विधानविपरीत बनाइएका विभागहरु खारेज गर्न अल्टिमेटम दिने तयारीमा पौडेल पक्ष

बैठकले सभापति देउवा संवाद र सहमतिका साथ जान नखोजेको निष्कर्ष निकाल्दै दबाबमूलक संघर्षका कार्यक्रम तय गर्ने निर्णय गरेको छ । तीन सदस्यीय समितिले दिएको सुझावकै आधारमा संघर्षका कार्यक्रम तय गरिन लागेको हो ।

विधान विपरीत भए/गरेका कामको विवरण संकलन गरेर दबावमुलुक कार्यक्रमको सुझाव प्रस्तुत केन्द्रीय सदस्यहरु गुरुराज घिमिरे, बद्री पाण्डे र जीवन परियारको समिति गठन गरिएको थियो । समितिले आफ्नो प्रतिवेदन समूहका शीर्ष नेताहरलाई बुझाइसकेको छ ।

केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीका अनुसार विधानविपरीतका काम सच्चाउन एकसाताको अल्टिमेटम दिने, त्यतिञ्जेल पनि सच्चाउन पहलकदमी नगरिए पार्टी कार्यालय घेराउ, रिले र आमरण अनशन बस्नेलगायतका कार्यक्रम तय हुने भएका छन् । पौडेल पक्षले पार्टीको १३ औं महाविधेशन अघि तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाका पालामा देउवाले गरेका रणनीतिक दबावकै नक्कल गर्न लागेको हो ।

त्यतिबेला देउवाले केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिनुको साथै, विभागबाट आफ्नो पक्षकालाई राजीनामा दिन लगाउने, केन्द्रीय कार्यमितिको बैठक बहिष्कार गर्ने, अनशन बस्नेलगायतका कार्यक्रम गरेका थिए । अहिले पौडेल पक्षले पनि त्यस्तै कार्यक्रममार्फत दबाब दिने तयारीमा पुगेको हो ।

केन्द्रीय विभागहरुमा भइरहेका मनोनयन र क्रियाशील सदस्यता वितरणमा अपनाइएका अपारदर्शी निर्णयहरुले सभापति देउवाले निष्पक्ष रुपमा महाधिवेशन गर्न नचाहेको निष्कर्ष पौडेल पक्षको बैठकले निकालेको छ ।

बैठकमा संस्थापनइतर पक्षका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला उपस्थित नभए पनि उनको पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरु गगन थापा र प्रदीप पौडेल भने उपस्थित थिए । थापा र पौडेलले सिटौलाई पनि सँगै हिँडाएर विधानविपरीत निर्णयमा सशक्त दबाव दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।