कित्ताकाटको नेकपाभित्रै विरोध
काठमाडौँ — तीन वर्षदेखि रोकिएको जमिनको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णयप्रति सत्तारूढ दल नेकपाभित्रैबाट प्रश्न उठेको छ । कित्ताकाट फुकुवा गरेर सरकारले कृषि जमिन समाप्त पार्ने प्रयास गरेको भन्दै नेकपाको भ्रातृ संस्था अखिल नेपाल किसान महासंघले मन्त्रीस्तरीय निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
सरकारको निर्णयको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र भूमिविज्ञले पनि आलोचना गरेका छन् । भू–उपयोग ऐन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन नियमावली पारित गराउन छाडेर कित्ताकाटको निर्णय उल्ट्याउनुले सरकारको नियतमा खोट रहेको उनीहरूको ठहर छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बिहीबारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि मातहतका निकायमा पत्राचार गरिसकेको छ । तीन वर्षपहिले के उद्देश्यले कित्ताकाट रोकियो र अहिले के कारणले फुकुवा गरियो भन्ने जिज्ञासाको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारले नदिएपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । महासंघले कित्ताकाट फुकुवा गरेर भूमाफिया र दलाललाई पोस्न खोजेको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन भनेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल किसान संघले वर्गीकरण गरेर मात्र कित्ताकाट खोल्नुपर्ने माग गरेको छ ।
महासंघद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा कित्ताकाटको निर्णय कम्युनिस्ट सरकारले गरेको प्रतिबद्धताविरुद्ध रहेको र कृषकलाई आफ्नो सम्पत्ति बलजफ्ती सस्तोमा बेच्न बाध्य पारेर कृषि भूमिलाई व्यापारको वस्तु बनाएको उल्लेख छ । किसानलाई नेकपाको सरकारप्रति ठूलो आशा र भरोसा रहेको स्मरण गराउँदै महासंघले सरकार गठन भएलगत्तै दुई वर्षमा खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने र पाँच वर्षमा निर्यातको अवस्थामा पुर्याउने घोषणा गरिएको प्रसंग उल्लेख गरेको छ ।
महासंघका संयोजक हरि पराजुली र सहसंयोजक चित्रबहादुर श्रेष्ठले मंगलबार संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारको यो निर्णयले भू–उपयोग ऐन र संविधानमा व्यवस्था भएको खाद्यसम्प्रभुताको हकलाई समेत चुनौती दिएको उल्लेख छ । सरकारले चालु वर्षको बजेटमा उल्लेख गरेको भूमि बैंकलाई नवउदारवादी कार्यक्रमको संज्ञा दिइएको छ ।
कांग्रेस निकट किसान संघका उपसभापति गणेशचन्द्र तिमिल्सिनाले ठूला व्यापारीको चलखेलमा परेर कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको आरोप लगाए । सबै दलहरूको भ्रातृ संस्था सम्मिलित किसान सञ्जालको बैठकले कृषियोग्य जमिनलाई गैरकृषि क्षेत्रमा प्रयोग गर्न नहुने निर्णय भएको स्मरण गराउँदै तिमिल्सिनाले यसको जिम्मेवार मन्त्री नै रहेको जनाए । तीन वर्ष रोकेर अहिले नियमावली नआउँदै र वर्गीकरणका आधार नबनाएर किन कित्ताकाट खुलाइयो भन्दै उनले गलत निर्णय भएको उल्लेख गरेका छन् ।
गत साउनमा संसद्ले पारित गरेको भू–उपयोगसम्बन्धी ऐनमा जमिनलाई १० भागमा वर्गीकरण गरेर सोहीअनुसार उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । वर्गीकरणका लागि बन्नुपर्ने नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन रहेका बेला भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय गरेकी हुन् । मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाव एवं सर्वसाधारणको समस्यालाई समेत आधार मानेर कित्ताकाट फुकुवा गरेको बताएको छ । ‘तीन वर्षदेखिको प्रावधानलाई नयाँ स्वरूपमा लागू गर्न प्रस्ट खाका तयार नहुँदै कित्ताकाट खुलाउने बाध्यता किन पर्यो ?’ मन्त्रालयकै अधिकारीहरूले प्रश्न गरेका छन् ।
भूमिसुधार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका पूर्वसचिव बाबुराम आचार्यले नियमावली पारित नगराई कित्ताकाट खुलाउँदा सरकारको निर्णयमाथि शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताए । ‘सरकारको मनसाय क्लियर नभएकाले सर्वसाधारणले प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो,’ उनले भने । भूृ–उपयोग ऐनले उपयोगको सीमा तोक्ने जानकारी दिँदै आचार्यले नियमावली नै नआई स्थानीय तहले पनि धेरै विषयमा निर्णय गर्न नसक्ने बताए । मन्त्रालयले कित्ताकाट फुकुवा सम्बन्धमा जारी गरेको परिपत्रमा प्रचलित ऐनबमोजिम भनिएको प्रसंग जोड्दै त्यसलाई कुन ऐन भनेर बुझ्ने भन्ने प्रश्न उनले गरे ।
ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह भू–उपयोग परिषद् गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा १० मा जग्गाको खण्डीकरण, नियन्त्रण तथा चक्लाबन्दीसम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा अनुसार उक्त प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक आधार र मापदण्ड तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा ४ मा चक्लाबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने भनिएको छ । ऐनको दफा १२ मा उल्लेख भएअनुसार वर्गीकरणमा आवास क्षेत्र भनेर किटानी गरिएको बाहेक व्यावसायिक रूपमा घडेरीको विकास गर्न बिक्री गर्न पाइने छैन ।
तर तत्काल कित्ताकाट फुकुवा गरे पनि धेरैजसो स्थानीय तहले जमिनको वर्गीकरण प्रक्रिया सुरु नै गरेका छैनन् । भूमि अधिकारकर्मी जगत बस्नेतले कित्ताकाट खुलाउने/नखुलाउनेभन्दा पनि सरकारले ल्याएको ऐन नै कार्यान्वयन हुन कठिन रहेको बताए । नखुलाउँदा पनि कित्ताकाट भई नै रहेको दाबी गर्दै उनले कृषियोग्य जमिनलाई गैरकृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुन नदिनु नै सरकारको सफलता हुने तर्क गरे । ‘स्थानीय तहबाट ल्याउनुपर्ने ऐनलाई माथिबाट पठाएर कसरी कार्यान्वयन हुन्छ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘भू–उपयोग नीति बनाउन थालेको १२ वर्ष बित्दा पनि समस्या अझै प्रस्ट रूपमा आएको छैन ।’
नियमावली अड्केको अड्कियै
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले चार महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको नियमावली अझै पारित भएको छैन । नियमावली अड्केको अड्कियै हुनुको कारण खुल्न सकेको छैन । मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले नियमावली मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफलमा रहेको बताए । उनले भने, ‘गते र महिना ठ्याक्कै याद भएन तर मन्त्रिपरिषद्मा नियमावली पेस गरेको चार महिनाजति भएको छ ।’ भू–उपयोगसम्बन्धी ऐन गत अघिल्लो साउनमा दुवै सदनबाट पारित भएर भदौमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो । ऐन बनेको एक वर्षभन्दा बढी समय बित्दा नियमावली पारित भएको छैन ।
कानुनमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिकी संयोजक शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले भू–उपयोगसम्बन्धी नियमावली छलफलको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिइन् । ‘कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण लामो समय बैठक बस्ने र छलफल गर्ने परिस्थिति नभएकाले समितिमा विचाराधीन कतिपय विषय टुंग्याउन समय लाग्ने गरेको छ,’ उनले भनिन् । उक्त समितिले अध्ययन गरेर पेस गरेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली पारित गर्नेछ ।
सम्बन्धित समाचार
प्रकाशित : भाद्र २४, २०७७ ०६:३०
