समस्याको कारक हामी नै : ओली-दाहाल
काठमाडौँ — चार महिना लामो चरम गुटबन्दी र पदीय महत्त्वाकांक्षाका कारण एकअर्काप्रति असहिष्णु रूपमा प्रस्तुत हुँदै पार्टीलाई करिब विभाजनको संघारमा पुर्याएर फर्केका नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले आन्तरिक समस्याको मूल कारक आफूहरू नै भएको आशयसहितको प्रस्ताव तयार पारेका छन् ।
स्थायी कमिटीको शुक्रबार बस्ने बैठकमा छलफल गर्न बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा महासचिव विष्णु पौडेलसहित अध्यक्षद्वयले तयार गरेको प्रस्तावमा दुई अध्यक्षात्मक प्रणालीलाई समन्वयपूर्वक कार्यान्वयन गर्न नसक्नुलाई समस्याको जडका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले गत भदौ ६ गते समस्या समाधान कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सामान्य भाषिक सम्पादन गरेर प्रस्तावका रूपमा स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई पठाएका थिए । ‘पहिले कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन र अहिले अध्यक्षद्वयले छलफलका लागि भनेर पठाएको प्रतिवेदनमा तात्त्विक फरक छैन,’ स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘केही भाषिक त्रुटिलाई भने उहाँहरूले सच्याउनुभएको छ ।’ शुक्रबार सुरु हुने सचिवालय बैठक कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि केन्द्रित हुनेछ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भने प्रतिवेदनका थुप्रै अन्तरवस्तुमाथि नै गत भदौ १८ को सचिवालय बैठकमा धारणा राखिसकेका छन् र त्यही धारणा नै शुक्रबारदेखि सुरु हुने स्थायी कमिटी बैठकमा पनि प्रस्तुत गर्ने तयारी उनको छ ।
एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी रहने, बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुने, अध्यक्षद्वयको स्पष्ट कार्यविभाज गर्नेलगायतका विषयमा नेपालको असहमति रहे पनि प्रतिवेदनजस्ताको तस्तै स्थायी कमिटी बैठकमा पठाउने निधोमा अध्यक्षद्वय पुगेका हुन् । कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवदेनको बुँदा नम्बर ५ मा पार्टी विधानबमोजिम अध्यक्षद्वय र महासचिवको आपसी परामर्श र सहमतिका आधारमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तथा निर्णयको प्रस्ताव तयार गर्ने भन्ने प्रावधानमा भने ‘निर्णयको प्रस्ताव तयार गर्ने’ भन्ने शब्दावली हटाइएको छ । वरिष्ठ नेता नेपालले निर्णयको प्रस्ताव पार्टी कमिटीले तयार पार्ने हो कि अध्यक्षद्वयले हो भनेर यसअघि सोधेका थिए । यस्तै केही भाषिक त्रुटिलाई सामान्य रूपमा सच्याइएको भए पनि अध्यक्षद्वयले कार्ययोजना भनेर ल्याएको प्रस्ताव भनेकै कार्यदलले तयार पारेको प्रस्ताव हो । स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीले एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी, पार्टी विधि पद्धतिलगायत विषयमाथि बैठकमा छलफल हुनुपर्ने बताए ।
‘दुई अध्यक्षबीच समझदारी नहुँदा समस्या’
प्रस्तावमा अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन र तथा कार्याधिकार स्पष्ट गर्ने सन्दर्भमा दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्थालाई समझदारीपूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसक्नुलाई समस्याका रूपमा हेरिएको छ । ‘अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन तथा कार्याधिकार स्पष्ट गर्ने पार्टीमा दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्थाको समझदारीपूर्ण एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा शीर्ष नेतृत्व तहमा अविश्वास र अन्तरविरोध उत्पन्न हुने गरेको छ,’ २६ गते पार्टी बैठकमा प्रस्तुत हुने प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘एउटा समस्या समाधान भएको केही समय नबित्दै नयाँ रूप र स्तरमा अर्को समस्या आइलाग्ने गरेको छ । यस अवस्थाको नकारात्मक प्रभाव समग्र पार्टी तथा सरकारको काममा समेत परिरहेको छ ।’
अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन र कार्याधिकार स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकताको महसुस प्रस्तावले गरेको छ । सामूहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने र सबल बनाउने प्रस्ताव गरेका अध्यक्षद्वयले आफूहरूको कार्यविभाजन थप प्रस्टयाएका छन् । ‘अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रित हुने,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने र अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको कामलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन समन्वय गर्ने ।’
कारबाही र फुकुवाबारे छिटो टुंगो लगाउन प्रस्ताव
अध्यक्षद्वयको प्रस्तावमा केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको कार्यविभाजन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । राजनीतिक तथा संगठनात्मक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामको सूचीसहितको प्रस्तावमा पार्टीभित्र रहेका विवाद वा मतभेदका सम्बन्धमा निश्चित समय वा बिन्दु निर्धारण गरी पुनः त्यस प्रकारको अन्तरविरोधपूर्ण विवाद नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनिएको छ । ‘सार्वजनिक रूपमा गरिने तथ्यहीन र अमर्यादित आरोप प्रत्यारोप बन्द गर्ने,’ प्रस्तावमा लेखिएको छ, ‘आफ्नो मत वा असहमति कमिटी प्रणालीअन्तर्गत मर्यादित रूपमा गर्ने, गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलाप नगर्ने, गुटगत गतिविधिलाई संरक्षण, प्रोत्साहन र प्रश्रय नदिने । अनेकता, अराजकता, अनुशासनहीनता र गुटबन्दीपूर्ण कार्यलाई अनुशासनात्मक कारबाहीको विषय बनाउने र पार्टी विधानबमोजिम कारबाही गर्ने ।’
अध्यक्ष दाहाल र ओलीले कारबाही गर्नुपर्ने र फुकुवा गर्नुपर्ने नेताहरूबारे पनि जतिसक्दो छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । ‘पार्टीमा अनुशासनात्मक कारबाही गर्नुपर्ने वा कारबाही फुकुवा गर्नुपर्ने विषयमा यथाशीघ्र टुंगो लगाउनुपर्छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ । गत असोजमा बलात्कार प्रयासको आरोप लागेपछि कारबाहीमा परेका नेता कृष्णबहादुर महरालाई ध्यानमा राखेर यो प्रस्ताव ल्याइएको स्रोतको दाबी छ । उनीमाथि लागेको आरोप गलत भएको भन्दै अदालतले सफाइ दिइसकेकाले अब पार्टी काममा फर्किने वातावरण बनाउनुपर्ने छलफल नेकपामा चलिरहेको थियो । अध्यक्षद्वयले जिम्मेवारी प्राप्त गर्न बाँकी नेताहरूको अभिलेख तयार गर्ने, केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुरुप पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण गर्नेलगायत प्रस्ताव पनि बैठकका लागि तयार पारेका छन् ।
भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका सम्बन्धमा सरकार आफैले थालेको छानबिन प्रक्रियालाई यथाशक्य चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव आएको छ । ‘सार्वजनिक रूपमा उठेका जनसरोकारका विषयमा सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यप्रति शून्य सहनशीलताको मान्यताअनुरूप दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्नुपर्छ ।’ तर प्रतिवेदनअनुसार सरकारको कामको समीक्षा यसपालि बैठकमा नहुने भएको छ । यसअघि केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमै सरकारको कामको समीक्षा गरिएको भन्दै पार्टी महाधिवेशनअघि एकपटक तथ्यपरक समीक्षा गर्नुपर्ने विषय प्रस्तावमा आएको छ ।
गत असार १० गते सुरु भएर साउन १३ गते स्थगित स्थायी कमिटी बैठकमा सरकारको कामबारे प्रश्न उठाउने या नउठाउने भन्नेमै अत्यधिक विवाद भएको थियो । समस्या समाधान कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार नै तयार भएको प्रस्तावले समेत स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई सरकारको कामबारे समीक्षा गर्न दिने सुविधा दिएको छैन । सरकारको कामबारे अध्यक्षद्वयले तयार पारेको नौबुँदे प्रस्तावमा निश्चित मापदण्डका आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर त्यो मापदण्ड के हो भनेर प्रस्तावले खुलाएको छैन ।
सचिवालयका सदस्यहरूको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।’
अध्यक्षद्वयले तयार पारेको प्रस्तावमा पार्टीको एकता महाधिवेशन निर्धारित समयमै काठमाडौंमा गर्ने उल्लेख छ । यसअघि गत पुसमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले आउँदो चैत २५ देखि ३० सम्ममा एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । महाधिवेशनको तयारीका लागि यही असोज १५ देखि १७ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनुपर्ने कार्यदलको प्रतिवेदनलाई पनि अध्यक्षद्वयको प्रस्तावले अनुमोदन गरेको छ । उक्त बैठकमा केन्द्रीय सचिवालयबाट एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजनाको तयारीका लागि दस्तावेज मस्यौदा कमिटी, मूल व्यवस्थापन कमिटीलगायतका संरचना, प्रतिनिधि छनोट विधि र कार्यतालिकालगायत समग्र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ । अध्यक्षद्वयले आउँदो महाधिवेशनलाई सहमतिको महाधिवेशन भनेर व्याख्या गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेससन (एमसीसी) सँगको सम्झौता संशोधनका लागि तयार भएका छन् । ओली र दाहालले संयुक्त रूपमा तयार पारेको प्रस्तावमा एमसीसी सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितअनुकूल हुने गरी आवश्यकताअनुसार परिर्माजन र संशोधन गरी पारित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ संसद्मा अनुमोदनका लागि विचाराधीन छ ।
‘उक्त सम्झौताका सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्नुअघि आवश्यक अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट कार्यदल गठन गरिएको थियो,’ अध्यक्षद्वयले प्रस्ताव गरेका छन्, ‘उक्त सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गरिनेछ ।’ यसअघि प्रधानमन्त्री ओली सम्झौता संसद्बाट जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नुपर्ने पक्षमा थिए भने अध्यक्ष दाहालसहितका नेताहरूको मत संशोधन गर्नुपर्नेमा थियो । अध्यक्षद्वयले नै एकै किसिमको प्रस्ताव ल्याएपछि एमसीसीबारेको अन्योल यही स्थायी कमिटी बैठकमा हल हुने लगभग निश्चित भएको छ । यसअघिका नेकपाका बैठकहरूमा एमसीसीबारे सबैभन्दा धेरै छलफल र बहस भए पनि अध्यक्षहरूको प्रतिवेदनमै यसको किटानीसहित बैठकमा प्रस्तुत हुन लागेको यो पहिलोपटक हो ।
प्रस्तावमा सरकार कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने, पार्टीको समन्वयमा सरकार सञ्चालन हुने, शान्तिप्रक्रियाको बाँकी काम एक वर्षभित्र सक्ने, सांगठनिक एकताको काम सम्पन गर्ने, सीमा समस्या सल्टाउनेलगायत विषय उल्लेख छन् । अध्यक्षद्वयका यी प्रस्तावमाथि छलफल गरेर बैठक सकेसम्म एक दिनमै टुंगो लगाउने तयारीमा नेकपा छ । यसअघि असार १० गते सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरूबीच कित्ताकाट हुँदा पार्टी फुटको संघारमा पुगेको थियो ।
