कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

‘लेभी’ निर्धारण समिति गठनमै मतान्तर

पानी लगेबापतको क्षतिपूर्ति र कम निरन्तर पाउनुपर्ने प्रभावितको माग, नाफा भए मात्र दिन सकिने खानेपानी मन्त्रालयको प्रस्ताव
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पानी प्रयोग गरेबापत मेलम्ची क्षेत्रमा दिइने अनुदान रकम र यसका लागि गठन हुने समितिको संरचनामा खानेपानी मन्त्रालय र प्रभावित बासिन्दाबीच मतान्तर देखिएको छ । मन्त्रालय र प्रभावितले तयार गरेको नियमावलीमा प्रस्तावहरू फरक–फरक देखिएको हो ।

‘लेभी’ निर्धारण समिति गठनमै मतान्तर

मन्त्रालयले ५ सदस्यीय परिपूरण रकम निर्धारण समिति गठन गर्ने र यसको अध्यक्ष काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको सदस्य हुने प्रस्ताव तयार गरेको छ । प्रभावितका तर्फबाट भने सिन्धुपाल्चोक जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख अध्यक्ष रहने गरी ९ सदस्यीय समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । उक्त प्रस्तावित नियमावली खानेपानीमन्त्री विना मगरलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । स्थानीयले ‘लेभी निर्धारण तथा व्यवस्थापन समिति नामकरण’ गरेका छन् । मन्त्रालयले भने लेभी निर्धारण भइसकेपछि व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नभएको बताउँदै आएको छ ।

खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ को दफा ३५ अनुसार काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले मेलम्ची खोलाको पानी डाइभर्सन (पथान्तरण) गरी राजधानी ल्याउँदा आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभावबाट स्थानीय बासिन्दालाई परेको असरका सम्बन्धमा एसियाली विकास बैंक र सरकारबीच सन् २००८ मा भएको सम्झौतामा लेभी दिनुपर्ने सर्त छ । काठमाडौंवासीले मेलम्चीको पानी प्रयोग गरेबापत प्रभावित क्षेत्रको विकासका लागि दिने रकम नै लेभी हो । उक्त रकम स्थानीय तहमार्फत खर्च गरिनेछ । प्रभावित कुन स्थानीय तहलाई कति रकम दिने भन्ने सम्बन्धमा एक पटकका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रभावितका तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका सांसद शेरबहादुर तामाङ, वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य निमा लामा, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङ र पूर्वसांसद ल्यारक्याल लामालगायतले मस्यौदा नियमावली हस्तान्तरण गरेका हुन् । मेलम्चीको पानी राजधानी ल्याउँदा संकलित शुल्कबाट नाफा/घाटा जे भए पनि बर्सेनि निश्चित लेभी निरन्तर पाउनुपर्ने प्रस्ताव उक्त नियमावलीमा छ । तर मन्त्रालयले भने पानीको शुल्कबापत नाफा भए मात्र प्रभावितले रकम पाउने प्रस्ताव गरेको छ । प्रभावितले खानेपानी दिएबापतको रकमलाई लेभी भनेका छन् भने मन्त्रालयले परिपूरण भनेको छ । परिपूरण रकम भन्नाले एक पटकका लागि मात्र अनुदान सहयोग दिन सक्ने अर्थ लाग्ने भएकाले लेभी राख्नुपर्ने धारणा स्थानीयको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य लामाले आयोजनाको मुख्य ऋणदाता एसियाली विकास बैंकसँगको सम्झौतामा लेभी भन्ने शब्द उल्लेख भएको बताए । लेभी निर्धारणमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुख समितिमा रहनुपर्ने उनको भनाइ छ । हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकालाई प्रभावित क्षेत्र मानिँदै आएको छ । मन्त्रालयले नगर प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ भने स्थानीयले मूल सदस्यकै रूपमा राख्नुपर्ने लिखित प्रस्ताव गरेका छन् । लेभीबापतको रकम उपलब्ध गराउँदा मुख्यतः प्रभावित क्षेत्रको भिन्नभिन्न स्थानमा पारेको असरको अवस्थालाई आधार मानिनेछ । प्रभावित क्षेत्रको कृषि, भौतिक, सामाजिक तथा वातावरणीय, आर्थिक, डाइभर्सनको तटीय क्षेत्र र जल एवं पर्यटनमा पर्ने असरका आधारमा लेभी रकम निर्धारण गरिने प्रस्ताव स्थानीयले गरेका छन् । प्रभावितले प्रस्ताव गरेको नियमावलीको प्रावधान कानुनी रूपमा ठीक भए/नभएको छलफल गरेर मात्र परिपूरणको विषयलाई अन्तिम रूप दिने मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्बासेले बताए ।

लेभी रकम उपलब्ध गराउन सरकारबाट प्राप्त, खानेपानी बोर्डले तोकेको रकम, पानीबापत उठेको महसुललगायतका शीर्षकबाट कोष खडा गरिने प्रस्ताव तयार गरिएको छ । प्रभावितले हस्तान्तरण गरेको प्रस्तावमा खानेपानीको शुल्क संकलन गर्दा भएको नाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्वको शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पहिलो चरणमा दैनिक १७ करोड लिटर पानी राजधानी ल्याएबापतको लेभी खोजेको प्रभावितको भनाइ छ । दोस्रो चरणमा याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट ३४ करोड लिटर प्रतिदिन पानी राजधानी ल्याइनेछ ।

हाल प्रभावित साविक १४ गाविसमा सामाजिक उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि गठित समितिहरू कायम राख्नुपर्ने प्रस्ताव प्रभावितको छ । मन्त्रालयले भने परिपूरण रकम स्थानीय तहले कार्यक्रम बनाएर योजना सञ्चालन गर्ने भएकाले त्यस्ता समितिहरू खारेज हुने प्रस्ताव गरेको छ । आयोजना सञ्चालनका क्रममा प्रभावितको उत्थानको उद्देश्य राखेर २०६४ मा ह्योल्मो सिन्धु मेलम्ची उपत्यका सामाजिक उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन समिति गठन गरिएको थियो । हाल ह्योल्मो समितिमार्फत आयोजनाले बर्सेनि करिब ८ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

लेभी रकम जान थालेपछि सामाजिक उत्थानका लागि हाल पठाउँदै आएको रकम भने कटौती हुनेछ । तर समितिहरूको अस्तित्व भने स्थानीय तहको मातहतमा रहिरहने प्रस्ताव गरिएको छ । लेभी रकम स्थानीय तहले खर्च गरे पनि त्यसको अनुगमन भने बोर्डले गर्नेछ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७७ ०८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?