मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको जोड- समाचार - कान्तिपुर समाचार

मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको जोड

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मौद्रिक नीतिका हरेक व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको व्यवस्था र कार्यान्वयन सम्बन्धमा उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले शुक्रबार आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा उनीहरूले मौद्रिक नीतिको सफल कार्यान्वयनबाट मात्र निजी क्षेत्रले राहत पाउने बताए । 

‘मौद्रिक नीतिका व्यवस्था धेरै राम्रा छन्,’ महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले भनिन्, ‘ती नीतिबाट लाभ लिन प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यसबारे राष्ट्र बैंकको ध्यान जाओस् ।’ कोभिड प्रभावित ऋणीलाई यसअघि प्रदान गरिएका ब्याज छुटको सुविधा सबैले नपाएको भन्दै उनले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

मौद्रिक नीतिका सबै व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू हुने राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए । ‘धेरै व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘निर्देशन पालना भए/नभएको बारे नियमित रूपमा नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्छौं ।’ निर्देशनअनुसार ऋणीलाई ब्याज छुट नदिएको, तोकिएको भन्दा बढी सेवा शुल्क लिएको भेटिए बढी लिएको रकममा थप हर्जाना तिर्न लगाउने पनि उनले बताए । ‘मौद्रिक नीतिमा आएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा शंका नगर्नुस्,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको प्रमुख उद्देश्य भनेकै तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो ।’ ती व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पुनर्कर्जा कार्यविधि परिमार्जन गरिएको छ भने सहुलियत कर्जा कार्यविधि पनि परिमार्जनका लागि गृहकार्य भइरहेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकको सबै निर्देशन प्रभावकारी रूपमा पालना भइरहेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले दाबी गरे । ‘केही नीतिमा विमति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्र बैंकबाट निर्देशन आएपछि पालना गर्नु नै पर्ने हुन्छ, यसकारण सबै निर्देशन पालना भएका छन्,’ उनले भने, ‘कुनै बैंक विशेषमा पालना नभएको भए राष्ट्र बैंकले कानुनबमोजिम कारबाही गरोस् ।’ कुनै बैंक विशेषमा समस्या भए बैंकर्स संघमा जानकारी दिन उनले आग्रह गरे । राष्ट्र बैंक तथा बैंकर्स संघको गुनासो सुनुवाइ एकाइ छ,’ उनले भने, ‘बैंकप्रति केही गुनासो भए उजुरी गर्नुस्, त्यसमा सुनुवाइ हुनेछ ।’

कोभिड–१९ को जोखिमबाट बच्न सरकारले गरेको लकडाउनमा ६१ प्रतिशत उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द रहेको राष्ट्र बैंककै सर्वेक्षणले देखाएको छ । बाँकी ३९ प्रतिशत उद्योगमध्ये ४ प्रतिशत पूर्ण र ३५ प्रतिशत आंशिक रूपमा चलेको अध्ययनले देखाएको हो । करिब ८० प्रतिशत उद्योगी व्यवसायीले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ब्याज छुट नपाएको बताएका छन् । सर्वेक्षणमा १७.३ प्रतिशत उद्योगी व्यवसायीले ब्याज छुट पाएको बताएपछि उक्त रहस्य बाहिर आएको हो । ‘७१.६ प्रतिशतले सो सुविधा प्राप्त नगरेको र ११.१ प्रतिशतले आफूलाई सो सुविधा लागू नहुने जनाएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ब्याज छुट प्राप्त गर्नेमा सबैभन्दा धेरै ३५.१ प्रतिशत कृषि, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रका र सबैभन्दा कम १०.१ प्रतिशत अन्य क्षेत्रका उद्योग/व्यवसाय छन् ।’ सञ्चार क्षेत्रका कुनै पनि उद्योग व्यवसायले यो सुविधा पाएका छैनन् ।

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ७० प्रतिशत उद्योग व्यवसायले सरकारले चालु आवको बजेटमा व्यवस्था गरेअनुसार ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्राप्त भए कर्मचारी/कामदारको रोजगारीलाई पूर्ण रूपमा निरन्तरता दिन सक्ने अध्ययनले देखाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७७ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

के होला पदयात्रा पर्यटन ?

पदमार्गका होटल तथा रेस्टुरेन्ट ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा  
पलायन हुँदै गाइड पोर्टर 
दीपक परियार

पोखरा — पर्यटनमा २० वर्ष भिजेका लमजुङ मध्यनेपाल नगरपालिकाका अमनसिंह दुलाल अचेल कुल्ली काम गर्छन् । भरिया (पोर्टर) हुँदै सन् २००४ बाट पर्यटक पथप्रदर्शक (गाइड) बनेका उनले लकडाउनपछि मजदुरी गर्न थालेका हुन् । अत्यधिक पदयात्री पर्यटक आउने वसन्त ऋतुमै लकडाउन भएपछि उनलाई पोखरामा ६ जनाको परिवार पाल्न धौधौ भयो । हातमुख जोर्नै गाह्रो भएपछि मिस्त्री काम गर्न थाले । यही अवस्था वर्ष दिन लम्बिए गाउँ फर्कने सोचमा छन्, उनी ।

‘पहिला कमाइ सन्तोषजनक थियो,’ उनले भने, ‘अहिले मिस्त्री काम गरेर खान मात्रै ठिक्क छ । कोठाभाडा केले तिर्ने ? के गर्ने ? केही सोच्न सकेको छैन ।’ कम्पनीमा आबद्ध नभई स्वतन्त्र रूपमा गाइड काम गर्दै आएका उनी अन्य जागिर पाउन मुस्किल देख्छन् । व्यवसाय गर्न पुँजी छैन । कोरोना कहर ६ महिना, वर्ष दिन लम्बिए गाउँ फर्किएर कुटो केदालो गर्नुको विकल्प देख्दैनन् ।

केही ट्रेकिङ कम्पनीले राहत नदिएको भए र केही विदेशीले कोठा भाडा नव्यहोरिदिएको भए ट्रेकिङ गाइड लालीकुमारी (लक्ष्मी) मल्लको स्थिति नाजुक हुन्थ्यो । पर्यटक लिएर पाखापखेरा, हिमालको फेदी नचहारेको झन्डै ५ महिना पुग्यो । सिटी टुर गाइडसमेत रहेकी उनको अरू आम्दानीको स्रोत केही छैन । पर्वतबाट पोखरा झरेपछि ९ वर्षअघि पोर्टर र ६ वर्षअघिबाट गाइड काम गर्दा अहिले जस्तो अभाव उनले कहिले झेलेकी थिइनन् । उनको श्रीमानसँग छुटेको ७–८ वर्ष पुग्यो । छोराको पालनपोषण, शिक्षादीक्षाको जिम्मा उनकै काँधमा छ । ‘व्यवसाय गरौं भने आर्थिकको कुरा आयो । जागिर पनि पाइँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘सरकारले पर्यटक गाइडलाई अरू कुनै काममा लगाइदियोस् भन्ने लाग्छ ।’

हालसम्म पर्यटन कार्यालय पोखराबाट लाइसेन्स लिने पर्यटक गाइडको संख्या २ हजार ५ सय छ । सक्रिय भने एक हजार जति मात्रै छन् । २ हजार ५ सय जति पोर्टर छन् । गण्डकी प्रदेशमा रहेका १ सय ५९ ट्रेकिङ कम्पनीमा १ हजार २ सय ४५ गाइड तथा पोर्टर आबद्ध रहेको ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसियसन अफ नेपाल (टान) पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय संघको तथ्यांक छ । अन्य केही स्वतन्त्र रूपमा काम गर्छन् । सामान्यतया गाइडले दैनिक १ हजार ६ सय र पोर्टरले १ हजार २ सय ५० रुपैयाँ पाउँछन् । बढी जोखिम हुने थोरोङ पास, तिलिचोलगायत क्षेत्र जाने गाइडले दैनिक १ हजार ८ सय रुपैयाँ र अंग्रेजीबाहेकका भाषामा विज्ञ गाइडले दैनिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ आम्दानी गर्छन् । पर्यटकलाई चरा अवलोकन (बर्ड वाचिङ) मा लैजाने गाइडले दैनिक ३ हजार रुपैयाँ कमाउँछन् ।

लकडाउनपछि पदयात्रा मार्ग बन्द छन् । ट्रेकिङ कम्पनी, पदयात्रा मार्गका होटल तथा रेस्टुरेन्टले पनि कोरोना महामारीको प्रत्यक्ष मार खेपेका छन् । कामको अभावमा गाइड तथा पोर्टर पलायन हुने क्रम बढेको नेपाल पर्वतारोहण संघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष शेषकान्त शर्माले बताए । अनुभवी पर्यटक गाइडसमेत रहेका उनले हाल आधाभन्दा बढी गाइड कृषिमा आबद्ध रहेको जानकारी दिए । केही गाइड अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुल्नासाथ खाडी मुलुक जाने तयारीमा रहेको उनले सुनाए । ६ महिना गाइडको राम्रै कमाइ हुने उनको भनाइ छ । त्यही कमाइले बाँकी ६ महिना धानिनुपर्छ । ‘पर्यटनबाहेक वैकल्पिक पेसा गर्न आधासँग रकम अभाव छ, रकम भएकासँग पनि वैकल्पिक सोच छैन,’ उनी भन्छन्, ‘बरु मजदर भरियाले राहत पाए । चामलै माग्न जान पनि गाइडलाई मिल्दैन । अवस्था दुःखद छ ।’

पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) मा थुप्रिएको पैसाबाट निश्चित सर्त राखेर आर्थिक राहत प्याकेज नल्याए गाइड पलायन झनै बढ्ने उनी बताउँछन् । एक डेढ वर्ष गुजारा गर्न पुग्ने न्यूनतम रकम प्रदेश वा संघीय सरकारले लाइसेन्स धितो राखेर निर्ब्याजी ऋण दिने गरी राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनी सुझाउँछन् । ‘वसन्त ऋतु कमाइ नभई गयो । त्यो सिजनमा काम नगरेको घाटा पुर्ताल शरद् ऋतुमा हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अबको सिजनमा पनि अवस्था नसुध्रिने निश्चित छ । काम नभएपछि पलायनको विकल्प रहँदैन ।’ राज्यले बेलैमा नसोचे पछि दक्ष जनशक्ति चाहिने बेलामा अभाव हुन सक्ने उनले औंल्याए ।

साउन १५ बाट बुकिङ लिन ट्राभल तथा ट्रेकिङ कम्पनी खुलेका छन् । ट्रेकिङ अनुमति, संरक्षण क्षेत्र तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, टिम्स बन्द छन् । कोरोना महामारीले पोखरामै अड्किएका पर्यटक फाट्टफुट्ट राङकोट, अस्ट्रेलियन क्याम्प, मर्दी हिमालसम्म पुगेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएसम्म पदयात्री पर्यटकको आगमन हुने कुनै आशा नभएको ट्रेकिङ व्यवसायी बताउँछन् । विदेशी पर्यटक आउनेमा आशावादी हुनुपर्ने भए पनि नेपाल आएपछि पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने प्रावधानका कारण कुनै उत्साह नल्याएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

बुकिङ खुले पनि कार्यालय खोल्ने काम मात्रै भएको टान पोखराका महासचिव जीवनराज सापकोटा बताउँछन् । उनका अनुसार सन् २०१९ को अन्तिमतिरै २०२० र २०२१ को बुकिङ आइसकेको हुन्छ । कोरोना महामारी सुरु भएपछि यो वर्षको मार्च/अप्रिलतिर ६० प्रतिशत बुकिङ रद्द भएका थिए । बाँकी ४० प्रतिशतले अक्टोबर/नोभेम्बरलाई सारेका थिए । कतिपय देशले सन् २०२० मा अन्यत्र ट्राभल नगर्न ट्राभल एड्भाइजरी जारी गरेपछि बाँकी बुकिङसमेत रद्द भएका छन् । २०२० मा पदयात्रा गर्न केही चिनियाँले चासो देखाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडान, होटल, रेस्टुरेन्टलगायत सेवा प्रदायकले कसरी सुरक्षित भएर कार्य सञ्चालन गर्छन् भन्ने उनीहरूको चासो छ । ‘अहिले अलिअलि इन्क्वायरी पनि लिनसक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘कतिपय अन्योलता छ । सबै सुरक्षाका उपाय अपनाउँदा सञ्चालन खर्च बढ्छ कि भन्ने हो ।’

टानले गाइड तालिम दुई वर्षमा एकपल्ट दिन्छ । माग बढी भएमा प्रत्येक वर्ष हुन्छ । गाइड लाइसेन्स लिने र विस्थापित हुने क्रम भने रोकिएको छैन । गाइड पोर्टरलाई पलायन हुन नदिन टिम्सको रकम प्रयोग गरी उनीहरूलाई काम दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । नयाँ गन्तव्य खोल्ने, त्यहाँ गोरटो बाटो, पुल, संकेत बोर्डलगायत पूर्वाधार बनाउने काममा पर्यटन मजदुरलाई खटाउनुपर्ने उपाय उनले सुझाए । ‘व्यवसाय जोगाउन करमैत्री वातावरण र घरभाडामा छुट दिए पुग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘व्यवसायीभन्दा पनि मजदुरको चिन्ता छ ।’ सरकारले अनुमति दिए पदयात्रा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उनले बताए । तर सुरक्षित रुपले सञ्चालन गर्ने प्रक्रियाबारे पदमार्गका होटल तथा रेस्टुरेन्ट जानकार छैनन् । पर्यटन बोर्ड पोखरा कार्यालयले कास्कीको मर्दी ट्रेकका होटल तथा रेस्टुरेन्टका सञ्चालक तथा कामदारलाई मात्रै उक्त प्रक्रियाबारे तालिम दिएको छ । ‘पर्यटन बोर्ड र सम्बन्धित संरक्षण क्षेत्रले पहलकदमी लिने हो भने विस्तारै आन्तरिक पर्यटकबाट सुरु गरेर अन्य पर्यटक लैजान सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हाल त्यो अवस्था पनि छैन ।’

पदमार्गका होटल तथा रेस्टुरेन्ट ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको छोम्रोङ पर्यटन व्यवस्थापन समितिका सचिव दिलीप गुरुङको भनाइ छ । स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गरेर व्यवसाय खोल्न व्यवसायी सकारात्मक रहेको उनले सुनाए । ‘पर्यटक आउने वातावरण भयो भने खोल्ने मानसिकतामा छौं,’ उनले भने, ‘सुरक्षा मापदण्डका सम्बन्धमा जानकार भएर मात्रै खोल्छौं ।’

गण्डकी प्रदेशको मनास्लु, अन्नपूर्ण र धौलागिरि क्षेत्रमा ६० वटा लामा तथा छोटा दूरीका पदयात्रा मार्ग छन् । ती पदमार्गको यात्रा २ देखि २२ दिनसम्ममा पूरा गर्न सकिन्छ । सन् २०१९ मा गण्डकीमा १ लाख ८७ हजार विदेशी पर्यटकले पदयात्रा गरेको तथ्यांक छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७७ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×