फेरिएला राउत सरकार ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

फेरिएला राउत सरकार ?

राजपा र समाजवादीबीच एकीकरण भएपछि अब संसदीय दल पनि एकीकृत गरी नेता चयन गर्नुपर्नेछ । संसदीय दलको नेता चयन गर्नेक्रममा सरकारसमेत फेर्ने सूक्ष्म चलखेल जसपाभित्र सुरु भएको छ
अजित तिवारी

जनकपुर — जनता समाजवादी पार्टीभित्र प्रदेश २ सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सूक्ष्म चलखेल सुरु भएको छ । एकीकरणपछि तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राजपाको संसदीय दलसमेत एकीकृत गरी नेता चयन गर्नुपर्नेछ । संसदीय दलको नेता को हुने भन्ने बहस पार्टीभित्र सुरु भएकाले त्यही क्रममा लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकार फेर्ने एकथरी नेताहरूको दाउ छ ।

संसदीय दलको नेता जो बन्छ, त्यो मुख्यमन्त्रीको दाबेदार हुन्छ । त्यसैले संसदीय दलको नेताबाट राउतलाई हटाएर आफ्नो पक्षमा ल्याउन केही अकांक्षी शीर्ष नेताहरूकहाँ दौडधुप गर्न थालेका छन् । यो दौडमा विशेषगरी तत्कालीन राजपाका नेताहरू अग्रपंक्तिमा छन् । दुई वर्षभन्दा बढी तत्कालीन समाजवादी पक्षका राउतले सरकारको नेतृत्व गरेकाले अब आफूहरूले पाउनुपर्ने राजपा पक्षधरको दाबी छ ।

प्रदेश २ मा तत्कालीन राजपा र समाजवादीको संयुक्त सरकार छ । दल एकीकरणपछि प्रदेश सरकारको पनि नेतृत्व फेरिने अड्कलबाजीलाई जसपाका शीर्ष नेताहरू ठाडै अस्वीकार गर्छन् । तर एकीकृत पार्टीमा संसदीय दलको नेता फेरि छान्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भएकाले यो क्रममा सरकार फेर्नेसम्मको कसरत भित्रभित्रै भइरहेको छ । अहिले पनि प्रदेश २ मा समाजवादी र राजपाका फरक–फरक संसदीय दलका नेता र सचेतक छन् ।

प्रदेश २ मा १ सय ७ जना सांसद छन् । तत्कालीन समाजवादीका २९ र राजपाका २५ । एक जना स्वतन्त्र सांसद शेष अब्दुल कलामले सुरुदेखि नै समाजवादी पार्टीलाई समर्थन दिइरहेका छन् । ५५ जना सांसदको समर्थनमा प्रदेश २ मा जसपाको बहुमतको सरकार छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपासँग ३२, कांग्रेससँग १९ र रिजवान अन्सारीको नेपाली संघीय समाजवादी पार्टीसँग १ सांसद छन् । प्रदेश सरकारमा तत्कालीन समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री राउतसहित तीन मन्त्री छन् भने तत्कालीन राजपाबाट प्रदेशसभाका सभामुख सरोज यादवसहित तीन मन्त्री छन् । प्रदेश २ मा सरकार बनाउन ५४ सांसद चाहिन्छ । अहिलेको सरकारसँग त्यो भन्दा १ सिट बढी ५५ सांसद छन् । सरकार बनाउन पुग/नपुग मात्र रहेको बहुमतलाई ‘दायाँबायाँ’ गरेर सत्ता समीकरण फेर्ने दाउमा विपक्षी दल पनि छन् ।

अढाई वर्ष सरकारको नेतृत्व समाजवादी पक्षले गरेको तर्क गर्दै राजपा पक्षका नेताहरूले प्रदेश २ सरकारको नेतृत्व अब आफूहरूको हातमा हुनुपर्ने अडान राख्न थालेका छन् । स्रोतका अनुसार राजपा पक्षबाट प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनल संसदीय दलको नेता बन्ने दाउमा छन् । सोनल प्रदेश २ मा राजपाका संसदीय दलका नेता अझै छन् । समाजवादीभित्र पनि संसदीय दलको नेता फेर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । समाजवादीका संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री राउत हुन् ।

एकीकृत दल बनेपछि संसदीय दलको नेता पनि छनोट गरिने भएकाले यही मौकामा मुख्यमन्त्रीका आकांक्षीहरू उक्त पद आफ्नो पोल्टामा पार्ने योजनामा बसेका हुन् । दलका नेता निर्वाचनमार्फत छानिए आफ्नो पल्ला भारी राख्न मुख्यमन्त्रीका आकांक्षीहरूले शीर्ष नेतासँगको दौडधुप पनि बढाएका छन् । जसपा उच्च स्रोतका अनुसार पार्टी समायोजनपछि प्रदेश २ मा संसदीय दलका नेता आपसी समझदारीमै तोकिनेछ । यसअघि पनि प्रदेश २ मा समाजवादी पार्टीले दलका नेतामा राउत र राजपाले दलका नेतामा सोनललाई सिधै छनोट गरेका थिए ।

भदौ ३ गते जसपाले जारी गरेको समायोजन निर्देशिकामा अध्यक्ष र नेतृत्व छनोटको मापदण्ड तोकेको छ । ‘अध्यक्ष वा नेतृत्वको चयन गर्दा सम्बन्धित स्थानका पार्टी सदस्य संख्या, मातहतका समितिहरू, संगठनात्मक स्थिति, पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त मतपरिणाम र नेतृत्वमा प्रस्तावित व्यक्तिको वरिष्ठता, क्रियाशीलता, योग्यता, क्षमता र प्रभावकारितालाई’ मापदण्ड मानिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । निर्देशिकाको यही मापदण्डलाई टेकेर प्रदेश २ सरकारको नेतृत्वमा राउत नै रहिरहने उनी पक्षधरको दाबी छ । प्रदेश २ सरकार हेरफेर हुने अड्कलबाजी तीव्र बनेका बेला जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने यसलाई ‘बजारिया हल्ला’ भएको टिप्पणी गरे । ‘प्रदेश २ को सरकार तत्काल हेरफेर हुन्न,’ शुक्रबार बिहान कान्तिपुरसँग यादवले भने, ‘सरकार, मन्त्री र सांसदको कामको मूल्यांकन गरेपछि मात्रै पार्टीले धारणा बनाउनेछ । अहिले हावातालमा सरकार हेरफेर हुन्न ।’ दल एकीकरणपछि सरकार हेरफेर हुने अड्कलबाजी त धेरै छ नि ? भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘दुई दल मिलेका छन् । प्रदेश २ मा संसदीय दल एउटै बनाउन बाँकी छ । केहीले त्यही सम्भावना छ कि भन्ने अन्दाज गरिरहेका होलान् तर त्यो अहिले सम्भव छैन ।’

मुख्यमन्त्री राउतले पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई ‘संकट’ आइनपरेको बताउँछन् । उनले दुई दल एक भएपछि धेरैथोक व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेको बताए । ‘पार्टीले खटाएको काम गर्ने हो । पार्टीको निर्देशन र आदेशपालन गर्ने नेता हौं हामी,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘पार्टीले जुन भूमिकामा राख्छ । त्यो मान्छौं ।’

कार्यदलमा बाबुराम कि राजेन्द्र ?

मुख्यमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरू फेरिने हल्लालाई चिर्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले प्रदेश २ सरकारलाई ‘प्रभावकारी’ बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने गृहकार्य थालेको छ । संयन्त्र बनाउन दलमा सहमति बने पनि नेतृत्व कसले सम्हाल्ने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ ।

पार्टी अध्यक्ष यादवले समायोजनको काम सकिनेबित्तिकै प्रदेश २ सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन ‘केन्द्रीय निकाय’ बनाइने स्पष्ट पारे । ‘सरकारको कामलाई प्रभावकारी कुनै निकायमार्फत नै गरिनेछ,’ यादवले भने । प्रदेश २ सरकारलाई प्रभावकारी बनाएर मधेसको भोट बैंकलाई आफूतिर रोकिराख्ने जसपाको रणनीति छ । त्यसैले सरकारलाई लोकप्रिय बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने गृहकार्य थालेको हो ।

जसपा उच्च स्रोतका अनुसार संयन्त्रमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, नेता अशोक राई र राजेन्द्र महतोलाई राख्ने मोटामोटी सहमति भइसकेको छ । तर संयन्त्रको नेतृत्व भट्टराईले गर्ने कि महतोले त्यसमा भने विवाद छ । समाजवादी पक्षले भट्टराईको नेतृत्वमा संयन्त्र बनाउन चाहेको छ भने पूर्वराजपाले महतोको नेतृत्वमा । ‘भट्टराई पूर्वप्रधानमन्त्री रहेकाले उनमा सरकार हाँक्ने अनुभवसमेत हुँदा संयन्त्रको नेतृत्व लिनुपर्ने हाम्रो पनि माग हो,’ जसपाका एक नेताले भने, ‘राजेन्द्रजी संयन्त्रमा बस्दा उहाँको अनुभव र सल्लाहले पनि फाइदा पुग्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७७ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आँखाले हेरेर यान्त्रिक जाँच र नवीकरण

कान्तिपुर संवाददाता

बुटवल — प्रदेश ५ को यातायात व्यवस्था कार्यालय रूपन्देही मणिग्रामले वार्षिक ९ हजार २ सय ७७ सानाठूला यातायातका साधन नवीकरण गर्छ । जुनसुकै यातायातका साधनको नवीकरण गर्नुअघि यान्त्रिक परीक्षण अनिवार्य हुन्छ । तर यस कार्यालयमा यातायातको मेसिनरी अवस्था पत्ता लगाउने कुनै उपकरण छैनन् ।

मेकानिकल इन्जिनियर, प्राविधिक र सुपरभाइजरले आँखाले हेरेको भरमा सवारी जाँचपास गरिरहेका छन् । त्यही कागजको आधारमा यातायातको नवीकरण हुँदै आएको छ ।

हेर्दा राम्रो लागे राम्रो र नराम्रो लागे त्यस किसिमको सुझाव दिने कार्यालयका मेकानिकल इन्जिनियर लक्ष्मण सापकोटाले बताए । ‘एकातिर मेसिनरी परीक्षणका लागि यन्त्र छैनन् । अर्कोतिर सेवाग्राहीको भीड थेगिनसक्नु छ,’ उनले भने, ‘यस्तोमा आँखाले हेरेको भरमा कागज बनाउने र नवीकरण गरिदिने गरेका छौं ।’

मेकानिकल इन्जिनियर, प्राविधिक र सुपरभाइजरले हेर्ने विशेष कुरा हुँदैन । बत्ती बल्छ कि बल्दैन, इन्जिन नम्बर र चेसिज ठीक छ कि छैन । पार्किङ लाइट बल्छ कि बल्दैन । वाइपर चल्छ कि चल्दैन । गाडीभित्र महिला, बालबालिका र अपांगता भएका व्यक्तिको आरक्षण सिट छ कि छैन । त्यति मात्रै हेरिन्छ । दर्ता भएको मितिले २० वर्ष पुगे नवीकरण हुँदैन । नत्र नवीकरणका लागि सिफारिस हुन्छ ।

‘अहिलेसम्म यसरी नै चलेको छ,’ सापकोटाले भने, ‘उपकरणबिना हामीले धेरै गर्न मिल्दैन ।’ साबिकका अञ्चल यातायात कार्यालय अहिले प्रदेश मातहत छन् । जसअनुसार देशभरका ७ वटै प्रदेश यातायात कार्यालयमा गाडीको जाँचपास र नवीकरण हुन्छ । तर कुनै पनि प्रदेशले नवीकरण गर्दा मेसिनरी र वैज्ञानिक उपकरण प्रयोग गरेर गाडी परीक्षण गरेका छैनन् । मेकानिकल प्राविधिकहरूले आँखाले हेरेको भरमा कागज तयार गर्ने र यातायातको नवीकरण गर्दै आएका छन् ।

वाग्मती प्रदेशले राजधानी हेटौंडामा सार्वजनिक सवारीको यान्त्रिक जाँचका लागि छुट्टै सवारी परीक्षण कार्यालय स्थापना गरेको छ । आठ महिनाअघि स्थापना भएको कार्यालयमा कर्मचारी छन् । तर यान्त्रिक उपकरण छैनन् । कार्यालयले सवारी साधनले वातावरण प्रदूषण गर्दैन भन्ने प्रमाणपत्रसमेत यान्त्रिक जाँचबिनै दिने गरेको छ । उपकरण नभएकाले खाली आँखाले हेरेर काम चलाएको कार्यालयका इन्जिनियर कृष्णकुमार यादवले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७७ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×