न्याय सम्पादनमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका सन्तोषजनक भएन : बार

उनले २०७५ सालमा बहाली हुँदा न्यायपालिकाभित्रको विकृति, विसंगति हटाउन नेतृत्व गर्ने दाबी गरेको भएपनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको बताए । झिनामसिना कुराहरूमा सुधार भएको तर जनताले चाहेको खास कुराको समाधान हुन नसकेको श्रेष्ठको भनाइ थियो । उनले भने, ‘न्यायपालिकाभित्र न्याय सम्पादन सन्तोषजनक छैन । अहिलेका वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो बहाली हुँदाको अवस्थामा २०७५ मंसिर, पुस, माघतिरको पत्रपत्रिका, अनलाइन हेर्यौं भने हाम्रो न्यायपालिकाभित्रको विकृति र विसंगति हटाउनका लागि न्यायिक नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले यसमा नेतृत्व प्रदान गर्दछ भन्ने कुराहरू हामीले पाएका थियौं । तर अहिले व्यवहारमा हेर्दाखेरी सुधारका झिनामसिना कुरा भए तर जनताले चाहेको खास कुरा अझैपनि समाधान हुन सकेको छैन ।’

एसोसिएसनले न्यायसम्पादनमा भएका विकृति, विसंगति हटाउनुपर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश समक्ष विभिन्न १७ बुँदे मागसहितको पत्र बुझाइसकेको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए । बारले एक महिनाभित्रै विद्युतीय स्वचालित प्रणाली मार्फत पेशी तोक्ने व्यवस्था गर्न, न्यायाधीश नियुक्तिको सम्बन्धमा न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र बारले सुझाव दिएअनुसार एक बराबर तीनको रोष्टर बनाई सार्वजनिक गर्न माग गरेको थियो ।

त्यस्तै, अदालतमा नियुक्त भएका केही न्यायाधीशहरूमा पदानुकूलको अनुभव तथा ज्ञानको अभाव रहेको गुनासो आएकाले त्यस्तालाई पहिचान गरी न्याय परिषदमा हाजिर गराइ प्रशिक्षण, तालिम र अध्ययनको उचित व्यवस्था गर्न माग गरेको थियो । न्याय क्षेत्रभित्रका विसंगती, विकृति, विचौलिया र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बारको प्रतिनिधि सम्मिलित विशेष संयन्त्र गठन गर्नसमेत बारले माग गरेको छ ।

बारले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी आफूखुसी वितरण नगर्न समेत माग गरेको छ । न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनको पदाधिकारीको सम्पत्ति पारदर्शी रूपमा छानबिन गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत माग गरेको छ । अदालतमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको प्रवेश र प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न समेत बारले माग गरेको छ ।