जनगणनाका चुनौती केलाउँदै तथ्यांक विभाग

विवाद नआउने तवरले विभागले प्रश्नावली तयार पारिएको विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन् । तर, भूगोल र समुदाय बुझेका गणक नखटाउने हो भने फेरि पनि विभागले गम्भीर आरोपको सामना गर्नैपर्ने हुन्छ ।

०४८ को गणनादेखि लगतमा व्यक्तिको ‘जात/जाति’ उल्लेख गर्ने व्यवस्था छ । ‘धर्म’ र ‘भाषा’ अन्तर्गत मातृभाषा, दोस्रो भाषा र पुर्खाको भाषा उल्लेख गर्ने व्यवस्था छ । तथ्यांकमा १२५ जातजाति, १२३ भाषा र १० वटा धर्म उल्लेख छ । एक जात वा जाति जनाउने थर, उपथर अन्य जातिमा समेत उल्लेख हुनु स्वाभाविक हो । तर जनगणनामा ती थरहरूप्रति संवेदनशीलता नअपाइँदा गम्भीर असर पर्ने गरेको विज्ञ बताउँछन् ।

उदाहरण–१

प्रदेश नं.१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई किरात राई जाति र किरात धर्मावलम्बीको प्रतिनिधित्व गर्छन् । किरात राई जातिभित्र २८ वटा जति भाषिक समुदाय रहेका छन् ।

पूर्वमन्त्री तथा संघीय सांसद मोहम्मद इस्तियाक राई मुसलमान जाति र इस्लाम धर्मावलम्बीको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

संघीय सांसद रामचन्द्र राई दनुवार हुन् । उनी मकवानपुरका रैथाने हुन् । सरकारले सूचीकृत आदिवासी जनजातिभित्र दनुवार एक हुन् । विशेषगरी सिन्धुली मूलथलो रहेका उनीहरू आफूलाई ‘राई दनुवार’ भनेर चिनाउँछन् । मकवानपुर, नुवाकोट, धादिङलगायत क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तिनै राई दनुवार समुदायको एक समूहले आफूलाई ‘देवास राई’ पनि भन्दै आएका छन् । उनीहरू आफू किराती नै भएको दाबी गर्छन् ।

उदाहरण–२

‘घले’ भन्नासाथ गुरुङ जातिभित्र एक थरका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । इतिहासमा गोरखाको लिगलिग कोटमा दौडेर जित्ने घले राजा थिए । ती घले राजा ‘गुरुङ होइनन्, मगर थिए’ भनेर ‘सीमारेखा’ फिल्मले स्पष्ट पारेको छ । घले तामाङ जातिभित्रको एक थर रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी दलित आयोगका पूर्वसदस्य सचिव सीताराम घले परियार हुन् । उनी गुरुङ, मगर वा तामाङ जातिको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । पछिल्लो दशकमा ‘घले’ छुट्टै आदिवासी जनजातिका रूपमा सूचीकृत गर्ने मागसमेत बढेको छ ।

उदाहरण–३

सूचीकृत ५९ आदिवासी जनजातिमध्ये धिमाल एक हो । मोरङ, झापा, सुनसरी जिल्लामा आदिवासी धिमालको बसोबास थलो हो । तिनै धिमाल समुदायको आरक्षण कोटामा सिन्धुली र सिन्धुपाल्चोकमा रहेका धिमाल ब्राह्मण समुदायका प्रतिनिधिले लोक सेवा आयोगमा जागिर खाइरहेका छन् । ‘यसरी हामी धिमालको कोटामा हिन्दु ब्राह्मण समुदायका धिमालले लोक सेवा आयोगमा नाम निकालेको थाहा पाएर सर्वोच्चमा रिट हाल्यौं,’ समाजका अभियन्ता सोमबहादुर धिमाल भन्छन्, ‘तर केही वर्षपछि फेरि उल्टाएर तिनै मान्छेले मौका पाए । हाम्रोतर्फबाट बहस गरिदिने कोही थिएन ।’

विज्ञको कथनअनुसार गहन अध्ययन नगर्दा यस्तो परिणाम देखिएको हो । राजनीतिक दलका नेताले भोटकै निम्ति जातजाति टुक््रयाउने गरेको आरोप छ । समाज र मानवशास्त्रीय ढंगले विश्लेषण गरिएको भए यतिका धेरै जातजाति हुने थिएनन् । तमु ह्युल छोंजधिं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्का अध्यक्ष रेशम गुरुङ जातजाति टुक््रयाउन नहुने बताउँछन् । गणना गर्दा अनुसन्धानबाट पुष्टि भएका आधारहरूमा विभाग प्रस्ट हुनुपर्ने उनको धारणा छ । यस्तै नेपाल तामाङ घेदुङका अध्यक्ष मोहन गोले तामाङ राज्यले अध्ययन अनुसन्धान गरी स्पष्ट नीति ल्याउन नसक्दा विभेद हट्न नसकेको गुनासो गर्छन् । ‘गणतान्त्रिक व्यवस्था भए पनि पञ्चायतकालीन मानसिकता कायमै छ,’ उनले भने, ‘राज्यले जातजातिबारे स्पष्ट पार्न नसक्दा तथ्यांक मिथ्यांक हुने गरेको छ ।’

किरात राई यायोक्खाका अध्यक्ष दिवस राई पहिचानको मूल कडी राजनीतिमा पहुँच विस्तार हुनुपर्ने बताउँछन् । मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी भन्छन् ‘हरेक जात, जातिका समुदायमा गणना संवेदनशील विषय हो । गणक त्यो जात र भूगोलबारे जानकार नभए गलत टिपेर जान्छन् ।’

त्रिवि मानवशास्त्र विभागका सहप्राध्यापक जनक राई जनगणना, जनसंख्याको महत्त्वबारे जनभावना बुझ्न र बुझाउन संवादको आवश्यकता रहेको बताउँछन् । ‘सिंगो राज्य विविधताले भरिएको छ तर गम्भीर ढंगले त्यसलाई केलाउने काम भएको छैन,’ उनले भने । तथ्यांक विभागले सामाजिक विषयमा तयार पारेका प्रश्नावलीलाई प्रभावकारी तुल्याउन विशेषज्ञसहित बहस पैरबी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ०५८ को जनगणनामा जातजाति १ सय १ बाट बढेर १ सय २५ पुगेको देखिन्छ । ‘केन्द्रीय तथ्यांक विभाग जातजाति छुटाउने निकाय होइन,’ विभागका महानिर्देश नेबिनलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अब हुने जनगणनामा सरकार, सम्बन्धित जातजातिका निम्ति गठित आयोगहरूसँग छलफल गरी राय लिएरमात्र अघि बढ्छौं ।’

जनगणना ०६८ ले नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ देखाएको थियो । ५१.५ प्रतिशत महिला र ४८.५ प्रतिशत पुरुष तथा जनसंख्या वृद्धि दर १.३५ प्रतिशत थियो । विभागले निर्धारण गरेको जनसंख्या घडीअनुसार अहिले जनसंख्या ३ करोड नाघेको छ ।