प्रधानमन्त्रीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन हल्लामात्रै हो'

'बामदेवलाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छैन'

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरुलाई मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन हुने हल्ला मात्रै भएको बताएका छन् । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने भन्ने हल्ला मात्र भएको भन्दै मन्त्रीहरुलाई ढुक्कसँग काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् । 

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन हल्लामात्रै हो'

‘मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनको हल्ला कसरी आयो । यस्ता हल्लाको पछि नलाग्नुस्, ढुक्कसँग काम गर्नुस्,’ प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्र्धत गर्दै एक मन्त्रीले भने ।

'यो विषयमा धेरैपटक समाचार आइरहेका छन् । समाचारमा घरी यसलाई फाल्छ घरी उसलाई ल्याउँछ भनेका छन् । यस विषयमा मैले कहिँ पनि छलफल गरेको छैन । तपाईंहरू मन्त्रालयको कमान्ड लिएर मन्त्रालयका काम गर्नुस् भन्नुभयो,' ती मन्त्रीले भने ।

सत्तारुढ नेकपाको विवाद समाधानबारे सुझाव दिन गठित कार्यदलले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यसलगत्तै मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनको चर्चा नेकपामा चलेको छ ।

'बामदेवलाई राष्ट्रियसभामा पठाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छैन'

अर्का एक मन्त्रीले नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने निर्णय पनि आजको मन्त्रिपरिषद्‍ले नगरेको बताए । '६ महिनादेखि खाली ठाउँ हो । केही दिन ढिला हुँदैमा के हुन्छ ?' ती मन्त्रीले भने ।

राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिले सिफारिस गर्ने तीनजना सांसदमध्ये एक पद युवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिएसँगै खाली छ । फेरि सांसद हुन नसकेकाले उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिने आजकै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बताएका छन् । संसद सदस्य नभइ ६ महिनाभन्दा बढी समय मन्त्री हुन नपाइने संवैधानिक प्रावधान छ । उनको दुई वर्षको पदावधि सकिएर ६ महिनादेखि खाली रहेको सिटमा नेकपाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पठाउने निर्णय बिहीबार गरेको छ ।

'कानुनी प्रक्रिया हुन्छन् । आजको आजै राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्नुपर्ने होइन । प्रक्रिया पूरा गरेर निर्णय हुन्छ । आजको महत्त्वपूर्ण निर्णय भनेको अर्थमन्त्री खतिवडाको राजीनामाको कुरा र उहाँको मन्त्रीका रूपमा काम गरेको समीक्षा नै भयो । अरु विषयमा छलफल भएन,' उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७७ १५:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?