अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट ११ अर्ब ६५ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण लिन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति 

भदौ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले इफाडबाट लिने ऋणका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक वार्ता टोली गठन गरेर सम्झौता अगाडि बढाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारका प्रवक्ता, अर्थ एवं सञ्‍चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा कृषि विकासका लागि इफाडबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिने लागिएको मन्त्री खतिवडाले प्रष्ट्याए ।

यस्तै बैठकले विद्युतीय माध्यमबाट सञ्‍चालन गर्ने व्यापार (इ-बिजनेस) को विधेयक तर्जुमा गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिए ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेश र स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरूको प्राविधिक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया तथा रिपोर्टिङ, तथ्यांकका सर्तहरू पारित गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए ।

'संघबाट सशर्त गएका आयोजनाहरु, परियोजनाहरुको सर्त बमोजिम नै कार्यान्वयन हुन् । त्यसलाई संशोधन गरेर अन्यत्र कार्यमा त्यो बजेट खर्च नहोस् । पठाइएको रकमको वित्तीय प्रगति, भौतिक प्रगति सबै चौमासिक रुपमा अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पठाउनु पर्ने, त्यस्ता आयोजनाहरुको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने, कार्यान्वयन प्रगति नबुझाउने निकायहरु अथवा संस्थाहरुलाई पठाउने अनुदान अर्को वर्ष निकासा रोक्न पनि सकिने गरी संशोधन गरिएको हो', प्रवक्ता खतिवडाले प्रस्ट्याए ।

न्याय सेवा सरकारी वकिल समूह राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव वा सो सरहको सहन्यायाधीवक्ता पदमा ज्ञानप्रसाद भुजेललाई नियुक्त गरी उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय धनकुटामा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री खतिवडाले जनाए । उनका अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिजाललाई विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकसमेत काम गर्ने गरी तोक्ने निर्णय गरिएको छ ।