जनगणनाका चुनौती केलाउँदै तथ्यांक विभाग- समाचार - कान्तिपुर समाचार

जनगणनाका चुनौती केलाउँदै तथ्यांक विभाग

०६८ को जनगणनाले देशमा १२५ जातजाति, १२३ भाषा र १० धर्मलाई पहिचानका आधार मानेको थियो । अब पनि तथ्यांक विभागले मौलिक पहिचान बिगारेको आरोपको सामना गर्न सजिलो छैन ।
गणेश राई

काठमाडौँ — गणकले लगत लिँदा आफ्ना जात र भाषाको मौलिक पहिचान बिगारिदिएको आरोप खेप्दै आएको केन्द्रीय तथ्यांक विभाग पुन: राष्ट्रिय जनगणनाको तयारीमा छ । १० वर्षको अन्तरालमा गरिने जनगणनाको १२ औं संस्करण आगामी जेठमा गरिँदै छ ।

विवाद नआउने तवरले विभागले प्रश्नावली तयार पारिएको विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन् । तर, भूगोल र समुदाय बुझेका गणक नखटाउने हो भने फेरि पनि विभागले गम्भीर आरोपको सामना गर्नैपर्ने हुन्छ ।

०४८ को गणनादेखि लगतमा व्यक्तिको ‘जात/जाति’ उल्लेख गर्ने व्यवस्था छ । ‘धर्म’ र ‘भाषा’ अन्तर्गत मातृभाषा, दोस्रो भाषा र पुर्खाको भाषा उल्लेख गर्ने व्यवस्था छ । तथ्यांकमा १२५ जातजाति, १२३ भाषा र १० वटा धर्म उल्लेख छ । एक जात वा जाति जनाउने थर, उपथर अन्य जातिमा समेत उल्लेख हुनु स्वाभाविक हो । तर जनगणनामा ती थरहरूप्रति संवेदनशीलता नअपाइँदा गम्भीर असर पर्ने गरेको विज्ञ बताउँछन् ।

उदाहरण–१

प्रदेश नं.१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई किरात राई जाति र किरात धर्मावलम्बीको प्रतिनिधित्व गर्छन् । किरात राई जातिभित्र २८ वटा जति भाषिक समुदाय रहेका छन् ।

पूर्वमन्त्री तथा संघीय सांसद मोहम्मद इस्तियाक राई मुसलमान जाति र इस्लाम धर्मावलम्बीको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

संघीय सांसद रामचन्द्र राई दनुवार हुन् । उनी मकवानपुरका रैथाने हुन् । सरकारले सूचीकृत आदिवासी जनजातिभित्र दनुवार एक हुन् । विशेषगरी सिन्धुली मूलथलो रहेका उनीहरू आफूलाई ‘राई दनुवार’ भनेर चिनाउँछन् । मकवानपुर, नुवाकोट, धादिङलगायत क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तिनै राई दनुवार समुदायको एक समूहले आफूलाई ‘देवास राई’ पनि भन्दै आएका छन् । उनीहरू आफू किराती नै भएको दाबी गर्छन् ।

उदाहरण–२

‘घले’ भन्नासाथ गुरुङ जातिभित्र एक थरका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । इतिहासमा गोरखाको लिगलिग कोटमा दौडेर जित्ने घले राजा थिए । ती घले राजा ‘गुरुङ होइनन्, मगर थिए’ भनेर ‘सीमारेखा’ फिल्मले स्पष्ट पारेको छ । घले तामाङ जातिभित्रको एक थर रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी दलित आयोगका पूर्वसदस्य सचिव सीताराम घले परियार हुन् । उनी गुरुङ, मगर वा तामाङ जातिको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । पछिल्लो दशकमा ‘घले’ छुट्टै आदिवासी जनजातिका रूपमा सूचीकृत गर्ने मागसमेत बढेको छ ।

उदाहरण–३

सूचीकृत ५९ आदिवासी जनजातिमध्ये धिमाल एक हो । मोरङ, झापा, सुनसरी जिल्लामा आदिवासी धिमालको बसोबास थलो हो । तिनै धिमाल समुदायको आरक्षण कोटामा सिन्धुली र सिन्धुपाल्चोकमा रहेका धिमाल ब्राह्मण समुदायका प्रतिनिधिले लोक सेवा आयोगमा जागिर खाइरहेका छन् । ‘यसरी हामी धिमालको कोटामा हिन्दु ब्राह्मण समुदायका धिमालले लोक सेवा आयोगमा नाम निकालेको थाहा पाएर सर्वोच्चमा रिट हाल्यौं,’ समाजका अभियन्ता सोमबहादुर धिमाल भन्छन्, ‘तर केही वर्षपछि फेरि उल्टाएर तिनै मान्छेले मौका पाए । हाम्रोतर्फबाट बहस गरिदिने कोही थिएन ।’

विज्ञको कथनअनुसार गहन अध्ययन नगर्दा यस्तो परिणाम देखिएको हो । राजनीतिक दलका नेताले भोटकै निम्ति जातजाति टुक््रयाउने गरेको आरोप छ । समाज र मानवशास्त्रीय ढंगले विश्लेषण गरिएको भए यतिका धेरै जातजाति हुने थिएनन् । तमु ह्युल छोंजधिं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्का अध्यक्ष रेशम गुरुङ जातजाति टुक््रयाउन नहुने बताउँछन् । गणना गर्दा अनुसन्धानबाट पुष्टि भएका आधारहरूमा विभाग प्रस्ट हुनुपर्ने उनको धारणा छ । यस्तै नेपाल तामाङ घेदुङका अध्यक्ष मोहन गोले तामाङ राज्यले अध्ययन अनुसन्धान गरी स्पष्ट नीति ल्याउन नसक्दा विभेद हट्न नसकेको गुनासो गर्छन् । ‘गणतान्त्रिक व्यवस्था भए पनि पञ्चायतकालीन मानसिकता कायमै छ,’ उनले भने, ‘राज्यले जातजातिबारे स्पष्ट पार्न नसक्दा तथ्यांक मिथ्यांक हुने गरेको छ ।’

किरात राई यायोक्खाका अध्यक्ष दिवस राई पहिचानको मूल कडी राजनीतिमा पहुँच विस्तार हुनुपर्ने बताउँछन् । मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी भन्छन् ‘हरेक जात, जातिका समुदायमा गणना संवेदनशील विषय हो । गणक त्यो जात र भूगोलबारे जानकार नभए गलत टिपेर जान्छन् ।’

त्रिवि मानवशास्त्र विभागका सहप्राध्यापक जनक राई जनगणना, जनसंख्याको महत्त्वबारे जनभावना बुझ्न र बुझाउन संवादको आवश्यकता रहेको बताउँछन् । ‘सिंगो राज्य विविधताले भरिएको छ तर गम्भीर ढंगले त्यसलाई केलाउने काम भएको छैन,’ उनले भने । तथ्यांक विभागले सामाजिक विषयमा तयार पारेका प्रश्नावलीलाई प्रभावकारी तुल्याउन विशेषज्ञसहित बहस पैरबी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ०५८ को जनगणनामा जातजाति १ सय १ बाट बढेर १ सय २५ पुगेको देखिन्छ । ‘केन्द्रीय तथ्यांक विभाग जातजाति छुटाउने निकाय होइन,’ विभागका महानिर्देश नेबिनलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अब हुने जनगणनामा सरकार, सम्बन्धित जातजातिका निम्ति गठित आयोगहरूसँग छलफल गरी राय लिएरमात्र अघि बढ्छौं ।’

जनगणना ०६८ ले नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ देखाएको थियो । ५१.५ प्रतिशत महिला र ४८.५ प्रतिशत पुरुष तथा जनसंख्या वृद्धि दर १.३५ प्रतिशत थियो । विभागले निर्धारण गरेको जनसंख्या घडीअनुसार अहिले जनसंख्या ३ करोड नाघेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७७ २१:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

केन्द्र सरकारले प्रदेशको आग्रह नमान्दा कोरोना फैलियो: मुख्यमन्त्री भट्ट

अर्जुन शाह

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले केन्द्र सरकारले प्रदेशको आग्रह नमान्दा कोरोना संक्रमण भयावह हुने अवस्था आएको बताएका छन् । भारतमा समुदाय तहमा कोरोना संक्रमण नफैलिँदै त्यहाँ रहेकाहरुलाई नेपाल फर्काउने व्यवस्था गर्न आफूले केन्द्र सरकारसमक्ष समयमै अनुरोध गरेको भएपनि सुनुवाइ नभएकाले अहिलेको अवस्था आएको उनले बताए ।

‘हामीले भारतमा भयावह नहुँदै त्यहाँ रहेका नेपालीहरुलाई भित्र्याउनु पर्छ भनेका थियौं’ मुख्यमन्त्री मंगलबार प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै भने,‘केन्द्र सरकारले हाम्रो अनुरोध सुनिदिएको भए अहिले यो अवस्था आउने थिएन ।’

नेपालमा लकडाउन सुरु भएका बेलासम्म भित्रिएका करिब डेढ लाखमध्ये दुई जनामा मात्रै कोरोना संक्रमण देखिएको मुख्य मन्त्री भट्टले बताए । ‘त्यसपछि लामो समयसम्म सीमा नाका सिल गरियो । जब भारतमा संक्रमण व्यापक भयो, तब मात्रै यहाँका सीमा नाकाबाट आउन दिइयो,’उनले भने, ‘त्यसपछि त यहाँ पनि संक्रमणको दर ह्रवात्तै बढ्यो । आज जे भएको छ त्यसैको परिणाम हो ।’

प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित राजपाले असार १० गतेदेखि अवरोध गर्दै आएका थिए । प्रतिपक्षी दलको अवरोधकै कारण बजेटमाथिको छलफलसमेत हुन नदिएपछि सरकारले छोटो बाटोबाट चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेको थियो । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भएको खर्च सार्वजनिक गर्नु पर्ने लगायतका मागहरु राखेर बैठक अवरोध गर्दै आएका थिए । त्यही क्रममा मुख्यमन्त्रीले मंगलबार सभालाई सम्बोधन गरेका हुन् ।

सम्बोधनका क्रममा मुख्यमन्त्री भट्टले प्रतिपक्षी दलले जनतालाई ढाट्ने काम गरिरहेकाले जनतामाझ भ्रम छर्ने काम गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘प्रतिपक्षी साथीहरुले कोरोनाका नाममा ९३ करोड खर्च भयो, हिसाब देउ भन्नु हुन्छ, तर हामीले ५० देखि ५३ करोड खर्च मात्र गरेका छौं, अनि बाँकी हुँदै नभएको खर्चको हिसाब कताबाट दिनु ?’

मुख्यमन्त्री भट्टले सुदूरपश्चिममा बाढी र पहिरोबाट असार सुरुदेखि सोमबारसम्म ४३ जनाको मृत्यु भएको जानकारी प्रदेशसभालाई दिए ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७७ २०:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×