निर्मला पन्त प्रकरण : ‘अफवाहको पछि लागेर प्रहरीविरुद्ध अभियोजन’

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१८ निम्बुखेडास्थित उखुबारीमा २०७५ साउन ११ मा १३ वर्षीया निर्मलाको शव फेला परेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा उनको बलात्कारपछि हत्या भएको खुलेको थियो । घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धान जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट भएको थियो । त्यसपछि जिल्ला प्रहरीको अनुसन्धान टोलीलाई सहयोग गर्ने गरी काठमाडौंबाट डीएसपी अंगुर जीसीको नेतृत्वमा ३ जनाको टोली १३ गते पुग्यो । १४ गतेबाट विस्तृत अनुसन्धान अघि बढ्यो ।

स्थानीय दिलीपसिंह विष्टलाई प्रहरीले अभियुक्त बनाएको पृष्ठभूमिमा दिलीपका तर्फबाट दाजु खडकसिंह विष्टले पुस ३ गते जाहेरी दिएपछि यातना तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी पहिलो मुद्दा अघि बढेको थियो । एसपी दिल्लीराज विष्ट, डीएसपी अंगुर जीसी, डीएसपी ज्ञानबहादुर सेठी, इन्स्पेक्टर एकीन्द्र खड्कालाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा दिलीपमाथि कुटपिट र यातना दिएको, झूटो प्रमाण तयार पारेको आरोप थियो । विभिन्न नशालु पदार्थ सेवन गराएर आफूअनुकूलको प्रमाण बक्न लगाएको आरोप पनि थियो ।

तिनै आरोपको अन्तिम फैसलाको पूर्ण पाठमा ‘जिम्मेवार प्रहरी अधिकृतले कानुनबमोजिम पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको व्यक्तिलाई नै यातना दियो भनेर राज्यकै अंगबाट मुद्दा चलाइएको’ उल्लेख छ । ‘प्रस्तुत आरोपमा अफवाहको पछि लागेर हुँदै नभएको मनगढन्ते कुरालाई लिएर जिम्मेवार प्रहरी अधिकृतहरूउपर मान प्रतिष्ठा र वृत्ति विकासमै गम्भीर असर पर्ने गरी अभियोजन गरेको देखिन्छ ।’

बलात्कार र हत्याको घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा पक्राउ परेका दिलीपसिंहलाई ती प्रहरी अधिकारीहरूले यातना दिएको पुष्टि नहुने जिल्ला अदालतको ठहर छ ।

बजार हल्ला, तथ्यहीन प्रतिवेदन र पुष्टि नहुने झूटा एवं मनगढन्ते कुराका आधारमा आफ्नै प्रहरी अधिकृतउपर अभियोजन गर्न निर्देशन दिनेले गल्ती गरेको ठम्याउँदै जिल्ला अदालतले सार्वजनिक रूपमा क्षमा माग्न सांकेतिक सुझाव दिएको छ । ‘तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले २० वर्षभन्दा बढी जेलमा रहेका आरोपित माथिल्लो अदालतबाट निर्दोष ठहर भएपछि अनुसन्धानमा त्रुटि भएको भनी सार्वजनिक रूपमा माफी मागेका थिए,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यो घटनामा पनि अभियोजन गर्न निर्देशन दिनेले ओबामाको व्यवहार मनन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्रहरीले दिलीपलाई आरोपित बनाएर पक्राउ गरेपछि नै स्वास्थ्य जाँच गरेको थियो । त्यसपछि दिलीपको मानसिक असन्तुलन छ भन्ने भीड र स्थानीय पत्रपत्रिकाले दाबी गरेपछि पुनः उनको मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्न त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज ल्याइयो । अस्पतालमा उनलाई १० दिनसम्म राखिएको थियो । अस्पतालले १९ वर्षदेखि मानसिक असन्तुलन रहेको पुष्टि गरेको थियो । त्यही आधारमा जिल्ला अदालतले प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा केरकारका कारण उनलाई त्यसो भएको भन्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । ‘उनको शारीरिक तथा मानसिक अवस्था राम्रै रहेछ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यसअघि अदालतमा पटकपटक उपस्थित गराउँदा उनले यातनाको कुनै सिकायत नगरेको, जिम्मा जमानीमा छाड्दा स्वास्थ्य परीक्षण गरेकामा कुनै चोटपटक नदेखिएकाले उनलाई यातना दिएको आरोप पुष्टि हुन सकेन ।’

२०७५ फागुन २२ मा यही प्रकरणमा प्रहरीविरुद्ध जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा अर्को मुद्दा दायर भएको थियो । संकलन गर्नुपर्ने प्रमाण नष्ट गरी अनुसन्धानमा व्यवधान गरेको आरोपमा निर्मलाकी आमा दुर्गादेवीले नै प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । यो मुद्दामा यातनाको आरोपमा जोडिएका प्रहरी अधिकारीहरूका साथै प्रहरी निरीक्षक जगदीश भट्ट र सइ हरसिंह धामी, सइ रामसिंह धामी र जवान चाँदनी साउदलाई विपक्षी बनाइएको थियो । २०७५ कात्तिक ८ गते नै प्रमाण नष्ट र लापरबाहीको आरोपमा एसपी विष्ट र इन्स्पेक्टर भट्टलाई गृह मन्त्रालयले बर्खास्त गरिसकेको थियो ।

जाहेरी दर्ता गरेको भोलिपल्टै दुर्गादेवीले उनीहरूमाथि कारबाहीको माग राखेको निवेदन फिर्ताका लागि अर्को निवेदन दिएकी थिइन् । त्यसक्रममा उनले ‘अधिवक्ता बद्री भुसालले यो निवेदन दिएमा तपार्इंलाई फाइदा पुग्छ भनेकाले’ आफूले दस्तखत गरेको बताएकी थिइन् ।

सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुर’ को मुद्दामा निर्मला हराएको उजुरी पर्दा पनि प्रहरीले खोजका लागि तदारुकता नदेखाएको, हत्या भएको घटनास्थल र प्रमाणको सुरक्षा गर्न नसकेको, प्रमाणका रूपमा रहेको कपडा पानीमा चोपलेर पखालेको, फिंगर प्रिन्ट नष्ट गरेको लगायतका आरोप थिए । यो मुद्दामा पनि जिल्ला अदालतबाट सबै प्रतिवादीले सफाइ पाएका थिए ।

जिल्ला अदालतले एसपी दिल्लीराज विष्ट र निरीक्षक एकीन्द्र खड्काको कमजोरी भने औंल्याएको छ । ‘घटनापछि सुरक्षा दिन नसक्ने, त्यसको छानबिन गरी प्रमाण लुट्नेमाथि कारबाही र प्रतिवेदन दिन नसक्ने र मुचुल्कासम्म पनि बनाउन नसकेको कामचाहिँ उनीहरूको व्यावसायिक आचरणसँग सम्बन्धित विषय भएकाले उनीहरूलाई सामान्य प्रकृतिको विभागीय कारबाहीको विषय हुनुपर्नेमा मुद्दा नै चलाउनु विवेकसम्मत मान्न सकिएन,’ फैसलामा भनिएको छ ।

प्रमाण नष्ट र यातनाको कसुरमा सफाइ पाएका ८ जना प्रहरीमध्ये २ जना कञ्चनपुरका तत्कालीन एसपी दिल्लीराज विष्ट र इन्स्पेक्टर जगदीश भट्टलाई २०७५ कात्तिक ८ गते बर्खास्त गरिएको थियो । उनीहरूको पुनर्बहाली भइसकेको छैन । २०७५ भदौ ३१ गतेबाट निलम्बित सीआईबीका डीएसपी जीसी, सइ रामसिंह धामी र जवान चाँदनी साउदको निलम्बन फुकुवा भएको छैन । आरोपबाट सफाइ पाएका डीएसपी ज्ञानबहादुर सेठी, इन्स्पेक्टर एकीन्द्र खड्का र सइ हरसिंह धामीले निलम्बनकै क्रममा अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन् ।

सफाइ पाएका डीएसपी जीसीले आफूहरू फैसलाको प्रमाणित कपीको प्रतीक्षामा रहेको बताए । उनले भने, ‘त्यस्तो कपी पाएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा निवेदन दिन्छौं । त्यसपछि प्रधान कार्यालयले गृहमा निलम्बन फुकुवाका लागि पत्र पठाउला ।’ यता प्रहरी प्रधान कार्यालयको कानुन शाखाले कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट फैसलाको प्रमाणित कपी उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

घटनाको अनुसन्धानमा जुटेका प्रहरी अधिकारीहरूले सफाइ पाएसँगै निर्मलाको बलात्कार र हत्याका दोषीलाई पक्राउ गर्ने थप बाटो खुलेको छ । आरोपित प्रहरीहरूले सफाइ पाएकै दिन प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीले कान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘घटनाबारे अनुसन्धान त जारी नै थियो । अब अदालती फैसलाले अपराधी खोज्न हामीलाई थप सहज भएको छ ।’ यो घटनाका अभियुक्त पक्राउ परेका छैनन् । प्रहरीको सुरुवाती अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भने घटनामा दिलीपसिंह विष्ट नै बलात्कार र त्यसपछिको हत्यामा संलग्न भएको भनी २०७५ भदौ ४ गते सार्वजनिक नै गरेको थियो । तर भीड र अनुसन्धान प्रभावित गर्ने अभियान नै चल्यो । भीआईपी अपराधी बचाउन प्रहरीले मानसिक असन्तुलन भएको व्यक्तिलाई उभ्याएको र शारीरिक दुर्बलता भएको मानिस बलात्कारमा संलग्न नै नहुने भन्ने कुरा उठेपछि प्रहरी अनुसन्धान प्रभावित बन्न पुग्यो ।

अबको बाटो

अदालतको फैसला आएसँगै अब प्रहरीले त्यसबेलै मुख्य आरोपित बनाइएका विष्टमाथि ततिम्बा बयान गर्न सक्छ । अनुसन्धानका क्रममा पहिले पक्राउ परेर पछि प्रमाण खुले पक्राउ गरी फेरि बयान लिइने वा सरकारी वकिल कार्यालयमा दोहोर्‍याएर लिइने बयान प्रक्रिया नै ततिम्बा हो ।

निर्मला प्रकरणमा २०७५ भदौ ३ मा पक्राउ परेका दिलीपसिंह विष्टलाई भदौ २६ गते सरकारी वकिलको कार्यालयले हाजिरी जमानीमा उनका दाजु खडकसिंहको जिम्मा लगाएर छाडेको थियो । त्यसबेला निर्मलाको भजाइनल स्वाबबाट प्राप्त भएको भनिएको वीर्यबाट विकसित गरिएको डीएनएसँग दिलीपको डीएनए मेल नखाएको कारण देखाउँदै उनलाई छाडिएको थियो । त्यसपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्र पाठकको संयोजकत्वमा डीएनए विज्ञ दिनेश झासहितको टोली गठन गरेको थियो । उक्त टोलीले पनि डीएनए परीक्षणमा यसअघि त्रुटि भएको र भजाइनल स्वाब संकलन गर्ने चिकित्सक र डीएनए परीक्षण गर्ने विज्ञहरूले त्रुटि/कमीकमजोरी गरेकामा परीक्षणमा संलग्न विज्ञमाथि छानबिन गर्न सुझाव दिएको थियो ।

त्यसपछि सरकारले राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डीएनए विज्ञ जीवन रिजालको नेतृत्वमा ३ सदस्य विज्ञ टोली गठन गर्‍यो । टोलीले सुरुको डीएनएको स्रोत वीर्य नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । जसले गर्दा यो घटनामा डीएनएलाई अब प्रमाणका रूपमा लिन नमिल्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन विज्ञ टोलीले दियो । जसका कारण अब दिलीपलाई पक्राउ गरिए डीएनए मिलाइरहनु पर्दैन । अब सरकारी वकिलले आफ्नो रोहवरमा प्रहरी अनुसन्धान अधिकृतमार्फत विष्टलाई पुनः अनुसन्धान गर्न भन्न सक्छ वा प्रहरी स्वयंले नै दिलीपलाई पक्राउ गरी वा जमानी बस्ने खडकसिंहमार्फत बोलाएर ततिम्बा बयान र त्यसपछि सरकारी वकिलमार्फत मुद्दाको अभियोजन गर्न सक्छ ।