काकडभिट्टा—इनरुवा रेलमार्ग निर्माणमा संस्थागत भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको छ : पौडेल

‘राष्ट्रिय ढुकटीबाट रेलमार्ग निर्माणका नाममा ३५ अरब रुपैयाँ हचुवाको भरमा खर्च गर्नु अनुचित छ’पौडेलले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्,‘रेलमार्गमा पर्ने बजारको व्यवस्थापन र र उक्त क्षेत्रमा जनताले उपभोग गर्दै आएको जग्गाको मुआब्जा वितरण समेत नगरी रेलमार्ग निर्माणको पकृया थाल्नु सर्वथा गलत छ।’

पौडेलले आवश्यक गृहकार्य र तयारीबिना ठेक्कापट्टाको हतारो गर्नु अनुचित रहेको बताएका छन् । ‘रेलमार्ग निर्माणको जिम्मा निश्चित ठेकेदारलाई मात्रै योग्य बनाएर हचुवाका भरमा दिनुले सरकारले नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको प्रस्ट हुन्छ’, पौडेलले भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय ढुकुटीको ब्रम्हलुट गर्नबाट जोगाउन तत्काल रेलमार्गको ठेक्कापट्टा रोकेर त्यसबारे छानबिन गर्न संसदीय लेखा समिति, विकास समिति, सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत न्यायिक निकायको जोडदार ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’