प्रकृति संरक्षण कोष संकटमा

गणतन्त्र स्थापनासँगै प्रत्यक्ष सरकारमातहत आएको उक्त अर्थ सरकारी संस्था (एनजिओ) मन्त्री–सचिवको भर्ती केन्द्र बनेपछि कर्मचारी धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो । अहिले कोषअन्तर्गत् करिब चार सय कर्मचारी कार्यरत छन्, तीनमा आधाभन्दा बढी करारका हुन् ।

कोषका स्थायी कर्मचारीका लागि अन्य सुविधा (घर–सवारी साधन–तेललगायत) बाहेक १५ करोड, करारका कर्मचारीलाई ७ करोड र ज्यालादारी कर्मचारीका लागि ५ करोड गरी तलबमा मात्र वार्षिक २७ करोड रूपैयाँ खर्च हुन्छ । कोषको मुख्य आम्दानी पर्यटक शुल्क हो । कोषको वार्षिक बजेट करिब ८० करोड हाराहारी हुन्छ ।

मन्त्री–सचिवले आफूखुसी भर्ती गर्न थालेपछि अहिले तिनै कर्मचारी धान्नै नसक्ने अवस्था आएपछि सञ्चालनको मोडल फेर्न प्रस्ताव

सन् २०१९ मा सार्क र सार्कबाहेकका गरी १ लाख ८१ हजार पर्यटक अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) मा भित्रिएका थिए । २०७६ को असोजपछि सार्ककासँग १ हजार र सार्कबाहेकका पर्यटकसँग तीन हजार रूपैयाँ शुल्क लिइन्छ । सन् २०१९ मा १ सय ७६ देशका पर्यटक भित्रिएका थिए । पदयात्राका लागि एक्याप विश्वमै विख्यात छ ।

सन् २०१८ मा १ लाख ८० हजार ९३ जना पर्यटक भित्रिएका थिए । तीमध्ये सार्कका ४६ हजार ९ सय ९० थिए । अन्य मुलुकका १ लाख ३३ हजार एक सय ३ जना थिए । त्यसबाट एक्यापले पर्यटक शुल्कबाट मात्र ३० करोड ८८ लाख ५१ हजार २ सय ३ रूपैयाँ संकलन गरेको थियो ।

कोषले गरेको आम्दानीबाट सरकारलाई राजस्व बुझाउनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । कोष स्रोतकाअनुसार करारका अधिकांश कर्मचारी गणतन्त्र स्थापनापछि वनमन्त्री बनेका मातृकाप्रसाद यादवदेखि अहिलेका वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले भर्ती गरेका हुन् ।

यादवपछि किरण गुरूङ, दीपक बोहरा, भानुभक्त जोशी, मुहम्मद वकील मुसलमान, टेकबहादुर घर्ती, अग्निप्रसाद सापकोटा, शंकर भण्डारी र विक्रम पाण्डे वनमन्त्री भएका छन् । सबैले कोषमा राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गरेका छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री कोषका संरक्षक हुने व्यवस्था छ ।

कोषले जाउलाखेलमा सदर चिडियाखाना, गण्डकी प्रदेशमा अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र, बागमती प्रदेशमा गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन (सञ्चालन) गर्छ भने वन्यजन्तु अनुसन्धानमा सरकारलाई सघाउन चितवन, बर्दिया र शुक्लाफाँटा निकुञ्जमा पनि प्राविधिकसहितका कार्यालय छन् ।

गणतन्त्रपछि बनेका सबैजसो वनमन्त्री र सचिवले कोष र कोषअन्तर्गत्का कार्यालयमा कर्मचारी भर्ती गर्न थालेपछि कोष र त्यसअन्तर्गत्का कार्यालयहरु धराशायी बन्न थालेका हुन् । कोषसँग कुनै आयोजना तथा परियोजना नभए पनि कर्मचारी भर्ती पनि अहिलेसम्मै रोकिएको छैन । एक्याप र चिडियाखाना आम्दानीका मुख्य स्रोत हुन् । चिडियाखानाको आम्दानी त्यहीका वन्यजन्तुको व्यवस्थापनमा ठिक्क हुन्छ ।

वनमन्त्री अध्यक्ष रहने उक्त कोषमा अहिलेका मन्त्री बस्नेत र सचिव विश्वनाथ ओलीले पनि कर्मचारी भर्ती गरेका छन् । मन्त्री–सचिवले कर्मचारी भर्ना गरेको कोषको बोर्ड सदस्यहरुलाईसमेत जानकारी हुँदैन । बोर्डले वर्षमा एक पटक कोषको बजेट स्वीकृत गर्नेबाहेक केही काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

मन्त्री बस्नेत र सचिव ओलीले पनि बिगतमा अरुलेजस्तै पार्टीका कार्यकर्तादेखि नातेदारसम्मलाई प्रतिस्पर्धा बिना नै भर्ती गरेका छन् । कोषका बोर्ड सदस्य गिरीराज त्रिपाठीले संस्था धराशायी बन्दै गए पनि अनावश्यक खर्च कटौती गर्नेतिर कसैको ध्यान नपुगेको बताए । कोषका कार्यकारी (सदस्य सचिव) ले गाडी–तेल सुविधाबाहेक मासिक एक लाख ५१ हजार ७ सय १२ रुपैयाँ तलब बुझ्छन् ।

विगतमा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई फूलटाइम काम गर्नेगरी सदस्य सचिव बनाइने गरे पनि कोषका अध्यक्षसमेत रहेका वनमन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयकै सहसचिव यज्ञनाथ दाहाललाई सदस्य सचिवकोसमेत जिम्मेवारी दिएका छन् ।

आफ्नै सहसचिव कार्यकारी (सदस्य सचिव) रहेको संस्था (कोष) को वैठकमा वन तथा वातवारण मन्त्रालयका सचिव ओली पनि बोर्ड सदस्यका रुपमा सहभागी हुनुपर्ने बाध्यता छ । दाहाललाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिएकामा सचिव ओली असन्तुष्ट छन् ।

ओलीसहित अर्थ र संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवसमेत बोर्ड सदस्य छन् । बोर्ड सदस्यहरुले वैठकमा सहभागी भएका दिन भत्ताबाहेक सुविधा पाउँदैनन् । रामराज रेग्मी, सरल सहयात्री, शम्भु दंगाल, मिनाकुमारी न्यौपाने, स्वाती थापा तथा नर्वेका पर वेग्गी र चीनका झु झाहुवा कोषमा बोर्ड सदस्य छन् । कोषमा विदेशी नागरिकलाईसमेत सदस्य राख्न सकिने व्यवस्था छ ।

कोषमा सदस्य सचिवको जिम्मेवारी पाएका सहसचिव दाहाल मन्त्रालयअन्तर्गत्को वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाका काममै व्यस्त हुने भएकाले कोषमा उनले समय दिन भ्याएका छैनन् । जसका कारण कोष धराशायी त भएको छ नै, कर्मचारीहरुमा संस्था नै नामेट हुने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ ।

'बैदेशिक लगानी भित्र्‍याउने र संस्थालाई बलियो बनाउनेतिर कसैको ध्यान गएको छैन', बोर्ड सदस्य त्रिपाठीले शनिवार कान्तिपुरसित भने, 'संस्थालाई जोगाइराख्न कर्मचारी कटौती गर्नुपर्छ र अनावश्यक भत्ता र खर्च कटौती गर्नुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाए पनि सुनुवाई भएको छैन ।'

गिरीका अनुसार राजनीतिक प्रेशरमा भर्ती भएका तिनै कर्मचारीका कारण दिनप्रतिदिन संस्था आर्थिक संकटमा पर्दै गएको छ । कोषमा दीपककुमार सिंह, सिद्धार्थबज्र बज्राचार्य र सरिता ज्ञवाली गरी तीन जना कार्यकारी निर्देशक छन्, जसले गाडी सुबिधाबाहेक मासिक १ लाख ४१ हजार ७ सय ९९ रूपैयाँ तलब बुझ्छन् । कोषअन्तर्गत् अधिकृत तहका ५० कर्मचारी छन् । तीबाहेकका सबै कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्तास्वरुप मासिक ५० प्रतिशत थप रकम बुझ्छन् ।

कोषका अध्यक्षसमेत रहेका वनमन्त्री बस्नेतसमक्ष बोर्डले अनावश्यक खर्च कटौती गर्न र कर्मचारीसमेत कटौती गर्न यसअघि प्रस्ताव गरे पनि त्यसमा कुनै निर्णय भएको छैन । मन्त्री बस्नेत भने कोषको काम चलिहरेकाले आफूले अर्को सदस्य सचिव नियुक्त नगरेको बताउँछन् । 'काम चलाउने हो, चलेकै छ' उनले भने ।

बोर्ड सदस्यहरु त्रिपाठी र शम्भु दंगालले शुक्रबार पनि कोषलाई छरितो बनाउनेबारे छलफल गरेका थिए । त्यससम्वन्धि उनीहरुले प्रस्ताव नै तयार गरेका छन् । कोषमा केही वर्ष यता वैदेशिक सहायता र दातृ निकायका कार्यक्रम शुन्य छन् । 'संस्था क्राइसिसमा गएको छ', बोर्ड सदस्य त्रिपाठीले थपे, 'संस्थालाई जीबित राख्न हामीले यसको मोडल फेर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरेका छौं ।'

एक्यापमा हस्तान्तरणमा जहिल्यै आलटाल

कोषको आम्दानीको मुख्य स्रोत मानिने अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को व्यवस्थापन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाउन प्रदेश र स्थानीय सरकारले माग गरेको वर्षौ भए पनि केन्द्रको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने चासो दिने गरेको छैन ।

एक्यापको व्यवस्थापन समुदायलाई हस्तान्तरण प्रक्रिया शुरू गर्ने विषय उठ्न थालेको डेढ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, कहिले तयारी नपुगेको त कहिले विभिन्न बहानामा सरकारले हस्तान्तरणमा ढिलाइ गर्दै आएको छ ।

समुदायमा आधारित संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत् २०४३ सालमा कास्कीको घान्द्रुकमा एक्याप स्थापना भएको थियो । दश वर्षभित्रै समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य राखिएकोमा अझैसम्म यसको व्यवस्थापन कोषले नै गर्दै आएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी र कास्कीको ७ हजार ६ सय २९ वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको उक्त आयोजनाभित्र १५ वटा स्थानीय तह पर्छन् ।

हस्तान्तरणको प्रक्रिया २०६० सालदेखि शुरू गर्ने भनिए पनि विभिन्न बहानामा अन्तिम समयमा आएर मन्त्रीपरिषदले व्यवस्थापनको जिम्मा कोषलाई नै दिने गरेको छ । त्यसप्रति स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले आपत्ति जनाउन थालेका छन् ।

२०६९ को १८ माघमा सरकारले दुई वर्षभित्र एक्यापको व्यवस्थापन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्दै व्यवस्थापनको जिम्मा चौथो पटक कोषलाई दिएको थियो । तर, तयारी नपुगेको भन्दै तोकिएको समयमा हस्तान्तरण गरिएन । त्यसपछि २ माघ २०७१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५ वर्षभित्र एक्यापको सम्पूर्ण व्यवस्थापन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

यसका लागि आवश्यक नियमावली बनाउन र स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तत्कालिन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यतालिका नै बनाएको थियो । तर, २०७२ सालमा नयाा संविधान जारी भएपछि त्यसैको बहाना बनाई नयाँ ऐन र नियमावली अनुसार काम गर्ने भनेर फेरी पनि हस्तान्तरण प्रक्रिया पन्छाइयो ।

पछिल्लो पटक सरकारले एक वर्षका लागि एक्यापको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा कोषलाई नै दिएको छ । गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले एक्यापको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकार सक्षम भइसकेकाले जतिसक्दो चाँडो परिषद् बनाएरु समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरे ।

गण्डकी प्रदेशका सांसद मनबहादुर गुरुङ अब बन्ने नियमावलीले तीन वटै तहको सरकारको भूमिकालाई स्पष्टसँग व्याख्या गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शर्मिला गुरुङ एक्यापबाट प्राप्त हुने राजस्वको ७० प्रतिशत स्थानीय तह, बाँकी संघ र प्रदेशमा जाने गरी नयाा ढाँचा बनाउनुपर्ने बताउँछिन् ।