विवादास्पद आदेश र फैसलाको तत्काल छानबिन गर्न माग- समाचार - कान्तिपुर समाचार

विवादास्पद आदेश र फैसलाको तत्काल छानबिन गर्न माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — न्यायपालिकामा देखिएको विसंगतिप्रति बारले मौनता साँधेको भन्दै असन्तुष्ट कानून व्यवसायीहरुले नेपाल बार एसोसिएसनमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनमा भेला भएका कानून व्यवसायीहरुले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा न्यायपालिकाका विकृति र विसंगति हटाउन बारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

२१ बुँदे ज्ञापनपत्रमा हालैका विवादास्पद फैसला र आदेशहरुका बारेमा छानबिन हुनुपर्ने माग छ । कानून व्यवसायीहरुले त्यस्ता आदेश र फैसला अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन पूर्व न्यायाधीशहरु, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सम्मिलित समिति गठनको माग राखेका छन् ।

पेशी व्यवस्थापनमा स्वचालित प्रणाली अपनाइ प्रधानन्यायाधीशको स्वेच्छाचारिता नियन्त्रणको माग राखेका छन् । उनीहरुले नेपाल बार एसोसिएसनको यसअघिको विवादास्पद विज्ञप्ति फिर्ता लिन पनि माग गरेका छन् । भेलामा अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले ज्ञापनपत्र वाचन गरेका थिए भने वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बुझाएका थिए । भेलालाई वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा र हरि उप्रेतीले सम्बोधन गरेका थिए ।

हेर्नुहोस, ज्ञापनपत्र:


प्रकाशित : श्रावण २२, २०७७ १९:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सर्वोच्चको कामकारबाही फेरि कटौती हुने 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले फेरि सेवा कटौतीको निर्णय गरेको छ । सर्वोच्चमै कार्यरत एकजनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि सेवा कटौतीको घोषणा गरेको हो । 

सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार देवेन्द्र ढकालका अनुसार अब बन्दीप्रत्यक्षकरण, रिट निवेदनको दर्ता र सुनुवाई, अन्तरिम आदेशको छलफल हुनेछ । यस्तै पुनरावेदन निवेदन दर्ता, थुनुवा रहेका मुद्दाको सुनुवाई, पुनरावलोकनको निवेदनको सुनुवाई पनि हुनेछ । अदालतका अरु नियमित मुद्दामामिलाका काम र सुनुवाई अहिलेको अवस्थामा स्थगित गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७७ १९:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×