खतिवडालाई दोहोर्‍याउने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री

खतिवडाको कार्यशैलीलाई लिएर पार्टीभित्रै र ओली समूहकै पनि एउटा खेमा र पार्टीबाहिर समेत आलोचना भइरहेकाले उनलाई प्रधानमन्त्रीले हटाउँछन् भन्ने नेकपाकै एकाथरी नेताहरूको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओली भने मन्त्रिपरिषद्मा खतिवडा जत्तिकै विश्वासिलो अर्को पात्र नभएकाले सकेसम्म उनलाई नै दोहोर्‍याउने मनस्थितिमा देखिन्छन् ।

सांसद नभए पनि ६ महिना मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि सकिइसकेका खतिवडाले गत फागुनमा शपथ लिएका थिए । खतिवडाको म्याद सकिएर रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय नेकपा सचिवालयले फागुन १४ मा गरेको थियो । तर बैठक सकिएको दुई घण्टा पनि नबित्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले अर्थमन्त्रीसमेत रहेका खतिवडालाई नै राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने बताए । त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा गौतम र खतिवडामध्ये कसलाई लाने भन्नेबारे नेकपामा मतान्तर चुलिएको थियो । फागुन १८ मा सचिवालय बैठकले छिनोफानो गर्ने भनिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस बैठकमा आफू १९ गतेदेखि नै मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना हुने बताएपछि उक्त मतान्तर त्यही स्थगित भएको थियो । पछि खतिवडाले प्रधानमन्त्री अस्पतालमा रहेकै बेला अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर पुनः मन्त्रीको शपथ लिएका थिए ।

संसद् सदस्य नरहेका अर्थमन्त्री खतिवडाको म्याद आगामी २१ गते सकिँदै छ । उनलाई नै मन्त्रीमा निरन्तरता दिने हो भने सरकारले २० गतेअघि नै राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्नुपर्ने छ । आउँदो १८ गतेका लागि बोलाइएको नेकपा सचिवालय बैठकअघि के हुन्छ, यसै भन्न नसकिने नेकपा नेताहरूको भनाइ छ । ‘छलफल त आ–आफ्नो आफ्नो हिसाबले हुने नै भयो,’ सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालले भने, ‘महत्त्वपूर्ण निर्णय पार्टी बैठकले नै गर्ने सबैको बुझाइ भएकाले १८ गतेको सचिवालय बैठकमा निर्णय हुन सक्छ ।’

ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले अहिले अर्थतन्त्र उकास्नका लागि आन्तरिक र बाह्य पुँजी परिचालनमा खतिवडा जति दख्खल भएको मन्त्री भेटिन कठिन पर्ने दाबी गरे । ‘महामारीका बेलामा युवराजजीले आफ्नो किसिमको बेस बनाएर काम पनि गरिरहनुभएको छ, त्यसैले सकेसम्म उहाँकै निरन्तरता होस् भन्ने चाहना प्रधानमन्त्रीको छ,’ उनले भने । ती नेताका अनुसार सचिवालय बैठकमा अरू नेताहरूले खतिवडाको नाममा सहमति जनाएनन् र फेरि तिक्तता बढ्ने अवस्था आउनेछ तर ओली पछि हट्न पनि सक्छन् । ‘तर त्यसो नहोला,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकार पूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्रीज्यूले नै चलाउने भनेर पार्टीको कार्यदलले पनि सिफारिस गरेको छ, त्यही कार्यान्वयन हुने हुँदा आफूलाई कम्फर्टेबल हुने मन्त्रिपरिषद् बनाउने उहाँको पनि चाहना होला ।’

बालुवाटार स्रोतका अनुसार ओली र दाहालबीच खतिवडाबारे एक/दुई चरण कुराकानी पनि भएको छ । दाहालले पार्टी कमिटीमै छलफल गरेर निर्णय गरौं भन्ने प्रस्ताव गरेकाले राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने विषयको टुंगो आउँदो सचिवालय बैठकले नै गर्ने दाहाल निकट स्रोतको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म यो विषयले पार्टीमा प्रवेश पाइसकेको छैन, उहाँहरूबीच छलफल भएको छैन,’ स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘नियुक्तिलगायतका विषयमा यसअघि पनि पार्टीमा बबन्डर भएकाले सचिवालयले नै निर्णय गर्ने सम्भावना छ ।’

स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले दुई अध्यक्षको सहमति र पार्टी सचिवालयमा छलफल भएर नै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू हुने बताए । ‘अहिले मैले यस विषयमा केही थाहा पाएको छैन,’ उनले भने, ‘१८ गते सचिवालय बोलाइएको छ, त्यही निर्णय होला, अध्यक्षद्वयबीच पनि कुराकानी भएका होलान् ।’

सरकारले खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने या नदिने भन्ने कुराको टुंगो २० गतेभित्रमै लगाउनुपर्ने हुन्छ । उनका बारेमा हुने निर्णयबाटै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन कसरी हुन्छ भन्ने कुराको समेत आकलन गर्न सकिने प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ । ‘अहिले उहाँले तीन विकल्प हेरिरहनुभएको छ, पहिलो दुई वर्ष पुगेकाहरूको सेट नै परिवर्तन गर्ने, दोस्रो मन्त्रीहरूको पर्फमेन्स हेरेर निर्णय लिने र तेस्रो केही मन्त्रालय फुटाएर नयाँ मन्त्री थप्ने, पुरानालाई निरन्तरता दिने,’ ओलीनिकट ती नेताको भनाइ छ, ‘कुन विकल्पमा जाने भनेर अहिलेसम्म आकार आइसकेको छैन ।’ उनका अनुसार पार्टीभित्र सहज सहमति बनेर खतिवडा दोहोरिने अवस्था आयो भने ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन प्रक्रियालाई केही पर धकेल्न पनि सक्छन् ।

नेकपा सचिवालयका अधिकांश सदस्य उपाध्यक्ष गौतमले चाहे भने उनलाई नै राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर यसपालि गौतम स्वयं राष्ट्रिय सभामा नजाने मनस्थितिमा रहेको सचिवालयका अर्का एक सदस्यले बताए । ‘हामीले सकेसम्म वामदेवजी नै गए हुन्थ्यो भन्ने चाहेको हो, तर अहिले उहाँले मनस्थिति परिवर्तन गरेजस्तो देखिन्छ, त्यति मन गर्नुभएको छैन,’ ती सदस्यले भने, ‘हेरौं, सचिवालय बैठकमा उहाँ कसरी आउनुहुन्छ, उहाँले जान्न भन्नुभयो भने अरू विकल्पमा छलफल गरिन्छ ।’

गत वैशाख १७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेर भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा तयार हुन भनेका थिए । त्यसपछि २० गते सचिवालय बैठकले गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयले उनलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने पुरानो निर्णय प्रतिस्थापन गरेकाले अहिले गौतमको च्याप्टरै बन्द भइसकेको ओलीको भनाइ छ । नयाँ व्यक्ति ल्याउन खोज्दा एकातिर धेरै आकांक्षी हुने र चित्त बुझाइदिन पनि कठिन पर्ने र अर्कातिर खतिवडा आफ्ना लागि भरपर्दो भएकाले ओली उनकै पक्षमा देखिएका हुन् । तर पछिल्लो समयमा उनको कार्यशैलीलाई लिएर नागरिकस्तरमा समेत आलोचना तीव्र छ ।

नीति निर्माण र योजना बनाउन माहिर भए पनि जनता र जनजीविकासँग सरकारलाई जोड्ने सवालमा अर्थमन्त्री चुकेको टिप्पणी व्याप्त छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका सबै कुरा मानेर उनकै चाहनामा खुरुखुरु काम गर्ने मन्त्रीको छवि बनाएका खतिवडाले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र तल्लो तहका नागरिकसँग जोडिने गरी काम गर्न नसकेको भनी उनकै पार्टीमा सबैभन्दा धेरै आलोचना हुने गरेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रको अनधिकृत कारोबार, कर प्रशासन र अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रणका लागि भने खतिवडाले महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गरेका छन् ।