गोठ भत्काइएपछि ओडारमा छाउ - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गोठ भत्काइएपछि ओडारमा छाउ 

‘ठूलो पानी पर्‍यो, छड्के हावा लाग्यो भने बाहिरको सबै पानी ओडारभित्र आउँछ । आफू त भिजेर निथ्रुक्कै भइन्छ, बच्चा जोगाउन हैरान हुन्छ ।’
वसन्तप्रताप सिंह

बझाङ — प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) कमलराज भण्डारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी गणेश बम साइपाल गाउँपालिकाको धुलीमा सीमा प्रहरी चौकी निरीक्षणपछि जगेरा गाउँतर्फ जाँदै थिए– गत साउन २५ गते । जगेरा गाउँ र चौकीको बीचमा पर्ने ओडारमा केही ओढ्ने/ओछ्याउनेसहित लुगाको पोको प्लास्टिकले छोपिएको थियो । भर्खरै नुहाएझैं देखिने दुई किशोरी ओडार डिलमा बसेर घाम तापिरहेका थिए ।

ओडारनजिकै खोल्सामा एक हूल पाका महिला धारा सफा गरिरहेका थिए । अघिल्लो रातभरको झरीपछि आएको बाढीले खोल्सामा रहेका चारवटा धारा बगाएको रहेछ । ती धारा यहाँको समुदायले पानी खान नभई छाउ भएका महिलाले नुहाउनका लागि बनाइएको रहेछ । यो थाहा पाएपछि सीडीओले एक महिलालाई सोधे, ‘यहाँ अझै छाउ बार्ने चलन छ ? यस्तो गर्नुभयो भने कानुन लाग्छ है,’ सीडीओको प्रश्नले केही महिलाले मुखामुख गरे । कोहीले टाउको निहुराए । साँच्चै कारबाही गर्ने पो हुन् कि ? भन्ने डरले कसैले ‘हामी छाउ बार्दैनौं’ भनेर झूटो बोले ।

यसैबीच एक किशोरी आएर कड्किन थालिन्, ‘किन झूटा बोल्छौ ? भएको कुरा भन न । छाउखुल्लो (छाउगोठ) भत्काएपछि कस्ता दुःख पायाकी छौ ।’ उनले अरू महिलालाई बोल्न उक्साइन् । यसरी धक फुकाएर कुरा गर्ने किशोरी थिइन्, १७ वर्षीया मीना रोकाया । अघिल्लो रात मात्रै यो गाउँका ६ महिला महिनावारी भएका रहेछन् । नजिकै रहेका दुईवटा ओडारमा चार जना खाँदिएर सुतेपछि दुई जना किशोरीलाई सुत्ने ठाउँ अपुग भएछ । उनीहरूले गत पुसमा भत्काएको खण्डहर छाउगोठमा एउटा काठको फल्याक ओछ्याएर र माथि प्लास्टिक हालेर रात काटेका रहेछन् ।

छाउगोठ भत्काएपछि आफूहरुले भोग्न परेको समस्या सीडीओ र डीएसपीसँग सुनाउँदै साइपालका महिलाहरु । तस्बिर : वसन्तप्रताप सिंह/कान्तिपुर

मीनाले यो वृत्तान्त सुनाएपछि रातभरि परेको दर्के झरीमा प्लास्टिकमुनि रात काट्नेमध्येकी एक १४ वर्षीया मुसुरी रोकायाकी आमा उजलीले साहस गर्दै अघिल्लो रातको घटना सुनाइन् । धुली गाउँ नै बगाउला जस्तो गरेर परेको झरीमा नाबालक छोरीहरूले प्लास्टिकमुनि रात काट्दा आफूलाई रातभरि निद्रा नपरेको बताउँदै उनले आक्रोशित हुँदै भनिन्, ‘छाउखुला (छाउगोठ) पुडा भत्काया । हाम्रा दुःख हेरी झाउ (छाउगोठ भत्कायौ, हाम्रो दुःख कस्तो छ हेर) ।’ अरू महिलाले पनि सरकारले छाउगोठ भत्काइदिएपछि महिनावारीका बेला आफूहरूले अकल्पनीय कष्ट भोग्नुपरेको विवरण सुनाउन थाले ।

कसैले ओडार र प्लास्टिकको ओतमा बस्नुपर्दा सिकिस्त बिरामी भएको बताए । कसैले डेढ–दुई वर्षका दूधे बालकलाई झरीबाट जोगाउन पाँच दिनसम्म सुत्दै नसुतेको कहालीलाग्दो कहानी सुनाए । ‘ठूलो पानी पर्‍यो, छड्के हावा लाग्यो भने बाहिरको सबै पानी ओडारभित्र आउँछ,’ विरती रोकायाले भनिन्, ‘आफू त भिजेर निथ्रुक्कै भइन्छ, बच्चा जोगाउन हैरान हुन्छ ।’ गत वर्ष पुसमा प्रहरीले जबर्जस्ती छाउगोठ भत्काएपछि यस्तै खालका दुःख पाएको उनीहरूले सुनाए ।

बाढीले बगाएको छाउपडी नुहाउने धारा बनाउँदै बझाङ धलीका महिलाहरु तस्बिर : वसन्तप्रताप सिंह/कान्तिपुर

‘हिउँदमा त झन् समस्या भयो । हामी त जसोतसो रात कटाई हाल्थ्यौं । बच्चा चिसो लागेर मर्ला भन्ने डर लाग्छ,’ विरतीले भनिन्, ‘तीन/चार महिना हिउँद कटाउन मुस्किल भयो । बर्खाका दुःख तपाईंहरूले देखिहाल्नुभयो ।’ यसअघि साइपाल गाउँपालिकाले ०७५ जेठमा चलाएको छाउगोठ मुक्त गाउँपालिका अभियानका क्रममा यस गाउँमा रहेका ६ वटा छाउगोठ भत्काइदिएपछि स्थानीय महिलाहरूको समूहले दुईतले गोठ बनाएको थियो । उनीहरूले तीन वर्षदेखि गर्दै आएको नियमित मासिक बचतको रकमले छाउगोठ निर्माण गरेको र त्यसका लागि ३५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

आठ जनासम्म सुत्न मिल्ने गोठ प्रहरीले भत्काइदिएपछि आफूहरू बिचल्लीमा परेको यहाँका महिलाहरू बताउँछन् । २० प्रतिशत मात्रै महिला साक्षरता रहेको यस गाउँपालिकाका स्थानीयमा लाँगा देवताप्रतिको आस्था निकै गडेर बसेको छ । यसैका कारणले कुनै पनि हालतमा छाउगोठमा बस्ने गरेको महिला अगुवाहरू बताउँछन् ।

छाउगोठ भत्काएपछि ओडार र खेतबारीका कान्लामा बस्दै आएको वडा नं. ५ की महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका गंगादेवी बोहराले बताइन् । ‘गोठ भत्काएपछि केही दिन भित्र पनि बस्यौं,’ उनले भनिन्, ‘कोही काँप्न थाले, कोही बेहोस हुन थालेपछि देउताले सहेन भनेर फेरि ओडारमा बस्न थालेका हौं ।’

‘हामीले धेरै प्रयास गर्‍यौं । जिल्लाबाट प्रशिक्षक ल्याएर सम्झायौं तर सकेनौं । आफ्नो र बच्चाहरूको ज्यान जोखिममा राखेर यसरी बसेका छन्,’ गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र धामीले भने । छाउपडीहरूको बिजोग देखिसकेपछि सीडीओ भण्डारीले कानुनले मात्रै अन्धविश्वास हटाउन गाह्रो रहेको बताए । ‘प्रत्येक व्यक्तिमा यो चलन नराम्रो हो भन्ने सचेतना दिनलाई स्थानीय तहले सक्रियता लिनुपर्‍यो,’ उनले भने । सचेतना सँगसँगै सरकारी सेवा सुविधालाई पनि जोडेर प्याकेजका रूपमा अभियान चलाउन सके मात्रै अन्धविश्वास तोड्न सहज हुने भण्डारीले सल्लाह दिए । सरकारको छाउगोठ भत्काउने अभियानअन्तर्गत बझाङमा तीन सयजति गोठ भत्काइएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७७ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपालमा निको हुने दर सार्कमै सबैभन्दा कम

अतुल मिश्र

काठमाडौँ — सार्क मुलुकमध्ये नेपालमा कोरोना लागेर निको हुने दर सबैभन्दा कम देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कोरोना संक्रमित निको हुने दर ५६.६६ प्रतिशत छ । विज्ञहरूले यसलाई नराम्रो संकेतका रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । निको हुने दर कम भएको र गम्भीर बिरामी थपिँदै गएकाले मृत्यु संख्या बढिरहेको छ ।

सार्क राष्ट्रमा श्रीलंकामा कोरोना निको हुने दर सबैभन्दा राम्रो ९४.८८ प्रतिशत देखिएको छ । छिमेकी भारत तेस्रो स्थान (७६.२१ प्रतिशत) मा छ । ‘उपचार प्रक्रियामा कमजोरी र संक्रमितको पहिचानको कमीले गर्दा नेपालमा कोरोना निको हुने दर सबैभन्दा कम छ,’ इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. जीडी ठाकुरले भने, ‘निको हुने दर बढ्नुपर्छ तर नेपालमा घट्दो छ । यो राम्रो लक्षण होइन, मुलुकमा भएको कोभिडसम्बन्धी खराब उपचार व्यवस्थाको प्रतीक हो ।’

नेपालमा कोभिडको मृत्युदर ०.५० प्रतिशत छ । सार्क मुलुकमा सबैभन्दा कम मृत्युदर माल्दिभ्स (०.३९ प्रतिशत) मा छ भने सबैभन्दा बढी अफगानिस्तानमा ३.६७ प्रतिशत छ । भारतमा मृत्युदर १.८४ प्रतिशत, बंगलादेशमा १.३४ प्रतिशत, पाकिस्तानमा २.१३ प्रतिशत र श्रीलंकामा ०.४० प्रतिशत छ । हालसम्म सार्क राष्ट्रमध्ये भुटानमा कोभिडले कसैको मृत्यु भएको छैन ।

डा. ठाकुरले नेपालमा मृत्यु भएका धेरैको परीक्षण नभएकाले मृत्युदर अझै बढी हुन सक्ने बताए । ‘मुलुकमा कोरोनाले मृत्यु भएका सबैको तथ्यांक समेटिन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश २ को तीन क्षेत्रमा दुई–चार दिनयता कोभिडको लक्षणले मृत्यु भएका ७–८ जनाको परीक्षण नगरिएको जानकारी मसँगै छ । यस्तै अवस्था अन्य भागमा समेत होला ।’ सार्कका अन्य मुलुकमा जस्तै जाँचको मात्रा मात्र नभई दायरा बढाउनुपर्ने विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । ‘जाँचको मात्राभन्दा पनि दायरा बढाउनुपर्छ, संख्या पुर्‍याउन परीक्षण गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘हाल दिनहुँ न्यूनतम २५ हजार परीक्षण गर्नुपर्छ । परीक्षण बढाउँदा केस बढेको स्पष्ट भइसकेको छ ।’

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अर्का पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले समेत दिनहुँ २५ हजारभन्दा बढी कोरोना परीक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । भारतले दिनहुँ दस लाखसम्म कोरोना परीक्षण गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले अन्य जनस्वास्थ्यको प्रक्रिया अपनाउनुका साथै परीक्षणको दायरा व्यापक नबनाएसम्म संक्रमण नियन्त्रण सम्भव नभएको बताए ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल नेपालमा ६ लाख ३५ हजार २ सय ५२, भारतमा ३ करोड ७६ लाख ५१ हजार ५ सय १२, पाकिस्तानमा २५ लाख १२ हजार ३ सय ३७, श्रीलंकामा २ लाख १३ हजार ४ सय ६२, माल्दिभ्समा १ लाख ५८ हजार ५५, भुटानमा ९० हजार ५ सय ५९, बंगलादेशमा १४ लाख ८५ हजार २ सय ६१, अफगानिस्तानमा १ लाख १८ हजार ९३ कोरोना परीक्षण भएको छ ।

‘हामीकहाँ कोभिडका केस म्यानेजमेन्ट राम्रो भएन,’ डा. मरासिनीले भने, ‘कोभिड संक्रमितहरू छिटो निको हुन चलनचल्तीमा देखिएका औषधि–उपचार पद्धति समयमा सुरु गरेनौं, यो भाइरल हो, आफैं निको हुन्छ भन्नेतिर गयौं ।’ कोभिडसँगै व्यक्तिमा भएको पुरानो संक्रमण र मौकावादी संक्रमणको समेत राम्ररी उपचार गरेको भए मृत्युदर कम हुने उनको दाबी छ । सार्क मुलुकमा कोरोनाको उपचारलगायतमा नेपालको अवस्था राम्रो नदेखिएको जनाउँदै उनले यसमा सरकारले नीतिगत रूपमै अविलम्ब सुधार गर्नुपर्ने बताए ।

डब्लूएचओको पछिल्लो विवरणअनुसार नेपालमा कोभिड–१९ रोग फैलावटको स्तर ‘क्लस्टर अफ केसेज’ अर्थात ‘समूहमा संक्रमण’ देखिएको छ । यो समुदायमा संक्रमण फैलिनु अगाडिको अवस्था हो । हाल सार्क मुलुकमा नेपालजस्तै समूहमा कोरोना फैलिएको मुलुक भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, माल्दिभ्स र श्रीलंका छन् । बंगलादेशमा कोरोना संक्रमण समुदाय (कम्युनिटी) मा फैलिसकेको छ भने भुटानमा कोरोनाको फैलावटलाई ‘स्पोरेडिक केसज’ अर्थात् ‘फाट्टफुट्ट मामिला’ भनेर डब्लूएचओले जनाउँदै आएको छ ।

डब्लूएचओले कोरोना फैलावटको स्तरलाई ‘स्पोरेडिक केस’, ‘क्लस्टर अफ केसेज’ र अन्त्यमा ‘कम्युनिटी ट्रान्समिसन’ अर्थात् समुदायमा प्रसारण भनेर तीन चरणमा परिभाषित गरेको छ । सार्कका आठ मुलुकले विश्वको २१ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या ओगटेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७७ ०७:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×