१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६०७

एन्टिजेन परीक्षण निर्देशिका स्वीकृत गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय

एन्टिजेन परीक्षणको नियती पनि एन्टिबडीको आरडीटी किटकै हुने भन्दै विज्ञहरु सशंकित
स्वरूप आचार्य

काठमाडौँ — स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको संक्रमण भए/नभएको पत्ता लगाउनका लागि द्रुत एन्टिजेन परीक्षण किटलाई स्विकृती दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले बनाएको एन्टिजेन परीक्षणको निर्देशिकालाई परिमार्जनसहित स्विकृत गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको हो ।

एन्टिजेन परीक्षण निर्देशिका स्वीकृत गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय

उनका अनुसार पीसीआर महंगो, परीक्षण विधि लामो र रिपोर्ट आउन पनि समय लाग्ने गर्छ । त्यसैले सेन्सिटिभिटी राम्रो भएका द्रुत एन्टिजेन परीक्षण किटको आवश्यकता भएको हुनाले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट मन्त्रालयमा बुझाएको निर्देशिकालाई परिमार्जनसहित स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको हो । उनले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले बनाएको निर्देशिकामा के उल्लेख छ र त्यसमा के परिमार्जन गरिने छ भन्ने विषयमा भने केही बताएनन् । यद्यपी मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो निर्देशिका आइतबारसम्म सार्वजनिक हुनसक्छ ।

सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा एन्टिजेन परीक्षणमा कोरोना भाइरसको खोलमा रहेको प्रोटिन पहिचान गरिन्छ । यदि नमुनामा सो प्रोटिन रहेको देखिए त्यसको उपस्थितिले शरिरमा भाइरस सक्रिय रहेको जनाउँछ । एन्टिजेनकै प्रतिक्रिया स्वरुप शरिरले एन्टिबडी उत्पादन गर्छ । यो परीक्षण गर्ने प्रक्रिया र पहिला प्रयोग गरिएको एन्टिबडी परिक्षणको प्रविधि लगभग उस्तै नै हो ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुणा झाका अनुसार केही दिन अगाडि नै प्रयोगशालाले बनाएको निर्देशिका मन्त्रालयमा बुझाइसकिएको छ । ‘हामीले निर्देशिका मन्त्रालयमा बुझाइसक्यौं । त्यसमा के परिमार्जन गर्ने भन्ने मन्त्रालयको कुरा हो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले पहिला एन्टिबडी परीक्षण गर्ने आरडीटी किटमा भए जस्तो विवाद नहोस् भनेर सकेसम्म धेरै कुरा उल्लेख गरेका छौं । यो भन्दा बढी मैले बोल्न मिल्दैन । मन्त्रालयमै बुझ्नुहोस् ।’

मन्त्रालयस्थित उच्च स्रोतका अनुसार ल्याटरल फ्लोमा आधारित द्रुत एन्टिजेन परीक्षण किटलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर निर्देशिकामा उल्लेख छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले बनाएको निर्देशिकामा एन्टिजेन परीक्षण किट अमेरिकाको फूड एण्ड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेसन (एफडीए) वा यूरोपियन यूनियनको मेडिसिन (ईएमए) प्रमाणपत्र पाएको हुनुपर्छ । यस्तै उक्त परीक्षण किट ‘सी’ श्रेणीका प्रयोगशालाहरुलेसम्म प्रयोग गर्न पाउने पनि निर्देशिकामा उल्लेख रहेको दाबी उच्च स्रोतले गरेको छ ।

उच्च स्रोतका अनुसार निर्देशिकामा नेपालका प्रवेश विन्दुहरुमा तथा लक्षण भएका बिरामीहरुलाई मात्र प्रयोग गरिनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले साउन १४ गते प्रकाशित गरेको कोरोना भाइरसको राष्ट्रिय परीक्षण मापदण्डमा नै एन्टिजेनमा आधारित द्रुत परीक्षण गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको थियो । तर, यसको प्रयोग निर्देशिका नबनेका कारण हालसम्म प्रयोग भने गरिएको थिएन । नेपालमा कोरोना भाइरस भए/नभएको पत्ता लगाउनका लागि प्रयोग गरिएको एन्टिबडी परीक्षण गर्ने द्रुत परीक्षण किट पनि ल्याटरल फ्लोकै सिद्धान्तमा आधारित थियो । तर, त्यसको प्रयोगले यहाँ ठूलै विवाद सिर्जना गर्‍यो । त्यसपछि सरकारले आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेर एन्टिबडी परीक्षण गर्ने द्रुत किटको प्रयोगमा बन्देज लगायो ।

खासमा छिमेकी राष्ट्र भारतले पनि केही साउन महिनादेखि नै परीक्षणको दायरालाई बढाउनका लागि एन्टिजेन परीक्षण किटको प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । भारतीय आर्युविज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद (आईसीएमआर) ले गत असार महिनाको पहिलो साता तिरै एन्टिजेन किट प्रयोग गर्नका लागि बाटो खुला गरिसकेको थियो । आईसीएमआर भदौ १९ गते नयाँ परीक्षण मापदण्ड प्रकाशित गर्दै एन्टिजेनमा आधारित द्रुत परीक्षण किटको प्रयोगलाई थप व्यापक बनाउने निर्णय गरेको छ । आईसीएमआरको मापदण्ड अनुसार द्रुत एन्टिजेन परीक्षणको सवालमा पोजिटिभ रिपोर्ट आएमा परीक्षण गरिएको व्यक्तिलाई लक्षण देखिएको भए वा नदेखिएको भएपनि संक्रमित नै रहेको मानिने छ । यस्तै परीक्षण रिपोर्ट निगेटिभ आएको छ तर लक्षण भने कोरोनासँग मिल्दोझिल्दो छ भने पीसीआर गरेर संक्रमित भए/नभएको जाँच गर्नुपर्छ । यस्तै निगेटिभ आएको र लक्षण पनि नदेखिएको अवस्थामा भने त्यसलाई निगेटिभ नै मानिने र लक्षण देखिएको अवस्थामा पुनः परीक्षण गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयस्थित उच्च स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले बुझाएको द्रुत एन्टिजेन परीक्षण निर्देशिका पनि लगभग आईसीएमआरले बनाएका मापदण्डहरुसँग मिल्दो छ ।

एन्टिजेनको पक्ष र विपक्षमा बहस

द्रुत एन्टिजेन परीक्षण किटको प्रयोग गर्न हुने/नहुने भन्ने बारे विज्ञहरुको मत विभाजित छ । नेपालमा संक्रामक रोग विशेषज्ञका रुपमा पहिचान बनाएका डा. अनुप सुवेदी यो परीक्षणको विपक्षमा खुलेर उभिने चिकित्सकहरु मध्येमा पर्छन् । उनका अनुसार प्रमुख रुपमा द्रुत एन्टिजेन परीक्षण किटले दिने नतिजा पूर्णरुपमा विश्वस्त हुने अवस्था नरहेको कारण यसको प्रयोग गर्न अनुमति दिनु उचित होइन ।

‘कुनै किटको प्याकेज इन्सर्टमा लेखिएको सेन्सिटिभिटी र स्पेसिफिसिटी क्लिनिकल सेटिङमा कहिल्यै मिल्दैन । बदनाम भएका वण्डफो कम्पनीका द्रुत परीक्षण किट (ओम्नीले ल्याएको एन्टिबडी परीक्षण किट)को प्याकेज इन्सर्टमा पनि त्यस्तै इम्प्रेसिभ दावी थियो । फ्लूका एन्टिजेन जाँचका बारेमा पनि त्यस्तै दाबी हुन्छन् । व्यवहारमा ५०/६० प्रतिशत मात्र सेन्सिटिभिटी देखिन्छ,’ उनले ट्वीटरमा एन्टिजेनमा आधारित परीक्षणको वकालत गरिरहेको हाल अमेरिकामा रहेको मोलिक्यूलर वैज्ञानिक डा. दिग्विजय महतलाई जवाफ दिँदै भनेका छन्, ‘समुदायमा कोभिडको प्रीभेलेन्स (संक्रमण फैलिएको अनुमान) अनुसार अस्पतालमा लक्षण नै लिएर आउने आधा वा बढीलाई अरू समस्या हुन सक्छन् । तर तिनको निधारमा लेखिएको हुँदैन, कसलाई कोभिड छ र कसलाई छैन भनेर । त्यसमा ३ प्रतिशत कोभिड नभएकालाई एन्टिजेन परीक्षण जाँच पोजिटिभ देखिनेछ । तिनलाई कोभिड वार्डमा भर्ना गर्दा परिणतीको जिम्मेवारी कसले लिने?’

ट्वीटरमा डा. महत र डा. सुवेदीबीच एन्टिजेन परीक्षण गर्न हुने/नहुने भन्ने बारे लामै बहस चलेको थियो । सो बहसमा डा. महतले एन्टीजेन परीक्षणको विश्वनीयता बढ्दै गएको र सो परीक्षण सस्तो पनि हुने भएकाले त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने तर्क अगाडि सारेका थिए । यस्तै डा. समिरमणि दीक्षित पनि एन्टिजेन परीक्षण हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा बहस गरिरहेका छन् । तर, यसका विपक्षमा रहेकाहरुले भने प्रयोगशालमा द्रुत एन्टिजेन परीक्षण किटहरुको प्रयोग सम्बन्धी दाबी निकै राम्रो देखिएपनि वास्तविक अवस्थामा प्रयोगमा ल्याउँदा द्रुत एन्टिबडी परीक्षण किट कै नियती हुनसक्ने दाबी आगाडि सार्छन् ।


यस्तै अर्का एक विज्ञले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताए अनुसार नेपालमा कोरोनासँग सम्बिन्धित जे निर्णयमा पनि अमेरिकाको एफडीए प्रमाणित भनेर सर्वसाधारणको आँखामा छारो हाल्ने कार्य भइरहेको दाबी गरे । ‘अमेरिकाले अहिले कोरोनासँग सम्बिन्धित जे जति परीक्षण तथा उपचार पद्दतीलाई मान्यता दिएको छ त्यो ‘इमर्जेन्सी यूज अथोराइजेसन’ (ईयूए) हो । त्यो भनेको आपत्कालिन अवस्थामा थप अध्ययन गर्दै गरौंला हाललाई चलाउँदै गर भन्ने हो,’ उनले भने, ‘पहिला नेपालमा प्रयोग गरिएको आरडीटीले पनि ईयूए पाएको थियो । त्यसको नतिजा के आयो हामीलाई थाहै छ ।’

यस्तै ती विज्ञ चिकित्सकका अनुसार भारतमा जे भयो त्यो नेपालमा पनि प्रयोगमा ल्याउनु सधैं उचित हुँदैन । ‘आईसीएमआरले पहिला हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन संक्रमणबाट जोगिनकै लागि पनि खान हुन्छ भनेर मापदण्ड बनाएको थियो । त्यसले गर्दा कति समस्या भयो हामीलाई थाहै छ,’ उनले भने, ‘बिना कुनै वैज्ञानिक आधार संक्रमण नभएका व्यक्तिले पनि संक्रमण नहोस् भनेर खाँदा केही चिकित्सकको मृत्युसम्म भयो । आखिर संक्रमण भएकैलाई पनि त्यो औषधि काम नलाग्ने देखियो । त्यसैले पनि यो महामारीमा आईसीएमआर हामीले सिको गर्नुपर्ने निकाय पटक्कै होइन ।'

डा. सुवेदीका अनुसार नेपालमा द्रुत एन्टिजेन परीक्षणको पछाडि लाग्नुभन्दा अझै पनि पीसीआर परीक्षणको दायरालाई बढाउन विभिन्न नयाँ प्रविधि र विधिलाई प्रयोगमा ल्याउनु नै उचित हुन्छ । ‘ड्राई स्वाब, डिरेक्ट पीसीआर र पुल टेस्टिंग जस्ता पीसीआरलाई सस्तो, छरितो र आवश्यक किटको संख्या धेरै घटाएर फारो बनाउने उपायहरूको अवलम्वन गर्नुपर्छ,’ उनले ट्वीटमा आफ्नो तर्क राख्दै भनेका छन्, ‘देशका ८० ठाउँमा मेसिन भएका, साधारण कोठामा पनि चलाउन सुरक्षित हुने, सामान्य तालिम भएका स्वास्थ्यकर्मीले चलाइरहेका जिनएक्स्पर्ट मेशिनमै पीसीआर जाँच गरेर १–२ घन्टामै रिपोर्ट निकाल्ने विकल्पमा प्रयास गर्दा पनि हुन्छ ।’

यस्तै, ओसाका सिटी युनिभर्सिटी मेडिकल स्कुल, जापानकी विज्ञ भाइरोलोजिस्ट डा. लुना भट्ट शर्माले पनि ट्वीटरमा एन्टिजेन किटबाट गरिने परीक्षण विश्वनीय नहुने भएकाले त्यसको प्रयोग गर्न नहुने तर्क गरेकी छिन् । यस्तै त्रिभुव विश्वविद्यालय प्राध्यापक तथा माइक्रोबायोलोजी डिपार्टमेन्टमा पूर्व प्रमुख द्वीराज भट्टले पनि द्रुत एन्टिजेन परीक्षण किटको प्रयोग गर्ने बेला नभइसकेको उल्लेख गर्दै ट्वीट गरेका छन् । ‘पीसीआरको साटो सार्सकोभ–२ भए/नभएको पत्ता लगाउनका लागि द्रुत एन्टिजेन परीक्षण किटको प्रयोग गर्ने बेला भएको छैन । अध्ययनहरुले त्यस्ता किटको विश्वनियता पीसीआर जतिकै रहेको दाबी गरेपनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुमोदन नगरी प्रयोग गर्न हतार नगरौं,’ उनले लेखेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७७ २१:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?