निर्वाचन आयुक्तलाई आचारसंहिता

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले आफ्ना पदाधिकारीले सरकार, संसद् र राजनीतिक दलका सदस्यसँग अनुपयुक्त सम्पर्क राख्न नहुने र निवासमा समेत त्यस्ता छलफल वा भेटघाट गर्न नहुने गरी आचारसंहिता ल्याएको छ ।

निर्वाचन आयुक्तलाई आचारसंहिता

आचारसंहितामा आयोगको समग्र कार्यसम्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी कुनै पनि व्यक्तिसँग अनावश्यक रूपमा सम्बन्ध वा सम्पर्क बढाउन नहुने भनिएको छ । आयोगको स्वायत्तता तथा जनआस्था अभिवृद्धिका लागि प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूले अनुकरणीय आचरण प्रदर्शन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूका लागि जारी आचारसंहितामा निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्दा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा आउने प्रभाव, दबाब, भनसुन, धम्की, आग्रहबाट प्रभावित नभई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्नुपर्ने भनिएको छ । पदाधिकारीले आफ्नो सामाजिक सम्बन्ध कायम गर्दा पनि निर्वाचनसम्बन्धी निर्णयमा पर्न सक्ने असरबारे ध्यान दिनुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ । यसअघि आयोगका पदाधिकारीका लागि आचारसंहिता बनाइएको थिएन । प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आयोगको दस्तावेज खोज्दा पुरानो आचारसंहिता नभेटिएकाले नयाँ बनाइएको बताए ।

उनले नियुक्त हुँदाको राजनीतिक परिस्थिति, नियुक्तिमा भागबन्डालगायतका कारण संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई पनि फरक नजरले हेर्ने गरिएको भन्दै नियुक्तिपछि प्रश्न उठ्न नदिन आचारसंहिता जारी गरिएको स्पष्ट पारे । ‘आयोगका पदाधिकारीले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ भएर काम गर्नुपर्छ । सार्वजनिक जवाफदेहितालाई विचार गर्नुपर्छ । पदाधिकारीहरू व्यक्तिगत रूपमा पनि निष्ठावान हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आचारसंहितामार्फत आफैंले आफैंलाई निश्चित सीमामा बाँध्ने हो ।’

पदाधिकारीले निर्वाचन विवाद निरूपण गर्दा आफूले मात्रै होइन, अन्य सहकर्मी र पदाधिकारीलाई पनि स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण दिनुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ । एकले अर्कोलाई कुनै प्रकारको हस्तक्षेप, अनुचित प्रभाव वा दबाब दिन नहुने भनिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७७ १०:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?