सरकारी आश्वासन, राष्ट्रिय दस्तावेज र कानुनको अवस्था अध्ययन गर्न तीन संसदीय उपसमिति गठन

सरकारी आश्वासन, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अध्ययन र राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज अभिलेख संरक्षण उपसमिति गठन भएका हुन् ।

नेकपाका सांसद शेरबहादुर कुँवर संयोजक रहेको सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमितिले नेपाल सरकारले संघीय संसदमा लेखेर वा बोलेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने क्रममा गरेका दिएका आश्वासन कार्यन्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गरिने सभापति बिडारीले जानकारी दिए । 'सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमितिले संघीय संसदमा सरकारको तर्फबाट बोलेर वा लेखेर दिएको आश्वासन कार्यान्वयन कहाँ, कति भयो भनेर अध्ययन, निरीक्षण, नियमन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्नेछ,' उनले भने । यो उपसमितिमा सांसदहरू बिना पोख्रेल, शान्तिकुमारी अधिकारी जिसि र हरिराम चौधरी सदस्य रहेका छन् ।

समिति सभापति बिडारी नै संयोजक रहेको राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज अभिलेख व्यवस्थापन अध्ययन उपसमितले राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेजको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने उनले बताए । 'नेपालका राष्ट्रिय महत्त्वका सरकारी दस्तावेज कहाँ छन् ? कसरी राखिएका छन् ? संरक्षण कसरी गरिएको छ ? कुन निकायले जिम्मेवारी लिएको छ ? भन्ने कुरा पहिचान, निरीक्षण, अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने यो उपसमितिको काम हो,' उनले भने । यो उपसमितिका सदस्यमा सांसदहरू गोपाल भट्टराई, चन्द्रबहादुर खड्का, तुलसाकुमारी दाहाल र सुमित्रा बिसी रहेका छन् ।

त्यस्तै, कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी संयोजक रहेको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अध्ययन उपसमितिले संसदले बनाएको ऐनअन्तर्गत बनेका अन्य कानून ऐनको उद्देश्य वा संविधानबमोजिम भए नभएको विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेर समितिमा पेस गर्ने बिडारीले बताए । 'प्रत्यायोजित व्यवस्थापन उपसमितिले देशभरिका संघीय ऐन अन्तर्गत बनेका कानुनहरूको अनुगमन, अडिट गरेर संविधान र ऐनसँग बाझिएको वा मेल नखाएको, संविधान वा ऐनलाई मिचेको, क्षेत्राधिकार नाघेको निर्देशिका, कार्यविधि, नियम, विनियम आदीको अध्ययन गर्नेछ । संवैधानिक अंग र सर्वोच्च अदालतलाई समेत यो उपसमितिले हेर्नेछ,' उनले भने । यो उपसमितिको सदस्यमा सांसदहरू अगमप्रसाद वान्तवा राई, नरपति लुवार र नैनकला ओझा रहेका छन् ।

तीनवटै उपसमितिलाई बढीमा तीन महिनामा अध्ययन सकेर प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको छ ।