बुटवलको कोरोना अस्पतालमा थप एक संक्रमितको मृत्यु- समाचार - कान्तिपुर समाचार

बुटवलको कोरोना अस्पतालमा थप एक संक्रमितको मृत्यु

सन्जु पौडेल

तिलोत्तमा — रूपन्देहीको बुटवलस्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचाररत थप एक संक्रमितको मृत्यु भएको छ । प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिका–७ का ६४ वर्षीय पुरुषको शुक्रबार बिहान ६ बजे मृत्यु भएको हो ।

ती व्यक्तिलाई श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएको अस्पतालका फोकल पर्सन डा. सुदर्शन थापाले जानकारी दिए । ‘प्रेसरको औषधि सेवन गरिरहनुभएको रहेछ,’ उनले भने, ‘गएरातिबाट बढी नै समस्या भएको थियो ।’

साउन अन्तिम साता भारतबाट आएका ती व्यक्ति स्थानीय क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए । त्यही क्रममा पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएसँगै स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि बुटवल ल्याएर आईसीयूमा उपचार भइरहेको थियो । यससँगै उक्त अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु हुनेको संख्या ३ पुगेको छ । अस्पतालमा हाल आईसीयूमा ११ जना उपचाररत छन् भने आइसोलेसनमा २० जना रहेको थापाले जनाए ।



प्रकाशित : भाद्र ५, २०७७ ०८:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुनावदेखि चुनावसम्मै बिचौलियाको चंगुल

नेताहरुको देखिने आम्दानी खासै हुँदैन तर जीवनशैली तडकभडक छ । राजनीतिमा उति लामो समय नबिताएका र सुविधाको पदमा नपुगेका युवा नेताहरुले समेत महँगा गाडी चढेको र आलिसान घर बनाएर बसेको देखिन्छ ।
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — दक्षिण एसियाका अधिकांश मुलुकमा सन् १९५०–७० तिर सांसदहरूको पृष्ठभूमि कृषि थियो । १९८०–९० को दशकमा शिक्षक, सेवा निवृत्त निजामती कर्मचारी, कानुन व्यवसायीलगायत पृष्ठभूमि भएका जनप्रतिनिधिहरूको बाहुल्य देखियो ।

नेपाल र दक्षिण एसियाको राजनीतिबारे लामो खोज अनुसन्धान गरेका राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण हाछेथुका अनुसार ९० को दशकयता नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको राजनीति ठेकेदार, व्यापारी र उद्योगपति वा उनीहरूका प्रतिनिधिले ओगटे । २१ औं शताब्दी सुरु भएपछि नेपालमा ६० प्रतिशत जनप्रतिनिधि व्यापारिक घरानाकै वरिपरि रहेको हाछेथुको अध्ययनले देखाउँछ । योसँगै मुलुकमा माफियातन्त्र फस्टायो, नेताहरू बिचौलियाका चंगुलमा फसे ।

***

मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि स्थानीय निकायहरू तहसनहस भए । लामो समयसम्म चुनाव हुन सकेन । ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिका ११ वर्षसम्मै स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन बने । केन्द्रमा सहमतिको सरकारजस्तै स्थानीय निकायमा पनि सर्वदलीय संयन्त्रको अभ्यास सुरु भयो । केन्द्रबाट गएको बजेटमाथि संयन्त्रमा बसेका मुट्ठीभरका प्रतिनिधिहरूले हालिमुहाली गरे । ‘त्यसअघिसम्म ठेकेदारको संख्या यतिधेरै थिएन,’ राजनीतिशास्त्री हाछेथुले भने, ‘त्यो बेला सर्वदलीय संयन्त्रमा बसेकाहरू नै कि ठेकेदार बनेर निस्किए, कि जग्गा दलाल भए । योसँगै समाजमा अर्को एउटा नयाँ वर्गको उदय भयो ।’ सँगसँगै चुनाव जित्न सक्ने मापदण्ड बदलियो, आफैं पैसा खर्च गर्न सक्ने या आफ्नो चुनावी खर्चका लागि लगानीकर्ता खोज्न सक्नेहरू नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि योग्य भए । ‘अहिले राजनीतिमा तीन समूह सक्रिय छन् । राजनीतिक दलको ट्यागसहित ११ वर्षमा जन्मिएको नयाँ वर्ग जसले सर्वदलीय संयन्त्रका बेला पैसा के हो र कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने बुझेको छ, दोस्रो दलहरूसँग सामीप्यता राख्ने रिटायर्ड कर्मचारीहरू र तेस्रो पार्टीको काममा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्ति जसको तल्लो वर्गसँग कुनै कनेक्सनै हुन्न,’ हाछेथुले भने ।

***

मतदाता र नेताबीच चुनावका बेला मात्रै भेट हुने र अरू बेला नेताका वरिपरि बिचौलिया मात्रै देखिन थालेपछि गत माघको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेकपाका नेता एवं सांसद राम कार्कीले ‘मलाई चुनावका बेला भएको खर्च बराबरको पैसा कसैले दिन्छ भने सांसद पद बेच्न तयार छु’ भनेर अभिव्यक्ति दिए । ‘कम्युनिस्ट पार्टीले कार्यकर्तालाई अग्रदस्ता भनेर बुझ्नुपर्छ तर हाम्रोमा राजनीति चुनावदेखि चुनावसम्म मात्रै भयो,’ कार्कीले भने, ‘नेताका वरिपरि बिचौलियाहरू घुम्न थाले, कार्यकर्ता आकृतिहीन मतदाताका रूपमा मात्रै चिनिन थाले । यो खालको राजनीतिले अब उँभो लाग्न सकिन्न भन्ने सन्दर्भमा त्यो अभिव्यक्ति दिएको हुँ ।’ उनले आफ्नो हैसियतका मान्छेका लागि चुनावमा हुने खर्च एकदमै भारी हुने प्रतिक्रिया दिए ।

नेपालमा अधिकांश भ्रष्टाचारजन्य काण्डहरू निर्वाचनको मुखमै भएको पाइन्छ । निर्वाचनका लागि दलहरूलाई रकम जुटाउने बिचौलियाहरू यस्ता प्रकरणमा मुछिएका छन् । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएलगत्तैको संविधानसभा निर्वाचनको संघारमा ‘सुडान काण्ड’ भयो । त्यो प्रकरणमा मुछिएका शम्भु भारतीको साँठगाँठ बंगालदेशका नागरिक रुबेल चौधरीसँग थियो, जो तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी छोरीसमेत रहेकी नेता सुजाताका ज्वार्इं हुन् । यो प्रकरणमा प्रमुख दलहरूले नै निर्वाचनका क्रममा बिचौलियाबाट लाभ लिएको चर्चा चलेको थियो, जुन कुरा लिखित अभिलेखका रूपमा रहन सकेन । बरु तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वमाथि छानबिन आँट नगरेको भनी त्यतिबेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको चर्को आलोचना भयो । प्रशासनिक नेतृत्वको अख्तियारले त्यति बेला किन पनि छानबिनको आँट गरेन भने त्यसमा प्रायः सबैजसो दलका मुख्य नेताहरूको ‘आशीर्वाद’ थियो ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका बेला कर फर्छ्योट आयोगबाट व्यापारीहरूको कर भारी मिनाहा गरियो । पछिल्लो निर्वाचनका बेला वाइडबडी प्रकरण भयो । धमिजा, चाइना साउदर्न, बैना प्रकरणलगायत वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणसम्म आइपुग्दा ठूला भ्रष्टाचार र अनियमितता ‘साझा सहमति’ मा हुन्छन् भने मान्यता स्थापित भइसकेका छन् । नेता कार्की आफ्ना कार्यकर्तालाई केबल मतदाता एजेन्टका रूपमा प्रयोग गर्ने, दलाल पुँजीपतिहरूको पैसाले चुनावमा कार्यकर्तालाई मासुभात खुवाउने, मत बटुल्ने र जितेर गएपछि बिचौलिया र माफियाकै सेवा गर्ने प्रवृत्ति मौलाएकाले इमानदार नेताहरू चुनावमा उठ्न नसक्ने र उठे पनि पराजित हुने गरेको बताउँछन् । ‘हाम्रा धेरै इमानदार कार्यकर्ता राजनीतिबाट पलायन भइसक्नुभयो, अहिलेसम्म रहेकाहरूलाई पनि यस्तै पद्धति हो भने अरू टिक्न कठिन छ,’ कार्कीले गुनासो गरे, ‘लेनिनले सुँगुर सफा गर्न सुँगुरको खोरमा नै पस्नुपर्छ भनेका थिए, सुँगुर नै बन्नु भनेका थिएनन् तर हामी त सुँगुर नै भएर निस्कियौं ।’ उनले बाध्य भएरै पनि कि आफैं ठेकेदार बन्नुपर्ने या ठेकेदारको पछि लाग्नुपर्ने स्थिति नेताहरूमा आउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए ।

नेकपाको राजनीतिक दस्तावेजमा पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य समाजवाद र आम रणनीति समाजवादको स्थापना गर्नु हो भनिएको छ । दस्तावेजअनुसार नेकपाले साम्यवादलाई आफ्नो उच्चतम लक्ष्य मान्छ तर उसले अहिले जुन बाटो अवलम्बन गरेको छ, त्यसले समाजवाद र साम्यवादको विन्दुमा पुर्‍याउने देखिँदैन । पार्टीको पछिल्लो समयको परिस्थितिलाई नेता कार्की बाटो बिराएको यात्रुसँग तुलना गर्छन् । ‘पोखरा हिँडेर धरान पुगिँदैन, नेकपाका हामी सबै नेतालाई थाहा छ, तर हामी धरान जान्छौं भनेर पोखरातिरकै बाटो हिँडिरहेका छौं, पार्टीको सुर हराएको छ,’ कार्कीले भने । बिचौलिया प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन अब नेताहरूको जीवन पारदर्शी हुनुपर्ने कार्की बताउँछन् । ‘अहिले नेताहरूको जीवनशैली एकदमै ढोंगी छ,’ उनले भने, ‘प्रजातन्त्रको सम्बन्ध पारदर्शितासँग हुन्छ, पारदर्शी नेता आफैं बिचौलियाको पञ्जाबाट मुक्त हुन्छ ।’

स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म नेता–बिचौलियाको स्वार्थको जालो विस्तार हुँदा पनि त्यसलाई नियमन गर्ने निकाय छैन । भएका एक/दुई संस्था पनि मौनप्रायः देखिन्छन् । नेकपाको अनुशासन आयोगले पूर्णता र काम दुवै पाउन सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको उपस्थिति संसद्मा असाध्यै कमजोर देखिन्छ । अनियमितताका जुन गुह्य खोतले पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम जोडिने गरेको हुन्छ । त्यसले प्रतिपक्षीको प्रश्न सोध्ने धरातल पनि कमजोर बनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले परिकल्पना गरेको सांसदहरूको आचरण अनुगमनसम्बन्धी समिति बनेकै छैन । सभामुख सभापति रहने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा २१७ ले आचारण अनुगमन समिति बनाउने उल्लेख गरेको छ । उक्त समितिले नेताहरूले निजी स्वार्थमात्रै गाँसिएको विषयमा केन्द्रित रहेर काम गर्न थाले भने उनीहरूबारे अध्ययन गर्ने भनिएको छ । स्वार्थ समूहकै रुचिमा सांसदहरूले धेरै पटक समिति र संसद्को बैठकमा बोली फेरेका उदाहरण धेरै छन् ।

नेता र व्यापारीको लेनदेनका कारण ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका घटना भए पनि अख्तियारलाई तातो नलागेको राप्रपाका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीको भनाइ छ । ‘बिचौलियाले नेतासँग मिलेर भ्रष्टाचार गर्छ तर अनुसन्धान गर्नुपर्ने संवैधानिक निकाय मौन बसिदिन्छन्,’ उनले भने, ‘बेइमानीको कुनै औषधि हुन्न । तैपनि संवैधानिक निकायलाई बलियो बनाउन सक्नुपर्छ, कार्यकर्ता र नेताका वरिपरिका मान्छे भर्ती गर्ने ठाउँ बनाउनु हुँदैन ।’

बिचौलिया दाजुभाइको अस्वाभाविक पहुँच : जसले नेकपाभित्र भाँडभैलो मच्चाइरहेका छन्

हुन पनि जनआन्दोलनपछिको समयमा अदालत, अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकायहरू पार्टीको भागबन्डामा चल्न थाले । स्वार्थ समूहका मान्छेहरू नै नियुक्त हुँदा अनुसन्धान र न्याय निरूपणप्रति नागरिकको भरोसा उड्दै गयो । भागबन्डा नमिलेकै कारण अधिकांश संवैधानिक निकायहरू ०७१ देखि खाली छन् । अहिले पनि सत्ता र प्रतिपक्षका नेताहरूबीच कसका मान्छेलाई कुन ठाउँमा भर्ती गर्ने भनेर भेटघाट बाक्लिएको छ । यो खालको प्रवृत्ति मौलाउँदै जाँदा दुःख गरेर व्यवस्था परिवर्तन गरेका दलहरू कुनै न कुनै बेला नराम्रोसँग अप्ठ्यारोमा पर्ने विश्लेषण स्वयं नेताहरूको पनि छ । नेकपाका नेताहरूकै बीचमा निर्वाचन प्रणाली एकदमै महँगो भयो भन्ने कुरा बारम्बार उठिरहन्छ । अघिल्लो निर्वाचनमा व्यापारीहरूले लगाएको गुन अर्को निर्वाचनसम्म पनि तिरिनभ्याइने, उनीहरूले जे जे भन्यो त्यही त्यही बोलिदिनुपर्ने गुनासो कतिपय नेताहरू नै गर्छन् ।

लोहनी पनि क्रान्तिकारी परिवर्तनपछि नै चुनावको पद्धति बिग्रिएको बताउँछन् । ‘चुनाव असाध्यै खर्चिलो हुन थालेपछि ०५९ सालमा म अर्थमन्त्री भएका बेला चुनाव लड्ने पार्टीहरूलाई प्रतिभोट २० रुपैयाँ दिने गरी बजेट घोषणा गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘यो खालको प्रचलन हुँदा पनि नेताहरू आफैंले चुनावमा सघाउने नेता खोज्न जानुपर्दर्नै र चुनावका नाममा शक्ति दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति हल हुन्छ भन्ने थियो तर त्यसपछि चुनाव हुँदा गणतन्त्र आइसकेको थियो, बजेट कार्यान्वयन हुन पाएन ।’ पछिल्लो कालमा पैसाले भोट किन्ने र भोट किन्ने पैसा व्यापारीबाट उठाउने प्रवृत्तिले केही निश्चित वर्ग खुसी र जनता निराश हुने परिस्थिति बनेको लोहनीको भनाइ छ । ‘तर यो सबै जनताले हेरेका छन्, हिसाबकिताब चुनावमै हुन्छ,’ उनले भने ।

नेताहरूको देखिने आम्दानी खासै हुँदैन तर जीवनशैली तडकभडक छ । राजनीतिमा उति लामो समय नबिताएका र सुविधाको पदमा नपुगेका युवा नेताहरूले समेत महँगा गाडी चढेको र आलिसान घर बनाएर बसेको देखिन्छ । यही कुरा नेकपाको गत माघको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा जोडतोडले उठेको थियो । राष्ट्रिय सभागृहको पार्किङमा महँगा गाडीहरू खचाखच देखेपछि बैठक स्थल छिरेका नेताहरूले यो प्रश्न उठाएका थिए । ‘हामी केन्द्रीय सदस्यमध्ये कति त बेरोजगार छौं, तर यही बैठकमा आउँदा पनि सुटेडबुटेड भएर चिल्ला कारबाट ओर्लिएका छौं,’ बैठकमा उठाइएको प्रश्न उद्धृत गर्दै त्यो बेला नेता राजेन्द्र राईले कान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘यत्रो सम्पत्ति कहाँबाट कसरी आउँछ, छानबिन गर्नुपर्‍यो ।’

नेकपा केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपाने नेताहरूको जीवनशैली र सम्पत्तिको सम्बन्धबारे स्पष्ट भएर तल्लो तहसम्म शुद्धीकरण नगर्दासम्म बिचौलिया–नेताको गठबन्धन बलियो बन्दै जाने बताउँछन् । ‘हाम्रो नेतृत्व बिचौलियाहरूको घेरामा परेको र आफैं पनि बिचौलिया बनेको कुरा प्रमाणित गर्न धेरै मेहनत गर्नै पर्दैन, उहाँहरूको जीवन र दैनिकीलाई नियाल्यो भने पुष्टि भइहाल्छ । सामान्य श्रमबाट हुने आम्दानीले त्यो खालको जीवनशैली सम्भव नै छैन,’ उनले भने, ‘श्रमबिनाको पुँजी जसरी नेताहरूले चलाएका छन् त्यो सजिलै प्राप्त भएको दलाल पुँजी हो ।’ उनले जसरी सजिलो हुन्छ, त्यसरी नै धनी हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता समाजमा र समाजमा भन्दा धेरै राजनीतिमा रहेको बताए । राजनीतिज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठ पनि पैसा भएको मान्छे भ्रष्टाचारी नै भए पनि सम्मान गर्ने समाजको मनोविज्ञानले पनि नेतालाई पैसामुखी बनाएको टिप्पणी गर्छन् ।

कसरी विस्तार भयो बिचौलियाको जालो ?

संविधानमै लेखिएको समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाको सपना देखाएर झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेको साढे २ वर्षमा पनि दल, दलको मूल नेतृत्व र सरकारको उठबस व्यापारी र बिचौलियासँग अत्यधिक रहेका उदाहरण बग्रेल्ती छन् । यति समूहसँग प्रधानमन्त्रीको सीधा सम्बन्ध, संकटका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नीका लागि सरकारले देखाएको उदारता, विभिन्न बिचौलियासँग नेता र मन्त्रीहरूकै गठजोडले नेकपाको सम्बन्ध माफिया र बिचौलियासँग घनिष्ठ छ भनेर पुष्टि गरेको नेकपाकै नेताहरू बताउँछन् । गत पुस पहिलो साता सकिएको स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टीको नेता–कार्यकर्ताको जीवनशैली अस्वाभाविक भएको भन्दै त्यसको अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृत बोहरालाई अध्ययनको जिम्मा दिइएको थियो । तर आयोगले पूर्णता नपाउँदा काम थाल्नै नसकेको बोहराको भनाइ छ । माघ दोस्रो साता चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि नेताहरूले यति, वाइडबडी र बालुवाटार जग्गा काण्डबारे सरकारसँग जवाफ मागेका थिए ।

‘पार्टी नेतृत्वलाई हामीले फोन गर्दा उठ्दैन, छेउमै भएको ठेकेदारले फोन गर्छ र ह्यान्ड्स फ्रिमा कुरा गर्छ, कुरा सकिएपछि देखिस् तेरो नेता भनेर ह्युमिलेट गरिन्छ,’ त्यतिखेर केन्द्रीय सदस्य विन्दा पाण्डेले भनेकी थिइन् । केन्द्रीय कमिटी बैठकमै नेताहरूले ०४८ यता राजकीय पदमा बसेका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेका थिए । पार्टीमा दुइटा वर्ग स्पष्टै देखिएको भन्दै उनीहरूले पार्टी नेतृत्वदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेका थिए । तर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउँछौं भनेका नेताहरू केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि दुई ध्रुवमा बाँडिए, पार्टी ओइलाउँदै गयो, गुट झाँगियो । बिचौलिया र माफियासँगको सम्बन्ध झन् सुमधुर बन्दै आयो ।

स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवाली अहिले सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको भए पनि नियन्त्रण भने दलाल र नोकरशाही पुँजीवादको भएको बताउँछन् । ‘अहिले कार्यपालिका, व्यवस्थापिकामा कम्युनिस्ट पार्टी छ । व्यवस्थापिकाले नियम कानुन बनाउने हो, कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने हो । यो बेला कम्युनिस्ट पार्टीका लागि एकदमै अनुकूल थियो,’ ज्ञवालीले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर दलाल र नोकरशाही पुँजीवादको पहिलेदेखिको नियन्त्रण अहिले झन् बढेर गएको छ, यसबाट आम जनता निराश छन् ।’

उनी सामान्य मान्छेले लड्नै नसक्ने चुनाव प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘चुनाव यति खर्चिलो छ कि सामान्य मान्छे चुनाव लड्नै सक्दैन । या त पर्याप्त पैसा हुन पर्‍यो, या त बिचौलियालाई प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेताहरूमा बिचौलियाको दबदबा चुनावदेखि चुनावसम्म नै छ, त्यसलाई हटाउन चुनाव प्रणाली सस्तो बनाउनैपर्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७७ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×