ओली–दाहालमाथि चार नेताको दबाब, कार्यदलको प्रतिवेदन सचिवालयमा अनुमोदन हुने - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ओली–दाहालमाथि चार नेताको दबाब, कार्यदलको प्रतिवेदन सचिवालयमा अनुमोदन हुने 

कार्यदल गठन प्रक्रियामा वामदेवको पनि असन्तुष्टि !
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधानको मस्यौदा बनाउन दुई अध्यक्षको पहलमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन सचिवालय बैठकमा छलफल गरेर अगाडि बढाउन तयार भएपछि नेकपा सचिवालय बैठकले कार्यदललाई अनुमोदन गरेको छ ।

नेकपा अध्यक्षद्वयले गठन गरेको कार्यदल सदस्यहरु भीम रावल र पम्फा भुसाल तथा संयोजक विष्णु पौडेल ।

सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकमा चार नेताले कार्यदल गठन प्रक्रियामा प्रश्न उठाएपछि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल कार्यदल प्रतिवेदन सचिवालयमा छलफल गराउन तयार भएका हुन् ।

महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा शुक्रबार ओली र दाहालले ६ सदस्यीय कार्यदल बनाएका थिए । कार्यदलको कार्यादेश र समय सीमाबारे बरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले शनिबार अध्यक्ष दाहाललाई भेटेर असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनीहरुकै मागअनुसार सोमबार सचिवालय बैठक बसेको हो ।

सोमबारको सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले समेत पार्टी कमिटीबाट कार्यदल नबनाएकोमा असन्तुष्टि राखेको सचिवालयका एक सदस्यले बताए । ती नेताका अनुसार आफूले अघि सारेको ६ बुँदे प्रस्तावअनुसार पार्टी विवाद हल हुने ठाउँमा पुगेको भन्दै गौतमले सचिवालय बैठकबाट कार्यदल नबनाएकोमा असन्तुष्टि राखेका थिए । शनिबार खनाल, नेपाल र श्रेष्ठसँग उपाध्यक्ष गौतम दाहाल निवास गएका थिएनन् । नेकपाको पछिल्लो शक्तिसंघर्षमा गौतमले आफू कुनै पनि समूहमा नरहेको बताउँदै आएका छन् ।

बैठकमा नेता माधव नेपालले विधि मिचेर कार्यदल गठन गर्ने परम्पराले सही ठाउँमा नपुर्‍याउने बताएका थिए । उनले कोरोना महामारी तथा विपतमा राहत, उद्धार र नियन्त्रणबारे छलफल गर्न छुट्टै कार्यदल बनाउन पनि माग गरेका थिए । नेता खनाल र प्रवक्ता श्रेष्ठले पनि प्रक्रिया नमिच्न अध्यक्षद्वयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘व्यक्तिगत रुपमा सुझाव लिने भए एउटा कुरा हो, सम्रग्र पार्टीको प्रस्ताव बनाउन कमिटीबाटै कार्यदल गठन गर्दा राम्रो हुन्थ्यो,’एक नेताका अनुसार बैठकमा खनालको भनाई थियो । प्रवक्ता श्रेष्ठले आइतबार सामाजिक संजालमार्फत् कार्यदलले पार्टी विवादको समाधान खोज्ने बताएका थिए ।

सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले धेरै कुरा नराखी अर्का अध्यक्ष दाहाललाई कार्यदल गठन, यसले गर्ने कामलगायतका विषयमा बोल्न दिएका थिए । सचिवालयका एक नेताका अनुसार अध्यक्ष दाहालले अहिलेको आवश्यकताअनुसार पार्टीभित्रको समस्या हल गर्न कार्यदल बनेको, कार्यदलले अन्तिम निर्णय लिने नभइ प्रस्तावको मस्यौदामात्र बनाउने र त्यसपछि पार्टी कमिटीमै छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने बताएका थिए ।

दाहालको यस्तो आश्वसनपछि सचिवालयले कार्यदललाई अनुमोदन गरेको थियो । पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठले सुरुमा कार्यदलको प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयसमक्ष प्रस्तुत गर्ने र त्यसपछि बैठकमा आउने तालिकासहित कार्यदल अनुमोदन गरेको जानकारी दिए ।

असार १० गते सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटीमा नियमित कार्यसूचीका अतिरिक्त शक्ति बाँडफाँट र सरकार–पार्टीबीचको समन्वयको विषयबारे विवाद छ । सहमति खोज्ने शीर्ष नेतृत्वको डेढ महिना लामो कोसिस असफल भएपछि शुक्रबार दुई अध्यक्षले महासचिव पौडेलेको संयोजकत्वमा शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे र भीम रावल सदस्य रहेको कार्यदल बनाएका थिए । कार्यदलमा दुई अध्यक्ष र बरिष्ठ नेता नेपालनिकट दुई-दुईजना छन् । कार्यदलमा रहेका पौडेल र पोखरेल ओलीनिकट, शर्मा र भुसाल दाहाल निकट तथा पाण्डे र रावल नेपाल निकट मानिन्छन् । कार्यदलका लागि दाहालले नाम मागेपछि वरिष्ठ नेता नेपालले पाण्डे र रावलको नाम सिफारिस गरेका थिए । नौ दिनको संवादहीनता तोड्दै बिहीबार ओली र दाहालबीच भएको संवादमा कार्यदल गठनको सहमति भएको थियो ।

कार्यदललाई औपचारिक रुपमा ठोस कार्यदेश दिइएको छैन र समय सीमा पनि तोकिएको छैन । तर, पार्टीको समग्र विवाद हल गर्ने र दुई–तीन दिनमै प्रस्ताव बनाउने कार्यदल सदस्यहरुको दावी छ । शनिबार पहिलो बैठक बसेको कार्यदलले कहिलेसम्म काम सक्छ भन्ने यकिन भइनसकेको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।

कार्यदलले दुई अध्यक्षबीचको अधिकार बाँडफाँट, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकताअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, केही प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नै परिवर्तन, सरकारका काम प्रभावकारी बनाउन संयन्त्र गठन, महाधिवेशनको कार्ययोजनलगायतका विषयमा मस्यौदा बनाउने छ । पार्टी सञ्चालनसम्बन्धी बाँकी काम र अहिलेसम्म भएका कमी–कमजोरीको आत्मालोचनासम्मको मस्यौदा बनाउने कार्यदल सदस्यहरुको दावी छ । सरकार र पार्टी संचालनमा आफ्नो तर्फबाट भएका कमजोरीको आत्मालोचना गर्न ओली तयार भएको नेताहरुले बताएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७७ १९:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘राम’ : नेकपा अवसानको पासवर्ड

नेकपाले पाएको भारी बहुमत संविधानअनुरूप समाजवाद–उन्मुख, स्थिर र विवेकसम्पन्न अभिभावकजस्तो राज्यका लागि थियो, कम्युनिस्ट आवरणमा बसेर आफ्नो डगमगाउँदो कुर्सी जोगाउन कुनै ‘राम परियोजना’ रोप्ने र फलाउने खेतीका लागि थिएन ।
सरिता तिवारी

यतिखेर देशका प्रधानमन्त्रीले जुन ठाउँमाथि रामभूमिको दाबी गर्दै छन् र कोरोना महामारीका समस्त कोलाहलकै बीचमा पनि त्यहाँका जनप्रतिनिधिलाई फोन गरेरै बालुवाटार बोलाएर तुरुन्त मन्दिर बनाउने ‘आदेश’ दिएका छन्, त्यही ठाउँको बासिन्दा भएर एकपल्ट कसैले सोचोस् ! शासकको दिमागमा फुरेको ‘राम परियोजना’ कति भद्दा र अश्लील लाग्छ ! 

भानुभक्तकालीन बिर्के टोपी ढल्काउँदै पुराणका पानाबाट फुत्त निकालेर वीरसिक्काका किस्साझैं तिलस्मी रामकथा जन्माइदिन जति सजिलो छ वा त्यो नयाँ कथासँगै कुनै स्थानिक राजनीतिलाई भुरुङझैं घुमाइदिन जति सजिलो छ, त्यति नै गाह्रो छ त्यही ठाउँमा बसेर राष्ट्रिय राजनीतिको माकुरीजालभित्र आफ्ना सबै अस्तित्व र सरोकारका गोचर प्रश्नहरू बिर्सिदिन र अगोचर ‘भगवान्’ श्रीरामको विशालकाय मूर्ति मनमा सजाउन ।

००

‘राम’ यति बेला जनमानसको खाँचोको मुद्दा कत्ति पनि होइन । त्यसमाथि पनि राज्ययन्त्रले निरन्तर कर्के आँखाले हेरिरहेको ठाउँ माडी ! जसले लामो समयदेखि बाहिरी दुनियाँभन्दा अलग्गै टापुजस्तो जीवन बाँच्दै आएको छ । जसको दैनन्दिन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका हात्ती, गैंडा, बाघ, भालु र बँदेलसँग लछारिँदै, दगुर्दै ज्यान जोगाउन हाँफजाँप गर्नैमा बित्छ । निकुञ्जका कर्मचारी र रक्षकबाट प्रत्येक दिन अपमानित र आहत हुँदै बित्छ । जहाँ एउटा सग्लो मान्छेको आत्मसम्मान र सासको मूल्य निकुञ्जको एउटा जनावरको भन्दा निम्न कोटिको छ । जहाँ निकुञ्जभित्र प्रवेश गरेर घाँस काटेको, निगुरो वा घोंघी टिपेकै ‘अपराध’ मा निकुञ्जका रक्षकबाट निर्घात कुटिनु र मारिनु एउटा आम खबर मात्रै हुन्छ ।

जहाँ दशकौंदेखि चलेको निकुञ्ज र जनताबीचको द्वन्द्व कहिल्यै निको नहुने शूलजस्तो भएर बसेको छ । जहाँ विकासका सानातिना योजनादेखि ठूला परियोजनासम्मले राष्ट्रिय निकुञ्जको अवरोध खेप्नुपर्छ । जहाँका मान्छेले हरेकपल्ट ‘सभ्य’ बन्ने सपना देख्दा सर्वोच्च अदालत र युनेस्कोसम्मका चेतावनीसँग तर्संदै कान्जीहाउसका जनावरजस्तो नियतिमा खुम्चिएर बाँच्नुपर्छ, त्यस्तो ठाउँलाई राज्यले दिने उपहार आख्यानको पात्र ‘राम’ हो या अरू नै केही ?

‘राम’ मल, बीउ, कुलो, पैनी, ट्याक्टरलगायत आम जनताको दैनन्दिनको चासो र विमर्शको शीर्षक पनि होइन । ‘राम’ वर्षौंदेखि ‘पत्तो नलागेका’ नमिता–सुनिता काण्ड, मजुवापोखरी (चितवन) वा उल्टाखाम (कञ्चनपुर) जस्ता काण्डका बलात्कारी र हत्यारा पत्ता लगाउने त्यस्तो कुनै उधुम शक्तिशाली ‘अपरेसन’ को ‘कोड’ पनि होइन । ‘राम’ कोरोना महामारीसँग लड्ने कुनै त्यस्तो अचूक भ्याक्सिन वा ट्याब्लेटको नाम पनि होइन ।

अचानकसँग र एकाएक यो बेमौसममा किन, कसलाई चाहिएको हो राम ? यो कुबेलाको रामभूमि मुद्दाले कसको हित र भाग्यको हिसाबकिताब गर्ने हो ? यी प्रश्नको उत्तर यति बेला सरकार र सत्तारूढ दलको चरित्र बुझ्ने जोकसैले जानेकै छ ।

प्रक्षेपित रामकथा यस्तो बेला अवतरण भएको हो जतिखेर प्रधानमन्त्री अरू दल मात्रै होइन, आफ्नै दल फुटाउनसमेत सजिलो हुने गरी जारी गर्न ‘लगाइएको’ अध्यादेश फिर्ता गर्न ‘लगाउनुपर्ने’ बाध्यात्मक परिस्थितिले बाँधिएर छटपटाएका थिए । ‘बेसार माहात्म्यवाचक’ र ‘सर्वश्री महाज्ञानी’ पदवीले चुलिएको जगहँसाइ र कुख्यातिले पुरिएर, अलोकप्रियताको उत्कर्षमा के गरौं, कसो गरौं हुँदा अमुक ‘अनुसन्धाता’ ले तयार पारेको दिव्य वाण फेला पर्‍यो ‘राम’ ! यो ‘रामवाण’ हिन्दुत्वको राजनीतिले मदोन्मत्त छिमेकी देशलाई एकखेप गिज्याइहेर्ने घुयेंत्रो मात्रै होइन, आफ्नै दक्षिणपन्थी यात्राको ‘पासवर्ड’ पनि हो भन्ने सत्य सर्वश्री महाज्ञानीले नबुझ्ने कुरो थिएन । गेरुवा वामपन्थका यसअघिका सबै घटना र प्रकरणलाई माथ गर्ने गरी प्रकट भए उनी, भानुजयन्तीको मेलो पारेर । र भन्दिए, ‘राम त वीरगन्जभन्दा तीँ पर ठोरीमा पो जन्मेका हुन् । राम हाम्रा हुन्, भारतका होइनन् ! वास्तविक अयोध्या त ठोरीमा पो छ !’

भएभरको राज्यकोषको भँडार यति र ओम्नीप्रभृति साहूहरूलाई सुम्पेर यो कोरोनाकालमा सूर्यबहादुर तामाङ, सिद्धार्थ आउजी, राजु सदालगायत अनेकौं निर्दोषको संस्थानिक हत्यामा पिठ्युँ फर्काउन सक्ने ‘महान्’ इच्छाशक्ति र घनघोर नैतिकताका धनी प्रधानमन्त्रीसँग अपेक्षा पनि अब सायदै केही राख्न सकिन्छ । पछिल्ला दिनमा उनलाई लागेको हुँदो हो, रामलाई ठोरीमा होइन, माडीमा जन्माउँदा पो फाइदा छ ! त्यसपछि पर्साको ठोरी छोडेर उनी चितवनको माडीतर्फ सरे । माडीमा जन्मने रामका कारण एकातिर चुच्चे नक्सामा बाँकी/थाती रहेको राष्ट्रवादको नवीकरण हुने, अर्कातिर सहअध्यक्ष प्रचण्डको चुनावी क्षेत्रमा अहिलेको पार्टीसत्ता–संघर्षका कुण्ठाको सट्टाफेर गर्ने तिकडम खेल्न पाइने । यसले कुसुमखोला आगलागी प्रकरण र चेपाङ समुदायको बसोबासको मुद्दालाई स्वतः विषयान्तर गरिदिएको छ । बालुवाटारदेखि माडी नगरपालिकासम्मै, राज्यका लागि एक सय अठसठ्ठी कुरिया चेपाङको बास र सासभन्दा ठूलो प्राथमिकता ‘राम परियोजना’ बन्न पुगेको छ ।

भगवान्का रूपमा पुज्नेलाई राम ईश्वरका अवतार होलान् र नपुज्नेलाई आख्यानका एक अविस्मरणीय पात्र, तर एउटा धर्मनिरपेक्ष राज्यको सरकार र द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विचारधाराको दाबी गर्ने, आजसम्म आफूलाई कम्युनिस्ट नै भनाइरहेको पार्टीले यसरी ‘प्रोजेक्टेड’ राम बोकेर हिँड्न मिल्छ ? यो राज्यसत्ता र सत्तारूढ नेकपा दुवैको नैतिक, वैचारिक, सांस्कृतिक पतनको एउटा प्रमाणित निस्सा होइन भनेर कसैले भन्न सक्छ ?

००

माडी के साँच्चै सन्की शासकीय पतनको प्रयोगशाला बन्न तयार भएको हो ? अलिकति विचार यतापट्टि फर्केर पनि गरौं । के यो एउटा यस्तो कोरा कागजजस्तो ठाउँ हो जहाँ शासक आफ्नो इच्छा र सुविधामुताबिक जेसुकै पनि खेल रच्न सक्छ र माडी मानौं दृश्य, श्रव्य, घ्राण र स्पर्शका कुनै इन्द्रिय नै नभएजसरी शासकको होमा हो मात्रै मिलाउन दगुर्छ ?

इतिहासकार एरिक हब्सबाम भन्छन्, ‘इतिहासविहीन त कोही पनि छैन । तर जब प्रभुत्वशाली वर्ग इतिहासका ठाउँमा मिथक या कुनै मिथ्याकथा ल्याएर रोप्न उद्यत हुन्छ, यो एउटा झुर बौद्धिक मजाक बन्छ ।’ ग्रीक राष्ट्रवाददेखि युरोप र अमेरिकाका आधुनिक राष्ट्रवादी अहंकारसम्मको इतिहास र वर्तमानमाथि व्यक्त भएका उनका अभिव्यक्ति आजका भारत र नेपालको अवस्थासँग हुबहु मेल खान्छन् ।

यद्यपि, आज भारतमा ‘राम राजनीति’ मा लिप्त भाजपाका हकमा उसका सबै हर्कत झन्डै सय वर्ष पुरानो माउ संस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको वैचारिकीमा अडिएका कारण यो भाजपाको राजनीतिक चरित्र हो भन्न सजिलै सकिन्छ । यो कुनै लुकाइएको एजेन्डा होइन । राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका संस्थापकहरूले एक शताब्दीभरि सोचेको नै यही थियो— सकल हिन्दुराज्य ! उनीहरू सुरुदेखि नै धर्मनिरपेक्षताका घोर विरोधी र केवल हिन्दुत्वको एजेन्डाका कट्टर पक्षधर थिए । तर नेपालमा नेकपाले पाएको जनताको त्यो भारी बहुमत संविधानअनुरूप समाजवाद–उन्मुख, स्थिर र विवेकसम्पन्न अभिभावकजस्तो राज्यका लागि थियो, कम्युनिस्ट आवरणमा बसेर आफ्नो डगमगाउँदो कुर्सी जोगाउन कुनै ‘राम परियोजना’ रोप्ने र फलाउने खेतीका लागि थिएन ।

पुरानो माडीको प्रत्येक मौजा, जिम्दारी र टोलका नाम थारू पहिचानसँग जोडिएका छन् । स्वयम् माडी नाम नै थारू भाषाबाट व्युत्पन्न भएको हो । यतिखेर माडीको नामैसमेत फेर्न उर्दी गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन, जुन गाउँको नाम सुनेर अयोध्यापुरी वा अयोध्या नाम राख्ने जिकिर गरिएको छ, त्यसको अस्तित्व र नामनिसान तत्कालीन ‘चितौन’ का पाँच प्रगन्नामध्ये एक माडी प्रगन्नामा कहीँकतै थिएन । संवत् २०१३ मा नेपाल सरकारद्वारा गठित राप्ती दून विकास विभागको परियोजनात्मक कार्यक्रमअन्तर्गत बस्ती विकास गर्ने सुरुआती चरणमा माडीमा जम्मा दुइटा गाउँ थिए, गर्दी र बघौडा । त्यहाँ थारू बस्ती मात्रै थिए । साबिक कल्याणपुर र अयोध्यापुरी गाउँहरू आप्रवासी पहाडी समुदायको बसोबासका लागि त्यसपछि मात्रै वन फँडानी गरी व्यवस्थापन गरिएका बस्ती हुन् । अयोध्यापुरी हाल माडी नगरपालिकाको ९ नम्बर वडामा पर्ने गाउँ हो । माडीभरि पछि बसालिएका यस्ता अनेक नामका बस्ती छन्Ù द्रौपदीनगर, पाण्डवनगर, रामराज्यपुर, गोपालनगर, हरिनगर, लक्ष्मीबास, कान्तिपुर आदि । यी सबै ठाउँसहितको समग्र माडी उपत्यका थारू जातिले रचेको जीवित इतिहासमा पहाडी आप्रवासीहरूको सम्मिलन र त्यसैमा समृद्ध बन्दै गएको सामाजिक गतिशीलताले उभिएको हो । यो अकाट्य तथ्यलाई खारेज गरेर कसैले पनि यसको नाम फेर्ने र यहाँका मूर्त मुद्दालाई विषयान्तर गरेर राम राजनीति गर्ने सपना देख्छ भने यो हर्कत इतिहासका लागि धेरै महँगो पर्नेवाला छ ।

यतिखेर माडीका आम जनसाधारणलाई न राम न अयोध्या केही चाहिएको छैन । यहाँ राम र अयोध्या चाहिएको छ त माडीमा बसेर बालुवाटारका खड्गप्रसाद ओलीको दिवास्वप्नको रोटी सेक्न उद्यत चाकर वर्गलाई । अथवा, कान छाम्नु कता हो कता कागको पछि दगुर्ने विवेकको बिर्को लागेका स्थानीय राजनीतिका खोपी खेलाडीलाई । जो पुनः मेयर दोहोरिने ताकमा छन् वा जसलाई भोलि मेयर बन्ने लिगलिगे दौडमा सामेल हुनु छ, तिनलाई । अथवा, जो नाम मात्रैको मूल्यमा बिघा–बिघा जमिन खरिदेर करोडौं मूल्यमा प्लट बेच्ने तयारीमा छन्, तिनलाई । जनताको ‘सेन्टिमेन्ट’, ‘मास पोलिटिक्स’ को दुहाई दिँदै र विकासको ललिपप देखाउँदै र्‍याल–सिँगान एक गरेर लागेका यी सबै खाले मानिसका अनुहार राजनीतिक र सांस्कृतिक अश्लीलताका साक्षात् नमुना लाग्छन् । अस्तिसम्म चेपाङ बस्ती बसाल्ने मसिहा नै आफैं हो झैं पार्ने, वन ऐन खारेज गरेर जनताको आत्मसम्मान रक्षाको पहल गर्ने उद्घोष गरिरहेको सत्तारूढ नेकपाको स्थानीय नेतृत्व नै राममन्दिरको शिलान्यास गर्ने ताउरमाउरमा उत्ताउलिएको दृश्य त झनै रोचक देखिन्छ ।

हुन त शैक्षिक र अन्य–अन्य थरीका विकासका लागि भन्दै कम्युनिस्टहरू महायज्ञका जजमान बन्ने, समाजसुधारका नाममा मन्दिर व्यवस्थापन समितिहरूका मुखिया भई बस्ने गरेका अनेक दृष्टान्त छन् । तर यसपल्ट राम परियोजनाको जरो–किलो गाड्न कुदेका प्रधानमन्त्रीदेखि माडीका जनप्रतिनिधिसम्मले र यी समस्त दृश्यमा मौन सत्तारूढ नेकपादेखि ‘मन्दिर त कसै गरी पनि बन्नैपर्छ’ भन्ने स्थानीय कम्युनिस्टहरूले आफूहरू सिद्धान्ततः र नीतितः समाप्त भएको जानकारी दिइसकेका छन् ।

यसबीच एउटा प्रश्न भने अनुत्तरित छ, के अमुक ‘भगवान्’ को नामका अगाडि वा त्यो नामको किलो गाड्ने बाहुबली शक्तिका अगाडि ‘माडी’ आफ्नो पहिचान र संघर्षका सबै मुद्दाहरू बिर्सिदिन तयार छ ? यो प्रश्नको उत्तर दिने कोही ‘जिउँदो मान्छे’ खडा भएको दिन यी मिथ्या फूलबुट्टा भर्नेहरूले के गर्लान् ?

(मंगलबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : भाद्र १, २०७७ १८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×