काठमाडौँ — सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनको मुखमा एकपक्षीय ढंगले विभाग गठन गर्नुका साथै सदस्यहरू धमाधम मनोनयन गरेपछि कांग्रेसभित्र विवाद चुलिएको छ । पार्टी नेतृत्वबाटै महाधिवेशन प्रभावित पार्ने काम हुन थालेको भन्दै संस्थापनइतरपक्ष सभापति देउवासँग चिढिएको छ ।
सभापति देउवा भने आफ्नो कमजोरीलाई इतरपक्षले मुद्दा नबनाओस् भनेर पार्टी विभागलगायतका संरचनालाई पूर्णता दिन कस्सिएका छन् ।
पार्टीका १२ केन्द्रीय सदस्यले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै महाधिवेशनको निष्पक्षताका लागि सभापति देउवाले गरेका मनोनयन खारेजी हुनुपर्ने माग उठाएका छन् । सभापति देउवाले गरिरहेका विभागमा थप मनोनयनसमेत तत्काल रोक्न उनीहरूले जोड दिएका छन् । केन्द्रीय सदस्यहरू चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, कमला पन्त, गगन थापा, गुरुराज घिमिरे, बद्री पाण्डे, रत्ना शेरचन, जीवन परियार, प्रदीप पौडेल, सरिता प्रसाईं, रामकृष्ण यादव र किरण यादवले मनोनयनको विरोधमा विज्ञप्ति निकालेका हुन् ।
उनीहरूले सभापति देउवालाई सुशील कोइरालाले नेतृत्व गरेका बेला आफूले लिएको अडान सम्झन आग्रह गरेका छन् । कोइरालाले विधानविपरीत कार्यकालको दुई वर्षपछि विभाग गठन गरेका थिए । त्यतिबेला संस्थापनइतर रहेका देउवाले विभाग गठनको वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै आफ्नो समूहका सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन लगाएका थिए । त्यसपछि विभाग गठनको निर्णय फिर्ता लिन कोइराला बाध्य भएका थिए ।
सभापति देउवाले आइतबार र सोमबार गरी १५ वटा विभागमा सदस्यहरू मनोनयन गरेका थिए । त्यसअघि गठन भइसकेका तीनमध्ये दुई विभागमा थप सदस्यहरूसमेत देउवाले मनोनयन गरेका छन् । देउवा ०७२ फागुनमा सम्पन्न १२ औं महाधिवेशनबाट सभापति निर्वाचित भएका हुन् । विधानअनुसार त्यसको दुई महिनाभित्र पार्टीका विभाग, निकाय र समितिहरू बनिसक्नुपर्ने थियो । तर, त्यतिबेला देउवाले केही केन्द्रीय सदस्य मनोनयनबाहेक अन्य काम गर्न सकेनन् । ०७५ पुसमा महासमिति बैठकले विधान संशोधन गर्दै दुई महिनाको ठाउँमा ६ महिनाको प्रावधान राख्यो । अहिले देउवाले विभागमा गरिरहेको मनोनयन विधानको व्यवस्थाविपरीत रहेको भन्दै संस्थापनइतरपक्षले तत्काल खारेजीको मुद्दा उठाएको हो ।
संस्थापनइतर पक्षलाई पार्टीको विधि, पद्धतिको भन्दा महाधिवेशन प्रभावित पार्ने चिन्ता बढी देखिएको छ । यसअघि नेविसंघको तदर्थ समिति गठनलगायतका कतिपय मुद्दामा भागबन्डा मिलेपछि संस्थापनइतरपक्षले पनि सभापति देउवालाई विधानविरुद्धको बाटोमा जान छुट दिँदै आएको थियो । महाधिवेशन मुखमा आएकाले पनि अहिले विभाग गठनको विषयलाई संस्थापन इतरपक्षले आन्तरिक लडाइँको मुद्दा बनाएको हो ।
आगामी महाधिवेशनबाट नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने चाहना देउवामा देखिएको छ । सार्वजनिक अपिल र एजेन्डाबाट पार्टीका तल्ला तहका नेता तथा कर्यकर्तालाई आकर्षित गर्न नसकिने भएरै देउवाले पद बाँडेर लोभ्याउने रणनीति लिँदै आएका छन् । यही रणनीतिअन्तर्गत देउवाले विभाग गठनको शृंखला अघि बढाएका हुन । यसका लागि विधानमा २८ वटा विभाग रहेकामा बढाएर ४७ वटा पुर्याएका छन् । संस्थापनइतरपक्षले बहिस्कार गरेपछि सबै विभाग एकपक्षीय रूपमा गठन गर्ने देउवाको तयारी छ । पहिलो चरणमा उनले २० वटा विभागलाई पूर्णता दिँदै छन् ।
यसबाट हजारौं स्थानीय कार्यकर्तालाई रिझाउन सकिने र उनीहरूमार्फत महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा प्रभाव पार्न सकिने देउवाको बुझाइ छ । उनले बनाएको योजनाअनुसार ४७ वटै विभागले पूर्णता पाउँदा २ हजार ३ सयभन्दा बढी स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताले पद पाउँछन् । अहिले उनले ६ सय ७० जतिलाई मनोनयन गरिसकेका छन् । अन्य पार्टीबाट कांग्रेस प्रवेश गर्नेलाई पनि उनले अनुुकूलता हेरेर पद बाँड्ने गरेको आरोप इतरपक्षको छ ।
देउवापक्षीय नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने योजनाभन्दा पनि पार्टी संगठनलाई क्रियाशील बनाउन विभाग गठन भइरहेको बताए । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलपक्षको समझदारीकै आधारमा गठन गर्ने भनेर सभापतिले लामो समय कुर्दा ढिलाइ भएको उनको तर्क छ । देउवानिकट रहेका धेरै नेताले अहिले गठन नगर्दा कार्यकालमा एउटा विभाग पनि गठन गर्न सकेन भनेर मुद्दा उठ्ने सक्ने भएकाले अन्तिम घडीमा भए पनि गठन गर्नुपरेको तर्क अघि सार्दै आएका छन् ।
इतरपक्षमा रहेका १२ केन्द्रीय सदस्यले महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिसकेका बेला विभाग गठनको औचित्य नभएको बताएका छन् । ‘विभागको खारेजीबाट मात्रै महाधिवेशनको निष्पक्षताको सुनिश्चित हुन सक्छ,’ उनीहरूले भनेका छन्, ‘यस विषयमा स्पष्ट हुनका लागि देशभरका साथीहरूलाई आग्रहसमेत गर्छौं ।’
उनीहरूले पार्टी नेतृत्वको सम्पूर्ण ध्यान र शक्ति मर्यादित, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भव्य रूपमा महाविधेशन सम्पन्न गर्नका लागि लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘हामीले बनाएका विभागहरूले आफ्नो विभागीय काम कहिले गर्ने ? महाधिवेशनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएपछि पार्टीका साथीहरूमा आपसी तिक्तता बढाएर पक्ष र विपक्ष खडा गर्नुको उद्देश्य के हो ?’ उनीहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘यस कार्यबाट महाधिवशेनको निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ, पार्टीका सबै तहको अधिवेशन मिति तोकिसकेपछि विभिन्न नियुक्तिहरू गर्नु आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन हो ।’
उनीहरूले आवश्यक पर्दा युवा मिलेर नै पनि नेतृत्व लिन सक्ने चेतावनीसमेत पार्टी नेतृत्वलाई दिएका छन् । ‘अहिले देखिएका सम्पूर्ण चुनौती सामना गर्दै समाजले उठाएका शंका, उपशंका निवारण गर्दै हर प्रश्नको जवाफसहित राष्ट्र, लोकतन्त्र र पार्टीलाई सही दिशा प्रदान गर्न आवश्यक पर्दा हामी नेतृत्व लिनसमेत तयार छौं,’ उनीहरूले भनेका छन् ।
प्रकाशित : श्रावण २८, २०७७ ०९:१६
