकै बीचमा भएको भागबन्डालाई आधार मानेर तयार पारिएको प्रस्तावमा सहमति जनाएका छन् र आफ्नो आधिकारिक प्रस्तावका रूपमा पनि त्यही कुरालाई आत्मसात् गरेका छन् । योसँगै पूर्वमाओवादीका बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यहरू र ओली पक्षधर शतप्रतिशत स्थायी कमिटी सदस्यहरूको मत प्रस्तावकै पक्षमा हुनेछ । यसो हुँदा दाहालपक्षीय नेताहरूले विधिवत् रूपमै आफ्नो क्याम्प फेरेर ओली पक्षसँग मेलमिलाप गर्नेछन्, नेपाल पक्षीय नेताहरू एक्लिने निश्चित छ । किनभने प्रस्तावका थुप्रै विषयमा नेपालको असन्तुष्टि कायमै छ ।

‘एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको कुरा उहिल्यैदेखि उठ्दै आएको हो, यसपालि पनि कुरा राख्छौं ।’ -युवराज ज्ञवाली स्थायी कमिटी सदस्य

नेपालसहित उनी निकटका अधिकांश र केही दाहाल पक्षीय नेताहरूको बुझाइमा अहिले अध्यक्षद्वयले ल्याएको प्रस्ताव समस्या समाधानको अल्पकालीन उपायमात्रै हो । ‘नेपाल पक्षको साथ पाएको बेलामा ढक्कै निर्णय गरौं भन्ने हामीलाई पनि लागेको थियो,’ दाहालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर त्यसो गरेको भए पार्टी फुट्न सक्थ्यो, पार्टी फुटबाट जोगाउन हामी ओलीसँग सम्झौता गर्नैपर्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं ।’ ती नेताका अनुसार यो प्रस्ताव तयार पार्दा वरिष्ठ नेता नेपालको समेत समर्थन थियो ।

तर नेपाल पक्षधर नेताहरू भने त्यो स्वीकार गर्न तयार छैनन् । ‘माधव कमरेडले प्रतिवेदनका सम्बन्धमा सचिवालयमै आफ्नो मत राखिसक्नुभएको छ, त्यसका अधिकांश कुरा अध्यक्षहरूको प्रस्तावमा परेको छैन,’ नेपालनिकट नेताले भने, ‘हामी बैठकमा उहाँहरू कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ, त्यो हेरेर सकेसम्म लिखित, नभए पनि मौखिक फरक मत राख्ने तयारीमा छौं ।’ उनले आफूहरूको सबैभन्दा ठूलो असहमति नै एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीका बारेमा प्रस्तावले सम्बोधन नगर्नुमा हो ।

स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीले प्रस्ताव पार्टी नेताहरूको भावना समेट्ने सन्दर्भमा अधुरो रहेको बताए । यद्यपि अध्यक्षद्वयले ‘परिभाषित कामको मूल्यांकनमा आधारित भएर केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको कार्यविभाजनको पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव भने गरेका छन् । स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसाल पार्टीभित्रका यावत समस्या यथावत् रहेको र अहिले बैठकले समस्याको व्यवस्थापन मात्रै गर्ने बताउँछन् । समस्याहरू नसकिने, छलफल पनि नसकिने भुसालको भनाइ छ । ‘अध्यक्षद्वयको सहमतिमा आएको प्रस्ताव भएकाले पारित नहुने त कुरै छैन,’ उनले भने, ‘बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुने भनेर विधानमै उल्लेख भएकाले त्यसमा थप टिप्पणी गर्न परेन तर प्रस्तावमा चित्त नबुझेको कुरामा फरकमत त राखिहालिन्छ नि १’

नेकपाभित्र विधि, पद्धति र विधानको कुरा पार्टी एकीकरण भएको चार महिनापछिबाटै सुरु भएको हो । ०७५ असोज ५ मा जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोक्ने विषयमा नेता नेपालले फरक मत दर्ता गराएका थिए । मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र शंकर पोखरेललाई क्रमशः गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ को समेत इन्चार्ज तोकिएपछि विधानविपरीत भएको भन्दै नेता नेपालले फरक मत दर्ता गरेका थिए । त्यसयता पोहोर भदौ ३ मा वरीयता घटुवा र कात्तिक १८ मा प्रदेश प्रमुखहरू छनोटको निर्णयमा पनि नेपालको फरक मत थियो ।

नेपालसँग दाहालले भने : ‘म तपाईंसँगै छु, साथ दिनुस्’

नेकपा अध्यक्ष दाहालले प्रस्ताव पारित गरेर बैठक छोट्याउनका लागि आफूलाई साथ दिन वरिष्ठ नेता नेपालसँग आग्रह गरेका छन् । बिहीबार बिहान आफ्नै निवास खुमलटारमा नेपालसँग संवाद गरेका दाहालले अहिले ओलीसँग मिलेर यस्तो प्रस्ताव नल्याएको भए पार्टी फुट्ने सम्भावना रहेको भन्दै साथ दिन आग्रह गरेका हुन् । ‘मैले तपाईंले भनेअनुसार प्रस्तावका केही बुँदा परिमार्जनको कोसिस पनि गरेको छु,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘मुद्दामा मैले तपाईंको साथ छोडेको छैन, तपाईंको पनि मलाई साथ चाहिन्छ ।’ दाहालले आफूलाई अविश्वास नगर्न पनि नेता नेपालसँग आग्रह गरेका थिए । जवाफमा नेपालले आफूले राखेका १५ बुँदे मतका केही कुरा प्रतिवेदनमा आएको र केही कुरा नआएको भन्दै नसमेटिएका विषयमा आफ्नो धारणा राख्ने बताएका थिए । दाहाल र अर्का अध्यक्ष ओलीबीच शुक्रबारको बैठकको तयारीबारे बिहीबार साँझ पनि संवाद भएको थियो ।

बैठक आजै सक्ने तयारी

नेकपाले असार १० देखि सुरु बैठक शुक्रबारै विधिवत् रूपमा टुंग्याउने तयारी गरेको छ । कोरोना संक्रमणका कारण धेरै समय भेला हुन नहुने र अध्यक्षद्वयकै बीचमा विवाद मिलिसकेकाले बैठक सकेसम्म छोटो बनाउने तयारी नेकपाले गरेको हो । ‘अहिले नै भन्न त सकिन्न,’ महासचिव विष्णु पौडेलले भने, ‘सामान्यतया स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई पहिले नै डकुमेन्ट पठाइसकिएको हुनाले शुक्रबारै सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।’ अध्यक्षद्वयले तयार पारेको प्रस्ताव बुधबारै स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई इमेलमार्फत पठाइसकिएको छ ।