१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४७

मल खरिदको ठेक्का रद्द : कसरी तिराउने १ अर्ब ८९ करोड ?

देशभर मल हाहाकार हुँदा आपूर्ति गर्न नसकेका दुई कम्पनीकोज मानत जफत गरेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले काम नगर्ने ठेकेदारबाट असुल्नुपर्ने ठूलो परिमाणको क्षतिपूर्तिबारे भने कुनै निर्णय गरेको छैन ।

काठमाडौँ — समयमै मल आयात नगरेको भन्दै शैलुङ इन्टरप्राइजेज प्रालि र होनिको मल्टिपल प्रालिको ठेक्का सम्झौता रद्द भयो । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले दुई कम्पनीको ९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ जफत गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर असुल्नैपर्ने १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँबारे कम्पनी मौन छ ।

मल खरिदको ठेक्का रद्द : कसरी तिराउने १ अर्ब ८९ करोड ?

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बोलपत्रदाता (सप्लायर्स) का कारण काम नभएमा काम गर्न बाँकी रकम सरकारी बाँकीसरह असुल्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसो गर्दा दुई कम्पनीले १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्तिसमेत सरकारलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसबारे कृषि सामग्री कम्पनीले कुनै निर्णय गरेको छैन । भदौ २० गतेसम्म मल नल्याएपछि कृषि सामग्री कम्पनीले ठेक्का रद्द गरी धरौटी रकम जफतको निर्णय गरेको हो  । दुई कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गरेपछि बाँकी कामको रकम असुलउपर गर्नुपर्नेमा कृषि सामग्री कम्पनीका अधिकारीहरूले धरौटी जफत र कालोसूची प्रक्रिया मात्रै अघि बढाएर राज्यकोषमा १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ नोक्सान गराउँदै छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार तोकिएको काम पूरा नगर्ने बोलपत्रदाता (सप्लायर्सहरू) को धरौटी जफत गरेर मात्रै पुग्दैन, काम गर्न बाँकी रकमसमेत असुल्नुपर्छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले समयमा मल आयात नभएकाले ठेक्का रद्द भई धरौटीसमेत जफत भएको भन्दै कानुनमा भएका अरू कारबाही पनि अघि बढ्ने बताए । ‘सम्बन्धित निकायले नै ठेक्का रद्द र धरौटी जफत गरेपछि कानुनमा भएका अरू उपचारसमेत खोज्छ,’ उनले भने, ‘यसबारे मैले पनि थप अध्ययन गरिरहेको छु ।’ मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले मनपरी गरेर जसरी पनि ठेक्का हात पार्ने र त्यसपछि काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न दुई कम्पनीको करिब १० करोड धरौटी रकम जफत गरेको बताएका थिए ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले ठेकेदारका कारण काम पूरा नभए पूरा गर्न लाग्ने खर्च सम्बन्धित कार्यालयले नै भराउनुपर्ने बताए । ‘कुनै सेवा प्रदायकले सम्झौताअनुसार काम गर्न नसके काम पूरा गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्नुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो निर्णय सम्बन्धित कार्यालयले नै गर्ने हो, अरू निकायले होइन ।’ सार्वजनिक निकायबाट निर्णय भएर आएमा कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था भएपनि त्यसको प्रक्रिया लामो भएको उनले बताए ।

शैलुङ र होनिकोले २५/२५ हजार टनका दरले युरिया मल आयात गर्ने जिम्मेवारी पाएकामा काम नगरेपछि ठेक्का रद्द भएको थियो । कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले शैलुङको ३ वटा टेन्डर परेको बताए । उनका अनुसार पहिलो टेन्डरमा काम नगरेकाले ठेक्का सम्झौतालगायतको कारबाही भएको उनले बताए । दोस्रो र तेस्रो टेन्डरका लागि के हुन्छ भन्नेमा सार्वजनिक खरिद कार्यालयमै भर पर्ने उनको प्रतिक्रिया थियो ।

होनिकोले ७७ लाख ४७ हजार ५ सय अमेरिकी डलरमा मल आयातको सम्झौता गरेको थियो । एक डलर बराबर १ सय २० रुपैयाँ मान्दा यो रकम ९२ करोड ९७ लाख हो । अनि होनिकोले त्यसको ५ प्रतिशत हुने ४ करोड ६४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ धरौटी राखेको थियो । शैलुङले ८० लाख ६ हजार २ सय ५० अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेको थियो । उही विनिमय दरमा हिसाब निकाल्दा यो रकम ९६ करोड ७ लाख ५० हजार हो । शैलुङले ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ धरौटी राखेको थियो । दुवैले ठेक्का पाएको रकम जोड्दा एक अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ हुन्छ । अनि दुवैको धरौटी रकम ९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ हुन्छ । दुवैले २५/२५ हजार टन मल ल्याउने सम्झौता गरेका थिए ।

कानुन भन्छ, ‘असुल्नैपर्छ’

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा ७ मा ठेक्का रद्दसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थामा ‘सम्झौताअनुसार काम सुरु नगरेमा र सुरु गरेपछि बीचैमा छाडेमा सम्झौताअनुसार प्रगति नगरेमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो सम्झौता जुनसुकै बेला अन्त्य गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ठेक्का पाएका ती दुई कम्पनीबाट समयमा मल आपूर्ति नगरेकाले सम्झौताअनुसार प्रगति नगरेको भन्ने कारण देखाएर सम्झौता रद्द गरेको थियो । त्यस्तो सम्झौता रद्द गरेपछि के गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा पनि ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ । ठेक्का रद्द भएपछि सप्लायर्सले राखेको जमानत (धरौटी रकम) जफत हुने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार दुई कम्पनीको कुल ठेक्का अंकको ५ प्रतिशतका दरले ९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ जफत हुने जानकारी दिइएको छ । ऐनमा जमानत जफतबाहेक काम हुन बाँकी रकमसमेत असुल्नुपर्ने व्यवस्था छ । उपदफा ८ मा भनिएको छ, ‘उपदफा ७ बमोजिम सम्झौता अन्त्य भएको कारणले सम्झौताबमोजिम बाँकी रहेको काम पूरा गर्न जे–जति रकम आवश्यक पर्छ, त्यो रकम त्यसरी सम्झौताबमोजिम कार्य नगर्ने बोलपत्रदाताबाट सहकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ ।’

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले यो प्रावधानअनुसार ती ठेकेदारसँग रकम असुल्ने प्रक्रिया थालेको छैन । कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारीले कानुन र नियमावलीबमोजिम सप्लायर्ससँग क्षतिपूर्तिसमेत दाबी हुने बताए । भण्डारीका अनुसार एकपटक सप्लायर कम्पनीहरूकै अनुरोधमा २५ दिन म्याद थप भएकामा त्यसपछि पनि सामान आउने सुनिश्चितता नभएपछि रद्द भएको हो । उनले भने, ‘पटक–पटक तोकेता गरे पनि कुनै जवाफ नआएपछि २०७७/०५/२१ को निर्णयले कम्पनीहरूले राखेको कार्यसम्पादन जमानत जफत गरी सम्झैता रद्द गरिएको हो ।’

सार्वजनिक खरिद ऐनमा तीन सर्तमा सरकारी पक्षबाट ठेक्का सम्झौता तोडिने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार ठेक्का तोडिँदा जरिवाना र कालोसूचीका साथै बाँकी काम बराबरको रकम सरकारी बाँकीसरह असुल्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कानुन शाखाका एक कर्मचारीको भनाइमा त्यो निर्णय पछि गर्ने होइन, तत्काल हुनुपर्छ । उनका अनुसार समयमा काम नगरेका कारणले रद्द हुने ठेक्काका ठेकेदारले बाँकी कामको रकम सरकारी बाँकीसरह असुल्ने गरेका उदाहरण छन् । त्यस्ता व्यक्तिले तिर्नुपर्ने रकमको दायित्व र उनीहरूको तीनपुस्ते विवरण त्रिपुरेश्वरस्थित केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा पठाइएको उनले बताए ।

होनिकोले लकडाउनका कारण मल ल्याउन नसकेको भनी जवाफ दिएको थियो । शैलुङले भने सम्बन्धित ठाउँबाट मल बोकेर पानीजहाज हिँडिसकेको भए पनि कोरोना संक्रमणको प्रतिकूल अवस्थाका कारण जहाज कहाँ आइपुग्यो भनी गुगलमा हेर्न नसकिएको प्रतिक्रिया दिएको कृषि मन्त्रालय स्रोतले बतायो । कृषि कम्पनीले दुवैको प्रतिक्रियामा सन्तुष्ट हुन नसकेर टेन्डर रद्द गरेको हो ।

अधिवक्ता सुवास आचार्यको विचारमा सम्झौता रद्द भएपछि जमानत जफत हुनु र कालोसूचीको प्रक्रिया अघि बढाउनु अनिवार्य काम हो । सार्वजनिक खरिद कानुनभित्र सीमित भएर गरिने यस्तो कारबाहीबाट नेपालमा हुने मलको कालोबजारी रोक्न नसकिने उनले बताए । ‘अनुदानको मल बेलामा नल्याउने र किसानलाई महँगोमा किन्न बाध्य पार्ने खेल वर्षौंदेखिको हो,’ उनले भने, ‘अहिलेका मन्त्रीले यसमा संलग्नहरूको जालो तोडेर देखाउन सक्नुपर्छ ।’

साउन/भदौमा चाहिने मलका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले यसअघि पनि यस्तै गरेर मलको हाहाकार बनाउने गरेको उनको आरोप छ । उनले मल आयात र वितरणमा भएको कालोबजारीमाथि अनुसन्धान गरेर संलग्नमाथि मुलुकी अपराध संहिताअनुसार ‘कृत्रिम अभाव गरेको’ अभियोगमा कारबाही हुनुपर्ने बताए । ‘महँगोमा जति पनि पाउने, सस्तोमा नपाउने भनेको कृत्रिम अभाव हो,’ उनले भने, ‘छानबिन गरेर यो मिलेमतोमा ठेकेदारसमेत संलग्न देखिए कारबाही हुनुपर्छ ।’ उक्त ऐनमा कालोबजारीमा संलग्नमाथि ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।

शैलुङ कम्पनीका सञ्चालक शारदाप्रसाद अधिकारी हुन्  । उनी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटीसमेत हुन्  । होनिको कम्पनीका ठेकेदार हुमनाथ कोइराला कांग्रेसनिकट व्यवसायी हुन्  । उनीहरूले राजनीतिक आडमा ठेक्का लिने र अलपत्र पार्ने गरेका थिए  ।

कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक भण्डारीका अनुसार दुई कम्पनीले ओमनबाट आयात गर्ने जनाएका थिए । सस्तो रकम कबोल गरेर ठेक्का पारेका यी कम्पनीहरूले मल आयात गरेनन् जसले गर्दा देशभर मलको हाहाकार भई किसान घण्टौं लाइन बस्न बाध्य छन् ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७७ ०८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?