जर्मनीमा रहेको सम्पत्ति अझै बिक्री भएन

उक्त सम्पत्ति बिक्री गर्न सकिने आधार र उपयुक्त विकल्पसहितको प्रतिवेदन राजदूतले परराष्ट्रमा पठाएका हुन् ।

गत वर्ष माघ पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त घरजग्गा बिक्री गर्नेबारेको अख्तियारी बर्लिनस्थित राजदूत रमेशप्रसाद खनाललाई दिएको थियो । चारवर्षे राजदूत कार्यकाल पूरा गरेर यसै महिनाभित्र काठमाडौं फर्कन लागेका राजदूत खनालले ‘बोनको सम्पत्ति बिक्रीबारे आवश्यक जानकारी आफूले परराष्ट्रमा पठाइसकेको’ उल्लेख गर्दै यसबारे विस्तृत मन्त्रालयबाटै लिन सकिने जनाए । प्रतिवेदनभित्रको ‘विस्तृत’ भने उनले बताउन चाहेनन् ।

परराष्ट्रका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले पनि जर्मनीमा रहेको सम्पत्ति बिक्रीका मामिलामा अर्थ मन्त्रालयसमेतको समन्वय जरुरी रहेको बताए । ‘बोनको सम्पत्ति बिक्री गर्न दिइएको अख्तियारीबमोजिम बर्लिनस्थित राजदूतले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई केही जानकारी दिनुभएको छ । त्यही आधारमा यसलाई अहिले सरोकारमा राखिएको छ । बिक्रीबारे केही विकल्पमा अध्ययन गरेर थप स्पष्टतासमेत खोजिएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

सन् १९६५ मा जर्मनीमा दूतावास खोल्ने निर्णय भएपछि बोनमा एउटा घरसहितको जग्गा तत्कालीन सरकारले खरिद गरेको थियो । पूर्वी र पश्चिम जर्मनी एकीकरणपछि दूतावास राजधानी बर्लिनमा सर्‍यो । २० वर्षयता बोनको घरजग्गा ‘उपयोगहीन’ छ । २ हजार ८ सय ४६ वर्गमिटर जग्गा र त्यहाँ रहेका २ घरसहितको सुरक्षा, बिजुली र चौकीदारीकै लागि वार्षिक १० हजार युरो खर्च हुँदै आएको छ ।

‘डुलुवा कूटनीति’ को मुकाम

परराष्ट्र मन्त्रालयको युरोप महाशाखासम्बद्ध एक अधिकारीका अनुसार जर्मनीको बोनमा रहेको सरकारी सम्पत्ति नेपालका धेरै कूटनीतिक जानकार, विषयविद्, महालेखा, अर्थ र परराष्ट्रका कर्मचारी तथा संसदीय समितिकै लागि पनि ‘घुमफिरमा जाने र प्रतिवेदन बनाइरहने’ मुकामका रूपमा प्रचलित छ । केही वर्षअघि जर्मनी, बेलायत र बेल्जियमका राजदूतहरू सम्मिलित एउटा टोलीले पनि बोन सम्पत्तिको ‘सूक्ष्म अध्ययन’ गरेको थियो ।

गत वर्ष भदौमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिले पनि सम्पत्तिको स्थिति अवलोकन गर्न एक साता युरोप भ्रमण गरेको थियो । बोन मुकाम अध्ययन भ्रमणकै नाममा अहिलेसम्म सानाठूला गरेर एक दर्जन टोली जर्मनी पुगिसकेका छन् र यसमा झन्डै २ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सन् १९६५ मा यो सम्पत्ति खरिद गर्दा ७ लाख ५० हजार मार्क खर्च भएको थियो । अहिलेको मूल्यमा बिक्री गर्दा घरजग्गाको बढीमा २५ करोड रुपैयाँ आउन सक्ने विभिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत वर्ष माघमा मन्त्रिपरिषद्ले यो घरसम्पत्ति बिक्रीमा बर्लिनस्थित राजदूतलाई अख्तियारी दिनासाथ जर्मनीका लागि पूर्वराजदूत सुरेश प्रधानले ‘अलिक समयमै परराष्ट्र मन्त्रालयले यसरी अख्तियारी दिने निर्णय ल्याउन सकेको भए धेरैअघि बोनको सम्पत्ति बिक्री भइसक्ने’ बताएका थिए । ‘बोनस्थित घरजग्गा अध्ययन भ्रमणका नाममा खर्च गर्ने एउटा मुकाम बन्दै आएको छ,’ पूर्वराजदूत प्रधानले भने, ‘८ वर्षअघि जर्मन सरकारको विदेश मन्त्रालय र बोन नगरपालिकाको समन्वयमा घरजग्गा बिक्री गर्न सहजीकरण प्रक्रिया अघि बढेको थियो । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले निजी रियल स्टेटलाई बिक्री गर्न दिने भन्दै सबै प्रक्रिया पन्छाइदिएको थियो ।’

अर्का पूर्वराजदूत मदनकुमार भट्टराईले पनि आफ्नो पालामा समेत उक्त सम्पत्ति बिक्रीका लागि पहल भएकामा परराष्ट्र मन्त्रालयले सरोकार नराखिदिँदा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा जानै नसकेको बताएका थिए । ‘म जर्मनीमा छँदा बोनको घरजग्गा बिक्रीका लागि दुई पटक खरिदकर्ता खोजेको थिएँ तर प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिएन,’ पूर्वपरराष्ट्र सचिवसमेत रहेका भट्टराईले भने, ‘बोनस्थित घरजग्गा हाम्रा लागि डुलुवा कूटनीतिको उदाहरणीय थलो हो ।’ जर्मन एकीकरणपछि राजधानी बर्लिनमा सरेपछि पश्चिम जर्मनीका बोनसहितका क्षेत्रमा घरजग्गाको मूल्य र महत्त्व दिनानुदिन खस्कँदै गएको छ । बोनको उक्त घरजग्गा लागूपदार्थ सेवन गर्नेहरूको अड्डा बनेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले बर्लिनस्थित दूतावासमा उजुरी गर्दै आएका छन् ।