३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६३१

पत्रकार महासंघको कार्यकाल ६ महिना थपियो

आर्थिक अभाव झेलिरहेका सञ्चारमाध्यम र श्रमजीवी पत्रकारका लागि उचित राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग महासंघको माग

काठमाडौँ — नेपाल पत्रकार महासंघको कार्यकाल ६ महिना थपिएको छ । महासघंको बुधबार सम्पन्न राष्ट्रिय भेला (डिजिटल माध्यमबाट भएको)ले कोरोनाका कारण महाधिवेशन हुन नसक्ने अवस्था भएकाले विधानमा व्यवस्था भएअनुसार ६ महिना कार्यकाल थप्ने निर्णय गरेको महासचिव रमेश विष्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

पत्रकार महासंघको कार्यकाल ६ महिना थपियो

महासचिव विष्टका अनुसार अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले गरेको 'कोरोना महाव्याधीको जोखिममा तत्काल महाधिवेशन सम्पन्न गर्न असम्भव देखिएकाले महासंघको विधान बमोजिम केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला शाखाहरूको कार्यकाल ६ महिना थप गर्ने' प्रस्ताव भेलाले सर्वसम्मतले पारित गरेको हो ।

नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय समितिको ३ वर्षे कार्यकाल भदौ ५ गते समाप्त हुँदै थियो । ६ महिना थपिएपछि फागुनसम्मका लागि वर्तमान कार्यसमितिले काम गर्नेछ ।

'मंसिर महिनाभित्र जिल्ला, प्रतिष्ठान र एसोसिएट शाखाको, पुस महिनाभित्रमा प्रदेश समितिहरूको र माघ ४ र ५ गते केन्द्रीय साधारणसभा सम्पन्न गर्ने । २०७७ फागनु ३ गते केन्द्र, प्रदेश र शाखाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने,' विष्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कोरोनाका कारण निर्वाचन र साधारणसभाको कार्यतालिका हेरफेर गर्नपर्ने भएमा त्यसको अधिकार केन्द्रीय समितिलाई दिइएको छ ।

त्यस्तै, महासंघका सदस्यहरूको सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता प्राप्तिको म्याद भदौ मसान्तसम्म थप गरिएको छ भने २०७७ सालको सदस्यता शूल्क छुट दिने विषयमा पनि सहमति भएको विष्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । महासंघले आर्थिक अभाव झेलिरहेका सञ्चारमाध्यम र श्रमजीवी पत्रकारका लागि उचित राहतको व्यवस्था गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँग माग गरेको छ ।

महासंघले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले सञ्चारसम्बन्धी नीति र कानुन तय गर्दा प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्ने व्यवस्था नराख्न पनि आग्रह गरेको छ । त्यस्ता कानुन निर्माण गर्ने क्रममा महासंघसहित सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ ।

कोरोना संक्रमण भएका पत्रकारको उपचारको व्यवस्था मिलाउन पनि महासघंले माग गरेको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघले पारित गरेका निर्णय र प्रस्तावहरू यस्ता छन्ः

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७७ १८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?