न्यायपालिकाका अनियमितता, भ्रष्टाचार र विचौलिया रोक्ने उपाय खोज्न सर्वोच्चद्वारा समिति गठन  - समाचार - कान्तिपुर समाचार

न्यायपालिकाका अनियमितता, भ्रष्टाचार र विचौलिया रोक्ने उपाय खोज्न सर्वोच्चद्वारा समिति गठन  

यसअघि विकृति, विसंगति अध्ययन र न्यूनीकरण भनेर समिति गठन हुने गरेकामा यसपटक सो झै ‘भ्रष्टाचार रअनियमितता’ शब्द प्रयोग गरिएको छ ।
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायपालिकामा हुनसक्ने भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा न्यायपरिषद्, सरकारी वकिल, नेपाल बार एसोसिएसनको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति गठन गरिएको हो । 

कार्की समितिलाई अनियमितता र भ्रष्टाचारसम्बन्धी क्रियाकलाप अध्ययन गरी त्यस्तो पाइए रोकथामका उपायसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । यसअघि विकृति, विसंगति र बेथितिजस्ता शब्द प्रयोग गरेर समिति गठन हुने गरेकामा यसपटक सोझै अनियमितता र भ्रष्टाचार शब्द प्रयोग गरी त्यसबारे अध्ययन गर्न समिति गठन भएको हो ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार समितिमा न्यायपरिषद्का तर्फबाट सदस्य लक्ष्मीबहादुर निरालाको प्रतिनिधित्व हुने निश्चित भएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट कम्तीमा पनि सचिवस्तरका नायब महान्यायाधिवक्ताको प्रतिनिधित्व हुनेछ । नेपाल र सर्वोच्च अदालत बारले भने कार्यसमितिबाट निर्णय गरेर प्रतिनिधि पठाउनेछन् ।

समितिलाई न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापको अध्ययन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी दिइएको छ । उनीहरूलाई तयार भएका यस्तै प्रतिवेदनहरू समेत अध्ययन गरी सुझाव दिनुपर्ने कार्यादेश छ । निर्णयमा भनिएको छ, ‘त्यस्ता क्रियाकलाप रोक्न कानुनी, संरचनागत लगायतका उपयुक्त र प्रभावकारी उपायसहितको प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र पेस गर्नुपर्ने ।’

अदालतमा भ्रष्टाचार बढेको र त्यसका कारणले न्यायपालिकाको जनआस्थामा प्रतिकूल असर परेको भनी कानुन व्यवसायीहरूको एउटा समूहले अभियान सुरु गर्न लागेका बेला सर्वोच्च अदालत आफैंले समिति गठन गरेको हो । देशभरका विवादास्पद आदेश र फैसलाको अध्ययन गर्ने भनेको बारले अभियानको दबाबपछि न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने घुमाउरो माग अघि सारेको थियो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीका अनुसार न्यायपालिकाभित्रका विकृति र विसंगति अध्ययनका लागि अनेक समिति र कार्यदल बनेका थिए । उनले कान्तिपुरसँगको प्रतिक्रियामा भने, ‘हामीले अदालतहरूमा बिचौलियाको बिगबिगी छ, त्यसको नियन्त्रण गर्न सकेनौं भने उनीहरूले न्यायालयको गरिमा खत्तम पार्छन् भनेका थियौं । अहिले बिचौलियाको झनै बिगबिगी छ ।’

केही दिनअघि न्यायक्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा यस्तो समिति बनाउनेबारे छलफल भएको थियो । त्यतिबेला सबैले सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) मा पेस गरेर निर्णय गर्न सुझाव दिएका थिए । त्यसअनुसार न्यायाधीश मीरा खड्कालाई प्रस्ताव भएको स्रोतले बतायो । तर उनले फुल कोर्टमा प्रस्ताव पेस भएपछि मात्रै सबैको सल्लाहअनुसार आफूले निर्णय गर्ने प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् । त्यसपछि एकाएक कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो ।

केही दिनअघि कानुन व्यवसायीहरूको भेलाले पछिल्ला समयका विवादास्पद आदेश र फैसला छानबिन गर्न माग गरेको थियो भने दीर्घकालीन रूपमा न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिनको माग गर्नु भनेको घुमाउरो रूपमा न्यायसम्पादनका क्रममा उनीहरूले कुनै सरोकारवालाबाट अस्वाभाविक रूपमा आर्जन गरेको आशंका गर्नु हो । अभियानले बारमै ज्ञापनपत्र बुझाएपछि बारले पनि न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूको सम्पत्ति छानबिनको विषय उठाएको थियो ।

यसअघि पनि बनेका थिए

२०२७ सालमा उच्चस्तरीय न्यायिक सुधार आयोग गठन भएको थियो । तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट गठन भएको आयोगमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रत्नबहादुर विष्ट अध्यक्ष थिए । २०३९ सालमा शाही न्याय सुधार आयोग गठन भयो । ईश्वरीराज मिश्रको संयोजकत्वमा गठित समितिले २०४० सालमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतबाटै पनि कार्यदल र समितिहरू बनेका थिए । त्यसमध्येको चर्चित हो, २०६३ चैत १४ गते गठन भएको ‘न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन समिति’ । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल, अधिवक्ताहरू प्रकाश वस्ती, भरतराज उप्रेती र श्रीकान्त बराल सदस्य रहेको समितिले २०६४ पुस २४ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा न्यायालयमा रहेका बिचौलियाबारे विस्तृत उल्लेख गरिएको थियो ।

२०६६ पुस ७ गते विकृतिविहीन न्यायपालिकाको विकास अध्ययन कार्यदल बन्यो । तत्कालीन न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलमा खिलराज रेग्मी, गिरीशचन्द्र लाल र प्रकाश वस्ती सदस्य थिए । कार्यदलले २०६६ फागुन १४ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । एक वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले आफूकहाँ विचाराधीन भ्रष्टाचार मुद्दाको कामकारबाहीबारे अध्ययन समिति बनायो ।

२०६७ चैत १८ गते गठित समितिमा प्रकाश वस्ती संयोजक थिए भने सहरजिस्ट्रारहरू श्रीकान्त पौडेल, नहकुल सुवेदी र उपरजिस्ट्रार हेमन्त रावल सदस्य थिए । समितिले २०६८ जेठमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सर्वोच्च अदालतले नै न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति अध्यनका लागि गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा २०७३ सालमा वैद्यनाथ उपाध्याय र गोविन्दकुमार उपाध्याय सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७७ १७:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राम मन्दिर र आयोध्या होइन, अस्पताल बनाउने बेला हो : भट्टराई

हरिराम उप्रेती

गोरखा — कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा लाग्नुपर्ने बेला सरकार पार्टीको आन्तरिक झगडामा केन्द्रीत भएको जनता समाजवादी पार्टीका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइले बताएका छन् । शुक्रबार गृह जिल्ला आएका भट्टराइले सञ्चारकर्मीसगँको कुराकानीमा सरकार लहडको भरमा चलेको पनि आरोप लगाए ।

‘यस्ता नेता छानेका छौं, जुन नेताहरु कोरोनाको बेला आफ्नो पार्टीको झगडाका निम्ति महिनौं बैठक गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘समाचार हेर्नुभयो भने मान्नुस् केपी ओली र प्रचण्डको वार्ता हुनु भनेको डोनाल्ड ट्रम्प र सि जिनपिङको वार्ता भएजस्तो हो, नरेन्द्र मोदी र केपी ओलीको वार्ता भएजस्तो हो, उहाँहरुको वार्ता कहिले हुन्छ भनेर कुरेर बस्ने बेला हो ? योभन्दा मजाक के हुन सक्छ ?’

अहिलेको प्राथमिकता पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउने र अस्पतालमा आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गर्नेतर्फ हुनुपर्ने भट्टराइले बताए । तर, सरकार उल्टो दिशातर्फ गएको उनको आरोप छ । ‘अस्पतालमा उपकरण खोज्ने भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्नुपर्ने बेला राम मन्दिर बनाउने रे,’ उनले भने, ‘यो अयोध्या सिर्जना गर्ने बेला हो कि अस्पताल बनाउने बेला हो ? उहाँहरु उल्टो दिशातर्फ जानुभएको छ, देशलाई धरापमा पारिराख्नुभएको छ ।’ चार महिनाको बन्दाबन्दीमा कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको तयारीमा सरकार चुकेको उनको आरोप छ ।

स्पष्ट नीति बिना सरकार चलिरहेको उनले बताए । ‘नेकपालाई पाँच वर्ष सरकार चलाउने म्यान्डेट दिएकाले उसले नै व्यवस्थापन गरोस् भन्ने थियो तर अहिले जुन ढंगले सरकार विहीनताको अवस्थामा देश छ, यो नेकपाको आन्तरिक मामिला मात्र नभएर नेपाली जनताको पनि चासोको विषय बनेको छ,’ उनले भने, ‘केपी ओलीजस्तो गैरजिम्मेवार मान्छे सरकारको नेतृत्वमा छन्, देश लहडमा भरमा चलेको छ, स्पष्ट नीति छैन, परराष्ट्र होस्, जनस्वास्थ्य होस् वा आर्थिक होस् श्रृङखलाबद्व सोच विचारको नीति कुनै पनि छैन । यस्तो मान्छे नेतृत्वमा रहँदासम्म देशले दुखमात्र पाउँछ ।’

राम मन्दिरको कुरा छाडेर कोरोना नियन्त्रणमा लाग्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए । स्रोत साधनको जोहोगरि पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने उनले बताए । ‘राज्यले गर्ने भनेको भरपर्दो परीक्षण हो, परीक्षण व्यापक रुपमा गराउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘उपचारका निम्ति उपकरण हुनुपर्‍यो, भेन्टिलेटर नहुँदा मान्छे मरिरहेका छन् यसतर्फ ध्यान दिनुपर्‍यो ।’

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७७ १७:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×