बेल्जियम र यूरोपेली युनियनको लागि राजभण्डारी, जर्मनीका लागि खड्का र पाकिस्तानका लागि अधिकारी राजदूत सिफारिस - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बेल्जियम र यूरोपेली युनियनको लागि राजभण्डारी, जर्मनीका लागि खड्का र पाकिस्तानका लागि अधिकारी राजदूत सिफारिस 

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — सरकारले बेल्जियम र युरोपेली युनियनका लागि गेहेन्द्र राजभण्डारी, पाकिस्तानका लागि तापस अधिकारी र जर्मनीको लागि रामकाजी खड्कालाई राजदूत सिफारिस गरेको छ । 

उनीहरुलाई राजदूतमा सिफारिस गरिएको सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैंठकले परराष्ट्र मन्त्रालयका यी तीनै सहसचिवहरुलाई राजदूत सिफारिस गरेको हो ।

सिफारिसमा पर्नेमध्ये सहसचिव राजभण्डारी हाल प्रमुख शिष्टाचार महापाल, अधिकारी दक्षिण पूर्वी एसिया प्रमुख र खड्का राहदानी महाशाखामा महानिर्देशक छन् । प्रावधानअनुसार राजदूत पद रिक्त हुनुभन्दा ३ महिनाअघि सिफारिस गर्न सकिने भएकाले मन्त्रालयले वरीयताका आधारमा नाम पठाएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले अब यी तीनैजनाको नाम संसदको संसदीय सुनुवाई समितिमा पठाउने छ । समितिले नाम अनुमोदन गरेपछि राजदूतहरुको एग्रिमोका लागि सम्बन्धित मुलुकमा पठाइने व्यवस्था छ । सम्बन्धित मुलुकबाट एग्रिमो आएपछि राष्ट्रपतिले राजदूत नियुक्ती गर्ने छिन् ।

हाल पाकिस्तानको इस्लामावादमा परराष्ट्रकै सेवा लम्साल, जर्मनीमा रमेशप्रसाद खनाल र बेल्जियममा लोकबहादुर थापा राजदूतका रुपमा कार्यरत छन् । तीनमध्ये लम्साल र खनालको ४ वर्षे पदावधि भदौ मसान्तमा पूरा हुँदैछ भने थापा कात्तिक तेस्रो साता मन्त्रालय फर्कनेछन् ।

२ वर्षयता दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रिकालगायतका मुलुकमा राजदूत रिक्त रहेका छन् । अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा कार्यरत राजदूत अर्जुन कार्कीको ४ वर्षे कार्यकाल झण्डै १ वर्षअघि पूरा भए पनि ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्म’ भन्दै कार्कीलाई राजदूत पदमा निरन्तर राखिएको छ ।

अबको ३ महिनाभित्रमा बेलायत, इजिप्ट, ब्राजिल, रुस, अष्ट्रियासहितका मुलुकमा राजदूत पद रिक्त हुँदैछ ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७७ १७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सबै अस्पतालमा कोभिड–१९ को उपचार गर्नु कतिको ठिक ?

बुनु थारु

काठमाडौँ — एकातर्फ सरकारले कोरोना महामारी फैलन नदिनका लागि उचित प्रबन्ध नगरेका कारण काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न जिल्लामा संक्रमण व्यापक रुपमा फैलिएको छ । अर्कोतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी अस्पतालसँग कुनै समन्वय नै नगरी विभिन्न निर्देशनहरु जारी गरेपश्चात त्यसले केही विवाद पनि बढाएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत सोमबार हरेक अस्पतालले आफ्नो स्वीकृत बेड संख्याको २० प्रतिशत कोभिड–१९ बिरामीको उपचारका लागि छुट्याउनुपर्ने तथा गत शनिबार हरेक मेडिकल कलेजले ३३ प्रतिशत आइसोलेसन बेडका लागि छुट्याउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । यसमा निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले मात्र नभई जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले नै विमती जनाइरहेका छन् । तर केही विज्ञहरु भने नेपाल जस्तो कमजोर स्वास्थ्य संरचना भएको देशमा छुट्टा–छुट्टै अस्पताल बनाउन सम्भव नभएको तर्क पनि गर्छन् ।

ईपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का पूर्व निर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीका अनुसार सामान्य अवस्थामा नै देश विभिन्न रोगको उपचारका लागि अस्पतालमा बेडको संख्या कम छ । त्यसमाथि कोरोना संक्रमितका लागि बेड छुट्याउन दबाब दिँदा अन्य रोगका बिरामी मारमा पर्ने उनको तर्क छ । उनका अनुसार सरकारले समग्रमा नै बेडको संख्या कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर सोच्न जरुरी छ ।

‘सरकारको यो निर्णयले अझ जोखिम र संक्रमण बढाउन सक्छ । जति बिरामी धेरै ठाउँमा छर्‍यो त्यति नै संक्रमणको जोखिम बढ्छ,’ उनले भने, ‘इटालीले आफ्नो भूल स्वीकार्दै कोभिड र ननकोभिडका बिरामीलाई एकै अस्पतालमा उपचार गर्दा संक्रमण र मृत्यु दर बढेको बताएको छ । त्यसैले यो भूल नेपालले पनि नगरौं ।’

डा. मरासिनी अनुसार खाली रहेका छुट्टै अपार्टमेन्ट, घर वा बन्द भएको होटलमा पनि आइसोलेसन बेड राख्न सुझाउँछन् । ‘बालाजुमा रहेको जनमैत्री अस्पताल, आनन्द वनमा रहेको कुष्ठ रोग अस्पताल लगायतसँग सम्झौता गरेर त्यहाँ पनि बिरामी राख्न सकिन्छ । थुप्रै बेड भएका अस्पतालहरु हुन् ती,’ उनले भने, ‘महानगरपालिकाले पनि खाली रहेका भवनका बारेमा सोच्नुपर्छ यत्तिकै भौंतारिएर मात्र हुँदैन । छुट्टै राखेर उपचार गर्दा धेरै पीपीई पनि खर्च हुँदैन र सिफ्ट मिलाएर स्वास्थ्यकर्मीलाई काम गराउन पनि सजिलो र संक्रमणको जोखिम कम रहन्छ । त्यसैले सरकारले छुट्टै अस्पताल बनाएको राम्रो ।’

त्यसैगरी जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रविन्द्र पाण्डेले पनि सरकारको पछिल्लो कदम अन्तर्राष्ट्रिय र सुरक्षाका अभ्यास विपरत भएको बताए । उनका अनुसार कोभिड र ननकोभिड बिरामी एउटै अस्पतालमा राख्दा स्वास्थ्यकर्मीलाई नै बढी संक्रमण हुनसक्ने जोखिम रहन्छ । यस्तै अन्य रोगका बिरामी पनि संक्रमित हुने भयले अस्पतालमा जाँच गराउन नजाँदा ती बिरामी जोखिममा पर्ने उनको तर्क थियो ।

उनका अनुसार काठमाडौंमा दुई वटा ठूला मेडिकल कलेज, २ वटा ठूला सरकारी तथा निजी अस्पतालहरुलाई छुट्टै कोभिड अस्पताल बनाइनुपर्छ । त्यसैगरी उपत्यका बाहिर पनि हरेक जिल्लामा कोभिड र ननकोभिड अस्पताल छुट्याएर उपचार गरिनुपर्छ । यसरी सँगै मिसाउँदा खोप लगाउने बालबालिका, डायलाइसिस गर्ने बिरामी, क्यान्सरको किमो लिनुपर्ने बिरामी लगायत अन्य दिर्घ रोग लागेका बिरामीहरु बढी प्रभावित बन्न पुग्छन् ।

‘हरेक वडाले आफ्ना ठाउँमा कति घर परिवार छन् भनेर तथ्यांक राख्नुपर्छ । जसले गर्दा सामान्य लक्षण भएकालाई घरमै होम आइसोलेसनमा राख्न सकिन्छ । जसको घरमा सम्भव छैन उनीहरुलाई होटल, सामुदायिक भवन आदिमा राख्न सकिन्छ । त्यस्ता आइसोलेसनस बेडहरु छुट्याइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अरु कडा लक्षण भएकालाई अस्पतालमा राखेर व्यवस्थापन गरियो भने अस्पताल पनि प्याक हुँदैन । अझै कहिलेसम्म कोरानाको कहर रहन्छ थाहा छैन । अरु संक्रामक रोग आउने सिजन पनि छ । त्यसैले यो निर्णय तुरुन्त सच्याउन जरी देखिन्छ ।’

शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन पनि यो निर्णयले पछि विभिन्न समस्याहरु उत्पन्न हुनसक्ने बताउँछन् । नेपालका धेरैजसो अस्पतालमा संक्रामक रोगका लागि पूर्वाधार तथा संरचना नै छैन । कि त अस्पतालको छुट्टै भवन हुनुपर्‍यो जहाँ अरुको आवतजावत हुनुभएन । सबै पूर्वाधार भएको भए राम्रो हुन्छ । पीपीईको व्यवस्था पनि राम्रो हुनुपर्छ । नत्र मिसमास हुने सम्भावना रहेको डा. पुनले बताए ।

‘अहिलेको अवस्थामा हरेक अस्पतालमा संक्रमण बढेको अवस्था छ । कोरोनाका बिरामी नराख्दा यस्तो अवस्था छ भने पछिको अवस्था के हुन्छ भन्न सकिन्न,’ डा. पुनले भने, ‘हामीले बाहिरको उदाहरण पनि हेरेका छौं, त्यसरी राख्दा कति क्षति पुगेको छ हामीलाई थाह छ । यो निर्णयसँगै आउने समस्याहरुका समाधानका उपायको पनि खोजी भए मात्रै यसबारे केही सोच्न सकिन्छ ।’

नारायणी अस्पतालका पूर्व मेसु डा. मदन उपाध्यायले भने कोरोना संक्रमित बढेको अवस्थामा अरु निजी अस्पतालमा शंकास्पदका लागि आइसोलेसन बेड छुट्याउने निर्णय राम्रो भएको तर्क गरे । उनका अनुसार पर्सामा धेरै संक्रमितहरुको निधन भएको छ । यताउती बिरामी भौतारिँदा धैरको निधन भएको उनको बुझाइ छ । 'शंकास्पद बिरामीका लागि २० प्रतिशत छट्याउँदा लाभदायक नै हुन्छ । तर कोभिड पुष्टि भएपछि कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सँगैसँगै हुनुपर्छ । डेडिकेटेड अस्पताल कम्तीमा पनि एक हजार बेडको आवश्यकता छ । पर्सामा त ५०० भन्दा घटीको बेड त काम नै छैन,' उनले भने ।

पाटन अस्पतालका निर्देशक डा. रवि शाक्यका अनुसार नेपाल जस्तो देशमा कोभिड र नन कोभिड अस्पताल बनाउन व्यवहारिक हुँदैन । ‘कोभिडको बिरामी उपचार गर्दिन भनेको अस्पतालमा कोभिडका बिरामी भेटिएको अवस्थामा त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मीहरु बढी संक्रमित भएका छन् । कोभिडको उपचारका लागि तयारी नगर्दाको फल हो त्यो,’ उनले भने, ‘त्यसैले सबै अस्पतालले आफूले सके अनुसार कोभिड उपचारका लागि तयारी गरे नै ठिक हुन्छ । आफूले उपचार गर्न नसकेका बिरामी रिफर गर्ने भन्ने त छँदै छ नि ।’

उनका अनुसार पाटन अस्पतालले कोरोना पोजिटिभहरुको उपचार गरेको अनुभवका आधारमा पनि संरचना र पूर्वाधार भएका अस्पतालहरुको कोभिडका बिरामीहरुको उपचार गर्न थाल्नुको विकल्प अब छैन । ‘भन्नलाई त इटाली, चीन र अन्य देशको अनुभवको कुरा गरिन्छ । तर के हाम्रो स्वास्थ्य संयन्त्र हेर्दा अहिले नै नन कोभिड अस्पताल र त्यसमा चाहिने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने क्षमता छ त भन्ने प्रश्न पनि आउँछ,’ उनले भने ।

काठमाडौं मेडिकल कलेजका प्रवक्ता डा. मुकुन्द जोशीले पनि सरकारको पछिल्लो निर्णय अलि तर्कसंगत नभएको बताए । उनले यसरी व्यवस्थापन गर्नुभन्दा कोभिडका बिरामीलाई अलग्गै राखे सुरक्षित हुने दाबी गरे । ‘हरेक अस्पतालमा त्यसरी बिरामी राख्दा संक्रमण हुने सम्भावना बढी हुन्छ । कोभिड जतिलाई एउटै ठाउँमा राख्दा राम्रो होला,’ उनले भने ।

किस्ट मेडिकल कलेजका चिफ अपरेटिंङ अफिसर अमिस पाठकले यस्तो विषम् परिस्थितिमा सरकारले गरेको निर्णय नकार्न नसक्ने बताउँदै मेडिकल कलेजहरु तयार भएपनि यसका लागि सरकारले हरेक अस्पताललाई अनुदान वापतको रकम सही समयमा दिनुपर्ने बताए ।

‘कोभिड डेडिकेटेड अस्पताल भयो भने त पक्कै राम्रो हुन्छ । अहिले हामी एकदम घाटा खाएर उपचार गरिरहेका छौं । थोरै पैसामा पनि काम गर्ने तर त्यो पैसा पनि पाएनौं भने कसरी उठाउने भन्ने चिन्ता हो,’ उनले भने, ‘बेड छुट्याऊ भनेको छ त्यसका लागि तयार छौं । २० देखि २५ बेड छुट्याउने तयारी गरेको छौं । हाललाई आइसोलेसन बेड ४० देखि ४५ वटा बनाएर उपचार गरिरहेका छौं ।’

गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. विकास देवकोटाका अनुसार छुट्टै भवन, भित्र पस्ने र निस्कने द्वार छुट्टै जस्ता मापदण्ड पुरा भएका अस्पतालले मात्र बेड छुट्याएर उपचार गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिलेको परिपेक्षेमा बिरामीहरु आफ्नो नजिकको अस्पताल तथा पायक पर्ने ठाउँमा जाँदा धेरै अस्पतालले बिरामी नै लिएनन्, अर्को अस्पताल जाँदा त्यहाँ पनि नलिने, सबै अस्पतालले छि–छि, दुरदुर गरे । त्यसले गर्दा बिरामीहरु भौंतिरिनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि कुनै अपरेसनको लागि जाँदा पनि कोभिड परीक्षण गर्नुपर्छ । कुन अस्पतालमा कोभिडका बिरामी छ र कुन अस्पतालमा छैनन् भनेर भन्न अहिलेको लागि गाह्रो अवस्था भयो । त्यो हिसाबले हरेक अस्पतालले यदि मापदण्ड पुग्छ भने जाने आउने ठाउँ फरक हुनुपर्यो, अनि छुट्टै र टाढा भवन छ भने छुट्याउन सक्नेछन् ।’

डा. देवकोटाका अनुसार हालको अवस्थामा अस्पतालले कुनै एउटा डिपार्टमेन्टलाई कोभिड उपचार यसनिट बनाओस र सेवा दिओस् भनेर यो निर्णय गरिएको हो । उनको भनाइमा सरकारले भविष्यमा कोभिड–१९ का बिरामीहरुको उपचारका लागि छुट्टै अस्पताल बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । ‘अहिले बिरामी भौंतारिएर झन् बढी समस्या देखिएको हुनाले हाललाई मापदण्ड पुगेको अस्पतालहरुमा केही बेडहरु कोभिडको लागि छुट्याउन भनिएको हो । जसरी भएपनि कोभिड र ननकोभिडका बिरामी सँगै राख्ने त हुँदै होइन,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७७ १७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×