कसरी विस्तार भयो बिचौलियाको जालो ?

यही ‘कम्प्राडोर’ प्रवृत्तिलाई बंगाली भाषामा दलाल भनेर व्याख्या गरियो भने नेपालमा आइपुग्दा यो दलाल पुँजीवाद बन्यो । पछिल्लो पटक गत साउन ४ गते नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपाको विवाद मिलाउन ‘कम्प्राडोर’ सक्रिय रहेको ब्रिफिङ आफ्ना निकटस्थहरूलाई गरेपछि यो विषय नेकपाभित्र फेरि बहसको केन्द्रमा पुगेको छ, जसलाई नेपाली बोलीचालीको भाषामा बिचौलिया भनेर बुझिन्छ ।

पहिलो चरण : घूस दिने काम लिने

बहुदल आएपछि ०४८ मा पहिलो पटक संसदीय चुनाव भयो । त्यतिखेर व्यापारिक घरानाका केही प्रतिनिधि लोकतन्त्रलाई सघाउने भन्दै कांग्रेससित नजिक हुन खोजे । दरबार र पञ्चायती व्यवस्थासित निकट रहेका व्यापारीलाई बहुदलपछिका दलसँग नजिक हुन एकदमै कठिन थियो । त्यसैले ०४८ को चुनावमा व्यापारी र राजनीतिक दलका बीचमा त्यति सम्बन्ध बन्न सकेन । पञ्चायतलाई सघाउँदै आएका व्यापारीहरू लोकतान्त्रिक दलहरूसँग नजिक हुँदा उनीहरूले के कस्तो जवाफ देलान् भन्ने डरमा थिए । कर्मचारीतन्त्रमा भने व्यापारीको पुरानो दबदबा र हालीमुहाली कायमै थियो, नेताहरूसँग निकट हुन नसकिरहेको त्यो संक्रमणका बेला उनीहरूले कर्मचारीलाई घूस दिन थाले, बदलामा काम लिए ।

‘तर ०४८ सालको जस्तो नैतिकता ०५१ को चुनावमा आइपुग्दा हराइसकेको थियो,’ तत्कालीन सांसद हिरण्यलाल श्रेष्ठले भने, ‘बहुदलपछि सरकार र नेताहरू एकाएक धनाढ्य भएको देखेपछि कार्यकर्ता पनि सुविधाभोगी बन्दै गए दालमोठ र चिउराको भरमा चुनाव प्रचारमा जानै छाडे ।’ त्यसपछि नेताले जताबाट भए पनि पैसा जुटाउनैपर्ने बाध्यता आइलाग्यो, जसले नेता र व्यापारीका बीचमा सम्बन्ध स्थापित भयो । उनीहरूकै दाबीलाई आधार मान्दा कम्युनिस्टहरू भने ०५१ मा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बन्दा र ढल्दासम्म इमानदार र निष्कलंक थिए ।

व्यापारी–सांसद सम्बन्धको कोसेढुंगा

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ०५२ जेठ २९ गते सांसद र पहिलो श्रेणीका कर्मचारीलाई भन्सार छुटमा गाडी किन्न सुविधा दिने निर्णय गर्‍यो । त्यो निर्णयको केही पछि संसद्मा टाई लगाएका मान्छे देखिन थाले । विदेशी प्रतिनिधिमण्डल या राजदूतहरू मात्रै संसद् सचिवालयमा त्यस्तो ठाँटमा देख्ने गरेका सांसद र कर्मचारीहरूले समेत सुरुसुरुमा को हुन् भनेर भेउ नै पाउन सकेनन् । जब सांसदहरूको हात तान्दै संसद् सचिवालयको बगैंचाको कुनाकाप्चामा लगेर छलफल गर्न थाले, उनीहरू त्यही भन्सार छुटमा गाडी किनाउन आएका एजेन्ट रहेछन् भन्ने थाहा पाए । पूर्वसांसद श्रेष्ठलाई सम्झना भएसम्म त्यही घटना व्यापारी र नेताहरूको सम्बन्धको जग हो । सांसदहरूले भन्सार छुटमा गाडी त ल्याए तर त्यसलाई उनीहरूले धान्न सक्ने अवस्था भएन । त्यसपछि सांसदका गाडी फेरि व्यापारीले नै किने ।

त्यो बेला सांसदले ११ देखि १३ लाख रुपैयाँसम्म नाफा लिएर गाडी बेचेका थिए । अहिलेसम्म पनि नेताहरू त्यसलाई ‘प्राडो–पजेरो काण्ड’ का रूपमा स्मरण गर्छन् । त्यही घटनाले कम्युनिस्ट नेताहरूलाई लोभ गर्न सिकायो, व्यापारी ‘यी पनि उस्तै रैछन्’ भन्ने निष्कर्षमा पुगे । त्यसपछि बिचौलियाहरू कर्मचारी छाडेर नेताहरूलाई हातमा लिनेतर्फ मोडिए । ०५२ सम्म आइपुग्दा व्यापारीले नेताहरूमार्फत काम लिन सक्ने मनोबल बढाए । कांग्रेस सँगसँगै कम्युनिस्ट दलहरूमा उनीहरू छिरे । राप्रपाका नेता पञ्चायतदेखि नै माफियाहरूसँग नजिक थिए ।

सांसद किनबेचमा बिचौलियाको भरथेग

देउवा सरकारले ०५२ मै भारतसँग महाकाली सन्धि गर्‍यो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको मत महाकाली सन्धि पारित गराउन निर्णायक हुन्थ्यो तर एमालेमा मत बाझियो । त्यही बेला एमालेका सांसदहरूलाई पैसाको प्रलोभन देखाउन भारतीय दूतावासका कर्मचारीहरू खुलेआम आए, कतिपय चाहिँ एजेन्टमार्फत् । त्यतिखेर संसद्मै उपस्थित भएर महाकाली सन्धिको विपक्षमा मतदान गर्नुअघि आफूलाई बारम्बार घर, गाडी र पैसाको प्रलोभन आएको पूर्वसांसद श्रेष्ठ सम्झिन्छन् । ‘त्यतिखेर दूतावास र व्यापारिक घरानाका पैसा खाएका कति सांसदहरूसँग म सँगसँगै भारतीय दूतावास पनि गएँ, त्यहाँका कर्मचारीले मलाई उठेरै नमस्कार गर्थे, मभन्दा सिनियर भए पनि ती नेतालाई केही भाउ दिँदैनन् थिए, किनभने हाम्रो पैसा खाएको त हो नि भन्ने उनीहरूलाई पनि पर्दोरहेछ,’ श्रेष्ठले भने, ‘खाएपछि हेपिहाल्ने ।’

त्यो समयमा नेताहरू व्यापारी र एजेन्टसँग सीधै सम्पर्क राख्न भने डराउँथे । ०५३/५४ तिर वीरगन्जका चिनी व्यापारी शंकरलाल केडियाले राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्न इच्छा व्यक्त गरे पनि उम्मेदवार बनाउने प्रस्तावक र समर्थक नै पाएका थिएनन् । जबकि उनी त्यतिखेरका सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्थे । ०४८ देखि ०६४ सम्मका सबै संसदमा सांसद रहिसकेका विरोध खतिवडाको बुझाइमा नेताहरूमा अलिकति इमानदारी र आफ्नो राजनीतिक प्रतिष्ठामा प्रश्न उठ्ला कि भन्ने डर थियो । ‘हामी पनि सत्तामा नपुगुन्जेल त निर्णयहरूमा पार्टी बैठकहरू हावी हुन्थे, आदर्शका धेरै कुरा भए, तर जब सत्ताको खेल हुन थाल्यो सबै कुरा बिग्रियो,’ खतिवडाले भने, ‘०५२ देखि ०५६ सम्ममा राप्रपासँग मिलेर सरकार बनाउने खेल भयो, सांसद किनबेच हुन थाल्यो, त्यसका लागि फेरि ब्यापारी सक्रिय भए ।’ त्यो बेला कांग्रेस र एमालेका बीचमा सत्ता गठबन्धन बनाउने र ढलाउने प्रतिस्पर्धाजस्तै थियो । यी दुई पार्टीकै कारण राप्रपासमेत फुटेर लोकेन्द्रबहादुर चन्दको टोली तत्कालीन एमाले र सूर्यबहादुर थापाको टोली कांग्रेसको समर्थनमा सरकारमा गए ।

‘०५२–०५६ मा राजनीतिक उतारचढाव असाध्यै धेरै भयो,’ खतिवडाले सम्झिए, ‘त्यो बेला कांग्रेस र एमालेले राप्रपा, नेमकिपा र सद्भावनाका आफ्नो पक्षमा पारेका सांसदहरूलाई बैंकक र भारतको पर्यटकीय नगरी पूणेमा घुम्न पठाएका थिए ।’ त्यसरी पठाउँदा पार्टीहरूलाई आर्थिक सहायता कसले गर्छ त भनेर खोजी हुँदै जाँदा माफिया अघि सरेको खतिवडाको भनाइ छ । फलस्वरूप उनीहरूलाई आआफ्नो सरकार आएपछि राजनीतिक दलले पोस्न थाले ।

मन्त्री राख्ने र हटाउने चरणको सुरुवात

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ०५८ मा पहिले नै भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका लोकमानसिंह कार्कीलाई उनकै चाहनामा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा सरुवा गरे । विभागीय मन्त्री बलदेव शर्मा मजगैयाँ कार्कीलाई कुनै पनि हालतमा आफ्नो मन्त्रालयको सचिव बनाउन तयार थिएनन् । कोइरालाले विभागीय मन्त्री मजगैयाँलाई थप जानकारी नै नदिई कार्कीलाई सचिव बनाएका थिए । कार्की मन्त्रालयमा सरुवा भएको खबर रेडियो नेपालबाट सुनेपछि मजगैयाँले तत्कालै मन्त्रीबाट राजीनामा दिए ।

अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रालयहरूकै कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गर्छन् तर उनलाई प्रश्न गर्ने नैतिक बल मन्त्रीहरूमा छैन । ओलीले गत साउन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राखेप सदस्य सचिवमा रमेश सिलवाललाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव ल्याए । कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले विवादित मान्छेलाई किन नियुक्त गर्ने भनेर प्रश्न उठाए । खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्मा पनि सिलवालको पक्षमा थिएनन् तर बोल्न सकेनन् । ‘घनश्यामजीले प्रश्न गर्दा प्रश्नमा चित्त बुझाएर होला सायद, जगतजी मुसुमुसु हाँस्नुभएको चाहिँ देखिएको हो,’ एक मन्त्रीले कान्तिपुरसँग भने । यो सरकार बनेलगत्तै सबै मन्त्रालयमा सचिव सरुवा गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूसँग सल्लाह गरेका थिएनन् । प्रेम राईलाई गृह मन्त्रालय पठाउँदा मन्त्री रामबहादुर थापाले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

जानकारहरू ०५८ को त्यो सचिव सरुवा घटनालाई राजनीतिमा बिचौलियाहरूले हस्तक्षेप गर्ने प्रक्रियाको नयाँ सिंढीका रूपमा व्याख्या गर्छन् । किनभने घूस खुवाउने, नेताहरूलाई प्रयोग गरेर लाभ लिने चरण पार गरेर उनीहरू आफू अनुकूलको मन्त्रालयमा कसलाई राख्ने र कसलाई नराख्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्ने चरणमा पुगे । त्यसबाहेक पनि नेताहरूलाई प्रभावित पार्न उनीहरूका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिने, नेताका श्रीमतीलाई उपहार ल्याइदिने, जन्मदिन मनाइदिनेजस्ता काम गर्न थाले । यस्ता घटनाले बिचौलियाको हात सधैं माथि पर्‍यो, नेताहरू उनीहरूप्रति नतमस्तक हुन थाले । ‘श्रीमतीलाई महँगा साडी र गहना उपहार ल्याइदिने, छोराछोरीलाई सित्तैमा पढाइदिने, आफ्नै चुनावमा खर्च दिने बिचौलियाको पासोमा एक पटक परेको नेता कहिल्यै उम्किन सक्दैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेका धेरै नेताहरू कमिसन एजेन्टको पासोमा छन् ।’

०७०–७२ सालको सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा पर्यटनमन्त्री परिवर्तनको शृंखलाले यो विषयलाई अझै प्रस्ट्याउँछ । त्यतिखेर एमालेले आफ्नो भागमा परेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा तीन पटक मन्त्री हेरफेर गर्‍यो । पहिले माधवकुमार नेपाल समूहका भीम आचार्य थिए, उनलाई हटाएर झलनाथ खनालनिकट दीपक अमात्य पर्यटनमन्त्री बनाइए । पछि अमात्य पनि हटे र ०७२ जेठ ८ गते ओलीको सिफारिसमा कृपासुर शेर्पा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बने । शेर्पा त्यो बेला पासाङ ल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानका अध्यक्ष थिए । त्यसैको फलस्वरूप एमाले पार्टी कार्यालय ०७२ साउन २३ गते धुम्बाराहीस्थित प्रतिष्ठानको कार्यालयमा सर्‍यो । प्रतिष्ठानलाई उक्त जग्गा ०५१ सालमा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले नै दिएको थियो ।

यति समूहका आङछिरिङ शेर्पाले ०६९ मा आफू बिरामी हुँदा सिंगापुरमै पुगेर सुसार गरेको ओली स्वयंले पनि आफ्ना निकटस्थहरूसँग भन्दै आएका छन् । यस्तै क्रियाकलापमा पछिल्लो समय उदाएका व्यक्ति हुन्– दीपक भट्ट । सुशील कोइराला नेतृत्वकै सरकारका पालामा बिचौलिया दीपक भट्टको प्रभावमा परेर तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई बर्खास्त नै गरिएको थियो, त्यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको विशेष भूमिका थियो । कार्कीलाई पनि अयोग्यता र नागरिकविरोधका बाबजुद ०७० वैशाख २५ गते अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति दिइएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीको अनुभवमा ०४६ सालपछि प्रजातन्त्रकालको तुलनामा अहिले बिचौलियाको भूमिका र बिगबिगी एकदमै बढी छ । ‘सर्वोच्च अदालतभित्रको विकृतिमाथि अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिने क्रममा हामीले पहिलो पटक ‘बिचौलिया’ भन्ने शब्द क्वाइन गरेका थियौं, त्यतिबेला उनीहरूको प्रभाव पनि कम थियो, कमैले यो कुरा बुझे,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला आफ्नो नामको अगाडि बिचौलिया भन्ने शब्द जोडिँदा उनीहरू निकै डराउँथे, भाग्थे । अहिले त उनीहरूमाझ गर्वको विषय बन्ने गरेको छ । सञ्चारमाध्यममा आफ्नो कुरा आउँदा आफ्नो ब्रान्डिङ भएको ठानेर उनीहरू झनै दंग हुन्छन् ।’

मिलीजुली सरकार : मिलेरै भ्रष्टाचार

०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राजनीतिक दलहरूमा मिलीजुली र सहमतिको सरकार बनाउने अभ्यास चल्यो । केन्द्रमा सर्वदलीय सरकार र स्थानीय निकायमा सर्वदलीय संयन्त्रहरू बने । संस्थागत भ्रष्टाचार यो बेला मौलायो । सबै दलका प्रतिनिधिले मिलीजुली खान पाउने भएपछि कसैले कसैको विरोध गरेन । यो बेलादेखि अख्तियार, अदालत, संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पनि दलहरूका बीचमा बाँडिचुँडी हुन थाल्यो । स्थानीय शासन विज्ञ एवं जिविस महासंघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाको मतमा गणतन्त्र आएपछि मुलुक बिचौलियाले नै चलाइरहेका छन् । ‘लगानी गरेपछि स्वाभाविक रूपमा प्रतिफल लिने नै भयो, न्यायालय प्रभावित पारियो, सबैतिरबाट मुलुकलाई दोहन गरियो, लोकतन्त्रपछि झन् धेरै फस्टायो । मैले पहिलो संविधानसभा चुनाव लड्दा पाँच लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो, दोस्रो संविधानसभापछि साह्रै चर्को भएको महसुस गर्छु, चुनावमा करोडौं खर्च भइरहेको हुन्छ,’ नेकपाका नेतासमेत रहेका सापकोटाले भने, ‘अहिले पाँच लाखले त वडाको चुनाव पनि लड्न पुग्दैन, चुनाव महँगो भएपछि खर्चपर्चको व्यवस्था बिचौलियाले गर्ने र जितेपछि प्रतिफल उठाउने गरिरहेका छन् ।’

नेपालमा निर्वाचनअघि ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू हुने गरेका छन् । निर्वाचनका लागि दलहरूलाई रकम जुटाउने बिचौलिया यस्ता प्रकरणमा मुछिएका छन् । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएलगत्तैको संविधानसभा निर्वाचनको मुखैमा ‘सुडानकाण्ड’ भयो । त्यो प्रकरणमा मुछिएका शम्भु भारतीको साँठगाँठ रुबेल चौधरीसँग थियो, जो सुजाता कोइरालाका ज्वाइँसमेत हुन् । यो प्रकरणमा प्रमुख दलहरूले नै निर्वाचनका क्रममा लाभ लिएको चर्चा चलेको थियो, जुन लिखित अभिलेखका रूपमा रहन सकेन । यो प्रकरणमा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वमाथि छानबिनको आँट नगरेको भनी अख्तियारको चर्को आलोचना भयो । प्रशासनिक नेतृत्वको अख्तियारले त्यतिबेला किन पनि छानबिनको आँट गरेन भने त्यसमा प्रायः सबैजसो दलका मुख्य नेताहरूको आशीर्वाद थियो ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका बेला कर फर्स्यौट आयोगबाट त्यसैगरी व्यापारीहरूको कर भारी मिनाहा गरियो, जसमा लुम्बध्वज महत, चूडामणि शर्मा लगायतलाई प्रयोग गरे । पछिल्लो निर्वाचनका बेला वाइडबडी प्रकरण भयो, जसमा सुगतरत्न कंसाकार मात्रै होइन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा लगायतले नीतिगत निर्णय गरेका थिए । धमिजा, चाइना साउदर्न बैना प्रकरण हुँदै वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणसम्म आइपुग्दा ठूला भ्रष्टाचार र अनियमितता ‘साझा सहमति’ मा सम्पन्न हुन्छन् भने मान्यता स्थापित भइसकेको थियो ।

कानुन निर्माणमै हस्तक्षेप

०६४ सालको चुनावपछि व्यापारीहरूलाई समानुपातिक सांसदमा मनोनयन गर्ने प्रवृत्ति मौलायो । पृष्ठभूमिमा बसेर नेताहरूलाई प्रभावमा पार्दै आएका व्यापारीहरूले नीति निर्माणमा आफैं संलग्न भएर आफू अनुकूलको कानुन बनाउन व्याख्या गर्न थाले ।

केही महिनाअघि कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सहसचिवहरूलाई तालिम दिने सिलसिलामा नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार पुगेका थिए । उनले आफ्नो भनाइ राख्दै काम गर्न र मिलाउन चाहने हो भने नेपालमा कुनै कुरा कठिन नहुने बताए । उनले आफूले जमानतसम्बन्धी ऐन नै संशोधन गराएको सगर्व घोषणा गरे । उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था परिमार्जन गरेर ०६५ सालमा हवाईजहाज खरिदमा पनि सरकार जमानत बस्न सक्ने व्यवस्था थपिएको थियो । यति समूहको चलखेलका कारण नेपाल ट्रस्ट ऐनको विभिन्न प्रावधानमा संशोधन गरेर गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा नै विवादास्पद रूपमा भाडामा दिइएको थियो ।

निर्माण व्यवसायीहरूको चलखेलबाट सार्वजनिक खरिद नियमावली पटकपटक संशोधन भइरहेको छ । केही वर्षअघि विभिन्न बैंकका सञ्चालकहरूले बैंक तथा वित्तिय संस्थान ऐन (बाफिया) मा आफू अनुकूलको प्रावधान राख्ने र मिलाउने भूमिका संसद्भित्र खेलेका थिए । ‘प्रभाव फैलाउन व्यापारीहरूले सम्बन्धित कमिटीमा बसेर नीति नियम बनाउन थाले, कानुनमै हस्तक्षेप गर्न थाले । निश्चित मान्छेको निहित स्वार्थमा कानुनहरू बने,’ सापकोटाले भने ।

०७० सालको संविधानसभाकी सभासद राज्यलक्ष्मी गोल्छाले आफूले तत्कालीन एमालेको नेतृत्वलाई ७ करोड रुपैयाँ बुझाएर सभासद भएको सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । एकथरी कानुन निमार्णमा हस्तक्षेप गर्न लागिपरिरहेका बेला अर्का थरीचाहिँ सरकार फेरबदल र आफू अनुकूलका मान्छेलाई मन्त्री बनाउने र हटाउने ध्याउन्नमा लागे । लोकतान्त्रिक आन्दोलनअघिसम्म कहिले शेरबहादुर देउवा र कहिले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निकट हुँदै आएको यति समूह सिफ्ट भयो । तत्कालीन एमालेमा पनि अझै बढी अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग यो समूहको विशेष सम्बन्ध रहँदै आयो । पर्यटन मन्त्रालय यति समूहकै रुचि र स्वार्थमा चल्न थाल्यो ।

विश्लेषक हरि शर्मा राजनीतिक नेतृत्व लगभग माफियाको हातमा पुगी नै सकेको बताउँछन् । व्यापारी पुँजीपतिहरूको स्वार्थ सत्ताले मात्रै पूरा गर्ने भएकाले सत्तामा जो पुग्छन् उनैसँग नजिकनजिक भएर लाभ लिने गरेको आफूले देखेको उनले बताए । ‘हिजो व्यापारीहरूको शक्ति एउटा ठाउँमा थियो, बीचमा विभिन्न ठाउँमा पुग्यो, अहिले फेरि शक्ति केन्द्रीकृत भएको छ । देशको आर्थिक दायरा जति ठूलो भयो, भोल्युम पनि त्यति नै बढ्ने हो,’ शर्माले भने ।

व्यापारिक घरानासँगको सम्बन्धमा कोइराला, देउवा र ओलीजस्तै नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पनि उत्तिकै नाम जोडिँदै आएको छ । दाहाल अहिले बस्दै आएको खुमलटारस्थित घर नै ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको हो । ०७६ वैशाख २६ गते विवादास्पद व्यापारी निरजगोविन्द श्रेष्ठको ललितपुर सुनाकोठीस्थित घरमा विवाहको पचासौं वर्ष मनाएका दाहाल अहिले पनि भेटघाट विश्राम लिनुपर्दा र राजनीतिक दस्ताबेज लेख्नुपर्दा कहिलेकाहीं उक्त घरमा जान्छन् । श्रेष्ठले एनसेलको २० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्दा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर छली गरेका थिए । राजस्व प्रशासनलाई प्रभावमा पारेर उक्त कर छली असुलीमा उम्कँदै आएका श्रेष्ठको सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । पूर्वसांसद हिरण्यलाल श्रेष्ठको बुझाइमा नेताहरूका लागि यस्ता विशेष कार्यक्रम गरेर, होटेलहरूमा हुने बैठकको पैसा तिरिदिएर पनि नेतालाई आफूप्रति उत्तरदायी बनाउन व्यापारीहरू लागिरहेका हुन्छन्, त्यसैको दलदलमा नेता फस्छन् ।

प्रधानमन्त्रीसँग सीधै सम्बन्ध

संविधान निर्माण प्रक्रियाका बेला सक्रिय रहेका बिचौलियाहरू पार्टीका महाधिवेशन र तत्कालीन एमाले र माओवादी एकीकरणमा झन् सक्रिय भएर लागे । तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनमा माधव नेपाल–झलनाथ खनाल गुटमा रहेका वामदेव गौतमलाई रातारात केपी ओलीको गुटमा लैजान बिचौलिया दीपक भट्टको भूमिका विशेष रहेको चर्चा नेकपा वृत्तमा चलिरहन्छ । ०६५ मा गौतम गृहमन्त्री हुँदा उनीसित नजिकिएका भट्ट पछिल्लो समय नेकपाका धेरै नेताहरूसँग निकट छन् र उनको विशेष सम्बन्ध भने प्रधानमन्त्री ओलीसँग नै छ । ‘सत्ता जसको हातमा छ उसैसँग नजिक हुने चरित्र बिचौलियाहरूको हुन्छ,’ विश्लेषक शर्माले भने, ‘साधनस्रोत राज्यसँग भएपछि अर्थतन्त्र राज्यकै हातमा हुने भयो, त्यसलाई कब्जा गर्न शासकलाई हात लिनुपर्‍यो, यसरी पनि राज्य कब्जा गर्न सकिन्छ, जनयुद्ध गर्नै पर्दैन भन्ने यो अर्को उदाहरण हो ।’

प्रजातन्त्र स्थापनापछिको पहिलो ठूलो घोटाला प्रकरणका रूपमा धमिजा काण्ड चिनिन्छ । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला शाही नेपाल वायुसेवा निगमले भारतीय मूलका एक बेलायती नागरिक दिनेश धमिजाको फेयर कम्पनीलाई टिकट युरोपभरका मुलुकमा बेच्न एजेन्ट नियुक्त हुनेगरी सम्झौता गरेको थियो । यो प्रकरण हुँदा तत्कालीन मालेका तर्फबाट यामलाल कँडेल पर्यटनमन्त्री थिए । उनीद्वारा नियुक्त निगमका कार्यकारी अध्यक्ष हङकङ रानाले सम्झौता गरेका थिए । अख्तियारले निगमको सञ्चालक सदस्यमा विमान सेवाको कुनै अनुभव नभएका व्यक्तिलाई मनोनयन गरिएको ठहर गर्‍यो । उसले बैंक ग्यारेन्टी बिना नै रकम पठाइँदै छ भन्ने जानकारी हुँदा हुँदै निगमबाट भएको बदनियतपूर्ण कामकारबाहीमा कुनै नियन्त्रण नगरेको भन्दै मन्त्री कँडेललाई सचेत गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई पत्र काटेपछि उक्त प्रकरण सामसुम भयो । प्रजातन्त्रपछि नेपालको राजनीतिमा यो घोटालापछि प्रधानमन्त्री र उनी वरपरका समूहसम्म बिचौलियाले प्रवेश गर्ने अवसर पाएको र सफल भएको भन्ठानिन्छ ।

सत्ताधारीसँगै बिचौलियाको साँठगाँठ हुन्छ भन्ने उदाहरणका लागि नेकपा एकीकरणको संवादको सुरुवाती चरणलाई हेरे मात्रै पनि पुग्छ । तत्काली एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरूले एकीकरणको सुरुवाती चरणको बैठक नै दाहाल निकट ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको मानभवनमा रहेको घरमा गरेका थिए । ०७४ फागुन ३ मा वाम गठबन्धनको प्रधानमन्त्री बनेपछि फागुन ५ गते ओली र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको पहिलो भेट भयो । उक्त भेट विवादास्पद मेडिकल व्यापारी दुर्गा प्रसाईंको भक्तपुरस्थित घरमा भएको थियो । नेताहरू भेट्ने ठाउँ नै नभएर त्यस्ता विवादित व्यापारीको घरमा पुग्ने होइनन्, तर कुनै न कुनै बेला व्यापारीले गुन लगाइदिएको हुनाले बिचौलियाको बचन हार्न नसकेर ती ठाउँमा बारम्बार पुग्ने गरेका हुन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तको निर्णयलगत्तै रामकण्ठ माकाजुलाई प्रसाईंले नै गाडीमा बालुवाटार पुर्‍याएका थिए र त्यहाँ माकाजुले नियुक्तिपत्र बुझे ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईसँग पनि बिचौलियाहरू बारम्बार भेट्न आउने गरेको अनुभव छ । ‘व्यापारीहरूले हाकाहाकी मैले फलानो फलानोलाई किनिसकेको छु, तपाईं किन बिथोल्नुहन्छ भन्थे,’ भट्टराईले भने, ‘अहिले त झन् विधिको शासन नै छैन, अदालत, अख्तियार, कर्मचारीतन्त्र सेटिङमै चलिरहेका छन्, प्रतिपक्षी पनि सेटिङभित्रै छन् त्यसैले बोल्न सक्दैनन् ।’

भट्टराईले यसो भने पनि उनकै सरकार पनि बिचौलियाको समूहबाट प्रभावमुक्त हुन सकेन । ललिता निवासको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा पास हुँदादेखि सतंगुलको जग्गा मोहीका नाममा सार्दा जग्गा दलाल भनिएका शोभाकान्त ढकाल लगायतका समूहको बिचौलिया सक्रिय थिए । उनीहरूले मन्त्रिपरिषद्लाई समेत प्रभावमा पारेका थिए । त्यतिबेला मालपोत कार्यालयमा रातारात काम भएको थियो । त्यही समूहले माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्लाई पनि प्रभावमा पारेर बालुवाटारको जग्गा हत्याएको थियो । तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरे त बिचौलिया भनिने ढकालको घरमा टेनिस खेल्न जान्थे ।

यस्तै सेटिङकै कारण हुने नियुक्तिहरू साह्रै विवादमा पर्न थालेपछि केहीअघि नेकपा उपाध्यक्ष गौतमले एकपटक प्रधानमन्त्री ओलीलाई नियुक्तिहरूमा मापदण्ड बनाउन सुझाव दिए । ओलीले आफूहरू कसरी माथि आइयो भन्ने विषयको लामो व्याख्या गर्दै नियुक्तिहरूमा कुनै मापदण्ड नहुने जवाफ दिएको गौतमले आफ्ना निकटस्थहरूलाई बताएका थिए । हुन पनि सरकारले एकपछि अर्को विवादित व्यक्तिहरूलाई धमाधम नियुक्ति दिइरहेको छ जसको पार्टी भित्रै र बाहिर आलोचना भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला दुई बैठकको मात्रै निर्णय हेर्ने हो भने पनि प्रधानमन्त्री ओलीको रोजाइमा बारम्बार विवादमा आइरहने व्यक्तिहरू नै परे ।

तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनमा अबको लडाइँ दलाल पुँजीवादसँगै हुन्छ र कम्युनिस्टहरूको प्रधान शत्रु पनि दलाल पुँजीवाद नै हो भनेर व्याख्या गरेको एउटा खेमाका केही प्रतिनिधि अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा पनि छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले जति विवादित भए पनि आफू अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति दिँदा र बिचौलियालाई नै सघाउ पुग्ने गरी निर्णय गर्दा उनीहरू बोल्न सक्दैनन् । विश्लेषक शर्मा यसलाई शक्ति केन्द्रीकरणको उदाहरणका रूपमा लिन्छन् । ‘त्यसमाथि अहिले प्रतिपक्षी पनि त्यस्ता मुद्दा उठाउनुको सट्टा सम्झौता गर्छ, नागरिक समाज विभाजित छ,’ उनले भने, ‘पञ्चायतकालमा भ्रष्टचारको मुसो काट्यो भने दौडिँदै–दौडिँदै दरबार पस्छ भन्ने गरिन्थ्यो, अहिले भ्रष्टाचारको जालो खोज्दै जाँदा कुनै न कुनै ठूला नेताकामा ठोक्किन पुगिहाल्छ, यसले अहिले त उनीहरूलाई केही नहोला तर फेरि राजनीति गर्ने धरातल गुमिरहेको छ ।’

जहाँ शक्ति, त्यहाँ आँखा

बिचौलियाको सम्बन्ध सिंहदरबारमा बस्ने सत्तासँग मात्रै छैन, समानान्तर सत्ता भनेर पनि चर्चा हुने अख्तियार, संसद्को लेखा समितिलगायत निकायसम्म छ । सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वसँग साँठगाँठ मिलाउने बिचौलिया ठेकेदारदेखि कानुन व्यवसायीको आवरणमा छन् ।

राज्यका शक्तिकेन्द्र र केही निकायका महत्त्वपूर्ण पदमा बिचौलियाको आँखा पर्ने गरेको देखिन्छ । सेना, प्रहरी अनि सशस्त्रजस्ता सुरक्षा निकायमा उनीहरूको ध्यान पुग्ने गरेको छ । तीन वर्षअघि नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्दबीच प्रहरी महानिरीक्षकका लागि प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा लागूऔषध प्रकरणमा मुछिएको एउटा समूह निकै सक्रिय भएको थियो । पछि त्यो विवाद न्यायालयसम्म प्रवेश गर्‍यो र त्यति बेला सरकार चलाइरहेको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोगको प्रस्ताव नै ल्यायो ।

दीपक भट्टले नै अख्तियारको नेतृत्वलाई प्रयोग गरेको केही वर्ष बितिसकेको छ । उनीबाटै प्रभावित भएर लोकमानसिंह कार्कीले तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई कारबाही गर्नु भनी सुशील कोइराला सरकारलाई चिठी लेखेका थिए । कार्कीले नेपाल ट्रस्टको सेयर आङछिरिङको समूहलाई अनुकूल हुने गरी मिलाइदिने काम गरे । त्यसमा असहमत हुने सचिव श्रीधर गौतमलाई कारबाही गरियो ।

एक महिनापछि अख्तियार प्रमुख पद रिक्त हुँदै छ । नेकपाभित्रकै केही नेताको असहमतिका कारण पूर्वसचिव प्रेम राईको नाम अस्वीकृत हुने निश्चितजस्तै भएपछि वैकल्पिक रूपमा हालका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको नाम अघि सार्न खोजिएको छ । त्यो प्रस्तावमा सहमत गराउन भट्टको समूहले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवादेखि प्रधानमन्त्री ओलीलाई नियमित रूपमा भेटेको स्रोतले बताउँछ । उनले यो सन्देश पुष्पकमल दाहाललाई पनि पुर्‍याइरहेका छन् । योसँग जोडिएको अर्को यथार्थ के हो भने अख्तियारले जलविद्युत्का ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा विशेष अदालतमा लैजान सकेको छैन ।

गत वर्ष ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले राज्य सञ्चालनमा सीमित समूहको पकड रहनु र राजनीतिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गर्नुलाई गम्भीर चुनौतीका रूपमा औंल्याएको थियो । राज्य सञ्चालनमा सीमित समूहको पकड हुनु भनेको बिचौलिया हावी हुनु हो । अघिल्लो वर्ष त्यही संस्थाले आयातनिर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्याय प्राप्तिका लागि घुसखोरीको विषयमा स्थिति झनै खस्केको टिप्पणी गरेको थियो । त्यसअघि पनि त्यस्तै टिप्पणी थियो । ‘हामीले ०६४ मा २९ किसिमको बिचौलिया रहेछन् भनेर चित्रित गरेका थियौं,’ पूर्वन्यायाधीश वस्तीले भने, ‘राज्य संयन्त्रमा रहनेहरूले लाज, घीन र सरम भन्ने कुरा पचाएपछि समाजमा बिचौलियाले भाउ पाए र ती नै प्रतिष्ठित बन्न थाले । अहिले त्यसैको प्रतिफल देखिएको हो ।’