नारामा वैकल्पिक शक्ति, काममा यथास्थितिवादी

पार्टीको सांगठनिक गतिविधिसमेत ठप्प छ । पार्टीमा दुई अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवबाहेक अन्य नेताहरूको भूमिका खुम्चिएको छ ।

केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा ५१ सदस्य छन् । उनीहरू पार्टी पदाधिकारी हुन् । पार्टी हाइकमान्डमा रहेकै नेताहरूको जिम्मेवारीको टुंगो लाग्न नसक्दा समायोजन र संगठनसम्बन्धी सबै काम अलपत्र छन् ।

‘नेताहरूकै जिम्मेवारी तोक्न नसक्दा जनता समाजवादीलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाउने घोषणाप्रति आम नागरिकले पत्याउन छाडेका छन्,’ पार्टीका एक केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यले भने, ‘अहिलेसम्म पार्टीको संगठनसमेत खडा हुन सक्दैन भने कसरी वैकल्पिक शक्ति बनाउन सकिएला ?’

नेताहरूको पद तथा जिम्मेवारी बाँडफाँट टुंग्याउन केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेको थियो । साउन २१–२४ सम्म बसेको बैठकले पदीय जिम्मेवारी तोक्न नसकेपछि पाँच सदस्यीय सचिवालय बनाएर त्यसैलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । सचिवालयमा अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादवका अतिरिक्त वरिष्ठ नेताहरू अशोक राई, बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र महतो सदस्य छन् ।

सचिवालयका सदस्यहरूबीच अनौपचारिक संवाद चलिरहे पनि पदका लागि रस्साकसी चर्को छ । संसद्मा करिब बराबरी हैसियतमा रहेका तत्कालीन राजपा र समाजवादीले पार्टी एकीकरण समान हैसियतमा गर्ने समझदारी गरेका थिए । एकताको भावनाअनुसार पद तथा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दा तत्कालीन समाजवादीको तुलनामा राजपाका नेताहरूको व्यवस्थापन मुख्य चुनौती बनेको छ ।

पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा अहिले पूर्वराजपाबाट २६ र पूर्वसमाजवादीबाट २५ जनाको प्रतिनिधित्व छ । तत्कालीन समाजवादीमा पदाधिकारीको संख्या त्यति नै रहेकाले नेता व्यवस्थापन गर्न सहज छ । तर राजपा ६ अध्यक्षको चक्रीय प्रणालीमा पार्टी चलेकाले उनीहरूकै व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतोलाई टाउको दुखाइ बनेको छ ।

तत्कालीन राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरू महेन्द्र राय यादव, शरतसिंह भण्डारी, अनिल झा र राजकिशोर यादवले वरिष्ठ नेताकै भूमिका खोजेका छन् । अध्यक्ष यादवले राजपाका पाँच जनालाई नै वरिष्ठ नेता बनाउन नसकिने बताउँदै आएका छन् । राजपाका महतोसहित पाँच जना नेतालाई वरिष्ठ नेता दिँदा समाजवादीबाट पनि त्यति नै संख्यामा वरिष्ठ बनाउनुपर्ने हुन्छ । राजपाभित्रको यही लफडाले पनि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले पद तथा जिम्मेवारीको टुंगो लगाउन नसकेको हो ।

अध्यक्ष यादवले तत्कालीन समाजवादी पार्टीमा रहेका पदाधिकारीअनुसार नै जिम्मेवारी तोक्न पूर्वराजपाका नेताहरूलाई सुझाएका छन् । तत्कालीन समाजवादीको २५ सदस्यीय पदाधिकारीमा दुई अध्यक्ष (केन्द्रीय कार्यकारिणी र संघीय परिषद्), एक वरिष्ठ नेता, एक सहअध्यक्ष, ८ उपाध्यक्ष, ३ महासचिव, ३ उपमहासचिव, ६ सचिव र १ कोषाध्यक्ष थिए । पार्टीका वरिष्ठ नेता महतोले सचिवालयबाट केही दिनभित्र पद तथा जिम्मेवारी बाँडफाँटको टुंगो लाग्ने दाबी गरे । ‘गृहकार्य नपुगेकाले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट निर्णय गर्न सकिएन, अब सचिवालयले टुंगो लगाउँछ,’ उनले भने, ‘तयारी नभएर हो, विवाद भएर होइन ।’

वैशाख १० गते तत्कालीन राजपा र समाजवादीबीच एकीकरण भएको हो । एकीकरणले वैधानिक हैसियत पाएको एक महिना बितिसकेको छ । पार्टीले आगामी मंसिर मसान्तसम्म समायोजनका सबै काम सक्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, नेताहरूकै व्यवस्थापनमै लामो समय अल्झिँदा तोकिएकै समयमा समायोजन सकिनेमा आशंका छ । महतोले कोरोना महामारीका कारण पनि समस्या आएको बताए । ‘संगठनका कुनै पनि गतिविधि गर्न सक्ने परिस्थिति छैन । सडकमा न जुलुस निकाल्न सक्ने अवस्था छ, न त सार्वजनिक रूपमा कुनै कार्यक्रम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसैका कारण पनि जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने काम प्रभावित भएको हो ।’

पार्टीको ७ सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिसमेत गठन हुन सकेको छैन । १ हजार १ सय सदस्य रहने संघीय परिषद्, १ सय ५१ सदस्यीय राजनीतिक समितिसमेत बन्न सकेको छैन । नेतृ रेणुकुमारी यादव पार्टीलाई चलायमान बनाउन संगठन निर्माण र समायोजन चाँडै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउँछिन् । कोरोना महामारीका कारण काममा सुस्तता आए पनि केन्द्रीय सचिवालयले नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँटको काम अब चाँडै टुंग्याउने उनले बताइन् । समाजवादीको तुलनामा राजपाको पार्टीको सांगठनिक संरचना व्यवस्थित नभएकाले पनि समायोजनमा कठिनाइ आएको उनको तर्क छ । ‘एक डेढ सातामै यो काम टुंगिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि अरू सांगठनिक निर्माण र समायोजनका काम अघि अघि बढ्छन् ।’

अहिलेसम्म अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादवकै भूमिकाको परिभाषासमेत भएको छैन । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका वरिष्ठ नेता भट्टराईलाई संघीय परिषद्कै अध्यक्ष बनाउने तयारी सुरुदेखिकै छ । त्यसपछि वरिष्ठ नेता, सहअध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्षमा क–कसलाई राख्ने भन्ने निर्णय लिनुपर्नेछ । केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य केशव झाले एक/दुई दिनमै सचिवालय बैठक बस्ने र त्यसले सबै निर्णय गर्ने बताए । ‘पाँच जनाको सचिवालय बैठकले सांगठनिक सबै निर्णय गर्नेछ,’ उनले भने, ‘पार्टीको हितका लागि पनि लामो समय यसमा अल्झिन हुन्न भन्ने अनुभूति नेताहरूमा पनि भएको छ ।’