गेजुवाबाट बूढीगण्डकी खोस्न ऊर्जाको गृहकार्य- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गेजुवाबाट बूढीगण्डकी खोस्न ऊर्जाको गृहकार्य

विद्युत् प्राधिकरणले बनाउने, अर्को कम्पनी खडा गर्ने, शतप्रतिशत नेपाल सरकारको लगानी रहने, ऋण सहयोग लिने विकल्पमा छलफल भएको छ । - वर्षमान पुन, ऊर्जामन्त्री
कृष्ण आचार्य, विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपको विकल्प खोज्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पहल थालेको छ । नीतिगत निर्णय गराई ओगटेर प्रक्रिया अघि नबढाएपछि आयोजना गेजुवाबाट खोस्न गृहकार्य सुरु भएको हो । नेकपाका शीर्ष नेताहरूसँग अस्वाभाविक पहुँच बनाएका दीपक भट्टको प्रभावमा मन्त्रिपरिषद्ले गेजुवालाई यो आयोजना दिने निर्णय गरेको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत कुनै प्रगति भएको छैन ।

गेजुवासँग तीन चरण वार्ता गरिसकेको तर अन्य प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हुनाले विकल्पमा जाने तयारी रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बताए ।

‘निर्माण मोडालिटीको विषयमा मन्त्रालयमा एक चरण छलफल गरिसकेका छौं। विद्युत् प्राधिकरणले बनाउने, अर्को कम्पनी खडा गर्ने, शतप्रतिशत नेपाल सरकारको लगानी रहने, ऋण सहयोग लिने विकल्पमा छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘यसबारे चाँडै प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर अघि बढ्ने छौं ।’

बिनाप्रतिस्पर्धा इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी (ईपीसीएफ) मोडलमा गेजुवालाई जिम्मा दिन मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा मन्त्रालयलाई २०७५ असोजमा निर्देशन दिएको थियो । ‘यो मोडलमा निर्माण गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएन । ईपीसीएफ मोडलमा बनाउन हामीसँग कानुन पनि छैन,’ पुनले भने, ‘तर पनि तीन चरण वार्ता गरिसकेपछि गेजुवा सम्पर्कमा छैन ।’ गेजुवाले आफूबाट खोसिएको बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा पुन: आफूलाई दिन माग गर्दै २०७४ भदौ १ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएको थियो । सोही निवेदनका आधारमा सरोकारवाला मन्त्रालयसँग समेत छलफल नगरी मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा मन्त्रालयलाई गेजुवासँग ‘वार्ता गरी सहमतिमा’ पुग्न जिम्मा दिएको थियो ।

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन

आयोजना प्रभावित गोरखा र धादिङका बासिन्दालाई मुआब्जा वितरण र निर्माणपूर्वका सबैजसो काम सकिइसकेकाले पुन: निर्णय गरी अघि बढ्नुपर्ने समय आएको मन्त्री पुनले बताए ।

‘यी परिस्थिति र निर्माणका विकल्पसहित हामी छिट्टै प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्छौं,’ उनले भने । गेजुवाले सन् २०१७ देखि यो आयोजना ओगटिरहेको छ । गेजुवाको स्थानीय एजेन्ट दीपक र उनका दाइ सुशीलबाट राजनीतिक नेतृत्व प्रभावित भई निर्माणको जिम्मा दिने र खोस्नेजस्ता क्रियाकलापले आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । यस्तै आयोजनाको निर्माण मोडालिटी तय गर्ने र लगानी जुटाउने सरकारी निकाय लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा दुई दिनअघि मात्रै सरकारले सुशीललाई नियुक्त गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित नेकपाका शीर्ष नेताहरूसँग भट्ट दाजुभाइको पहुँचका कारण ऊर्जाको पछिल्लो पहल सार्थक नहुने अनुमान पनि गरिएको छ । कानुनी व्यवस्था र सरकारको संरचनाअनुसार यो आयोजनाका विषयमा लगानी बोर्ड वा मन्त्रिपरिषद्मार्फत प्रधानमन्त्रीले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि ऊर्जामन्त्री पुनले पहल गर्न जनाए पनि गेजुवाबाट आयोजना खोसिने निश्चित छैन ।

२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लागतको यो जलविद्युत् आयोजना पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा भट्टहरू स्थानीय एजेन्ट रहेको चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । २०७४ जेठ २१ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल साक्षी बसेर तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले गेजुवाका प्रतिनिधिसँग आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

बिनाप्रतिस्पर्धा जिम्मा दिएको भन्दै तत्कालीन संसद्को कृषि तथा जलस्रोत र अर्थ समितिले सम्झौता खारेज गरी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । संसद्को निर्देशन भन्दै पछि शेरबहादुर देउवा सरकारले सम्झौता खारेज गरे पनि मुख्य कारण दीपक भट्टले तत्कालीन चुनावी वाम गठबन्धन बनाउने समझदारी गर्न सहयोग गरेको आक्रोश थियो । देउवा सरकारले स्वदेशी लगानी र सीपमा निर्माण गर्ने भन्दै २०७४ कात्तिक २७ गते गेजुवासँगको समझदारी खारेज भएको घोषणा गरेको थियो । निर्वाचनमा सहयोग गरेका भट्टलाई रिझाउन ओलीले पत्रकार सम्मेलन गरेर देउवा सरकारले गरेको बूढीगण्डकीलगायतका अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय उल्ट्याउने घोषणा गरेका थिए । सरकार बनेको ६ महिनामा मन्त्रिपरिषद्ले गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको समितिले बूढीगण्डकी स्वदेशी स्रोतबाटै तीन विकल्पमा निर्माण गर्न सकिने सुझाव सरकारलाई बुझाएको थियो । समितिको सुझाव प्रतिवेदनअनुसार निर्माणको पहिलो विकल्प माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् जस्तै विशिष्टीकृत आयोजना कार्यान्यवन इकाइमार्फत गर्ने भन्ने थियो । दोस्रो, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका आयोजना जस्तै सरकारको पूर्ण लगानीमा प्राधिकरणमार्फत नै निर्माण गर्ने र तेस्रो विकल्प प्रतिस्पर्धामार्फत ईपीसीएफमा गर्न सकिने विकल्प थियो । ईपीसीएफ मोडलमा निर्माण गर्ने विकल्प लगभग अन्त्य भएको ऊर्जामन्त्री पुनले बताए । ‘गेजुवालाई नै यो मोडलमा निर्माण गर भनेको हो । सफल भएन,’ उनले भने, ‘यो मोडलमा अर्थले बनाउन नसकिने जनायो । ईपीसीएफसँग सम्बन्धित कानुन पनि नभएकाले अब यो मोडलमा जान सकिँदैन ।’

वाग्ले प्रतिवेदनले तीन वटामध्ये पहिलो विकल्प र स्वदेशी स्रोतलाई नै जोड दिन सुझाएको छ । त्यसले लगानीको स्रोतसमेत जुटाउने क्षेत्रहरू देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नियमित बजेट र पेट्रोलियम इन्धनमा लिइएको करसमेत गरी १ खर्ब ४० अर्बदेखि १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँसम्म जुटाउन सकिनेछ । प्राधिकरणका आयोजनाहरूको लगानी फिर्ता रकमबाट १० अर्बदेखि २० अर्बसम्म लगानी जुट्नेछ । कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ३० देखि ५० अर्ब, नागरिक लगानी कोषबाट ३० देखि ४० अर्ब, नेपाल टेलिकमबाट १५ देखि २० अर्ब, राष्ट्रिय बिमा संस्थान र बिमा कम्पनीहरूबाट १० देखि २० अर्ब, जलविद्युत् विकास कम्पनीबाट १० देखि १५ अर्ब, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाट ७ देखि १० अर्ब, चिलिमे जलविद्युत्बाट ३ देखि ५ अर्ब, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीबाट ५ देखि ७ अर्ब र रेमिट्यान्ससहित सर्वसाधारणबाट १० देखि २० अर्ब रुपैयाँसम्म उठ्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त स्रोतबाट निर्माण अवधिमा २ खर्ब ७० अर्बदेखि ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँसम्म उठ्ने अनुमान छ ।

ईपीसीएफ मोडलमा बूढीगण्डकी बनाउन नसकिने निश्चित भएको योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष वाग्लेको भनाइ छ । ‘हामीले त्यतिबेला ईपीसीएफमा पनि बनाउन सकिने विकल्प दिएका थियौं,’ उनले भने, ‘चर्को ब्याजको ऋण लिएर, स्थानीयसँग डिल गरेर एउटा निजी कम्पनीले निर्माण गर्न नसक्ने देखियो । अहिले त झन् विवादित बनेपछि ईपीसीएफको विकल्प उपयुक्त देखिएन ।’ दोस्रो विकल्प ऋण लिएर बनाए हुन्छ भन्ने थियो । ‘कोभिड–१९ को परिस्थितिपछि धेरै ऋण लिन सक्ने वातावरण भएन । संघीयता र कोभिड–१९ पछिको परिस्थितिलाई वित्तीय चाप पर्दै छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण यो विकल्प पनि उपयुक्त हुँदैन ।’ अब प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेअनुसारको पहिलो विकल्पमा नै निर्माण गर्दा उपयुक्त हुने उनको धारणा छ । ‘यो बहुउद्देश्यीय र जलाशययुक्त आयोजना भएकाले निर्माणका लागि निजी क्षेत्र आउँदैन । ६२ अर्ब रुपैयाँ त मुआब्जा नै दिनुपर्छ । यति धेरै लगानी गरेर निजी क्षेत्रले नाफा कमाउन सक्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारले नै लगानी गरेर बनाउनुपर्छ ।’

लोकेसन, ऊर्जा सुरक्षादेखि प्रसारण लाइन बनाउनु नपर्नेलगायत धेरै हिसाबले यो आयोजना रणनीतिक महत्त्वको रहेकाले पनि सरकारले नै बनाउनुपर्ने वाग्लेको धारणा छ । ‘तर ९४ अर्ब रुपैयाँ जति बजेट न्यून परिपूरक कोष (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ–भिजेएफ) का रूपमा सरकारले दिनुपर्छ, जुन इन्धनबाट उठाइएको रकमबाटै पुग्छ,’ उनले भने, ‘बाँकी रकम हामीले सुझाव दिएको पहिलो विकल्पको संस्थागत बचतकर्ताबाट जुटाउन सकिन्छ ।’ ऊर्जामन्त्री पुनले भीजेएफका विषयमा छलफल भइरहेको बताए । सरकारले बूढीगण्डकी निर्माण शीर्षकमा २०७२/७३ सालबाट इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले कर उठाउँदै आएको छ । २०७४/७५ बाट पूर्वाधार कर नाम दिइएको यो शीर्षकमा करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । बूढीगण्डकीका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ९ करोड ७८ लाख र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ करोड ५७ लाख ४९ हजार खर्च गरेको थियो । यो आर्थिक वर्षमा भने आयोजनाका लागि ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

मुआब्जामा ३२ अर्ब सकियो

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावित गोरखा र धादिङका बासिन्दालाई ३२ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि डुबान प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गरिएको हो ।

गोरखा र धादिङको ४७ हजार ४ सय ३९ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुन:स्थापना इकाइका प्रमुख कृष्ण कार्कीले बताए ।

‘मुआब्जा वितरण ९५ प्रतिशत सकियो,’ कार्कीले भने । उनका अनुसार १५ हजार ७ सय ९४ जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गरिएको उनले बताए । ‘केही विवादित जग्गाबारे निर्णय हुनै बाँकी छ,’ उनले भने । बोटबिरुवा र निजी संरचनाको मुआब्जा वितरण गर्न पनि बाँकी छ ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७७ ०७:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारले अझै देखेन नेटवर्किङ ठगी 

इजाजत पाएका कम्पनीहरुद्वारा वाणिज्य विभागलाई विक्रेता नियुक्तिको जानकारी नगराई कारोबार, इजाजत लिनु अगाडि गरेका कारोबारलाई उन्मुक्ति दिइँदै
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालिलाई असार १७ गते इजाजत दियो । इजाजत पाएलगत्तै कम्पनीका एक लिडर दीपेश पुन मगरले उक्त दिनमै फेसबुकमा विभागबाट प्राप्त इजाजतपत्र र कम्पनीले नेटवर्किङ शैलीमा काम गर्न स्वीकृति पाएको भनेर पोस्ट गरे ।

उनले लेखेका छन्, ‘पेसागत रूपमै खुलेआम नेटवर्किङ व्यापार गर्न पाउने भइयो, जय नेटवर्क जय नेचर हर्ब्स ।’ अर्को पोस्ट गर्दै उनले ‘नेटवर्किङ गर्छु भनेर छाती तन्काएर हिँड्न मिल्ने भयो अबदेखि...’ लेखेका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मलेसियाका महासचिव हेमराज सापकोटाले पनि साउन ७ गते फेसबुकमा लेखेका छन्– ‘नेटवर्क मार्केट मिहिनेत गर्नेहरूको व्यापार, जय नेटवर्क मार्केटिङ ।’ सापकोटा नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालि, मलेसियाका मुख्य लिडर हुन् । नेचर हर्ब्सजस्तै आइबोस ग्लोबल इन्टरनेसनल प्रालि, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि (डीएक्सएन नेपाल) लगायतका कम्पनीले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री नेटवर्क मार्केटिङ नै भनेर प्रशिक्षण दिइराखेका छन् । कम्पनीका लिडरहरूले फेसबुक र यु–ट्युबमा भिडियोसमेत पोस्ट गरेका छन् ।

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, ०७४ र नियमावली, ०७६ ले नेटवर्किङलाई पूर्ण निषेध गरेको छ । पिरामिड शैलीमा नेटवर्किङ व्यवसाय गर्न बन्देज गरेको छ । तर इजाजत पाएका यी कम्पनीहरूले त्यसअगावै नेटवर्किङ कारोबार गरेका छन् । इजाजत वितरण गर्ने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका अनुसार इजाजतप्राप्त गरेपछि कारोबार गर्नुपूर्व बिमा, पूर्वाधार, तालिम, बिक्री कक्ष र विक्रेता नियुक्त गरेको सम्झौता सबै विभागमा बुझाउनुपर्छ । तर ती कम्पनीहरूले अवैध रूपमै कारोबार गरिरहेको समेत पुष्टि भएको छ ।

कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरणमा कम्पनीले इजाजतप्राप्त गरेकै दिन र असार २८ गते सदस्य बनाएर कारोबारसमेत गरेको देखिन्छ । विवाद आएपछि नेपाल च्याप्टर भने ब्लक गरेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार ग्राहक बनेको संगठनलाई जिओनलोजी भनिन्छ । एक लिडरले उपलब्ध गराएको जिओनलोजी नम्बरअनुसार संगठनले ग्राहक बनाएको र रकम भुक्तानी गरेको उल्लेख छ । ती लिडरले जुलाई १२ मा १०० बिजनेस भ्योल्युम (वीभी), जुलाई १२ मा १०० वीभी र इजाजत लिएकै दिन जुलाई १ मा ४०० वीभीको रकम भुक्तानी गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

‘यो एउटा लिडरको प्रमाण हो । कम्पनीसँग यस्ता हजारौं लिडर हुन्छन्, मिडियामा आएपछि हतार/हतार नेपाल च्याप्टर बन्द गरिरहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रहरीले चाहे बेवसाइट क्र्याक गरेर सबै प्रमाण फेला पार्न सक्छ ।’ तर सरकारी निकाय व्यवसायीकै पक्षमा देखिन्छ । नियमन गर्नुको सट्टा नेटवर्किङ व्यवसायीलाई प्रश्रय दिइरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । व्यवसायीहरूले इजाजत लिनु अगाडि र त्यसपछि कारोबार गरे पनि वाणिज्य विभागले कारोबार नगरेको दाबी गर्छ । इजाजत वितरण गरेपछि मात्रै अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार रहेको भन्दै विभाग पन्छिँदै आएको छ । विभागका अधिकारीहरूले नियमावली आएपछि मात्रै विभागले हेर्न सक्ने बताउँदै आएका छन् ।

‘इजाजतपत्र पाएपछि कारोबार गर्न सबै विवरण विभागमा पेस गर्नुपर्छ । अहिले लिडर नै छैन,’ विभागका निर्देशक शिवराज सेडाईंले भने, ‘कारोबार गरेको भेटिए कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ ।’ विभागका प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्यले नेटवर्किङ पूर्ण निषेध गरिएको बताए । इजाजत प्राप्त गरेका कम्पनीहरूको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको निर्देशनको पर्खाइमा रहेको बताए । ‘समितिले आवश्यकताअनुसार कागजात मगाएको छ । अघिल्लो पटक ठगीका कागजातहरू पनि उपलब्ध गराएका छौं,’ आचार्यले भने, ‘अब निर्देशनको पर्खाइमा छौं । समितिको निर्देशनका आधारमा अगाडि बढ्छौं ।’

प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा नेटवर्किङ भइरहेको समाचार प्रकाशित भएपछि समितिले सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । उपसमितिले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेको जनाएको छ । ‘नेटवर्किङप्रति सकारात्मक छैनौं । विगतमा धेरै उपभोक्ता ठगिए । विगतकै सञ्चालकहरू अहिले पुनः नयाँ कम्पनीका रूपमा आएका छन्,’ उपसमितिका सदस्य प्रकाश रसाइली स्नेहीले भने, ‘सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको छ । अनुमति पाएका कम्पनीमा विगतकै व्यक्ति रहेकाले इजाजत खारेज हुनुपर्छ भन्ने व्यक्तिगत धारणा छ ।’ उनले ऐन/नियमावली पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए ।

हाल विभागले आइबोस ग्लोबल इन्टरनेसनल, नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज, हेल्दी लिभिङ नेपाल, केयर मार्ट्स इन्टरनेसनल, यु–टर्न इन्टरनेसनल र ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालिलाई इजाजत दिएको छ । थप ६ वटा कम्पनी इजाजत पाउने क्रममा छन् । समितिले छानबिन पूरा नहुन्जेल थप इजाजत नदिन निर्देशन दिइसकेको छ । स्रोतका अनुसार इजाजत पाएका अधिकांश कम्पनीका सञ्चालक यसअघि नै नेटवर्किङमा सक्रिय व्यक्तिहरू हुन् । पूर्वनेटवर्किङ व्यक्तिसँगै अहिले पूर्वप्रहरी, पूर्वमहान्यायाधिवक्तादेखि राजनीतिक दलका नेताको समेत संलग्नता रहेको भेटिएको छ । विगतमा हर्बो, ग्रिन बुटी, गोल्डक्वेस्ट, युनिटीलगायत कम्पनीले हजारौं सर्वसाधारणलाई ठगी गरेपछि व्यवसाय बन्द थियो । ठगिएका सर्वसाधारणले क्षतिपूर्ति नपाउँदै पुनः प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा इजाजत दिइएको छ । कम्पनीले नाम र सञ्चालकहरू हेरफेर गरेर पुनः अनुमति पाएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७७ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×