नेकपाका बैठक बेसरोकारका घर-घरमा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेकपाका बैठक बेसरोकारका घर-घरमा

हामीमा पार्टी पद्धति मान्ने अनुशासन नै कायम रहेन, ज–जसले जे–जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच हावी भयो : अमृतकुमार बोहरा- अध्यक्ष, नेकपा अनुशासन आयोग
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको भैंसेपाटीस्थित घर गत शनिबार र आइतबार भरिभराउ थियो । नेकपाका अध्यक्षद्वयले बनाएको विवाद समाधानसम्बन्धी कार्यदलका सदस्यहरू त्यहाँ भेला भएका थिए ।

ज्ञवाली उनै हुन्, जसलाई लगानी बोर्डको सीईओ बनाउन महासचिव विष्णु पौडेल जोडतोडसहित लागेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले सुशील भट्टलाई रोजेपछि उनी पछि हटे । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समयावधि माघमा सकिने भएकाले त्यसअगावै अन्यत्र नियुक्ति लिन ज्ञवालीले राम्रो विकल्प खोजिरहेका छन् । त्यसका लागि नेकपा महासचिव पौडेलले लबिइङ गरिरहेका छन् ।

भैंसेपाटीमै नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र महासचिव पौडेलका सुविधासम्पन्न घर छन् । बैठक बस्नका लागि पर्याप्त ठाउँ पुग्छ । तर पार्टी विवाद साम्य पार्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको कार्यदलको सुरुवाती बैठक नै असम्बन्धित व्यक्तिका घरबाट सुरु भएकामा नेकपा नेताहरूले नै निको मानेका छैनन् । ‘महासचिवको निवासमा बैठक छ भनेर उहाँको निजी सचिवालयबाट फोन आयो, हामी गयौं, उहाँले छिमेकमा रहेको अर्को घरमा लग्नुभयो,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘यसरी पार्टीसित असम्बन्धित व्यक्तिका घरघरमा गएर बैठक गर्नु त उपयुक्त होइन तर उहाँ नै संयोजक भएकाले प्रश्न गर्न भने सकिएन । फेरि आजसम्म त कार्यदल पनि अनौपचारिक जस्तो थियो नि त !’

नेकपा अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहरा पार्टीलाई सबै हिसाबले माथि राखेर सोच्ने प्रवृत्तिमा ह्रास आएकाले औपचारिक कमिटीका बैठकहरू असम्बन्धित व्यक्ति र व्यापारीका घरमा हुन थालेको बताउँछन् ।

‘पार्टीका औपचारिक कार्यालयहरू छन्, हामीले सकेसम्म सरकारी निवासमा त पार्टीको बैठक बस्नु हुँदैन भनेर कुरा उठाउँदै आएका छौं,’ बोहराले भने, ‘तर हामीमा पार्टी पद्धति मान्ने अनुशासन नै कायम रहेन, ज–जसले जे–जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच हावी भयो ।’ उनले यस्ता बैठकहरू राम्रै नियतले गरिए पनि त्यसको असर राम्रो नहुने बताए ।

नेकपाको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बैठक बस्न नहुने कुरा उठेका थिए । गत मंसिर ४ गतेको सचिवालय बैठकले पार्टीका औपचारिक बैठकहरू पार्टी कार्यालयमै गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि दुई पटक सचिवालय र एक पटक स्थायी कमिटी बैठक पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमै बसेको थियो । तर आफैंले माइन्युट गरेको आधिकारिक निर्णयलाई नेकपाले लामो समयसम्म निरन्तरता दिन सकेन ।

नेकपा केन्द्रीय कमिटी सदस्य लेखनाथ न्यौपाने पनि असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पार्टीका मुख्य मुद्दामा जोडेर जाने विगतदेखिकै परिपाटी गलत रहेको बताउँछन् । कतिपय व्यापारी र ठेकेदारका कारण जीवनशैली बदलेका नेताहरू उनीहरूलाई फाइदा हुन्छ भने जे पनि गर्न पछि नपर्ने उनको बुझाइ छ । नेकपा नेताहरूले पार्टीका महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्नका लागि असम्बन्धित व्यक्तिका घर, होटल र उनीहरूलाई साक्षी राखेर बैठक गर्ने गरेको यो पहिलो पटकचाहिँ होइन । गत असार २१ गते पनि अध्यक्षद्वयले विवादित मुद्दाहरूमा समाधान खोज्ने भन्दै चार सदस्यीय कार्यदल बनाएका थिए । अनौपचारिक भनिएको उक्त कार्यदलमा आफ्नोतिरका नेताहरू नपरेपछि झलनाथ खनाल र माधव नेपालले असन्तुष्टि जनाए ।

खनाल–नेपाल समूहकै नेतृत्व गरिरहेका अध्यक्ष दाहालले भोलिपल्टै कुनै कार्यदल नबनेको र वरिष्ठ नेताहरू बसेरै समस्या समाधान गर्ने प्रस्टीकरण दिए । उक्त कार्यदल भित्रभित्रै भने सक्रिय थियो । सहमतिका विभिन्न विकल्पहरूमा छलफल गरिरहेको अनौपचारिक कार्यदलका बैठकहरूमा चार सदस्यबाहेक अर्का एक जना पनि थिए, दीपक भट्ट । उनकै रोहबरमा कार्यदलका सबै सदस्यहरू सम्मिलित बैठक केही पटक तथा विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मा सम्मिलित बैठक धेरै पटक बसेको छ । कार्यदलले मिलाउन नसकेका कतिपय विषय भट्टले मिलाइदिएका पनि छन् । ‘भट्टजी नेकपामा विवाद मिलाउन सक्रिय दोस्रो तहका नेताहरूको नेता हो,’ नेकपा सचिवालयका एक सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘हाम्रो पार्टीको विषयमा हामीलाई भन्दा छटपटी उहाँलाई भएको देखिन्छ ।’ भट्टसित नेकपा पार्टीको कुनै पुरानो साइनो छैन । उनी नेकपाका सामान्य कार्यकर्ता पनि होइनन् ।

यसरी पार्टीसँग टाढाको साइनोसमेत नराख्ने व्यापारीले कुनै न कुनै बेला नेताहरूमाथि लगानी गरेकाले बेलाबेला उनीहरूको घर प्रयोग गर्ने र चर्चामा ल्याइदिने गरेको पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको भनाइ छ । ‘बैठक नै बस्न सरकारी कार्यालयमा सुविधासम्पन्न हलदेखि गोप्य कोठासमेत छन्, नेताहरू स्वयंका घर पनि छन्, पार्टी कार्यालय, संसदीय दलको कार्यालयजति पनि छन् तर यसरी घरघरमा दौडिनुको पछाडि स्वार्थ त पक्कै हुन्छ,’ खनालले कान्तिपुरसँग भने, ‘व्यापारीबाट नेताहरू बेलाबेला अनुग्रहित भएका हुन्छन्, उनीहरूले बोलाएपछि जानैपर्ने बाध्यता जस्तो पनि हुने भयो, व्यापारीले त्यही कुरा देखाएर ठूलो लाभ लिन्छन् ।’ उनले नेताहरूले आफूहरूले गरेको यस्तो काम नैतिक आचरणभित्र पर्दैन भनेर नबुझेको र बुझ्ने कोसिस पनि नगरेको अनुभव सुनाए ।

उसो त तत्कालीन एमाले र माओवादीबीचको चुनावी गठबन्धनको तालमेल माइतीघर मण्डलमा रहेका व्यापारी नवीन कँडेलको घरबाट सुरु भएको थियो । ०७४ असोज १७ गते तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले सोही वर्ष मंसिरका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा तालमेल गरेर जाने घोषणा गरेका थिए । उक्त तालमेललाई उनीहरूले पार्टी एकीकरणको आधारका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । नभन्दै मंसिरको चुनावमा वाम गठबन्धनलाई झन्डै दुई तिहाइ बहुमत मिल्यो । सोही बहुमतबाट हौसिएका दुई दलले पार्टी एकीकरणको प्रक्रियाका लागि संवाद सुरु गरे । उक्त संवाद ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको ललितपुर मानभवनस्थित घरमा भयो । त्यो बेला तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल लाजिम्पाटबाट खुमलटारमा रहेको अधिकारीको घरमा भर्खरै सरेका थिए ।

पुस र माघको बीचमा अधिकारीको घरमा एमाले–माओवादीको बैठक दुई पटक बस्यो । फागुन २ गते पनि सरकार निर्माण र पार्टी एकीकरण गर्ने भनेर बैठक बसेको थियो । उक्त दिन ‘भ्यालेन्टाइन डे’ परेको थियो । त्यसैले दुई अध्यक्षले आपसी प्रेम मौलाओस् र एकता दिगो बनोस् भनेर आपसमा गुलाफ आदानप्रदान गरेका थिए । लगत्तै सोही घरमा बसेको एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने निर्णय गर्‍यो । भोलिपल्टै ओली दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछिको ओली–दाहालको पहिलो भेट पनि विवादास्पद मेडिकल कलेज सञ्चालक दुर्गाप्रसाद प्रसाईंको भक्तपुरमा रहेको घरमा भयो । उक्त भेटमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार र मन्त्रालयहरू भागबन्डाका कुरा भए । फागुन ५ गते भएको त्यही भेटमा अध्यक्षद्वयले खाएको मार्सी चामलको भातको चर्चा बेलाबेलामा भइरहन्छ ।

चुनावी तालमेलका लागि जुन घरमा बैठक बसेको थियो, माइतीघर मण्डलमा रहेका व्यापारी कँडेलको सोही घरमा पार्टी एकताको सहमतिमा अध्यक्षद्वयले हस्ताक्षर गरे । नेताहरू पौडेल र शर्मा साक्षी बसे । व्यापारी कँडेलको घरमा भएको उक्त सहमतिको साक्षी अर्का व्यापारी भट्ट थिए । एमाले र माओवादीका अध्यक्षहरूले फागुन ३ मा आपसमा आदानप्रदान गरेर सुरु गरेको एकता प्रक्रिया त्यतिखेर ठप्पजस्तै थियो । पछिल्लो पटक ०७५ वैशाख ११ गते भेटेका अध्यक्षद्वयको भेट त्यसपछि रोकिएको थियो । त्यस्तैमा एक दिन भट्ट दाहाललाई भेट्न उनको निवास खुमलटार गए । पार्टी एकीकरणका सवालमा नमिलेका कुराहरू के के हुन्, लिखित दिनुस् भनेर मागे ।

‘दाहालले विचार, नेतृत्व, संगठन, सरकार र भविष्यको योजनाबारे नमिलेका कुराहरू टिपेर भट्टलाई दिए,’ पार्टी एकीकरणबारे जानकारी राख्ने एक नेता भन्छन्, ‘त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर उनले तपाईंहरू मिल्नुस्, प्रचण्डका प्रस्ताव स्वीकार गर्नुस्, नत्र तपाईंको सरकार पनि धेरै टिक्दैन, गठबन्धन पनि रहन्न भनेपछि प्रधानमन्त्रीले लौ त म मान्छु भन्नुभएको थियो ।’ त्यो बेला महासचिव पौडेलले सहमतिको खाका बनाउन ल्यापटप र शर्माले फोटो खिच्न क्यामेरा बोकेर गएका थिए । चालकलाई समेत छुट्टी दिएर घरमै आराम गरिरहेका महासचिव पौडेल अध्यक्षले फोन गरेर बोलाएपछि राति आफैं गाडी चलाएर कँडेलको घर पुगेका थिए । ‘त्यस दिन भएको पाँच बुँदे सहमतिमा साक्षीका रूपमा पौडेल र शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन्, त्यसको मुख्य र अलिखित साक्षी भट्ट नै हुन्,’ नेकपाका ती नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेलाई रातबिरात बालुवाटार छोडेर माइतीघर मण्डल आउनुपर्ने के बाध्यता थियो र !’ नेकपाभित्र संकट आउँदा हुने यस्ता संवादहरू अक्सर व्यापारीहरूकै घर र रोहबरमा हुने गर्छन् ।

नेकपा निकट अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल अन्य व्यक्तिहरूले नेताहरूलाई मिलाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्छन् । ‘नेताहरूलाई बिचौलियाले घेर्दा, पार्टीका बैठकसमेत उनीहरूकै घरमा राख्दा, नीतिगत र अन्य निर्णय प्रभावित हुन्छन्,’ खनालले कान्तिपुरसँग भने, ‘समग्रमा यसले अर्थतन्त्रलाई असर पार्छ, सुशासन र भ्रष्टाचार निवारण हुनै सक्दैन ।’

नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्यमध्ये अधिकांशको घर काठमाडौंमा छ । ६ जना नेता अट्न सक्ने बैठक कोठा सबैको घरमा छन् । कतिपय नेताका घरमा पार्टीका महत्त्वपूर्ण बैठक बारम्बार बसेका पनि छन् । केन्द्रीय सदस्य सोमप्रसाद पाण्डेको बबरमहलमा रहेको घर र सांसद कृष्णलाल महर्जनको बालकुमारीमा रहेको घरमा नेकपाका नेताहरूको ‘गोप्य’ बैठक धेरै पटक भएका छन् ।

पार्टीकै पुराना नेताहरूका नाममा खुलेका ठूल्ठूला प्रतिष्ठानका भवनहरू खाली–खाली नै देखिन्छन् । तत्कालीन माओवादी र एमाले एकीकरण भएपछि नेकपाका दुइटा पार्टी कार्यालयहरू छन् । धुम्बाराही र पेरिसडाँडाका पार्टी कार्यालयमा बैठक बस्नका लागि जति पनि ‘स्पेस’ छ । संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा नेकपा संसदीय दलको कार्यालयका लागि सबैभन्दा धेरै ठाउँ ओगटिएको छ । ती कार्यालयहरूमा शीर्ष नेताहरू आक्कलझुक्कल मात्रै जाने गर्छन् । ‘तर यस्तो शैली सरासर गलत हो,’ नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीले भने, ‘यसरी पार्टीका आधिकारिक बैठक अरूका घरमा गर्दा उनीहरूसँग मनोवैज्ञानिक ढंगले निकटता बढ्छ, नेताहरूलाई प्रयोग गरेर नाजायज फाइदा उठाउन सक्छन्, यो सामान्य कुरा होइन ।’

सचिवालयद्वारा कार्यदल अनुमोदन

कार्यदल गठन प्रक्रियामा असहमति जनाएका सचिवालय सदस्यहरूले सोमबार कार्यदलको काम, कर्तव्य र अधिकार अनुमोदन गरेका छन् । सोमबार बिहान बसेको सचिवालय बैठकले कार्यदललाई जतिसक्दो छिटो प्रतिवेदन तयार पारेर अध्यक्षद्वयलाई बुझाउने कार्यादेश दिएको छ । कार्यदलले अध्यक्षद्वयलाई पार्टीभित्रको समस्या समाधानसहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि उनीहरूले सचिवालयमा पेस गर्ने र सचिवालयले पारित गरेपछि स्थायी कमिटीमा लैजाने सहमति भएको एक नेताले बताए । अध्यक्षहरूले बनाएको कार्यदल सचिवालयबाट अनुमोदन हुनुलाई नेताहरूले विधि र पद्धतिको सुरुवातका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

कार्यदल गठन प्रक्रिया गलत भएको भन्दै सचिवालय सदस्यहरू खनाल, नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यक्ष दाहालसँग असन्तुष्टि जनाएपछि अध्यक्षद्वयले सचिवालय बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा वरिष्ठ नेता नेपालले विधि र पद्धतिको कुरा चल्दाचल्दै कमिटीमा छलफललै नगरी दुई अध्यक्षले मात्रै कार्यदल गठन गरेर विधि मिचेको बताएका थिए । ‘कार्यदल गठन गर्नु राम्रो हो तर विधि मिच्न भएन, कमिटी प्रणालीमा जानुपर्‍यो,’ नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दर् ैस्रोतले भन्यो, ‘कार्यदलको काम के हो, सचिवालयबाट अनुमोदन गरौं ।’ नेपालको प्रस्तावलाई ईश्वर पोखरेलबाहेक सबै सदस्यहरूले समर्थन गरेका थिए । पोखरेलले भने कार्यदलले काम नै थालिसकेको र अध्यक्षहरूको सहयोग गर्न कार्यदल बनेकाले त्यसलाई अनुमोदन गर्न आवश्यक नरहेको बताएका थिए ।

उपाध्यक्ष गौतमले सचिवालयमा छलफल नगरी कार्यदल गठन गर्नु उचित नभएको धारणा राखे । उनले सचिवालयका सदस्यहरूले काम गर्न नसकेका कारण कार्यदल बनाएको हो ? भनेर सोधेका थिए । उनले आफूले ल्याएको ६ बुँदे सहमतिको प्रस्तावका कारण नै पार्टी विभाजनबाट रोकिएको भए पनि उनले कार्यदललाई सचिवालयभन्दा पनि माथि राखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘विवादबारे सचिवालयमै छलफल गरेर टुंगो लगाउनुपर्थ्यो,’ बैठकमा गौतमले भने ।

अध्यक्ष दाहालले समस्या समाधानको मस्यौदा ल्याउन कार्यदल बनाइएको र त्यसलाई कमिटीकै बैठकले संशोधनसहित पारित गर्ने बताएका थिए । बैठकमा अध्यक्ष ओलीले भने धारणा राखेनन् ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७७ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मल अभावको सदाबहार चक्र

सम्पादकीय

रोपाइँ गर्दा मात्र होइन, धानले गाँज हाल्ने बेला भइसक्दा पनि किसानहरूले रासायनिक मल पाएका छैनन् । कृषिप्रधान देश भनिए पनि किसानका लागि नियमित नियतिजस्तै हो यो । खेती गरी खाने अधिकांशले कहिल्यै समयमै मल र बीउबिजन पाउँदैनन् ।

यस वर्ष त कोभिड–१९ महाव्याधिका कारण किसानहरू झनै मारमा छन् । धान रोपेको दुई/तीन महिना कटिसक्दा पनि कतिपयले मल हाल्न पाएकै छैनन् । यसबाट मुलुककै मुख्य खाद्य उत्पादनमा असर पर्ने देखिएको छ, जुन किसानका लागि मात्र होइन, सरकारका लागि पनि चिन्ताको विषय हुनुपर्छ ।

सीमावर्ती क्षेत्रका केही किसानले यसबीचमा खेत नरोप्दै चाहिने डीएपी र रोपिसकेपछि आवश्यक पर्ने युरिया मल भारतीय बजारबाट ल्याएर छरे । तर महामारीका कारण नाका कडाइ र अधिकांश स्थानमा निषेधाज्ञा सुरु भएपछि उनीहरूले त्यताबाट समेत ल्याउन पाएनन् । अहिलेको संकटपूर्ण समयमा नाका कडाइ स्वाभाविक र सामान्य हो, तर किसानका लागि मल आपूर्ति र सहज वितरणको व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्थ्यो/पर्छ । यसकै लागि किसानले पालिकाहरूमा आन्दोलन गर्दासमेत सरकारले आवश्यक प्रबन्ध गरिदिएन ।

यसबाट धान बालीलाई चाहिने मल आयातमा सरकार असफल बन्दै गएको पुष्टि हुन्छ । सरकारले अहिलेको समस्या त टार्नुपर्छ नै, सालिन्दा दोहोरिने यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान पनि खोज्नुपर्छ । सरकारले मल खरिदका लागि बर्सेनि बजेट छुट्याए पनि समयमा टिप्पणी उठाइँदैन र टेन्डर प्रक्रिया सुरु हुँदैन । यसको प्रत्यक्ष असर रोपाइँमा पर्छ । यसपटक त सरकारले महाव्याधिको बहाना पनि पाएको छ । ‘लकडाउन’ ले भारतमा श्रमिक अभाव भएको र रेल नपाएको सरकारी दाबी छ । तर, किसानका दुःख र मुलुकको कृषिमा सरकार साँच्चिकै गम्भीर हुन्थ्यो भने यो समस्याको विकल्प भेटिन्थ्यो, भारतस्थित दूतावासको पहलमा ट्रकबाटै पनि मल ल्याउन सकिन्थ्यो । त्यसैले बहाना कोरोनाको भए पनि कमजोरी व्यवस्थापनको हो । मल आयात सरकारी प्राथमिकतामा नपर्नुको परिणाम नै हरेकपटक खेतीको मौसममा यसको अभाव हुने गरेको हो । पञ्चायतकालदेखिकै यो रोग, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र अहिलेको ‘स्थिर सरकार’ का पालामा समेत देखिएको छ । किसानका लागि मल औषधिसरह हो भन्ने भेउ कुनै सरकारले पाएका छैनन् ।

किसानलाई सहुलियत दरमा मल उपलब्ध गराउन सरकारले बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ अनुदान दिन्छ । बजारमा भने सधैं हाहाकार भइरहन्छ । एकातिर अनुदान मल बिक्री गर्ने दायित्व पाएका कम्पनी र केही व्यापारीको बेइमानी गरिरहेका छन् भने अर्कातिर, बाली उब्जाउनकै निम्ति कृषकहरू ऋण लिएर मलमा जति पैसा पनि खर्चन तयार हुनुपर्ने अवस्था छ । अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्सले खरिद–बिक्री गर्दै आएका छन् । कृषि सामग्रीले ७० र साल्टले ३० प्रतिशत कोटा पाएका छन् । यी दुई निकायले सीमाक्षेत्रमा डीएपी प्रतिकिलो ४३ रुपैयाँ र युरियो १४ रुपैयाँमा बेच्दै आएका छन् । अनुदानको मल कृषि सहकारी र डिलर सहकारीले मात्रै बेच्न पाउँछन् । कृषि सामग्रीसँग ५ हजार २ सय र साल्टमा २ हजार ३ सय डिलर सहकारी दर्तामा छन, तर यीमध्ये अधिकांशमा मलै छैन ।

ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद गर्दा कम्तीमा ५ देखि ७ महिना लाग्छ । त्यसमाथि विभिन्न चलखेल गर्नकै लागि टेन्डरमा ढिलासुस्ती हुन्छ । अनि समयमा मल आइपुग्ने कुरै भएन, बजारमा सधैं अभाव हुन्छ । त्यसको फाइदा उठाउँदै व्यापारीले ‘कार्टेल’ सुरु गर्छन् । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले यी कम्पनीले लागतभन्दा बढी रकम तिरेर मल खरिद गरेको देखाउँछ । तैपनि यथेष्ट योजना नहुँदा सदैव मल अभाव हुन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयकै अनुसार मलको वार्षिक माग करिब ७ लाख टन छ । तर, साढे ४ लाख टनभन्दा खरिद हुन सकेकै छैन । राष्ट्रिय मल नीति, २०५८ का अनुसार रासायनिक मलको सम्भाव्यता खपतको करिब २० प्रतिशत परिमाण जगेडा राख्नुपर्ने प्रावधानको कहिल्यै पालना भएको छैन । सधैं माग विश्लेषण नगरीकनै मल खरिद गरिन्छ ।

कतिपय नीतिगत बन्दोबस्त गरेर सरकारले मल अभावको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ । उल्लिखित दुई निकायबाहेक अरू व्यापारीलाई पनि आयात गर्न दिइनुपर्छ । कर्मचारी भर्ती केन्द्र मात्रै बनेको कृषि सामग्री कम्पनीबाट किसानको हितमा काम हुन नसक्ने पुष्टि भैसकेको छ । सरकारले व्यापारभन्दा अरू व्यवस्थापनका पक्षहरू मिलाउनुपर्छ । कुन व्यापारीले कति परिमाणमा आयात र वितरण गरेको छ, त्यसको दुरुस्त अभिलेख राख्ने प्रणाली हुनुपर्छ । त्यहीअनुसार व्यापारीले आयात गरेको र किसानले खरिद गरेको बिलका आधारमा अनुदान वितरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । व्यापारीको नाफा सरकारले तोक्नुपर्छ । र, अनुदान वितरणमा स्थानीय तहहरूलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । अन्यथा, यो अभावको चक्र फेरिफेरि पनि घुमिरहन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७७ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×