विवादास्पद कोइरालालाई वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनाइँदै- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विवादास्पद कोइरालालाई वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनाइँदै

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरलका सम्धी उपेन्द्र कोइराला तत्कालीन एमाले र हालको नेकपा सत्तामा पुग्दा लाभको अवसरबाट कहिल्यै वञ्चित भएका छैनन् । तर हरेकपल्ट उनी अनियमितता र भ्रष्टाचार आरोपमा मुछिने गरेका छन् ।
कृष्ण ज्ञवाली, सुदीप कैनी

काठमाडौँ — सरकारले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका निवर्तमान उपकुलपति उपेन्द्र कोइरालालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कोइरालालाई सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त गरेका छन् ।

सञ्चालक समितिको बुधबार बस्ने बैठकले कोइरालालाई अध्यक्षमा चुन्ने निश्चित छ । सञ्चालक समितिमा सरकारले नियुक्त गरेका पदेन सदस्यहरूको बाहुल्य छ । अध्यक्षको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ ।

वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष निर्मलहरि अधिकारीलाई सरकारले राजस्व बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेपछि खाली पदका लागि कोइरालालाई ल्याइएको हो । कोइराला यसअघि आधा दर्जन निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएर विवादमा मुछिएका थिए । उनको हरेक कार्यकाल कुनै न कुनै रूपमा विवादित छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी भएकाले तत्कालीन एमाले र अहिले नेकपा सत्तामा पुग्दा राजनीतिक लाभको पद पाउने गरेको टिप्पणी हुने गरेको छ । अहिलेको नियुक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा कोइरालाका साथै रक्षामन्त्री पोखरेलको पनि चर्को आलोचना भएको छ ।

कोइरालानिकटहरू उनलाई शक्तिकेन्द्रको पहुँचका आधारमा पद हत्याउने व्यक्तिका रूपमा लिन्छन् । ‘ईश्वर पोखरेल त सम्धी नै हुनुभयो, प्रधानमन्त्री केपी ओली मेरो भिनाजु हो भन्नुहुन्थ्यो, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग दोस्ती छ र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल गाउँको भाइ हो भनेर शक्तिको फुर्तीफार्ती गर्नुहुन्थ्यो,’ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका एक पदाधिकारीले भने, ‘राजनीतिक पहुँचकै आधारमा पद त पाउनुभयो, तर कहींकतै सफल हुनुभएको छैन ।’ उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि सहपाठी भएको बताउने गरेका छन् । बुधबार हुने नियुक्ति र यसअघिका विवादास्पद कार्यकालबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा कोइराला कान्तिपुरको सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

***

तत्कालीन एमालेको अल्पमतको सरकार ०५१ सालमा बनेसँगै कोइरालाले पनि राजनीतिक नियुक्तिका लागि पाइला चाले । उनी ०५१ माघ ५ देखि ०५२ मंसिर ३ गतेसम्म खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धक बने । हाल रूपान्तरण भएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका एक कर्मचारीका अनुसार उनले खाद्य संस्थानलाई नजिकका मानिस र कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने भर्तीकेन्द्र बनाएका थिए ।

तत्कालीन एमालेको ९ महिने शासनकालमा उनले लाभ लिएका बेला डिपो आवश्यक नपर्ने ठाउँमा पनि कर्मचारी नियुक्त गर्दै पठाए । ‘त्यतिबेला राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी चलाउने, यताका उता पठाउने र गिजोल्ने काम भयो,’ ती कर्मचारी भने, ‘०५१ सालसम्म राम्रो अवस्थामा रहेको संस्थान ओरालो लाग्न थाल्यो । बैंकबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्थासमेत भयो ।’ झन्डै एक वर्ष मात्रै उनले खाद्य संस्थानमा बिताए ।

***

विराटनगर घर भएका उनी त्यसपछि स्नातकोत्तर क्याम्पसको प्राध्यापक संघको अध्यक्ष चुनिए । ०५५ सालमा महेन्द्र मोरङ क्याम्पसको प्रमुख बने ।

क्याम्पस प्रमुख हुँदा उनलाई आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएको आरोप लाग्यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उच्च शिक्षा परियोजनाको बजेट घोटाला गरेको आरोपमा विश्वविद्यालयले उनीमाथि छानबिन गरेको थियो । त्यो परियोजनाको क्लस्टर कार्यक्रमका लागि निकासा भएको बजेटमा अनियमितता गरेको आरोप उनीमाथि थियो । सूर्यमणि अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको छानबिन समितिले उनलाई तत्काल निलम्बन गर्न र पदबाट हटाउन सिफारिस गर्‍यो । प्रतिवेदन कार्यान्वयन त टाढाको कुरा, राजनीतिक पहुँच प्रयोग गर्दै उनी काठमाडौं सरुवा भएर आए ।

त्यो घटनामा ०५९ फागुन २० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै कारबाहीका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पत्र लेख्यो । अधिकारीको प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन गर्नु भनी अख्तियारले दिएको निर्देशन वर्षौंसम्म कार्यान्वयन भएको थिएन । अख्तियारले २१ र २२ औं प्रतिवेदनमा यो विषय उल्लेख गरेको छ ।

***

तत्कालीन एमाले शाही सरकारमा गएपछि ईश्वर पोखरेल आपूर्तिमन्त्री बने । ‘काठमाडौं गएपछि झन् उहाँको नेताहरूसँग उठबस बढ्न थाल्यो,’ महेन्द्र मोरङ क्याम्पसका एक सहप्राध्यापकले भने, ‘आयल निगममा नियुक्ति पाउनुभयो ।’ उनी आयल निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त भए ।

उनले इन्धन भण्डारणको काम गर्न नसकेपछि ६ महिना परीक्षणकाल पूरा नहुँदै फागुनमा पदबाट हटाइएको पदाधिकारीहरू बताउँछन् । कोइराला ०६१ भदौ २ देखि ०६१ फागुन १ गतेसम्म निगमको कार्यकारी अध्यक्ष बनेका थिए । आयल निगममै हुँदा गैरकानुनी लाभ लिएर २३ जना कर्मचारीलाई कामु जिम्मेवारी दिएर निगमलाई नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा उजुरी पर्‍यो । निगम स्रोतका अनुसार, कोइरालाको स्वार्थमा मातहतका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेका थिए । निगमको कर्मचारी प्रशासन विनियमावलीमा कार्यकारी अध्यक्षले कुनै पनि कर्मचारीलाई एक तहभन्दा माथिको पदमा कामु जिम्मेवारी दिन पाउने व्यवस्था थिएन । अख्तियारले ०६४ माघ १३ गते कोइरालाको निर्देशन पालना गर्ने निर्देशकहरू बच्चुकुमार काफ्ले र बेनुविक्रम पन्तलाई विभागीय कारबाहीका लागि पठायो । त्यतिञ्जेल कोइरालाले निगमबाट हिँडेर उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्मा अर्को नियुक्ति मात्रै लिएनन्, त्यसमा विवादित भएर पनि राजीनामा गरिसकेका थिए ।

***

राजनीतिक सम्बन्ध जोडेर पद हत्याउन माहिर कोइरालाले ०६३ मा फेरि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पाए । त्यहाँ पनि चारवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन् । ‘परीक्षा केन्द्रहरूमा आवश्यकभन्दा थोरै उत्तरपुस्तिका पठाउने गरेको भेटियो,’ हालको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका एक कर्मचारीले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयले छानबिन थालेपछि उहाँ कार्यकाल पूरा नहुँदै राजीनामा दिएर हिँड्नुभयो ।’

कक्षा ११ र १२ को परीक्षा सञ्चालनका क्रममा आवश्यक पर्ने उत्तरपुस्तिकाभन्दा कम छपाएर मातहतका केन्द्रहरूमा पठाई बढी देखाएको भन्दै उजुरी परेको थियो । यो विषयमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियारले छानबिन गर्दा कोइराला प्रत्यक्ष रूपमा मुछिएका थिए । सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनपछि शिक्षा मन्त्रालयले सहसचिव हरि बरालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बतायो । समितिले अनियमितता भएको भनी प्रतिवेदन दियो । तत्कालीन उपाध्यक्ष र सदस्य सचिवले ०६७ असोजमा राजीनामा दिएपछि कसैलाई पनि कारबाही भएन । पछि चलखेल गरेर उनलाई जोगाइयो ।

उक्त विषयमा अख्तियारले गुणस्तर परीक्षण नभएको, उत्तरपुस्तिका गणना नै नगरी भर्पाइ बुझेको भन्दै त्यसलाई मानवीय कमजोरी भनी उल्लेख गर्‍यो । अख्तियारले उक्त प्रकरणमा परिषद्का प्रशासन महाशाखा प्रमुख ढालबहादुर खड्का, लेखा नियन्त्रक कामेश्वर मण्डललगायतलाई परिषद्कै नियमावलीअनुसार कारबाही गर्नू भनी ०६८ पुस २७ गतेको निर्णयबाट पत्र पठायो । त्यसबेला राजीनामा दिइसकेकाले कोइराला जोगिए ।

परिषद् छाडेपछि कोइरालाले उपकुलपति बन्ने योजना बुन्न थालेको उनलाई नजिकबाट चिन्ने प्राध्यापकहरू बताउँछन् । त्रिवि व्यवस्थापन संकायमा कार्यरत उनी ०७२ मा पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपति बन्ने दौडमा थिए । कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहँदा तत्कालीन एमालेको भागमा पोखरा र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय पर्‍यो । उनले मध्यपश्चिममा नियुक्ति पाए ।

***

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा नियुक्त हुनुअघि कोइराला मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति थिए । विश्वविद्यालयले ०७४ साउन २९ गते भक्तपुरको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजसँग नाम जुधाएर खडा गरिएको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालिलाई इन्जिनियरिङ शिक्षाका लागि सम्बन्धन दियो । त्यसका लागि सामाजिक संस्थाको खाताबाट ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ निकासा गरी ०७४ असार १८ गते विश्वविद्यालयको खातामा जम्मा गरिएको थियो । विश्वविद्यालयले आफ्नो इन्जिनियरिङ संकायअन्तर्गत स्नातकोत्तर तहको पाठ्यक्रम र कार्यक्रम नहुँदै निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएको थियो । त्यतिबेला इन्जिनियरिङ संकायका डिन ललितविक्रम राणाले त्यो सम्बन्धन दिन नहुने अडान लिए । पछि भने ०७४ साउन २९ गतेको कार्यकारी परिषद् बैठकले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालिबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिने निर्णय गर्‍यो । त्यतिबेला कम्पनीको कुनै पूर्वाधार थिएन तर विश्वविद्यालयले कुनै कागजात र स्थलगत अध्ययन नगरी सम्बन्धनको निर्णय गरेको थियो ।

विश्वविद्यालयको सभाबाट निर्णय नगराई कार्यकारी परिषद्ले विवादास्पद रूपमा सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । शंकास्पद र गैरकानुनी रूपमा भएको काममाथि कसैले छानबिन गरेन । उक्त निर्णयमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति उपेन्द्र कोइराला र रजिस्ट्रार महेन्द्र मल्ल जोडिएका थिए । इन्जिनियरिङ कलेज स्रोतले भन्यो, ‘सम्बन्धन फिर्ताको पहल गर्न जाँदा उपकुलपति कोइराला र रजिस्ट्रार मल्लले सम्बन्धनका लागि विश्वविद्यालयको निकै ठूलो खर्च भइसकेको बताए । कलेजले सम्बन्धन लिनैपर्ने, नत्र कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिए ।’ त्यतिबेला उपकुलपति कोइरालाले पत्रकार सम्मेलन गरेरै सडकमा आन्दोलन गर्नेबित्तिकै विश्वविद्यालय आफ्नो नियमित कामबाट पछाडि हट्दैन भनी प्रतिक्रिया दिएका थिए । यही प्रकरणमा मुछिएका कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख रुपैयाँ घूस दिएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दामा परेका छन् । प्रालि जोडिएको कलेजबारे अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

उनी उपकुलपति हुँदा अख्तियारले छानबिन गर्ने त टाढाको कुरा, लुकाएर उजुरीको व्यहोरा चुहाउँथ्यो । ०७४ असार २५ गते अख्तियारको सुर्खेत कार्यालयमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूविरुद्ध उजुरी पर्‍यो । प्रमाणसहित उजुरी दिँदासमेत अख्तियारले कागजात नियन्त्रणमा लिएन । उल्टै गोप्य उजुरीबारे अख्तियारका कर्मचारीले सूचना ‘लिक’ गरिदिए । उजुरी परेपछि बिल–भौचरलगायत लेखासँग सम्बन्धित कागजात विश्वविद्यालयका कर्मचारीहरूले ‘रातारात मिलाउने’ मौका पाए । त्यसको अघिल्लो दिन असार २४ गते अख्तियारमै अर्को उजुरी परेको थियो । न्यूनतम योग्यता पनि नपुगेकालाई इन्जिनियरिङ संकायमा सहायक डिन नियुक्त गरिएको विषय थियो । इन्जिनियरिङ संकायका विद्यार्थीले दिएको उजुरीमा अयोग्यलाई नियुक्त गरी पदीय हैसियत दुरुपयोग गरेको भन्दै उपकुलपति कोइराला, रजिस्ट्रार मल्ललाई कारबाही माग गरिएको थियो । कानुन मिचेर शिक्षक, कर्मचारी नियुक्ति गरिएको विषयमा परेको उजुरीमाथि पनि अख्तियारले सिन्को भाँचेन ।

मध्यपश्चिमका पदाधिकारीविरुद्ध धमाधम उजुरी पर्न थालेपछि अख्तियारको मुख्यालयले आफूले अनुसन्धान गर्ने भन्दै फाइल झिकायो । सबै उजुरीको सुर्खेतमा नै अनुसन्धान भएकामा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित फाइलहरू एकपछि अर्को गर्दै अख्तियारको टंगालस्थित केन्द्रीय कार्यालय पुर्‍याइयो । उपकुलपति कोइरालाले पटक–पटक उजुरीकर्ता विद्यार्थीलाई ‘तपाईंहरूले उजुरी हाले पनि केही फरक नपर्ने’ भन्दै चेतावनीपूर्ण भाषा बोल्ने गरेका थिए । आफ्ना साढुभाइ नवीन घिमिरे अख्तियारमा रहेकाले कोइरालाले अनियमितताविरुद्ध परेको उजुरीको परवाह गरेनन् । अहिलेसम्म पनि अख्तियारले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको फाइल हेरेको छैन ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा रजिस्ट्रार मल्ललाई पदबाट हटाउन खोजेपछि करिब ६ महिना प्राध्यापक, विद्यार्थी आन्दोलित बनेका थिए । रजिस्ट्रार मल्ल काठमाडौं आएका बेला कोइरालाले आफूनिकट ५ जनालाई विभिन्न पदमा नियुक्ति बाँडेका थिए । विवाद चल्दाचल्दै रजिस्ट्रार मल्लको कार्यकाल सकियो । कोइरालामा प्रशासनिक कौशलको पनि कमी रहेको प्राध्यापकहरू बताउँछन् । उपकुलपति हुँदा कोइरालामाथि कार्यक्षेत्रभन्दा काजमा बढी काठमाडौं बसेको आरोप थियो । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको कार्यकाल ०७६ असोजमा सकिन लाग्दा उनी त्रिविको उपकुलपति बन्ने दौडधुपमा लागेका थिए । तर सर्च कमिटीले कोइरालाको नाम नै सिफारिस गरेन ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७७ ०६:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुनावमा धाँधली गर्न विपक्षीहरू लागिपरेका छन् : ट्रम्प

हुलाकमार्फत गरिने मतदानलाई डेमोक्र्याटहरुले दुरूपयोग गरेर चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दाबी 
एजेन्सी

नर्थ क्यारोलाइना — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपतीय चुनावमा धाँधली गर्न विपक्षीहरू लागिपरेको दाबी गरेका छन् । रिपब्लिकन दलले दोस्रो कार्यकालका निम्ति उनको उम्मेदवारी निश्चित गरेलगत्तै ट्रम्प मञ्चमा आएर एक घण्टा सम्बोधन गरेका थिए । यद्यपि, रिपब्लिकन दलको राष्ट्रिय सम्मेलनमा उनले सम्बोधन गर्दै पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भने थिएन ।

‘तिनीहरू (विपक्षीहरू) ले अमेरिकी जनतालाई छल गर्न कोभिडलाई प्रयोग गरिरहेका छन्,’ नर्थ क्यारोलिनामा आयोजित पार्टी सम्मेलनमा उनले ट्रम्पले भने । उनले हुलाकमार्फत गरिने मतदानलाई डेमोक्र्याटहरूले दुरुपयोग गरेर चुनावमा धाँधली गर्न लागेको आरोप लगाएका हुन् । यद्यपि, राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यसबारे कुनै प्रमाण भने सार्वजनिक गरेनन् ।

यसपालि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण ठूलो संख्याका अमेरिकीले हुलाकमार्फत मतदान गर्ने ठानिएको छ । स्वतन्त्र विज्ञ तथा अधिकारीहरूले भने अमेरिकाको मतदानमा अनियमितता हुने दाबीलाई ठाडै नकारेका छन् ।

सन् २०१७ मा ब्रेनन सेन्टर फर जस्टिसले गरेको सर्वेक्षणमा अमेरिकी चुनावमा धाँधली हुने प्रतिशत ०.००००४ देखि ०.०००९ रहेको देखिएको थियो । संघीय निर्वाचन आयोगका आयुक्त एलेन वेनट्राबले भने, ‘सामान्यतः हुलाकमार्फत हुने चुनावी मतदानमा षड्यन्त्रको कुनै आधार छैन र हुँदैन ।’

ताजा मत सर्वेक्षणहरूमा डेमोक्र्याट उम्मेदवार जो बाइडेनभन्दा राष्ट्रपति ट्रम्प पछाडि देखिएका छन् । दुईबीचको दूरी थोरै तर उल्लेखनीय छ । पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामा प्रशासनमा उपराष्ट्रपतिका रूपमा काम गरिसकेका बाइडेन ट्रम्पभन्दा दस प्वाइन्ट अघि रहेको दाबी गरिएको छ । रिपब्लिकन दलको भेला ट्रम्पका निम्ति यो स्थिति उल्ट्याउने उत्तम अवसर हुन सक्ने विश्लेषकको भनाइ छ ।

सम्मेलनका क्रममा बोल्दै ट्रम्पले आफूलाई जिताए अमेरिका अघि बढ्ने दाबीसमेत गरेका छन् । ‘उनीहरूले यो चुनाव जित्न सक्ने एकमात्र तरिका भनेको चुनावमा धाँधली भए मात्र हो,’ ट्रम्पले भने, ‘यो चुनाव हामीले जित्नैपर्छ ।’

राष्ट्रपति ट्रम्पले आगामी नोभेम्बर ३ मा हुने चुनाव अमेरिका र अमेरिकी जनताका लागि इतिहासकै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चुनाव भएको बताए । ‘यो सबभन्दा ठूलो चुनाव हो । हाम्रो देश अत्यन्त खराब दिशामा जान सक्छ वा अझै राम्रो उचाइमा पुग्न सक्छ । चीनबाट भाइरस आउनु अगाडि हामी राम्रो दिशामा गइरहेका थियौं ।’

कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको भन्दै पछिल्लो समय ट्रम्प प्रशासन निकै आलोचित बनेको छ । यस्तो अवस्थामा चुनावी नतिजा विपक्षीको पोल्टामा जाने राजनीतिक विश्लेषकहरूको अनुमान छ । आधुनिक कालमा दोस्रो कार्यकाल जित्न अहिले ट्रम्पले सामना गरेजत्तिको चुनौती निकै कम अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूले गर्नुपरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । ट्रम्पलाई रिपब्लिकन दलले सोमबार औपचारिक रूपमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएको हो । नर्थ क्यारोलिनको चार्लोटमा आयोजित राष्ट्रिय सम्मेलनले उम्मेदवार चयन गरेसँगै त्यहाँ उपस्थित समर्थकहरूले ‘अरू चार वर्ष’ भन्दै खुसी मनाएका थिए ।

पार्टी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने रिपब्लिकनहरूले राष्ट्रपति ट्रम्पको जित सुनिश्चित भएको दाबी गरेका थिए । फ्लोरिडाका सांसद म्याट गेजले डेमोक्र्याटहरू ह्वाइटहाउसमा प्रवेश गरे अमेरिका भूतको चलचित्रजस्तो बन्ने दाबी गरे । राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदूत निक्की हलीले अमेरिकामा रंगभेद नरहेको दाबी गरिन् ।

ट्रम्पका छोरा जुनियर ट्रम्पले जो बाइडेनले कर आफू र सम्भ्रान्त वर्गका लागि प्रयोग गर्न चाहेको आरोप लगाए । ट्रम्प पत्नी मेलानियाका साथै उनका छोराछोरीहरू एरिक, इभाना तथा टिफनीले पनि सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै छन् । बिहीबार ट्रम्पले सम्मेलनको समापनका अवसरमा महत्त्वपूर्ण सम्बोधन गर्नेछन् ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७७ ०६:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×