सम्बन्ध सुधारमा भारत ‘अग्रसर’

डोभल मोदी सरकारले अंगीकार गर्ने सुरक्षा तथा विदेशसम्बन्धी नीतिका सम्बन्धमा सबैभन्दा प्रभावशाली उच्च अधिकारी हुन् । उनले नेपालसम्बन्धी मामिलामा विशेष चासो राख्ने गरेका छन् । डोभल र आचार्य दुवैले मन्त्रीस्तरीय हैसियत राख्छन् । सीमा विवादलाई लिएर दुई देशबीचको सम्बन्धमा लामो समयदेखि विश्वास संकट कायम रहेको पृष्ठभूमिमा उनीहरूबीच भएको भेटलाई दुई देशको राजनीतिक तहमा देखिएको तनाव र असमझदारी कम गर्ने दृष्टिले महत्त्वपूर्ण ठानिएको छ ।

स्रोतका अनुसार भेटमा विशेषगरी सीमा सम्बन्धमा संवादलाई अगाडि बढाउने विषयमा बढी चर्चा भएको थियो । डोभलले सीमासम्बन्धी विवाद चाँडो सुल्झाउने पक्षमा धारणा राखेका थिए । राजदूत आचार्यले भने भेटमा भएका छलफलबारे विस्तृत बताउन चाहेनन् । ‘नेपाल र भारत सम्बन्धका सबै पक्षमा छलफल भयो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरासम्मको भूभागलाई समेटेर गत ७ जेठमा नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेको थियो । त्यसो त पछिल्लो पटक सीमा विवाद सतहमा आएको भारतले गत वर्ष १६ कात्तिक (नोभेम्बर ८) मा कालापानी क्षेत्रलाई समेत समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सामा समावेश गरेपछि हो । विवाद समाधानका लागि परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकका लागि नेपालले जोड दिँदै आएको थियो । नेपाल सरकारले दुई पटक औपचारिक रूपमा पत्राचारसमेत गरेको थियो ।

भारतले दुई महिनापछि मात्र पत्रको जवाफ दिए पनि मितिबारे प्रस्ट उल्लेख गरेको थिएन । गत २६ वैशाखमा भारतले एकतर्फी रूपमा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म जोड्ने लिंकको ट्र्याक उद्घाटन गरेपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध थप चिसिन पुग्यो । त्यसपछि पनि वार्ताका लागि नेपालले आग्रह गरेको थियो । तर, भारतका तर्फबाट कुनै जवाफ नआएपछि नेपाल सरकारले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो । नेपालले संवादका लागि औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट प्रयास जारी राख्यो । तर, भारतबाट सकारात्मक संकेत आएन ।

दिल्लीका नेपाल मामिलाका जानकार तथा पूर्वकूटनतिज्ञहरूले भने दुई देशबीच लामो समयसम्म संवादहीनता रहन दिन नहुने भन्दै अप्रत्यक्ष दबाब दिँदै आएका थिए । उनीहरूले नेपालसँग लामो संवादहीनताले चीनलाई दक्षिण एसिया क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न थप सहयोग मिल्ने तर्क दिँदै आएका छन् । त्यसबाहेक सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको माउ संगठन राष्ट्रिय स्वयं संघ (आरएसएस) केन्द्रीय पंक्तिले पनि मोदी सरकारलाई दुई देशबीचको सम्बन्धका सबै आयामलाई ख्याल गर्दै संवादहीनता तोड्नका लागि पहल गर्न सुझाव दिँदै आएको स्रोतको भनाइ छ । सँगै नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वमा तत्कालका लागि लागेको ‘ब्रेक’ ले पनि भारतसामु नेपालको राजनीतिक नेतृत्व तहसँगको संवाद अगाडि बढाउन बाध्य बनाएको दिल्लीका एक थरी विश्लेषकहरूको बुझाइ रहेको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार भारतीय संस्थापनले पार्टीभित्रको द्वन्द्व चर्किंदै गएर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छाड्न बाध्य हुने र त्यसपछि मात्र सीमाका विषयमा संवाद गर्ने रणनीति बनाएको थियो । तर ओली पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री रहने देखिएपछि दिल्लीले आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गरेको हो । त्यसमाथि तीन महिनादेखि चीनसँगको सीमा विवादका कारण पनि पछिल्लो समय भारत निकट छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । भारतीय विदेश सचिव श्रृंगलाले हालै बंगलादेश भ्रमण गर्नुअघि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी, विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग नेपाल र बंगलादेशलगायत छिमेकीहरूका विषयमा छलफल गर्नुले पनि त्यही संकेत गर्छ ।

गत १५ अगस्टमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई फोन गरेर स्वतन्त्रता दिवसको शुभकामना दिएपछि दुई देशको उच्च राजनीतिक तहमा केही महिनादेखिको संवादहीनता औपचारिक रूपमा तोडिन पुग्यो । राजदूत आचार्यले पनि प्रधानमन्त्री तहमा भएको उक्त संवादले सकारात्मक वातावरण निर्माण गरेको बताए । त्यसको दुई दिनपछि नै भारतीय सहयोगमा सञ्चालित विकास परियोजनाहरूको समीक्षा गर्न नेपाल–भारत अनुगमन संयन्त्रको बैठक भयो । परियोजनाहरूको प्रगति सकारात्मक रहेको निष्कर्षसहित बैठक सकिनुलाई दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारोन्मुख बन्न थालेको संकेतका रूपमा हेरिएको थियो । त्यसको केही दिनमै भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा सडक मार्ग हुँदै दिल्ली आएका थिए ।

काठमाडौं छाड्नुअघि क्वात्राले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अन्य उच्च अधिकारी एवं प्रमुख राजनीतिज्ञसँग भेट गरेका थिए । भारतको विदेश मन्त्रालयका अनुभवी र परिपक्व ‘क्याडर’ क्वात्राको यात्रा दुई देशबीचको सम्बन्ध र काठमाडौंको पछिल्लो राजनीतिक वातावरणबारे दिल्लीलाई ब्रिफिङ गर्नका लागि भएको ठानिएको छ । दिल्लीमा रहँदा उनले दुई देशबीच उच्च राजनीतिक तहको भेटघाट र संवादको पहलका लागि प्रयास गरेको अनुमान गरिएको छ । आचार्य र डोभलबीच भएको पछिल्लो भेटलाई क्वात्राको दिल्ली भ्रमणसँग पनि जोडेर हेरिएको छ । दिल्लीमा रहँदा क्वात्राले नेपाली दूतावासग सम्पर्क भने नगरेको स्रोतले जनाएको छ ।

मन्त्रीस्तरीय भ्रमणको तयारी

नेपालसँगको सम्बन्ध सहजउन्मुख भएसँगै भारतीय पक्षले उच्च अधिकारीहरूको भ्रमणका लागि चासो देखाउन थालेको छ । स्रोतका अनुसार त्यस किसिमको भ्रमण एक महिनाभित्रै हुने सम्भावना छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण मोदी सरकारका मन्त्री लामो समयदेखि विदेश भ्रमणमा निस्किएका थिएनन् । पछिल्लो सातादेखि भने वरिष्ठ मन्त्रीहरू धमाधम विदेश भ्रमणमा निस्किरहेका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दसैं अगाडि सिंह र जयशंकरमध्ये एकलाई नेपाल पठाउने गरी दिल्लीले तयारी थालेको बुझिएको छ । भारतले विदेश सचिवस्तरीय भेटका लागि पनि चासो देखाएको छ । परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीको पदावधि २५ असोजमा सकिने भएकाले विदेश सचिवस्तरीय बैठक भने धकेलिने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ । ‘भारत कम्तीमा पनि मन्त्रीस्तरीय भ्रमणका लागि सकारात्मक देखिएको छ,’ परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले भने ।

नेपाली पक्षले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भ्रमणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको बुझिएको छ । भारतीय पक्षबाट प्राविधिक कारणले उच्चस्तरको भ्रमण सम्भव नभए ज्ञवालीको औपचारिक भ्रमणका लागि पनि छलफल भइरहेको र यसप्रति भारतीय पक्ष पनि सकारात्मक रहेको परराष्ट्र स्रोतको भनाइ छ । ज्ञवालीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको अढाई वर्ष बितिसक्दा पनि भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका छैनन् । यसबीचमा अन्य सन्दर्भमा भने दिल्ली आएका छन् ।