प्रेस काउन्सिलमा कार्यवाहक अध्यक्ष सरकारले तोक्न पाउने नयाँ नियम तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु : सर्वोच्च - समाचार - कान्तिपुर समाचार

प्रेस काउन्सिलमा कार्यवाहक अध्यक्ष सरकारले तोक्न पाउने नयाँ नियम तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु : सर्वोच्च 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले प्रेस काउन्सिलको नियममा थप व्यवस्था गरेर कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदा काउन्सिलको स्वायत्ततामा अनुचित असर पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिलमा कार्यबाहक अध्यक्ष सरकारले तोक्न पाउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यो आदेशसँगै सरकारले नै तोकेको कार्यवाहक अध्यक्ष दुर्गा भण्डारीले काम गर्न नपाउने भएकी छन् । त्यसो हुँदा यसअघिकै कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले निरन्तर काम गर्न पाउनेछन् ।

सरकारले गत साउन २६ गते मन्त्रिपरिषद बैठकबाट प्रेस काउन्सिल नियमावलीको तेस्रो संशोधन गरेको थियो । नियम ३ मा ‘क’ थपेर प्रेस काउन्सिलमा अध्यक्ष नभएमा सरकारले कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्न पाउने नयाँ व्यवस्था गरेको थियो । ऐनमा भने अध्यक्ष नभएका काउन्सिलका पदाधिकारीहरु रहने बोर्डले कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने व्यवस्था छ । नयाँ व्यवस्थासँग काउन्सिलको सदस्यमा नियुक्त भएकी दुर्गा भण्डारीलाई सरकारले कार्यवाहकको जिम्मेवारी तोकेको थियो ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध काउन्सिलका सदस्य चेतनाथ धमला सर्वोच्च अदालत गएका थिए । उनकै निवेदन सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले थपिएको नयाँ प्रावधान स्वतन्त्र प्रेसको मान्यता अनुकुल नदेखिएको भन्ने आधारमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

‘प्रेस काउन्सिको अध्यक्ष तोकेको विषयबारेको विवाद यस अदालतमा विचारानी रहेको अवस्थामा त्योसमेत प्रभावित हुने गरी नियमावलीमा संशोधन गरेको देखिन आयो’ आदेशमा भनिएको छ, ‘नियमावलीको संशोधित प्रावधान तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएमा प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामा असर पर्ने देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी यथास्थितीमा राख्नु ।’

सर्वोच्च अदालतले यसअघिका कार्यवाहक अध्यक्षलाई नहटाउन र पुरानै स्वरुपमा काम गर्न दिन पनि आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले १५ दिनभित्र यसबारे लिखित जवाफ दिन र त्यसपछि मुद्दालाई सुनुवाईका लागि पेश गर्न पनि आदेश जारी गरेको छ ।


प्रकाशित : भाद्र ३, २०७७ १७:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोनाका लागि २० प्रतिशत बेड नछुट्याउने अस्पतालको पीसीआर अनुमति खारेज :  स्वास्थ्य मन्त्रालय

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोरोना संक्रमितका उपचारका लागि निजी अस्पतालहरुले २० प्रतिशत बेड नछुट्याए पीसीआर परीक्षणका लागि दिइएको अनुमति खारेज गरिने भएको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित कोभिड १९ नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले मेडिकल कलेजले एक तिहाइ बेड कोरोनाको उपचारका लागि छुट्याए उनीहरुले पीसीआर परीक्षणका लागि अनुमति पाउने पनि जानकारी गराए ।

केही समयअघि मन्त्रालयले कोभिड उपचारका लागि हरेक अस्पतालले २० प्रतिशत बेड र मेडिकल कलेजले एक तिहाइ आइसोलेसन बेड छुट्याउन निर्देशन दिएको थियो ।

प्रवक्ता गौतमले निजी अस्पतालहरुले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्दिनँ भन्न नपाउने बताए । उनले भने, ‘आउने एक दुई वर्षमा कुनै पनि उपचार गर्ने अस्पतालले कोभिड बाहेकको मात्र उपचार गर्ने सम्भव छैन । जचाउन आउने ननकोभिड बिरामी पनि कोभिड संक्रमित हुन सक्छन् । त्यतिबेला अस्पतालले तुरुन्त रिफर गर्न सम्भावना कम हुन्छ । ’

डा गौतमका अनुसार अब सरकारी अस्पताल भरिभराउ हुने सम्भवाना छ । निजीले उपचार गर्दिनँ भन्न मिल्दैन । यो उनीहरुको जिम्मेवारी तथा बाध्यता हो । संक्रमण फैलिन्छ भन्ने कुरा छ तर अब अस्पताल नै बन्द गर्ने त ? उनले हब अस्पताल पनि भर्दा कोरोनाको बिरामी आफैं उपचार गर्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७७ १७:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×