काँकडभिट्टा-इनरुवा रेलमार्ग निर्माणमा संस्थागत भ्रष्ट्राचार गर्न खोजिएको छ : पौडेल- समाचार - कान्तिपुर समाचार

काँकडभिट्टा-इनरुवा रेलमार्ग निर्माणमा संस्थागत भ्रष्ट्राचार गर्न खोजिएको छ : पौडेल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नीतिगत भ्रष्ट्राचार गर्ने उद्देश्य राखेर सरकारले काँकडभिट्टा—इनरुवा रेलमार्गको निर्माणको कार्य अघि बढाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन् ।

पौडेलले बुधबार विज्ञप्ति निकाल्दै परियोजनाका निर्माणस्थल प्रष्ट नभई निश्चित ठेकदारलाई पोस्नका लागि सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ८, ९, १० र १५ तथा खरिद नियमावलीको उपदफा ६ विपरित ठेक्का सम्झौता गर्न खोजेको बताएका छन् ।

‘राष्ट्रिय ढुकटीबाट रेलमार्ग निर्माणका नाममा ३५ अरब रुपैयाँ हचुवाको भरमा खर्च गर्नु अनुचित छ,’पौडेलले विज्ञप्तिमार्फत् भनेका छन्,‘रेलमार्गमा पर्ने बजारको व्यवस्थापन र र उक्त क्षेत्रमा जनताले उपभोग गर्दै आएको जग्गाको मुआब्जा वितरणसमेत नगरी रेलमार्ग निर्माणको पकृया थाल्नु सर्वथा गलत छ ।’

पौडेलले आवश्यक गृहकार्य र तयारी बिना ठेक्कापट्टाको हतारो गर्नु अनुचित रहेको बताएका छन् । ‘रेलमार्ग निर्माणको जिम्मा निश्चित ठेकेदारलाई मात्रै योग्य बनाएर हचुवाका भरमा दिनुले सरकारले नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्ट्राचारलाई प्रोत्साहन गरेको प्रष्ट हुन्छ,’पौडेलले भनेका छन,‘राष्ट्रिय ढुकुटीको ब्रम्हलुट गर्नबाट जोगाउन तत्काल रेलमार्गको ठेक्कापट्टा रोकेर त्यसबारे छानविन गर्न संसदीय लेखा समिति, विकास समिति, सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत न्यायिक निकायको जोडदार ध्यानआकर्षण गराउँछु ।’

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७७ २०:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्युत् खेर जाँदैन : ऊर्जामन्त्री

देशभित्रै विद्युत् खपत् बढाउन र निर्यातका लागि सरकारले तयारी गरिरहेको दाबी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले विद्युत् खेर जान नदिने दाबी गरेका छन् । आगामी वर्षदेखि उत्पादित विद्युत् खपत् नभई खेर जाने भन्दै निजी क्षेत्रले चिन्ता गरिरहेका बेला ऊर्जामन्त्री पुनले सरकारले विद्युत् खेर जान नदिने पूर्ण तयारी गरेको प्रतिक्रिया दिए ।

‘सरकारले तीन वर्षमा ३ हजार मेगावाट र ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो, सोहीअनुसार विद्युत् खपत गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ,’ ऊर्जामन्त्री पुनले कान्तिपुरसँग भने, ‘विद्युत् खेर जाँदैन ।’ देशभित्रै विद्युत् खपत् बढाउन र निर्यातका लागि पनि सरकारले तयारी गरिरहेको उनको दाबी छ ।

सरकारले यो वर्षको बजेटमार्फत यो आर्थिक वर्षभित्र १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने घोषणा गरेको छ । ठूलो परिमाणमा विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने अवस्थामा भए पनि आन्तरिक विद्युत् खपत नबढेको र निर्यातका लागि पनि तयारी नभएको भन्दै निजी क्षेत्रले चिन्ता जनाइरहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्रमा ३ वर्षमा ३ हजार मेगावाट, ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीसहितका केही आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा रहेकाले यही वर्ष १ हजार मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिँदै छन् ।

‘विद्युत् उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न हामीले टेक अर पेमा पीपीए गर्ने परिमाण बढाएका छौं,’ मन्त्री पुनले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी डुब्न दिन्न ।’ विद्युत् विकास विभागको तथ्यांकअनुसार १५ हजार ८ सय ३० मेगावाट क्षमताका २ सय ४१ वटा आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ । विभागले १ सय ९९ वटा विद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमति जारी गरेको छ । कुल जडित क्षमता ६ हजार ९ सय ६७ मेगावाट छ ।

उत्पादन अनुमतिपत्र पाएका मध्ये करिब ३ हजार मेगावाट जडित क्षमता रहेका आयोजनाले आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गरिसकेको निजी क्षेत्रको तथ्यांक छ । वित्तीय व्यवस्थापन गरिसकेका मध्ये आधा आयोजनाको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ । ३ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विभिन्न चरणमा छन् । निजी क्षेत्रले हालसम्म विद्युत् उत्पादनका लागि करिब २ खर्ब लगानी गरिसकेको तथ्यांक छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मंगलबार आयोजना कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा प्रवद्र्धकहरुको संस्था (इप्पान) उपाध्यक्ष आशिष गर्गले विद्युत् बिक्री गर्न नसके निजी क्षेत्रको १० खर्ब लगानी जोखिममा पर्ने दाबी गरेका थिए । आगामी तीन वर्षभित्र विद्युत् जडित क्षमता करिख ६ हजार मेगावाट पुग्ने भन्दै विद्युत् बिक्री नगक्दा निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको लगानी डुब्ने उनको दाबी छ ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७७ २०:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×