भारतबाट आउनेलाई १० वटा प्रवेश विन्दु तोकियो - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भारतबाट आउनेलाई १० वटा प्रवेश विन्दु तोकियो 

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै सरकारले सीमानाकामा थप कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार भारतबाट नेपाल छिर्न १० प्रवेश बिन्दु तोकेको छ । सरकारले यस अघि २० वटा प्रवेश बिन्दु तोकेको थियो ।

अब काँकडभिट्टा (झापा), रानी (मोरङ), माडर (सिरहा), गौर (रौतहट), वीरगन्ज (पर्सा), बेलहिया (रूपन्देही), कृष्णनगर (कपिलवस्तु), जमुनाह (बाँके), गौरीफन्टा (कैलाली) र गड्डाचौकी (कञ्चनपुर) नाकाबाट मात्र स्वास्थ्य परिक्षण गरीवरी क्वारेन्टाइनमा बसेर मात्र घर आउन पाइने भएको छ ।

कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश, २०७७ मा तोकिएका प्रवेश बिन्दुहरूबाट आवतजावत गर्नेहरूको अभिलेख राख्ने सरकारले जनाएको छ ।

प्रवेश बिन्दु रहेकै जिल्लामा सम्बन्धित प्रदेश सरकारको समन्वय र नेपाली सेनाको सहयोगमा सम्बन्धित जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रले क्वारेन्टाइन व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । भारततर्फको सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका बस्ती एवं बजारमा कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिरहेकाले तोकिएका प्रवेश बिन्दुहरू (नाका) बाहेक कुनै पनि प्रकारको आवतजावत हुन नदिने व्यवस्था सम्बन्धित जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रले मिलाउनेछन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम अनुमति भएका व्यक्तिहरूलाई नेपाली कूटनीतिक नियोगको सिफारिसमा तीन सय जना र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट खर्च व्यहोर्ने गरी उद्धार गरिने २ सय जना नेपाली नागरिकसमेत दिनमा ५ सय जना नबढ्ने गरी उडान अनुमति दिने सरकारका प्रवक्ता, अर्थ एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

यी उडानबाट आउने व्यक्तिहरूलाई काठमाडौं उपत्यकामा नै तोकिएका स्थानमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाई संक्रमणमुक्त भएको यकिन भएपछि मात्र सम्बन्धित गन्तव्यमा पठाउने व्यवस्था गरिने भएको छ । ‘यसरी आउने व्यक्तिहरूलाई आवश्यक क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहको समन्वयमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रले गर्नेछ,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा छ । यसरी आउने यात्रुको ६ देखि ८ दिनभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पीसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ ।

भदौ ३१ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय बिन्दुबाट आउजाउ बन्द

मन्त्रिपरिषद्ले विशेष परिस्थितिमा बाहेक भदौ ३१ गतेसम्म विदेशबाट हुने जाउजाउ बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले यसअघि साउन ३२ गते मध्यरातसम्मका लागि आवागमन स्थगित गरेको थियो । स्थल मार्गबाट तोकिएका बिन्दुबाट नेपाल प्रवेश गर्न दिने र मालसामान ढुवानी व्यवस्थालाई यथावत् राख्ने सरकारको निर्णय छ ।

होटल तथा रेस्टुरेन्टबाट तयार खाद्य परिकार लैजाने सेवा (टेक अवे) मात्र गर्न सरकारले भनेको छ ।यसअघि साउन बीचबाट होटल तथा रेस्टुरेन्टमा गएर खान पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

सरकारले कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित २ सयभन्दा बढी भएका जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, बैंक, सहकारी, लघुवित्त एवं वित्तीय संघसंस्थालगायतका जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने सबै कार्यालय, निकाय एवं संघसंस्थाले विद्युतीय माध्यमबाट समेत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।

यी निकायको कार्यसम्पादन एवं सेवा प्रवाहका लागि बढीमा छ प्रतिशत कर्मचारी कार्यालयमा आलोपालो उपस्थित हुने र अन्य कर्मचारीलाई सुरक्षित रूपमा घरबाटै सम्पादन गर्न सकिने तोकिएका कार्य गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले मिलाउने पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ । अनलाइन, भर्चुअल वा विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्न सम्भव नहुने र बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालय अर्को निर्णय नभएसम्म स्थगन गर्ने, सेवा प्रवाह र जनशक्ति व्यवस्थापनको जिम्मेवारी जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रको समन्वयमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुने निर्णय भएको छ ।

सरकारले अत्यावश्यकबाहेकका कुनै पनि प्रकारका बैठक, समीक्षा, गोष्ठी, सेमिनार, छलफल, भेलाजस्ता सामूहिक जमघट हुने कार्य नगर्न र नगराउन आग्रह गरेको छ ।

स्वास्थ्य, सुरक्षालगायतका आधारभूत सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन जनशक्तिलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री, सुरक्षा प्रबन्ध र अनुकूल कार्य वातावरण बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले कार्ययोजना तयार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्य सञ्चालन गर्ने गराउने निर्णय पनि सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

सरकारले धार्मिकस्थलहरूमा दैनिक नित्य पूजाबाहेक अन्य कुनै पनि गतिविधि सञ्चालन नगर्ने र नगराउने तथा चाडपर्व आआफ्नै घरभित्र रही जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर आ–आफ्नो परिवारका सदस्यहरूले मात्र मनाउने व्यवस्थ गर्न पनि आग्रह गरेको छ । यस्तै, दैनिक उपभोग्य वस्तुलगायत पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक सामग्री आपूर्ति गर्दा न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न पनि सरकारले भनेको छ ।

तोकिएका प्रवेश बिन्दु र सुरक्षा जाँच गर्ने स्थानमा मापदण्ड पालना भए नभएको हेर्ने र पालना नभए तत्काल कारबाही गर्ने पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

जनस्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्ने गराउने जिम्मेवारी विषयगत मन्त्रालयका सचिवको हुने, सचिवले मातहतको विभाग, कार्यालय र स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा नियमित अनुगमन गर्ने र गराउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

सरकारले शैक्षिक संस्थाहरू, सबै प्रकारका सभा, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सबै प्रकारका प्रदर्शन, भेला तथा सम्मेलन, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्सबारलगायतका मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, ब्युटिपार्लर तथा स्पा, स्विमिङ पुल, जिमखानालगायत हेल्थ क्लब, समूहमा खेलिने खेलकुद र खेल मैदानमा हुने प्रस्तुति, धार्मिक तथा सामाजिक स्थल, पुस्तकालय, संग्रहालय र चिडियाखाना सञ्चालन निषेधकै अवस्थामा रहेकाले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट नियमित अनुगमन गरी कडाइका साथ पालना गर्ने गराउने पनि जनाएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र आवतजावत गर्नेबाहेक कोभिड–१९ को सक्रिय संक्रमित २ सयभन्दा बढी भएका जिल्लाबाट अन्य जिल्लामा जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र तथा स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा बाहेक आउजाउ नगर्न नगराउन पनि भनिएको छ । अत्यावश्यकमा मात्र अनुमति प्रदान गर्ने, अनुमति प्रदान गर्दा प्रयोजनसमेत खुलाई यात्रा गर्ने व्यक्तिको नामसमेत समावेश गरी अनुमतिपत्र जारी गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

सरकारले फुटपाथ र खुला ठाउँ र ठेला गाडा र साइकलमा सञ्चालन भइरहेका तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न, लत्ता कपडालगायतका खुद्रा व्यापार व्यवसाय एवं कवाडी संकलनजस्ता कार्य जथाभावी रूपमा सञ्चालन हुँदा भीडभाड बढ्ने र कोभिड–१९ को संक्रमण समुदाय स्तरसम्म विस्तार हुने जोखिम बढेकोले यस्ता कार्यलाई सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहले निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७७ १८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोना संक्रमणकैबीच सिनेट बैठक गराउन ‘दौडधुप’, सदस्यहरुको विरोध

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोरोना संक्रमण बढिरहेका बेला धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सिनेट बैठक बोलाइएकोमा आपत्ति जनाउँदै स्वास्थ्य संकटको बेलामा ५० भन्दा बढी पदाधिकारी, प्रतिनिधि र चिकित्सकको टोली सिनेट बैठकमा जान लागेकोमा विरोध भएकाे छ ।

आगामी शुक्रबार काठमाडौंमा सिनेट बैठक बोलाइएकोबारे ध्यानाकर्षण गर्न स्वास्थ्यमन्त्री, सचिवसहितका पदाधिकारीलाई अनुरोध गरेपनि कहीँकतै सुनुवाइ नभएपछि सिनेट सदस्य एवं बीपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका चिकित्सकसमेत विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

‘कोरोना संक्रमणको उपचार, व्यवस्थापन र संकट न्यूनिकरणमा लागि परेको प्रतिष्ठान स्वयं जनशक्ति तथा स्रोतसाधनको अभावमा गुज्रिरहेको छ,’ मेयर तिलक राईले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो बेलामा सिनेट बैठक गर्नुको कुनै अर्थ छैन भनेर प्रतिष्ठानका सहकुलपति एवं स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई पत्र पठाएको छु, परिणाम आउन बाँकी छ ।’

प्रतिष्ठानको कार्यकारिणी समितिका एक सदस्यका अनुसार प्रतिष्ठानमा अहिले निर्माणाधीन मातृ शिशु स्वास्थ्य भवनको अवधि २ वर्ष थप्दै २१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको विषय अख्तियार दुरुपयोगमा छानबिनमा रहेको मुद्दालाई छल्न र यही भुक्तानी विषय कार्यकारिणी समितिमा नलगी सिनेटबाट पारित गराउनकै लागि जबर्जस्ती सिनेट बैठक राख्न खोजिएको हो । यस्तै यही समयमा प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा रहेको झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ मूल्यको सुन्दर हरैंचाको जग्गालाई मदन भण्डारीका नाममा अस्पताल निर्माण गर्न प्रदान गर्ने लगायतका प्रस्ताव सिनेटमा लगिने भएकोबारे पनि प्रतिष्ठान कार्यकारिणी र सरोकार सम्बद्ध पक्षबीच मतान्तर रहेको उनले बताए ।

साउन ३० मा सिनेट बैठक बस्ने भनिएपनि प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषद्को बैठक एजेन्डा अझैसम्म कुनै सदस्यलाई अवगत नगराइएको बारे प्रतिष्ठानको मेडिकल एन्ड डेन्टल फ्याकल्टी वेलफेयर सोइसाइटीका अध्यक्ष एवं सिनेट आमन्त्रित सदस्य विष्णु पोखरेलले सरोकारसम्बद्ध निकायमा अवगत गराएका छन् । सिनेट सदस्य एवं मेयर राईले पनि सिनेट बैठकका प्रस्ताव तथा एजेन्डाहरुबारे आफूलाई कुनै जानकारी नरहेको बताए ।

त्यसमाथि कोरोना संक्रमणको भयवाह स्थितिमा कुनै प्रकारका भेला, बैठक, सभा, सेमिनार, गोष्ठी गर्न गृह मन्त्रालयले रोक लगाएकै भएपनि सिनेट गराएरै छाड्ने भन्दै प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीले ‘लबिइङ’मा लागेकोसमेत कार्यकारणी सदस्यहरुले बताए । झण्डै ‘लकडाउन’को अवस्थामा रहेको धरानबाट ५० भन्दा बढी पदाधिकारी, चिकित्सकको टोली लिएर सिनेट बैठकमा जान लागिएको नेपाल विद्यार्थी संघ तरुण दलसहितले विरोधमा विज्ञप्ति निकालेका छन् । सिनेट बैठक गराउनै पर्नुको कारण सोध्न उपकुलपति डा.गिरीलाई बारम्बार फोन गरेपनि उनी सम्पर्कमै आउन चाहेनन् ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७७ १८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×