जनता समाजवादीले जिम्मेवारी तोक्न सकेन

बुधबारदेखि बसेको बैठकमा कार्यविभाजनलाई लिएर विवाद बढ्न सक्ने भन्दै नेताहरूले शनिबार नै यो एजेन्डालाई छलफलबाट हटाएका थिए । सानो टिमबाट मात्रै समाधान निकाल्न सकिने भन्दै कार्यविभाजन र पार्टीको संगठनात्मक समायोजनको काम गर्न नेताहरूकै प्रस्तावमा सचिवालय बनाउने निर्णय भएको छ । सचिवालयमा अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेताहरू अशोक राई, बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र महतो छन् ।

बैठकमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा रहेका सबैको पद तथा जिम्मेवारी बाँडफाँट तत्काल तोक्न सदस्यहरूले माग गरेका थिए । निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका क्रममा दुई अध्यक्ष, तीन वरिष्ठ नेतासहित ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति गठन गरिएको थियो । पार्टीका केन्द्रीय तहका अन्य संरचना बन्न सकेका छैनन् । पार्टीका मुख्य नेताहरू नै ५१ जनाको केन्द्रीय कार्यकारिणीमा छन् । यो नै पदाधिकारीहरूको समिति हो ।

अहिलेसम्म अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादवकै भूमिकाको समेत परिभाषा भएको छैन । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईलाई एक हजारभन्दा बढी सदस्य रहने संघीय परिषद्को अध्यक्ष बनाउने तयारी सुरुदेखिकै छ । दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा बुझाउने दस्तावेजमा समेत उनलाई संघीय परिषद्कै अध्यक्षमा राखिएको थियो । तर, अन्तिम घडीमा दुई अध्यक्षभन्दा तल आफ्नो वरीयता तोकिने भएपछि भट्टराई असन्तुष्ट बनेका थिए । त्यसैमा कुरो नमिलेपछि उनी आफैंले संघीय परिषद्को अध्यक्षमा रहेको आफ्नो नाम काटेर वरिष्ठ नेताको हैसियतमा राईपछिको चौथो वरीयतामा नाम थपेका थिए ।

जनता समाजवादीका लागि सबैभन्दा ठूलो सकस नै ५१ जना नेताको व्यवस्थापन बनेको छ । शनिबारकै बैठकमा अध्यक्षद्वयले कार्यविभाजनको एजेन्डालाई स्थगन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसपछि समसामयिक राजनीति र कोभिड–१९ संक्रमणका विषयमा छलफल केन्द्रित भएको थियो ।

केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य रामसहायप्रसाद यादवले गृहकार्य गर्नका लागि समय नपुगेकाले कार्यविभाजनबारे बैठकबाट निर्णय हुन नसकेको बताए । ‘यो विषयलाई अब सचिवालयले टुंगो लगाउँछ,’ उनले भने । अर्का नेता मनीष सुमनले कार्यविभाजन सहमतिको भावनाअनुसार तोक्नुपर्ने भएको र ठूलो टिमबाट निर्णय गर्न कठिनाइ परेकाले सचिवालय गठन भएको बताए । ‘केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको जिम्मेवारी बाँडफाँटलगायत संगठनका सबै काम अब सचिवालय बैठकले गर्छ,’ उनले भने, ‘सकभर चाँडै गर्नुपर्छ भन्ने माग बैठकमा उठेको थियो । नेताहरूले हतारो नगरौं । हतार गर्दा समस्या आउन सक्छ भन्दै सचिवालय बसेर दुई/चार दिनमै निर्णय लिन्छौं भन्नुभएको छ ।’ आगामी मंसिर मसान्तसम्ममा पार्टीको वडा तहसम्मकै समायोजन सक्ने कार्यविधि यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । तर, केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा रहेका नेताहरूकै व्यवस्थापन हुन नसकेपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको गठन र अन्य तहको समायोजनसमेत हुन सकेको छैन ।

‘प्रधानमन्त्री मानसिक दृष्टिले कमजोर’

जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा राष्ट्रका मूल मुद्दातिर भन्दा आफ्नो कुर्सी बचाउने ध्येय देखिएको र उनी शारीरिक तथा मानसिक दुवै दृष्टिले कमजोर रहेको टिप्पणी गरेको छ । उसले राष्ट्रपतिलाई समेत विवादमा तानेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको कडा आलोचना गरेको छ ।

जनता समाजवादीले कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रणको दिशामा सरकार असफल भएको र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको उल्लेख गरेको छ । उसले जनताको आन्दोलनबाट स्थापित संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतालगायतका पक्षलाई कमजोर पार्न लागेको, पहिचान र अधिकारका लागि जनताले उठाएका मागलाई जातिवादका रूपमा चित्रण गरेर देशभित्रै विभाजनको बीउ रोपेको आरोप पनि प्रधानमन्त्रीमाथि लगाएको छ ।

अध्यादेशमार्फत पार्टी विभाजन गर्ने र प्रमुख प्रतिपक्षलाई भूमिकाविहीन बनाउने काम गरेको भन्दै जनता समाजवादीले दुई देशबीचको कूटनीतिक र आर्थिक सम्बन्धलाई आफ्नो कुर्सी बचाउने स्वार्थबाट व्याख्या गरेको आरोप पनि लगाएको छ । जनता समाजवादीले भनेको छ, ‘कूटनीतिक अपरिपक्वता र असन्तुलन प्रदर्शन गर्ने देशभित्र नश्लवादलाई प्रोत्साहन तथा भ्रष्टाचार र कालोबजारी एवं कमिसनखोरीलाई बढावा दिने कार्य भएको छ ।’

पार्टीका सांसद रेशमलाल चौधरीको रिहाइ, मधेस जनविद्रोह तथा थरुहट आन्दोलनका क्रममा झूटा मुद्दा लगाएर थुनिएका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइको माग गरेको छ । जनता समाजवादीले संसद्मा आफ्ना पार्टीका सांसदहरूले गैरसरकारी विधेयकका रूपमा दर्ता गराएको संविधान संशोधनको विधेयक पारित गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ ।