प्रभुशमशेरले घरजग्गा किन्दा मुद्दा ‘डिसमिस’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रभुशमशेरले घरजग्गा किन्दा मुद्दा ‘डिसमिस’

ठमेलको आठ आना जग्गा र त्यसमा बनेको घरको भाडासम्बन्धी अदालतमा विचाराधीन मुद्दा टुंगो नलाग्दै प्रभुशमशेरले कसरी आफ्नो नाममा ल्याए ? भाडामा लिनेलाई घर खाली गराउन किन दबाब दिए ? स्पा र नेचुरल थेरापी सञ्चालन गरिएको त्यो घरमा उनी न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीलाई लिएर किन गए ?
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — ठमेलको सातघुम्तीस्थित वेलकम इन्टर ट्रिटमेन्ट सर्भिस सेन्टरमा गत पुस २५ गते शुक्रबार अपराह्न ४ बजे तीन जनाको टोली प्रवेश गर्छ । उनीहरू त्यहाँ करिब २५ मिनेट बस्छन् र कफी खाएर निस्किन्छन् । उच्च स्रोतका अनुसार स्पा र नेचुरल थेरापी चलाउने उक्त ठाउँमा पुग्नेमध्ये एक जना प्रभुशमशेर जबरा हुन् भने अरू दुई जना कानुन व्यवसायी हुन् ।

तर एक जनालाई उनले उच्च अदालतका न्यायाधीश भनी चिनाएका छन् । प्रभुशमशेर जबरा दुई जनालाई लिएर त्यो ठाउँमा किन पुगे ? त्यसका लागि अलि पहिलेको घटनाक्रममा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।

***

ज्ञानकुमारी पन्तका सपरिवार अमेरिकामा बस्छन् । उनीहरूको ठमेल सातघुम्तीमा आठ आना जग्गा छ । उनी आफ्ना जेठा छोरा रमेश पन्तसँगै २०७५ असार २० गते नेपाल आइन् । उनीहरू नेपाल आउनुका धेरै काममध्ये एक त्यही आठ आना जग्गा र त्यसमा बनेको दुईतले घरको भाडा सम्झौता नवीकरण गर्नु थियो ।

रमेशले घर भाडामा लिएका भविश्वर शर्मासँग कुराकानी गरे । उनले ‘भूकम्पले भत्केको र क्षति भएको ठाउँ तपाईंले नै बनाउनुस्, अर्को ५ वर्ष तपाईं यही घरमा बसी व्यवसाय गर्नुहोस्, हामी सबैको सल्लाहबमोजिम थप ५ वर्षका लागि दिन्छु । अमेरिका फर्कनुअघि कागज (करार सम्झौता) गरौंला’ भने । उनीहरूबीच भएको मौखिक सहमतिमा २०७५ साउन १ देखि १० प्रतिशत र त्यसपछिका वर्षमा ५ प्रतिशतका दरले बढाएर भाडा दिने सहमति भयो । केही कठिनाइ देखाएर कागजी सम्झौता हुन पाएन । भविश्वरको दाबीअनुसार त्यही मौखिक सम्झौताका आधारमा उनले प्रत्येक महिनाको १२ गते बैंक खातामा भाडा जम्मा गरिदिँदै आएका छन् । अनि घरधनी रमेशलाई भाइबर वा इमेलबाट रकम जम्मा गरिदिएको खबर पठाउँछन् । उताबाट पनि पाएको जवाफ आउँछ । त्यसरी नै उनले २०७५ फागुनसम्मको भाडा पठाइसकेका थिए ।

***

२०७५ मंसिर २८ गते ३५ दिने सूचना दिई घर खाली गर्न सूचना आयो । भविश्वर अचम्ममा परे । सोधखोज चल्दै गर्दा ३५ दिन कटेपछि फागुन ७ गते घरधनी ज्ञानकुमारीले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा हालिन् । त्यो मुद्दा पाँच पटकसम्म पेसीमा चढेर फिर्ता भएको अभिलेखबाट देखिन्छ ।

मुद्दामा ज्ञानकुमारीले गरेको दाबीअनुसार २०७० साउन १ देखि पाँच वर्षका लागि ठमेलको घर र जग्गा भाडामा दिइएको हो । २०७५ असार मसान्तमा अवधि सकिँदासमेत भाडामा लिनेहरूले घर खाली गरेनन् भन्ने उनको दाबी थियो । भाडामा लिनेहरूले ‘हामी अन्यत्र खोजिरहेका छौं, खाली गरिदिन्छौं’ भनी जवाफ लेखेर आलटाल गरेको भन्दै उनले अदालतमा घर खाली गराइदिन आदेश माग गरेकी थिइन् । उनले भाडा पनि नपाएकाले घर खाली गराउन मुद्दा दिनुपरेको फिरादपत्रमा लेखेकी छन् ।

जवाफमा भविश्वरले व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा घरको मर्मत र पूर्वाधार निर्माणमा आफ्नो लगानी परेको दाबी गरे र त्यसलाई सम्झौताकै हिस्साका रूपमा व्याख्या गरे । २ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको दाबीसहित त्यति रकम क्षतिपूर्ति दिएमा मात्रै आफूले घर छाड्ने दाबी उनले गरे । उनले २०७६ वैशाख ६ गतेको प्रतिउत्तरमा भनेका छन्, ‘घर मर्मत र रङरोगन गरेर थप पाँच वर्षका लागि भाडाको सम्झौता भएको हो । त्यसको क्षतिपूर्ति दिए खाली गरिदिन्छु ।’

उनले केही आधार देखाएर यत्तिकै घर खाली गरिदिँदा आफूमाथि अन्याय हुने दाबी गरे । २०७५ को दसैंमा नेपाल आएका बेला घरधनी रमेश (ज्ञानकुमारीका छोरा) ले घरभाडा सम्झौताको दुई प्रति करारपत्र तयारी गरेका थिए । त्यसक्रममा मर्मत गर्नेलगायतका संरचना बनाउन भविश्वरले खर्च गर्ने अनि त्यसबापत पुरानै भाडामा निश्चित हिस्सा मात्रै बढाउने सहमति भएको थियो । आफू अमेरिका गएपछि आमाको हस्ताक्षर गरेर एक प्रति करार पठाइदिने भने पनि रमेशले करार सम्झौताको प्रति पठाएनन् ।

यता २०८० को असार मसान्तसम्म व्यापार गर्न भाडामा लिएको घरको मर्मत र पूरै सजावट गरी स्पा र हेल्थ क्लब निर्माण गर्दा डेढ करोड रुपैयाँ खर्च भएको भविश्वरको दाबी छ । त्यसका लागि करिब चार महिना समय लागेको र त्यस अवधिमा व्यापार नभए पनि आफूले भाडा बुझाएको उनले दाबी गरे । २२ जना कर्मचारीलाई ५ वर्षका लागि करार सेवामा नियुक्ति दिएको र त्यसले थप व्ययभार बढेको जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट प्राप्त कागजातबाट देखिन्छ । लिखित जवाफमा त्यो मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंको अधिकार क्षेत्रमा नपर्ने दाबी पनि थियो किनकि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम विवादका विषय स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिले हेर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

***

एक्कासि नेपाल आएकी ज्ञानकुमारी पन्तले २०७६ साल मंसिर २४ गते सुटुक्क ४ करोड रुपैयाँमा घरजग्गा बेचिन् । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको अभिलेखअनुसार ३ करोड ११ लाख ६० हजार रुपैयाँमा जग्गा र ८८ लाख ३९ हजारमा घर बिक्री भएको देखिन्छ । जग्गा बिक्री भएको करिब तीन सातापछि ज्ञानकुमारीले पुस १८ गते जिल्ला अदालतमा चलिरहेको ‘घर खाली गराइपाऊँ’ भन्ने मुद्दा फिर्ता लिइन् । भविश्वरसँगको करार विवादबाट ज्ञानकुमारी बाहिर निस्किन् । अब नयाँ पात्रको रूपमा प्रभुशमशेर जबरा विवादमा प्रवेश गरे किनकि त्यो जग्गा उनैले खरिद गरेका थिए ।

जग्गा किनेलगत्तै ठमेलको त्यही घर खाली गराउन प्रमुशमशेरले भविश्वरलाई भेटे । प्रभुशमशेरसँग भविश्वरले पुरानै अडान दोहोर्‍याए । उनले भने, ‘जग्गाको करार र क्षतिपूर्तिको विवाद अदालतमा छ, यस्तो बेलामा कमसेकम मुद्दामा जोडिएका मान्छेलाई तपाईंले सोध्नुपर्ने हो ।’ जवाफमा प्रभुले भविश्वरलाई भने, ‘मैले कानुनी रूपमा हेर्ने हो, जग्गा किन्न धनीबाहेक अरूलाई सोध्न जरुरी छैन, त्यो मेरो कुरा हो ।’

त्यसपछि प्रभुशमशेरले काठमाडौं महानगरपालिकाको २६ नम्बर वडा कार्यालयमार्फत घर खाली गराउनू भन्ने ३५ दिने सूचना निकाले । समानान्तर रूपमा भविश्वरलाई घर खाली गराउन दबाब पनि दिइरहे । गत पुस २५ गते अपराह्न ४ बजे जबरा, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी भविश्वरले स्पा र नेचुरल थेरापी सञ्चालन गरिरहेको ठाउँमा पुगेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतले न्यायाधीश र ती कानुन व्यवसायीको नाम खुलाउन चाहेन । कान्तिपुरलाई प्राप्त भिडियो फुटेजमा न्यायाधीशकै अनुहार चिन्न सकिने अवस्थामा छैन ।

न्यायाधीशसँग भेटघाट गर्दाको सीसीटीभी फुटेजको दृश्य

त्यस दिन उनीहरूबीच त्यो जग्गामा बाटो पुर्‍याउनेबारे कुरा भएको थियो । अगाडिपट्टिको मोहोडा साँघुरो भएकाले प्रमुशमशेरले पछाडिपट्टि पनि बाटो खुलाउन खोजेका छन् । तर त्यसका लागि पछाडिपट्टिका केही जग्गाधनीलाई सहमत गराएर, उनीहरूको जग्गाको टुक्रा किनेर त्यसलाई बाटो बनाउनुपर्छ । प्रभुशमशेरले आफ्नो साथमा गएका कानुन व्यवसायीलाई ‘अब पछाडिको यो बाटो खोलिहालिन्छ नि, है त ?’ भनेर सोधे । कानुन व्यवसायीले ‘हुन्छ, एक महिनामा नै काम गर्न सकिन्छ,’ भनी जवाफ दिए । उनले भविश्वरलाई भने ती व्यक्ति उच्च अदालत पाटनमा कार्यरत न्यायाधीश भनी चिनाएका थिए । कान्तिपुरसँगको प्रतिक्रियामा प्रभुशमशेरले उनी त्यतिबेला कानुन व्यवसायी मात्रै रहेको, पछि न्यायाधीश भएको बताए । उनीहरूले त्यो जग्गा कम्तीमा प्रतिआना ३ करोड रुपैयाँका दरले बिक्री हुन सक्ने भनी गफ गरे । कफी पिई बिदा भए । त्यसको केही दिनमै लकडाउन भयो । लकडाउनपछि भने प्रभुशमशेरले घर खाली गराउन ताकेता गरेका छैनन् ।

अनौठो आँट

प्रभुशमशेरले अदालतमा विवाद चलेको जग्गा नै किन्ने आँट कसरी गरे ? जग्गाको भोगचलन र त्यसको मोलको आधाभन्दा बढी हिस्सामा क्षतिपूर्तिको मागदाबी मुद्दा अप्ठेरो नै थियो तर त्यही जग्गा एकाएक प्रभुशमशेरले किने । ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा सरसल्लाह गर्ने सिलसिलामा उनीहरूले प्रभुशमशेरलाई भेटेका रहेछन्,’ उच्च अदालत पाटन स्रोतले भन्यो, ‘समस्या सुनेपछि कुराकानी हुँदा मुद्दासहित नै प्रभुजीले जग्गा किन्ने रुचि देखाउनुभएछ, भाउ मिलेछ, अनि किन्नुभएको हो ।’ यो कुरालाई प्रभुशमशेरले पनि स्वीकार गर्दै आफूले उनीहरूलाई मिलाइदिन खोजेको बताए । मालपोत कार्यालयमा करिब ४ करोड रुपैयाँको लिखत रहे पनि प्रभुशमशेरले नजिकका मानिसहरूसँग ७ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा जग्गा किनेको बताएको स्रोतको भनाइ छ ।

जग्गा राजीनामा गर्दाको कागज

जग्गा किनबेचका क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाले हतार हतारमा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिएको छ । घर वरपर टहरा र अरू संरचना भए पनि त्यसबारे उल्लेख नभएको महानगर स्रोतले बतायो । ‘निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिने क्रममा महानगरपालिकाका कर्मचारीहरू एकपटक पनि फिल्डमा आएका छैनन्,’ भविश्वरले भने । यता प्रमुशमशेरले घरजग्गा किनेको केही दिनमा त्यही जग्गा धितो राखेर प्राइम बैंकबाट ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ ऋण लिए ।

अदालतमा विचाराधीन कतिपय मुद्दा–मामिलामा अस्वाभाविक ‘रुचि’ राख्ने गरेको आरोप प्रभुशमशेरमाथि छ । उनी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका सहोदर भाइ हुन् । राजधानीमा केही दिनअघि भएको कानुन व्यवसायीहरूको भेलामा केही कानुन व्यवसायीले ‘न्यायाधीशहरूको नातेदारको अस्वाभाविक दौडधुप’ का कारण न्यायपालिकाको जनआस्थामाथि प्रहार भएको भन्दै सांकेतिक रूपमा आवाज उठाएका थिए । त्यही विषयमा उनीहरूले बिहीबार नेपाल बार एसोसिएसनमा २१ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

कानुनसम्मत रूपमा किनेको हुँ : प्रभुशमशेर

घरवाला र भाडामा लिनेको बीचमा घर खाली गर्नेबारे विवाद रहेछ । उहाँहरूलाई राखेर मैले कुरा पनि गराइदिएको थिएँ । बुझ्दै जाँदा भाडामा लिनेले १२/१३ महिनादेखि भाडा नदिएपछि घरधनीले घर खाली गराउनुपर्‍यो भन्नुभएको रहेछ । अनि घरधनीले मलाई बिक्री गरेको हो ।

त्यसबेला पनि भाडामा बस्नेलाई मैले यसरी लिँदैछु भनेको हो । किन्ने मानिसले जग्गा रोक्का छ कि छैन भनी हेर्ने हो । घर खाली गराइपाऊँ भनेको त त्यो मुद्दै होइन नि ! उहाँहरूको मौखिक ५ वर्ष दिने कुरा भएको रहेछ । घरधनीले होइन भन्नुहुन्छ । उहाँहरूको विवाद नै त्यही हो । उहाँहरूले बिक्री गर्नुभयो, मुद्दा फिर्ता गर्नुभयो र विदेश जानुभयो । भाडामा लिनेले मलाई ३ वर्ष माग्नुभयो, मैले २ वर्ष दिन्छु भनें तर पहिलेको दरमा दिन सक्दिनँ, मैले व्याज तिर्नुपर्छ, रेट बढाउनुहोस् भनेको हुँ । विवाद यत्ति हो । भाडामा बस्नेले जुन दरमा मैले किनेको हुँ, त्यही दरमा माग्नुहुन्छ । मैले त्यही दरमा त किन दिने ? मसँग पो कुरा गर्नुपर्ने, उहाँले अन्त अन्त कुरा गरेर त भएन नि !

मैले उच्च अदालतको कुनै न्यायाधीश लिएर गएको छैन । भिडियोको कुरा गलत हो । बरु हामी स्पा गर्न जाँदाको कुरा होला । हामीसँग गएको त्यो पाटनको श्रीमान् (न्यायाधीश) हैन, बरु पछि श्रीमान् भा हो । उहाँ पनि स्पा गर्न गएको हो, त्यहीं भेट भएको हो । अरू वकिल कोही गएको छैन, बैंकको स्टाफ भ्यालुएसन गर्न गएको हो ।

यसमा मेरो दाइ (प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा) पदमा भएको भन्दैमा नाम जोड्नु बेकार हो । यसमा हाम्रो नाताको कुनै सम्बन्ध छैन । घर किन्दा हेर्नुपर्ने कुरा हेरेको छु । मालमा रोक्का छ कि छैन हेरिएको छ । घरको भाडामा को बसेको छ भनेर हेर्छ र ? न त उनीसँग सम्झौता नै छ । कुन मितिमा मुद्दा छ, त्यो सबै निस्किहाल्छ । भाडामा लिनेले मसँग पो सम्झौता गर्नुपर्छ त ! किन्नुअघि पनि उहाँलाई थाहा छ ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७७ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निषेधाज्ञासँगै सार्वजनिक सेवा कटौती 

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — उपत्यकासहित मुलुकभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले विभिन्न जिल्ला र क्षेत्रमा निषेधाज्ञासँगै अत्यावश्यकबाहेकका सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पनि कटौती गरेको छ । निजी तथा सरकारी, सार्वजनिक सेवामा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीबाहेक ट्राभल हिस्ट्री नदेखिएकाहरूमा पनि संक्रमण पाइएपछि उच्च जोखिममा परेका स्थान सिल गर्नुका साथै विभिन्न जिल्लामा सरकारी कार्यालयबाट दिइने सेवा पनि कटौती गरिएको हो ।

गृह मन्त्रालयको शुक्रबार अबेरसम्मको विवरणअनुसार १८ जिल्लाका कतै पूरै र कतिपय स्थानमा आंशिक निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । गत बुधबारसम्म १४ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरिएकामा दुई दिनमा थप ५ जिल्ला र विभिन्न स्थानीय तहमा निषेधाज्ञा गरिएको छ । यसबाहेक उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा प्रशासनले अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा १५ दिनका लागि बन्द गरेका छन् । गृहले बुधबार रातिबाटै लागू हुने गरी २ सयभन्दा बढी उपचाररत संक्रमित भएका जिल्लामा राति ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइसकेको छ । अत्यावश्यकबाहेकका सवारीलाई राजधानी प्रवेशमा पनि कडाइ गरिएको छ ।

उपत्यकाका तीन जिल्लामा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कटौती गरिएको छ । सप्तरी, बाँके, बारा, पर्सा, सुनसरी, सर्लाही, स्याङ्जा र बर्दियाका सबै क्षेत्र निषेधित घोषणा गरिएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु किनमेलमा केही लचकता अपनाइएको छ । केही जिल्लाका स्थानीय तहले स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा जोखिममा परेका आ–आफ्ना क्षेत्र अनिश्चितकालका लागि सिल गरेका छन् । समुदायस्तरमा कोरोना देखिए तत्काल एरिया सिल गरेर आवतजावतमा रोक लगाउन गृहले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

गृह प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले संक्रमण फैलिन नदिन जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी जिल्ला, स्थानीय तह, टोल र संक्रमित बसेका घर वरपर सिल र निषेधाज्ञा जारी गरेर आवतजावत नियन्त्रण गरिएको बताए । उनले भने, ‘जोखिमको स्थिति हेरेर निषेधाज्ञा गर्ने जिल्ला थपिन सक्छन् ।’ स्थानीय तह र जिल्लागत निर्णयबाट पनि परिस्थिति नियन्त्रणमा नआए गृह र सीसीएमसीबाट प्रतिकार्य योजना लागू गरिनेछ ।

निषेधाज्ञा जारी भएका स्थानमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने अत्यावश्यकबाहेकका सेवा प्रवाह अर्को आदेश नभएसम्मका लागि कटौती गरिएको छ । शुक्रबार नै उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकले अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा साउन २५ देखि भदौ ८ गतेसम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । ६ बुँदे निर्णय गर्दै संक्रमणविरुद्धको प्रतिकार्य योजनालाई प्रभावकारी बनाउन अत्यावश्यक सेवाबाहेकका कामकारबाही स्थगन गरिएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले बताए । ‘उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा संक्रमणको उच्च जोखिम रहेकाले संयुक्त बैठक गरेर निर्णय लिनु परेको हो,’ उनले भने, ‘अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा दिने कार्यालय पनि प्रमुखले औचित्य हेरेर बन्द गर्न सक्नेछन् ।’ निषेधाज्ञाको पालना अनुगमन गर्न प्रशासनबाट संयन्त्र परिचालन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको उनले बताए ।

आइसोलेसन क्षमता बढाउन सुझाव

उपत्यकाका तीनवटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पूर्वाधार भएका ठूला क्वारेन्टाइनलाई ‘आइसोलेसन केन्द्र’ बनाउन अस्पतालहरूलाई सुझाव दिएका छन् । प्रजिअहरू जनकराज दाहाल, हुमकला पाण्डे र नारायणप्रसाद भट्टले संक्रमणको बढ्दो जोखिमलाई ध्यान दिँदै राष्ट्रियस्तरका क्वारेन्टाइनलाई पूर्वाधार थप गरेर आइसोलेसन वार्डको संख्या बढाउन सुझाव दिएका हुन् ।

यसका लागि प्रजिअहरूले गृह मन्त्रालयमार्फत उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको सीसीएमसीलाई पत्र पठाएका छन् । प्रजिअहरूको बैठकले कीर्तिपुर र सामाखुसीस्थित राधास्वामी सत्संग भवनका करिब ३ सय बेड क्षमता, इचंगुनारायणमा करिब ४ सय र मनमोहन मेडिकल कलेज दहचोकमा करिब ३ सय क्षमतामा ठूला क्वारेन्टाइनलाई आइसोलेसन बनाउन सकिने सुझाव दिएको छ ।

न्युरोड र टेकु क्षेत्र सिल गर्न सिफारिस

असन र न्युरोड क्षेत्रमा व्यवसाय गरिरहेका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि त्यस क्षेत्रलाई सिल गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गरेको छ । राजधानीको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र न्युरोड, असन र टेकु आसपासका व्यक्तिमा संक्रमण देखिएपछि उक्त क्षेत्र सिल गर्न सिफारिस गरेको छ । काठमाडौंका प्रजिअ दाहालले न्युरोड क्षेत्र सिल गर्नेबारे भने औपचारिक पत्र आएपछि निर्णय लिने बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७७ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×