निर्वाचन आयोगले सम्झायो दलहरूलाई कानुन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निर्वाचन आयोगले सम्झायो दलहरूलाई कानुन

कार्यकारिणी समितिमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको विवरण माग
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलका लागि संविधान, कानुन र दलको विधानले तोकेको बाध्यकारी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी मागेको छ । आयोगले सबै राजनीतिक दललाई पत्र पठाएर संविधान र कानुनको व्यवस्थासमेत ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

आयोगले दलको कार्यकारिणी समितिमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाललाई प्राथमिकतासाथ उठाएको छ । दलको कार्यकारिणी समितिमा रहेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको विवरण पठाउन पत्रमा भनिएको छ । त्यस्तै, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास, आय–व्ययलगायतका विषयलाई पनि प्राथमिकता दिँदै त्यसको विवरण आयोगले मागेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १५ मा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने दलका सबै समितिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व तथा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने भनिएको छ । तर प्रमुख दलहरू नेकपा, कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीकै कार्यकारिणी संरचना असमावेशी छ । आयोग आफैंले दुई वर्ष अगाडि नेकपा तथा यसै वर्ष जसपालाई एकीकरणपछि दर्ता गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको प्रतिनिधित्वलाई ख्याल नगरीकनै प्रमाणपत्र दिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ आइसकेपछि एकीकरणबाट बनेका दुइटै दलमा समावेशी प्रतिनिधित्वको अवस्था नाजुक छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी एकीकरण भएर बनेको नेकपाका सबै संरचना असमावेशी छन् ।

९ सदस्यीय सचिवालयमा एक जना पनि महिला छैनन् । मधेसी र दलितको उपस्थिति शून्य छ । ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व १७ प्रतिशत हाराहारी छ । अन्य समूहको उपस्थिति झनै कमजोर छ । स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरोलगायतका पनि संरचना असमावेशी नै छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अवस्था पनि फरक छैन । २०७२ फागुनमा महाधिवेशन गरेको उक्त दलको ८४ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व २० प्रतिशत मात्रै छ । आदिवासी जनजाति १३ र मधेसीको उपस्थिति ९ प्रतिशत देखिन्छ । संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ (ग) मा दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिविम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने भनिएको छ । कांग्रेसले नेतृत्व गरेकै सरकारले २०७२ मा संविधान ल्याएको थियो ।

एक महिनाअगाडि मात्रै एकीकरण प्रक्रिया पूरा गरेको तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादी मिलेर बनेको जसपामा समावेशी प्रतिनिधित्व अझै कमजोर छ । जबकि यो दलको जग नै समावेशी प्रतिनिधित्वको नारा हो । जसपाको ५२ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा कानुनले तोकेअनुसारको महिला, जनजाति, दलित, मुस्लिमलगायतको प्रतिनिधित्व छैन । एकतिहाइ महिला हुनुपर्नेमा १५ प्रतिशत मात्रै छन् । केन्द्रीय समितिमा मधेसीको बाहुल्य छ । नेकपा र जसपा दुवै दलले महाधिवेशनमा समावेशी प्रतिनिधित्व पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकै आधारमा सहजै प्रमाणपत्र पाएका हुन् ।

दलहरू एकीकरणका बेला बनाइने तदर्थ समितिमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको विषयलाई आयोगले कडाइ नगरिदिँदा गलत परम्परा बस्दै गएको छ ।

२०७५ जेठमा नेकपा दर्ता गर्दा दिइएको छुट २०७७ मा आएर जसपालाई दिइयो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले एउटाको नजिर अर्कोमा पनि दोहरिने अवस्थाले जसपा दर्ता गर्दा पूरानो नजिर पछ्याउन आयोग बाध्य बनेको बताए । नेकपा दर्ताका बेला ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको कुराले ठूलो चर्चा पाएको थियो । तर अयोधीप्रसाद यादव प्रमुख आयुक्त भएका बेला महाधिवेशनबाट पुर्‍याउने प्रतिबद्धता गराएर नेकपा दर्ता गरिएको थियो । प्रमुख आयुक्त थपलियाले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका सवालमा दलहरूसँगै छलफल गरेर कानुनमा कुनै छिद्र रहन नदिने गरी संशोधनको आवश्यकता महसुस गरिएको बताए ।

आयोगले समावेशी प्रतिनिधित्वको सवालसँगै पाँच वर्षमा हुनुपर्ने सबै तहका निर्वाचन भए/नभएको, वार्षिक लेखा परीक्षण, पदाधिकारी तथा सदस्यको सम्पत्ति विवरणको अभिलेखीकरणको व्यवस्था, आन्तरिक आचारसंहितालगायतका विषयको जानकारी पनि दलहरूसँग मागेको छ । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ५५, आव ०७४/७५ मा ६५ र आव ०७५/७६ मा ५४ दलले मात्रै वार्षिक लेखा परीक्षण विवरण बुझाएका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४१ मा दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र

आफ्नो आय/व्ययको लेखा परीक्षण गराई आयोगमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । लेखा परीक्षण विवरण दलले सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि कानुनमा छ ।

आयोगले ०७५/७६ को भदौसम्म र ०७६/७७ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आगामी मसान्तभित्र बुझाउन भनेको छ । लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने दललाई आयोगले ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थामा पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ । दर्तामा रहेका १ सय ३१ दलमध्ये आधाजसो दलको कार्यालय, सम्पर्क व्यक्तिलगायतबारे आयोग जानकार छैन । प्र

मुख आयुक्त दिनेश थपलियाले संविधान, रानीतिक दल र निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा राजनीतिक दलले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र जिम्मेवारीका विषयमा उल्लेख रहेको तर व्यवहारमा त्यसअनुसार जिम्मेवरी निर्वाह नगरिएको बताए ।

आफैंले बनाएको विधानको समेत दलहरूबाट पालना गरिएको छैन । ‘आफैंले बनाएको विधानको कुरा पनि व्यवहारमा उतारेको पाइँदैन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरूलाई उत्तरदायी र व्यवस्थित बनाउन आयोगले स्मरणपत्र पठाएर सानो प्रयास गरेको हो ।’ उनले यसलाई निरन्तरता दिइने बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७७ ०७:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जारको पानीमा मूल्य वृद्धि : उपभोक्तालाई मासिक साढे ६ करोड भार

बजारमा जारको पानीको औसत मूल्य ३५ देखि ४० रूपैयाँ पर्छ । विभागले भने भदौ १० देखि लागू हुने गरी अधिकतम ५० रूपैयाँ तोकेको छ
राजु चौधरी

काठमाडौँ — वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले प्रशोधित पानीको जारको मूल्य बढाउने निर्णय गरेसँगै उपभोक्तालाई मासिक करोडौं रुपैयाँ भार पर्ने देखिएको छ । बजारमा औसत जारको पानीको मूल्य ३५ देखि ४० रुपैयाँ पर्छ । तर विभागले भदौ १० देखि लागू हुने गरी अधिकतम ५० रुपैयाँ तोकेको छ । 

अहिले उपत्यकामा दैनिक डेढ लाख जार पानी बिक्री हुने नेपाल बोटलर्स वाटर एसोसिएसनका महासचिव ध्रुवबहादुर गौतमले जानकारी दिए । औसतमा १५ रुपैयाँ (हालको मूल्य र बढ्ने मूल्यको अन्तर) हिसाब गर्दा उपभोक्ताले दिनमै २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त तिर्नुपर्छ । यसअनुसार एक महिनामा ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ उपभोक्तालाई भार पर्छ । यो मूल्य उपत्यकाका लागि मात्रै हो ।

कोभिड–१९ का कारण बिक्री भइरहेको उक्त परिमाण आधा मात्रै हो । सामान्य अवस्थामा दैनिक ३ देखि साढे ३ लाख जारको पानी बिक्री हुने गौतमले बताए । ‘कोभिडले उपत्यकामा बस्नेमध्ये केही आआफ्नो जिल्ला गएका छन् । व्यापार घटेर दैनिक १ लाख ५० हजार जारको पानी मात्रै बिक्री भएको छ,’ उनले भने । जिल्ला गएका सबै उपत्यका भित्रिएको अवस्थामा दैनिक ३ लाख जारको हिसाबले ४५ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त तिर्नुपर्छ । यसअनुसार एक महिनामा १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ थप भार पर्नेछ ।

‘यो सरासर लुट हो, बजारमूल्य नबुझी केही उद्योग निरीक्षण गरेकै आधारमा मूल्य तोक्नु उचित देखिएन,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘मूल्य घटाउनुको साटो राज्यबाटै मूल्य बढाएर संरक्षण गर्नु निन्दनीय छ ।’ एसोसिएसनसँग मुलुकभर ६ सय ३६ कम्पनी आबद्ध छन् । उपत्यकामा मात्र १ सय ५५ उद्योग आबद्ध छन् । आबद्ध नभएका पानी उद्योग पनि उत्तिकै मात्रामा छन् ।

पानी बिक्री गर्ने कम्पनीहरूले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट इजाजत लिनुपर्छ । उपत्यकाका लागि करिब ३ सय कम्पनी दर्ता भएका छन् । तर प्रायः कम्पनीले उत्पादन गरेको पानी उपभोक्ताले औसतमा ३५ देखि ४० रुपैयाँमा खरिद गर्दै आएका छन् । प्रिमियम ब्रान्डलगायत विदेश निर्यात गर्ने कम्पनीहरूले भने एक जारको १ सय रुपैयाँभन्दा बढी लिइरहेका छन् । विभागले सर्वसाधारणले नै खरिद गर्ने जारको पानीको मूल्य तोक्ने निर्णय गरेपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । खुला बजारमा उपभोक्ताले नै मूल्य निर्धारण गर्ने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले बताए । अहिलेको अवस्थामा गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘खुला बजार भएकाले प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताले नै मूल्य निर्धारण गर्ने हो । सस्तोमा खरिद गरिरहेका पनि छन्, अहिलेको सन्दर्भमा मूल्य नतोके हुने हो,’ उनले भने, ‘मूल्यबारे वाणिज्य नै नियामक निकाय भएकाले उसले समर्थन मूल्य तोकेको हुन सक्छ ।’ बजारमा १० देखि १ सय २५ रुपैयाँसम्म मूल्य परेकाले एकरूपता ल्याउन खोजिएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्यले बताए । ‘प्रायः पानी उद्योगले खाद्य अनुज्ञापत्र लिएका छैनन् । पानी परीक्षण गरेर बिक्री गर्नुपर्नेमा त्यो पनि देखिएन । उद्योगमा प्राविधिक हुनुपर्छ, तर राखिएको छैन,’ उनले भने, ‘गुणस्तर कायम गर्न ५० भन्दा बढी लिए कारबाही हुन्छ भनेका छौं ।’ उनका अनुसार ३/३ महिनामा पानी परीक्षण गरी खाद्य अनुज्ञापत्र र पानीको गुणस्तर प्रमाणपत्र लिने गरेको छैन । यता खाद्य प्रविधिका प्रवक्ता महर्जनले भने पछिल्लो समय गुणस्तरमा धेरै सुधार आएको दाबी गरे । ‘पानीको मापदण्डको निर्देशका जारी गरेपछि केही सुधार देखिएको छ,’ उनले भने ।

‘खुद्रा मूल्य ४० नै’

यता वााणिज्य विभागले जारको पानीको खुद्रा मूल्य ४० रुपैयाँ नै रहेको जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता आचार्यले मंगलबार सूचना प्रकाशन गर्दै खुद्रा मूल्य ४० रुपैयाँ नै भएको दाबी गरे । ‘प्रशोधित पानी प्रतिजार कम्पनीको मूल्य २० रुपैयाँ, डिस्ट्रिब्युटर मूल्य ३५ रुपैयाँ र खुद्रा मूल्य ४० रुपैयाँ नै हो,’ उनले भने, ‘अधिकतम खुद्रा मूल्य ५० रुपैयाँ हो । त्योभन्दा बढी लिए कारबाही हुन्छ ।’

जारको अधिकतम मूल्य ५० भए पनि प्रचलित ३० देखि ४० रुपैयाँसम्म वा त्यसभन्दा कममा समेत बिक्रीवितरण हुन सक्ने उनले बताए । ‘सिल भएका, लेबल भएका जारको मूल्य ३० देखि ४० भए सोही मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्छ । त्योभन्दा बढीमा बिक्री गरे कारबाही हुन्छ,’ आचार्यले भने, ‘हामीकहाँ उपभोक्ता शिक्षा कमजोर भएकाले केही समस्या हुन सक्छ । व्यवसायीले ठग्न सक्छन् ।’

नेपाल बोटलर्स वाटर एसोसिएसनका महासचिव गौतमले जार पानीको कम्पनी मूल्य १२ रुपैयाँ मात्रै भएको दाबी गरे । पसलले बढी मुनाफा राख्दा उपभोक्तालाई महँगो गरेको उनले दाबी गरे ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७७ ०७:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×