कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

नेकपाका सांसद भन्छन्- 'गौतमलाई सांसद बनाउने निर्णयलाई जनताले निको मानेका छैनन्, पुनर्विचार गर्नुपर्छ' 

वामदेव कमरेडले 'रिथिंक' गर्दा राम्रो हुन्छ । राजनीति गरेपछि जनताको पक्षबाट जे कुरा आएका छन् ती सुन्दाखेरि राम्रो हुन्छ । निर्णय सचिवालयले गरेको हो, उसले नै फिर्ता गर्नुपर्छ : बिन्दा पाण्डे
पार्टीले पठाउन खोजे पनि गौतमले 'म चुनाव हारेकाले यो तरिकाले संसदमा जान्न' भन्नुपर्थ्यो । म भएको भए निर्वाचन हारिसकेपछि त्यहीँ कार्यकालमा अर्को तरिकाले संसदमा जान्नथे : विशाल भट्टराई
यो विषयमा स्थायी कमिटी बैठकमा कमसेकम जनताले असहज मान्ने निर्णय गर्न हुन्न भन्छौँ । हामी जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी भएकाले जनताले जे काम असहज मान्छन् त्यो गर्नुहुन्न : हरिबोल गजुरेल
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरूले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने आफ्नो
सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नहुने बताएका छन् । जनताले मन नपराएको र चौतर्फी विरोध भइरहेकाले राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने रिक्त सिटमा गौतमलाई सरकारले सिफारिस गर्ने निर्णय स्थगित गर्नुपर्ने संघीय संसदका दुवै सदनमा रहेका नेकपाका सांसदहरूको माग छ ।  

नेकपाका सांसद भन्छन्- 'गौतमलाई सांसद बनाउने निर्णयलाई जनताले निको मानेका छैनन्, पुनर्विचार गर्नुपर्छ' 

सचिवालयले गरेको निर्णयको चौतर्फी विरोध भएकाले उपाध्यक्ष गौतमले नै अब जान्न भन्नुपर्ने उनीहरूको आग्रह छ । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएपछि सोही कार्यकालमा अर्को बाटोबाट संघीय संसदको सदस्य हुन नहुने नेकपाका सांसदहरूको भनाइ छ । कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै नेकपाका एक दर्जन सांसदले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने निर्णयले लोकतन्त्र कमजोर बनाउने र राष्ट्रियसभाको शाख गिराउनुका साथै जनताले यस सम्बन्धमा गर्ने प्रश्नको जवाफ दिन गाह्रो बताएका छन् । उनीहरूले निर्णय फिर्ता लिएर पार्टी नेतृत्वले आत्मआलोचना गर्नुपर्ने पनि माग राखेका छन् ।

जनताले निर्वाचित गरेर मुलुक संचालनको चाबी दिएका नेताहरूले जनताबाट पराजित नेतालाई संविधानको मर्मका साथै पार्टीको विधि र विधानविरुद्ध हुने गरी संसदमा ल्याउन नहुने नेकपाका सांसदहरूको भनाइ छ ।

राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने व्यक्ति आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञ हुनुपर्नेमा संविधानको मर्मविपरीत संसदीय निर्वाचनमा पराजितलाई अगाडि बढाउनु राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादामा पनि आँच पुर्‍याउने कार्य हुनजाने भएकाले समयमै नेतृत्वले गलत निर्णय सच्याउनुपर्ने भन्दै सांसदहरूले दबाब दिन थालेका हुन् ।

सांसद विशाल भट्टराईले राष्ट्रियसभामा जान्न भनेर उपाध्यक्ष गौतमलाई नैतिकता प्रदर्शन गर्न आग्रह गरे । 'पार्टीले पठाउन खोजे पनि व्यक्तिले म चुनाव हारेकाले यो तरिकाले संसदमा जान्न भन्नुपर्थ्यो,' उनले भने, 'कानूनी दृष्टिकोणले उहाँ जान नमिल्ने होइन । नैतिक रूपमा जाने कि नजाने भन्ने व्यक्तिको इच्छासँग सम्बन्धित कुरा पनि हो । एउटै कुरालाई एक व्यक्तिले नैतिक मान्छ भने अर्कोले अनैतिक । म भएको भए एउटा निर्वाचन हारिसकेपछि त्यहीँ कार्यकालमा अर्को तरिकाले संसदमा जान्नथें ।'

गौतम संघीय संसदको यो कार्यकालका लागि पराजित भएकाले पार्टीले अगाडि बढाउन नहुने उनको भनाइ थियो । 'पार्टी र संगठनलाई बलियो बनाउने र अर्कोपल्ट निर्वाचित हुने, जाने । उहाँ चाहिने, ठूला योगदान गर्ने नेता हो । त्यसैले अहिले राष्ट्रियसभामा नजाँदा हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ,' भट्टराईको भनाइ छ ।

सचिवालयको निर्णयलाई लिएर जनस्तरमा प्रश्न उठिसकेकाले नेकपा नेतृत्व र गौतमले राष्ट्रियसभामा जानेबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने सांसद बिन्दा पाण्डेको भनाइ छ । पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नहुने र व्यक्तिले पनि जान्न भन्नुपर्ने उनले बताइन् । 'यति कुरा भइसकेपछि वामदेव कमरेडले रिथिंक गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । राजनीति गरेपछि जनताको पक्षबाट जे कुरा आएका छन् ती सुन्दाखेरि राम्रो हुन्छ । सकिन्छ भने त्यो सुनौं । निर्णय सचिवालयले गरेको हो । उसले नै फिर्ता गर्नुपर्छ । स्थगित गर्नुपर्छ,' उनको भनाइ छ । निर्णयमा नेतृत्वले पुनर्विचार नगर्ने हो भने त्यसले जनता र कार्यकर्तामा राम्रो प्रभाव नपर्ने उनले बताइन् ।

पार्टी र नेता विधिअनुसार चल्नुपर्नेमा व्यक्तिअनुसार विधिको व्याख्या गर्न नहुने सांसद विद्या भट्टराईको भनाइ छ । उनले पार्टी र जनताले दिएको जिम्मेवारी नेताहरूले पूरा गर्नुपर्नेमा थप जिम्मेवारी नपाए अस्तित्व नै सकिन्छ भन्ने मानसिकताले काम भइरहेको बताइन् ।

'विधि र पद्दति आफ्ना र आफ्ना मान्छेका लागि एउटा, अरुका लागि अर्को भन्ने स्थापित छ । त्यो कुरा गलत हो । कहिले कुन पात्र आउला, कहिले कुन त्यो फरक कुरा हो । राजनीतिभित्र यो एउटा संस्कार भएर आएको छ,' उनले थपिन्, 'अभ्यास नभई त व्यक्तिले त्यस्तो मनोविज्ञान बनाउन सक्दैन । यो कुनै पात्रलाई उदाहरण बनाउँदा संस्कार मौलाउँछ । पात्र विस्थापित हुन्छ संस्कार कायम रहन्छ । हामीले बनाएका नीति कार्यनीतिलाई बोकिरहेका छौं कि छैनौं भन्ने प्रश्न उठेको छ । आज नेताले विधि र पद्दती नबोक्दा भोलि कार्यकर्ताले पनि त्यस्तै गर्ने हुन् ।' लोकतन्त्रको परिष्कार संविधान, व्यवहार र सोचले हुने भए पनि नेपाली नेताहरूको सोच त्यसअनुरुप हुन नसकेको भट्टराईको भनाइ छ । 'हामीले संविाधन बनायौं । त्यो अनुसार व्यवहार र सोच हामीमा हुनुपर्ने हो, त्यो बाँकी छ । हाम्रो राजनीतिमा त्यो रुपान्तरण हुन बाँकी छ,' उनले भनिन ।

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका सांसद हरिबोल गजुरेलले नेकपा सचिवालयको निर्णयलाई जनताले 'निको नमानेको' बताए । जनताले असहज मानेको निर्णय पार्टीले गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । गौतमबारे अहिले गरेको निर्णय फिर्ता गर्न त्यति कठिन नभएको पनि उनको तर्क छ । 'अहिलेको निर्णय केही पनि होइन । अस्ति त गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लगेर प्रधानमन्त्री बनाउन भनेर संविधान संशोधन गर्न माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा कार्यदल नै बनायो । त्यो निर्णय गम्भीर थियो,' उनले थपे, 'यो विषयमा स्थायी कमिटी बैठकमा कमसेकम जनताले असहज मान्ने निर्णय गर्न हुन्न भन्छौं । हामी जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी भएकाले जनताले जे काम असहज मान्छन् त्यो गर्नुहुन्न ।'

सत्तारुढ नेकपाको सचिवालय बैठक । फाइल तस्बिर ।

प्रतिनिधिसभा अर्थसमितिको सभापतिसमेत रहेका सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले पार्टी एकतापछि विधि र पद्दति तोडमरोड गरेर निर्णय भइरहेको बताए । वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान संविधानले नरोक्ने भए पनि पार्टी विधान र नीतिमा नै मनोनित गर्ने व्यक्तिबारे लोकतन्त्र अनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता यो घटनाले देखाएको दाहालले बताए । 'हामीले पार्टीका आन्तरिक कानुनहरू अलि परिमार्जित र लोकतान्त्र अनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो,' गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने पक्षको समर्थन गरिरहेकाहरूले २०१५ सालमा बिपीले पनि यस्तै गरेका थिए भन्ने सुन्नमा आएको भन्दै दाहालले थपे, '२०१५ सालमा बिपीले पनि यस्तै गल्ती गरेका थिए नि भनेर उदाहरण दिएर अहलेको ठीक भनिरहेका छन् । त्यो विगतको गलत उदाहरणले अहिलेको गलत कुरालाई थुनछेक गर्नु राम्रो होइन । गलत कुराको सहारा लिएर अर्को गलत गर्नु हुँदैन ।' २०१५ सालमा सभामुख संसदको सदस्य नरहेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद कुनै न कुनै विषयको विज्ञ भए राम्रो हुने सांसद विमला राई पौड्यालको भनाइ छ । 'यो राजनीतिक विषय भएकाले धेरै बोल्न मिल्दैन । तर, राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने पदमा विज्ञहरू भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो धारणा हो,' राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद पौड्यालले थपिन्, 'राष्ट्रियसभामा विज्ञहरूको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ । कहिलेकाँही राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर सोच्नुपर्ने र निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । कहिलेकाँही विधेयक सांसदले हेर्दाखेरी दलीय घेरामा मात्रै सीमित हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा विभिन्न प्रकारका विज्ञको जरुरी पर्छ । त्यसैले कम्तीमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने सांसद विज्ञ हुँदा राम्रो हुन्छ ।'

'यो निर्णयबारे स्थायी कमिटीमा बोल्छौं'

नेकपा स्थायी कमिटी बैठक भदौ २६ गतेका लागि बोलाइएको छ । पार्टीभित्रको विवाद चर्किँदै गएपछि साउन १३ गते स्थगित भएको स्थायी कमिटीको बैठक २६ गते बोलाउने तय अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले गरेका छन् ।

स्थायी कमिटीको बैठकमा वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने निर्णयबारे कुरा उठाउने सांसदसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्यहरूले बताएका छन् ।

स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले सचिवालयले गरेको निर्णयबारे सार्वजनिक रूपमा सुनेको तर औपचारिक रूपमा जानकारी नभएकाले आफूले स्थायी कमिटीमा नै धारणा राख्ने बताए । 'स्थायी कमिटी बैठक बोलाइसकिएको छ त्यहाँ कुरा राख्छु । बाहिर भइरहेका कुराबारे टिप्पणी छैन,' उनले भने ।

स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसालले पनि उक्त विषयमा आफूले स्थायी कमिटीमा नै कुरा राख्ने बताइन् । सांसद देवेन्द्र पौडेलले पनि स्थायी कमिटीमा कुरा उठ्नसक्ने बताए । सार्वजनिक रूपमा पार्टीले गरेको निर्णयबारे आलोचना आइरहेको भन्दै उनले ती आलोचना सुन्नुपर्ने बताए ।

'पार्टीले निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ला । बाहिरका कुरा आइरहेका छन् । ती सुन्न पर्छ । स्थायी कमिटीमा पनि आवश्यकता परेपछि कुरा उठ्छ,' उनले भने । नेकपा स्थायी कमिटी बैठक । फाइल तस्बिर ।

अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले पनि प्रधानमन्त्रीले मनोनयन सिफारिस गर्छु भनेपछि बाहिर आलोचना आइरहेकाले त्यसबारे बैठकमा छलफल हुनुपर्ने बताए ।

गौतमका कारण नेकपाको निर्णयमाथि संवैधानिक प्रश्न उठ्छन्

वामदेव गौतमले आफू सांसदमात्रै बन्न राष्ट्रियसभामा जान नलागेको घोषणा गरिसकेका छन् । सार्वजनिक रूपमा उनले आफू मन्त्री बन्नका लागि संघीय संसदको माथिल्लो सदनमा जान लागेको बताएका छन् ।

नेकपाका सांसदहरूले भने गौतमको उक्त घोषणाले पार्टीमाथि संवैधानिक प्रश्न उठाएको बताएका छन् । सांसद बिन्दा पाण्डेले अहिले नेकपाको नेतृत्व र गौतममाथि राजनीतिक र नैतिक प्रश्न मात्रै उठिरहेकोमा भविष्यमा गएर संवैधानिक प्रश्न उठ्ने आकलन गरिन् । गौतमको मन्त्री बन्ने लक्ष्यका कारण त्यस्तो प्रश्न पार्टीमाथि उठ्ने उनको भनाइ छ । 'अहिले राजनीतिक र नैतिक प्रश्न मात्रै उठिरहेको छ । योभन्दा पछाडि भने संवैधानिक प्रश्न उठ्नेछ । उहाँ मन्त्री हुने जुन चर्चा छ त्यो संविधानसँग जोडेर प्रश्न उठ्ने कुराहरूलाई याद गर्नुपर्छ,' उनले भनिन् ।

प्रधानमन्त्री निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले गौतमलाई मन्त्री हुनबाट संविधानले रोक्ने र मन्त्री बन्न खोजेमा संवैधानिक प्रश्न उठ्ने बताए । 'निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति मन्त्री हुने छैन भन्ने संविधानमा लेखेकै छ,' उनले भने । संघीय संसदको सदस्य बनेपछि जो पनि मन्त्री बन्न पाइहाल्छ नि भन्ने बाहिर चर्चा चलेको छ नि ? भन्ने प्रश्नमा ती स्थायी कमिटी सदस्यले थपे, 'जनताले इन्कार गरिसकेपछि त्यस्तो व्यक्ति त्यो कार्यकालभरी मन्त्री बन्न पाउँदैन भन्ने संविधानको प्रष्ट व्यवस्था हो ।'

वामदेव गौतमले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आफू लड्ने घोषणा गरेकोबारे पनि नेकपाका सांसदहरूले आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले आफू मात्रै सबै पदमा हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता गौतममा देखिएको बताएका छन् । पार्टी विधानमा नभएको उपाध्यक्ष पद बनाइएको, संगठन विभाग प्रमुखजस्तो पार्टीलाई शक्तिशाली बनाउने जिम्मेवारी पाउँदा पनि अपेक्षाअनुसार काम नभएको तर सबै पद आफूले खोजेको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गरिए उनको कार्यकाल ६ वर्षको हुनेछ । तर, उनले प्रतिनिधिसभाको दुई वर्षपछि हुने निर्वाचनमा लड्ने बताउँदै आएका छन् । उनले आफू पुरै कार्यकाल राष्ट्रियसभा सदस्य भएर नबस्ने बताउने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य पारियो

वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभाको राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्ने सिटमा लैजाने निर्णयमा सहमति जनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाध्य भएको नेकपा सांसदहरूको बुझाइ छ । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली इतरका सचिवालय सदस्यहरूले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने निर्णयमा सहमति जनाउन बाध्य पारेको उनीहरूको भनाइ छ ।

'गौतमलाई सिफारिस गर्ने निर्णयमा समर्थन गर्नु प्रधानमन्त्रीको बाध्यता हो । पार्टीभित्र कम्पोजिसन नै त्यस्तो छ कि सबैलाई मिलाएर जानुपर्ने छ । मिलाएर लगेन, एकलौटी चल्यो, पार्टीका कुरा सुनेन भन्ने असन्तुष्टि आइरहेका छन्,' सांसद विशाल भट्टराईले भने, 'त्यस्तो गुनासो गर्नेहरूलाई सुन्दा यस्ता विवादित कुरा आइरहेका छन् ।'

विधि र पद्दतिअनुसार पार्टी चलाउनुपर्ने भन्दै आएका नेताहरूले नै विधिविपरीत निर्णय गरेको सांसद पाण्डेको भनाइ छ । 'नीति, विधि र पद्दतीका कुरा जुन चलिरहेको छ त्यसको नेतृत्व अस्तिका दिनसम्म भैंसेपाटीको बैठकले गरेको भन्ने थियो । तर भैंसेपाटीको बैठकबाट आएर नै वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लानुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आयो,' उनले भनिन्, 'त्यो काम विधि र पद्दतिभित्र पर्छ कि पर्दैन ? त्यसको नेतृत्व कसले गरेको थियो भन्ने कुरा पनि हुन्छ ।' दाहाल-नेपाल समूहले भैंसेपाटीस्थित गौतमको घरमा बसेर उक्त निर्णय गरेको थियो ।

स्थायी कमिटी सदस्य गजुरेलले पनि पार्टीभित्रको समीकरणले प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्णय मान्न बाध्य हुनुपरेको बताए । 'पार्टीको समीकरण, नेताहरूको पक्ष र विपक्ष सबै चिजले गर्दा यस्तो कुरा हुँदो रहेछ,' उनले भने ।

गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने नेकपाको निर्णयलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा भइरहेको आलोचना लगायतका विषयमा गौतमसँग कुरा गर्न खोज्दा उनी बोल्न चाहेनन् । उनको सचिवालयले भने सांसद मनोनित भइसकेपछि मात्रै गौतम यी विषयमा बोल्ने त्यसअघि केही नभन्ने पक्षमा रहेको जानकारी दियो ।

भदौ १८ गतेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियसभाको राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने रिक्त सिटमा गौमतमलाई सरकारले सिफारिस गर्ने बताएका थिए । नेकपाको गत फागुन १४ गतेको सचिवालयको बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा ओलीले असहमति जनाउँदै कार्यान्वयन गरेका थिएनन् । त्यतिबेला गौतम दाहाल- नेपाल खेमामा थिए । पछिल्लो समय पार्टीभित्र विवाद बढ्दै गएको अवस्थामा उनी ओलीको खेमामा लागेका थिए । राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुने संवैधानिक व्यवस्था नहुन्जेल आफू त्यहाँ नजाने बताउँदै आएका उनी पछिल्लो समय राष्ट्रियसभामा जान तयार भएका हुन् । राष्ट्रियसभामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्नुपर्ने एक सांसदको सिट फागुन २० गतेयता रिक्त छ ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७७ १५:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?