उपत्यकाका सीडीओको भर्चुअल मिटिङ : निषेधाज्ञाका केही प्रावधान खुकुलो हुनसक्ने, निर्णय गृहको स्वीकृतिमा

भक्तपुरकी प्रजिअ हुमकला पाण्डेले भर्चुअल मिटिङमा निषेधाज्ञापछि भएगरेका कामकारबाहीको विस्तृतमा समीक्षा भएको बताइने । उनका अनुसार भोलि तीन जिल्लाले एकल र संयुक्त सुरक्षा समिति बैठक बसेर लकडाउनलाई निरन्तरता दिने/नदिनेबारे गृह मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर अघि बढ्ने छन् । प्रजिअ पाण्डेले निषेधाज्ञाको मोडालिटीमा हेरफेर हुनसक्ने पनि संकेत गरिन् ।

‘तत्कालै निषेधाज्ञा हट्ने अवस्था त देखिदैन तैपनि यो अवधिसम्मको समीक्षा र अनुभवले के भन्छ भने संक्रमण रोकथाममा निषेधाज्ञा सहयोगी बनेको छ । अर्कातिर व्यवसायिक पक्षबाट हेर्दा अवस्था त्यत्तिकै असहज पनि छ । अत्यावश्यकबाहेक व्यापार व्यवसायलगायत आर्थिक कारोबार बन्दको अवस्था छ,' उनले भनिन्, ‘केही विषयमा लचकता अपनाएर अघि बढ्ने भन्ने पनि कुरा उठेको छ ।’

दैनिक उपभोग्य बस्तु विक्रि वितरणमा बिहान ९ बजेसम्म कायम गरिएको समयसीमा हेरफेर गर्ने, अतिआवश्यक र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई आवश्यक सावधानी अपनाएर सुचारु गर्नेलगायत विषयमा पनि कुरा उठेको उनले बताइन् । यद्यपि तीन जिल्लाको संयुक्त बैठक बसेरमात्रै सबै कुरा प्रस्ताव गरिने उनले स्पष्ट पारिन् ।

स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ अनुसार निषेधाज्ञा सम्बन्धी निर्णय लिने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । त्यस्तै संक्रमक रोग ऐन २०२० ले पनि आवश्यक निर्णय लिने र अटेर गरिए कारबाही गर्ने अधिकार प्रशासनलाई नै दिएको छ ।

तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु निषेधाज्ञा थप गर्दा नागरिक तहबाट विरोध आउनसक्ने पूर्वआकलन गर्दै गृहबाटै अनुमोदन गरेर अघि बढ्ने निर्णयमा पुगेका हुन् । निषेधाज्ञाबारे विभिन्न सरोकारवाला सरकारी निकायहरुकै फरक–फरक मत र सुझाव आएपछि सीडीओहरु पनि अन्योलमा रहेको स्रोतको भनाइ छ । यसअघि उपत्यकाका प्रशासनले भदौ ३ मा निषेधाज्ञा गर्दा गृहसचिव, मूख्यसचिव, गृहमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीबाट अनौपचारिक स्वीकृति लिएको थियो । तेस्रोपटक निर्णय लिनुअघि भने माथिबाटै औपचारिकरुपमै स्वीकृति लिएर मात्रै अघि बढ्ने निर्णय तीनवटै जिल्लाका सीडीओहरुले गरेका हुन् । भदौ ३ गतेबाट उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । सुरुमा १० गते सम्म लगाइएकोमा १७ गते रातिसम्म लम्ब्याइएको थियो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले निषेधाज्ञा हटाउन लिखित प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारु भएको अवस्थामा यातायात व्यवस्थापनमा केही लचकता अपनाउन सुझाव दिएको छ । तर उपत्यका मेयर फोरम र तीन जिल्लाकै स्वास्थ्य कार्यालयले भने तत्काल निषेधाज्ञा हटाउँदा झन् विकराल अवस्था आउने भन्दै अहिलेकै प्रावधानलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिएको छ ।

निषेधाज्ञा अवधि बढाउदा त्यसअनुसार पीसीआर परीक्षण ठूलो संख्यामा समूहगत रुपमा हुन नसकेकोमा सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ ।